महिला राष्ट्र प्रमुख र संरचनागत पितृसत्ताको सम्बन्ध

A+ A A-

(संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासका झण्डै १५ वर्षमा मुलुकले दुई राष्ट्रपति पाइसकेको छ । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आठ वर्ष शासन गरे भने दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सातवर्षे कार्यकाल आउँदो महिना पूरा हुँदैछ । गणतान्त्रिक प्रणालीका प्रारम्भिक अभ्यासका क्रममा यी दुवै राष्ट्रपतिका कामकारबाही आमनागरिकले चासोका साथ हेरे, खुलेर आलोचना र प्रशंसा गरेको पाइयाे । शिलापत्रले राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकालको समीक्षा शृंखला सुरु गरेको छ । यो समीक्षा शृंखलामा तपाईं पनि सहभागी हुन सक्नुहुनेछ । -सम्पादक )

सबै तहका कार्यकारी निकायका आवधिक निर्वाचन सकिएलगत्तै मुलुकको राजनीतिक फाँटको चासो अब सर्वोच्च संवैधानिक निकाय राष्ट्र प्रमुखको निर्वाचनतिर मोडिएको छ ।

चासो आ–आफ्नै होलान्, पार्टीहरूलाई आफ्नो आज्ञाकारी व्यक्ति शीतल निवास भित्र्याउने चासो होला, जसले गर्दा भोलि आफूअनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई उपयोग गर्न सहज होला । यो नजिर हामीले आजसम्मको गणतान्त्रिक प्रणालीको यात्रामा बसालिसकेका छौँ । तर, आमनागरिकको चासो भनेको संविधान बनी जनमतप्राप्त प्रतिनिधिहरू स्थानीयदेखि संघसम्म पुगिसकेपछि कम्तीमा पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता होला, कर्मचारी प्रशासन सेवा प्रवाह गर्नतिर लाग्ला, विकासका सपनाहरूले मूर्त रूप लिन थाल्लान् भन्ने थियो ।

संक्षेपमा भन्दा मुलुकले आलङ्कारिक राष्ट्र प्रमुखसहितको समाजवादउन्मुख संविधान कार्यान्वयनमा सकारात्मक गति लेला भन्ने नागरिकको चासो थियो । यस्तो चासो हुनु स्वाभाविक पनि हो । व्यवस्था परिवर्तनसँगै अपेक्षा गरिएको सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणको थोरै पनि महसुस गर्न नपाएका सर्वसाधारण उसको आफ्नो सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान र नागरिकको मौलिक हकको बलिदानको उपलब्धि खोज्ने हैसियत राख्ने नै भो ।

यसै परिपेक्ष्यमा कार्यकाल सकिन लागेकी वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाबारे प्राज्ञिक, संवैधानिक र अन्य विविध पक्षबाट गहन समीक्षा हुनु जरुरी छ । भण्डारी आफैँ लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट पहिलो महिला राष्ट्र प्रमुख मात्र होइनन्, संवैधानिक भूमिकामा निर्वाचित हुनुअगाडि राजनीतिक जीवनमा सक्रिय रहँदा एउटा प्रमुख राजनीतिक पार्टीको शीर्ष तहको पदाधिकारी, सबैभन्दा ठूलो महिला संघको नेतृत्व पनि गरेकी परिचित नेता र लैङ्गिक फाँटमा अनेकौँ मुद्दाहरू उठाएकी अभियानकर्ता पनि हुन् ।

सरसर्ती भन्दा उनी राष्ट्र प्रमुख हुनुअगाडि सामान्य जीवन बाँचेकी राजनीतिकर्मी थिइनन् । यद्यपि, राजनीतिकर्मी छँदा उनको नेतृत्वमा उठाइएका ती मुद्दाहरू कति व्यवहारमा रुपान्तरण भए र नेपाली समाजका विभेदी छिद्रलाई सम्बोधन गर्न कति प्रभावकारी भए भन्ने पनि बहसकै विषय हुन् । किनकि टाउको गनेर गरिने प्रतिनिधित्वले गुटगत स्वार्थलाई संस्थागत गर्ने हाम्रो राजनीतिक संस्कारमा नवउदारवादी खाकाभित्र बन्द गरिएका समानताका तथ्यांकले संरचनागत रुपान्तरण हुन सक्दैन भन्ने पनि हाम्रै घरेलु उदाहरण खाफी छ । यो पक्षलाई अन्तै बहस गरौँला । तर, यहाँ गर्न खोजिएको प्रयासचाहिँ महिला राजनीतिज्ञ विद्या भण्डारी होइन कि नेपालको राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सातवर्षे संवैधानिक अभिभावकत्वको समीक्षा गर्ने प्रयास हो । यो प्राज्ञिक समीक्षा होइन र राजनीतिक मूल्यांकन पनि होइन ।

मैले पहिला पनि थुप्रैपटक अनकौँ सन्दर्भमा उठाएको प्रसंग के हो भने हामीले हाम्रा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको लैङ्गिक, त्यसमा पनि अझ महिलाको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा नेपाली समाजलाई दक्षिण एसियाको सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशभित्र राखेर गर्नुपर्छ । किनकि दक्षिण एसिया यस्तो भूगोल हो जँहा समाज, श्रमबजार र राज्य संरचनाका निकायहरूका सानादेखि ठूला निर्णयहरू, गतिविधिहरू मूल रूपमा विधि विधान, पद्धतिभन्दा पनि पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धहरूले प्रभावित पारेका हुन्छन् । निजी बन्द व्यापार र अन्य फाँटमा कतिपय सन्दर्भमा यो पारिवारिक र मिलेमतो अथवा गुटगत प्रभावलाई केही हदसम्म स्वाभाविक मान्न सकिएला । तर, सार्वजनिक श्रमबजार र आमजनताको साझा मञ्च राजनीतिक फाँटमाथि पारिवारिक र गुटगत प्रभावका नतिजाहरू त राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचारका अनगिन्ती उदाहरणहरू नै पर्याप्त छन् । त्यसैले यस्ता सम्बन्धहरू निजी घेराभन्दा बाहिरका चासोका विषय हुने नै भए ।

एउटा आलोचनात्मक चेत भएको र सामाजिक न्यायको पक्षधर व्यक्ति पितृसत्ताको एउटा निकायको नेतृत्व गर्दा कति चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ भन्ने शायद राजनीतिक अभियन्ता विद्या भण्डारीले राष्ट्रपति भएपछि महसुस गरिन होला भन्ने अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।

विभिन्न समाजशास्त्री र तीमध्ये पनि अझ महिलावादी दृष्टिकोणबाट अनुसन्धान गर्ने समाजशास्त्री मानवशास्त्रीहरूको निष्कर्षलाई आधार मान्ने हो भने राज्य आफैँ पितृसत्ताको भीमकाय संरचना हो, जसले आफ्नाअन्तर्गतका प्रत्येक निकायहरूलाई पितृसत्ताको सोचबाटै निर्देश गरेको र निकायहरू, गतिविधिहरू पितृसत्ताकै स्वार्थलक्षित हुन्छन् । त्यसै कारण त राज्यका हरेक निकायहरू महिला हिंसाका सवालहरूलाई या त बेवास्ता गर्छन्, या त आफ्नो अनुकूलको निर्णय गराउँछन् । यो तर्कको पुष्टि गर्न पछिल्ला बलात्कारलगायतका महिला हिंसा, माइतीघर मण्डलामा हप्तौँ धर्ना बसेका नेपालगञ्जका महिला र यस्ता कैयौँ घटनाहरू छन् । अनि राज्य विभिन्न बहानामा आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई राष्ट्रपतिमार्फत कैद मिनाहा गराउँछ । तर, ती न्यायको पर्खाइमा सडकमा धर्ना बसेकाको वास्ता गर्दैन ।

उसो त राज्य पितृसत्ताको नाइके हुँदाहुँदै पनि राज्यका पदहरू र भूमिकाहरूका कुनै लैङ्गिक, जातीय वा भौगोलिक या यस्तै कुनै सामाजिक सांस्कृतिक पहिचान हुँदैनन् । तिनको महत्त्व केवल पदीय दायित्व र त्यो पदको संवैधानिक जग हो । तर, तिनलाई सञ्चालन गर्ने सोच र वातावारण यति विषाक्त बनाइँदोरहेछ कि त्यहाँ जोकोही पुगे पनि पदीय दायित्व र भूमिकालाई गौण बनाई पितृसत्तात्मक मूलप्रवाहीकरण बनाउनतिर नेतृत्व लाग्ने रहेछ ।

दक्षिण एसियाका महिला राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरूको भूमिकालाई माथिका तर्कहरूका आधारमा विश्लेषण गर्दा त्यही पुष्टि हुन्छ– वान्दारा नाइकेदेखि इन्दिरा गान्धी, शेख हसिना, खालिदा बेगम, आङ साङ सुकी, बेनजिर भुट्टोहुँदै नेपालकी विद्या भण्डारीसम्म पुग्दा । हुन त केही हदसम्म महिला नेतृत्वद्वारा राजनीतिक पितृसत्तालाई झन् सुदृढ पारिएका उदाहरण हाम्रो क्षेत्रीय भूगोलमा मात्र पनि होइन, चाहे मार्गरेट थ्याचरको समयको बेलायती समाज होस् या विभिन्न कालखण्डमा परराष्ट्र मामिला सम्हालेका अमेरिकी महिला राजनीतिज्ञहरू कोन्डोलिज़ा राइसदेखि हिलारी क्लिन्टन नै किन नहुन्, आखिर सबैले आफ्नो पदीय दायित्व पूरा गर्दा सुदृढ पारेको भनेको सम्बन्धित राज्य संरचनाको पितृसत्ताको चरित्रलाई नै हो । फरक यत्ति हो कि दक्षिण एसियाको पितृसत्ता अलि बढी सामन्ती र कम पुँजीवादी हो भने बेलायत र अमेरिकाको निकै बढी पुँजीवादी र कम सामन्ती चरित्रको हो । अध्ययनहरूले यही पुष्टि गरेका छन् ।

यी तर्कहरू हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक रूपले रुपान्तरित भइनसकेको र राजनीतिक रूपले परिवारवाद, गुटवाद र दलालीकरणमा गाँजिएको घरेलु माहौलबीच विद्या भण्डारीको शीतल निवासको सातवर्षे कार्यकाललाई राखेर एकछिन घोत्लिने हो भने प्रस्ट हुन्छ कि उनलाई नेपाली राजनीतिक पितृसत्ताले कसरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नेतिर निरन्तर तानिरह्यो । उनी पनि आलङ्कारिकताको भर्‍याङ प्रयोग गरी पितृसत्ताको स्वार्थप्रति तानिइरहिन्– चाहे त्यो जननिर्वाचित संघीय संसद पटकपटक विघटन गरेर होस् वा गुटगत, परिवारवाद र दलालीकरणप्रेरित नियुक्ति पारित गरेर, अथवा विभिन्न विधेकहरूमा असन्तुलित अडान राखेर । त्यस्तै, बेलाबेलामा भएका स्वार्थी समूहसँगको उनको सामीप्यता, अनपेक्षित र अपारदर्शी भेला बैठकहरूले गर्दा पनि उनी पितृसत्ताको स्वार्थप्रति तानिइरहेको प्रस्ट हुन्छ ।

यसो भनिरहँदा आलङ्कारिक राष्ट्र प्रमुख मौन हुनुपर्छ भन्ने होइन तर जनताद्वारा अनुमोदित संवैधानिक दायित्वले अलिक बढी पारदर्शिता खोज्छ र सन्तुलन पनि, किनकि जनता भनेका कुनै एउटा निश्चित गुटका होइनन् । यी केही उदाहरण मात्र हुन् उनले अपनाएका तौरतरिकाहरूका । तर प्रश्न के हो भने यो उनले आफ्नो पदीय दायित्वलाई साँघुरो घेरामा बुझेर त्यसो गरिन् कि राजनीतिक पार्टी र सरकारको पुरुष प्रधान निर्णयलाई सघाइन् भन्ने हो । झट्ट हेर्दा सघाइन् भन्ने बुझिन्छ । किनकि हाम्रो प्रणालीले उनलाई आलङ्कारिक भूमिकामा राखेको छ । यद्यपि त्यो आलङ्कारिक भूमिका प्रयोग गर्दा उनले संविधानले तोकेको सीमा नाघिन् भन्ने विवाद पनि नभएको होइन । विवाद संवैधानिक सीमा नाघिन् भन्नेमा मात्र होइन, उनले उनको कार्यकालका सरकार प्रमुखहरूसँगको संवैधानिक सम्बन्ध सन्तुलित राखिनन् भन्ने पनि हो ।

यसरी संवैधानिक राष्ट्र प्रमुखले कार्यकारी सरकार प्रमुखसँग असन्तुलित संवैधानिक सम्बन्ध राखिदिँदा गलत नजिर बसी राज्यका माथिल्ला निकायहरू कमजोर हुने र परिवर्तन संस्थागत हुने प्रक्रिया खलबलिने हुन्छ, जुन हामीले पछिल्ला वर्षहरूमा भोगिरहेका छौँ । संवैधानिक परिषद, न्यायालय, विभिन्न आयोगहरू र राजदूत नियुक्तिहरू तमाम उदाहरणमध्ये केही हुन् । यसरी हेर्दा उनले आफैँले गरेका र सहमति जनाएका दुवै प्रकृतिका निर्णयहरू अधिकांश विवादित हुनुले पनि पारदर्शिता र उनको संवैधानिक दायित्वमा सन्तुलन दुवै पक्षमा प्रश्न उनको कार्यकालभरि उठिरहे र कालान्तरसम्म उठी नै रहनेछन ।

उसो त विद्या भण्डारीले केही समाज र समय सान्दर्भिक सुरुवात पनि गरेकी छन् । यो क्रममा उनले आफ्ना पूर्ववर्तीले सुरुआत गरेको राष्ट्रपति चुरे क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै अरु थप दुईवटा कार्यक्रमको पनि सुरुवात गरेकी छन्, जुन लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण छन्, ती हुन् राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम र राष्ट्रपति शिक्षा सुधार कार्यक्रम ।

हुन त यस्ता आलङ्कारिक कार्यक्रमहरू हिजो राजारानीका नाममा पनि बग्रेल्ती नभएका होइनन् । तिनको उद्देश्य बढी दरबारको स्तुतिगान र चाकडीमा थिए भने गणतान्त्रिक राष्ट्र प्रमुखका नाममा तय भएका यी कार्यक्रमहरूले केही योगदान पक्कै पनि गरेका छन् । खासगरी दर्जनौँ महिलाको ज्यान जोगाएको सन्दर्भलाई हाम्रोजस्तो जटिल भौगोलिक परिवेश, महिला स्वास्थ्य सेवा सहज हुन नसकेको र विभेदी समाजमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।

यद्यपि सैद्धान्तिक रूपमा यस्ता कार्यक्रमहरू कुनै पद विशेषभन्दा पनि मुलुकका विषयगत योजनामा मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो तर्क हो । किनकि सांकेतिक रूपमा यस्ता पदसँग जोडिएर निर्माण गरेका योजनाहरू व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्नेतिर बढी र गुणस्तरीय र निष्पक्ष सेवा कम भएका उदाहरण हाम्रो घरेलु वातावारणमा मात्र होइन, अन्य मुलुकमा पनि देखिन्छ ।

त्यति मात्र होइन, हाम्रोजस्तो गुटगत राजनीतिक संस्कारमा राष्ट्र प्रमुखलगायत शक्तिमा पकड भएका र तिनका राजनीतिक तप्काले मात्र फाइदा लिन सक्ने वातावरण नहोला भन्न सकिन्न । किनकि हाम्रो राजनीतिक पद्धति बदलिए पनि सामाजिक–सांस्कृतिक संस्कार फेरिएको छैन । अनि फेरि यस्ता कार्यक्रमहरू तालुकदार मन्त्रालयद्वारा सञ्चालन हुने हुँदा मन्त्रीहरू त पार्टीगत स्वार्थबाट माथि उठेर बृहत् नागरिक स्वार्थभन्दा पार्टी र गुटगत स्वार्थमा बढी टाँसिने हाम्रो संस्कारमा कति उपलब्धिमूलक होलान् भन्ने प्रश्नहरू उब्जनु स्वाभाविकै रहन्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि व्यावहारिक रूपमा दूरदराजका र मूल रूपमा सीमान्तकृत समुदायलाई स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्य राखी तय गरिएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा पार्टी र गुटगत स्वार्थ नबाझेको खण्डमा उचित नै हुन्छ । तर, पार्टीगत र गुटगत स्वार्थ बाझिने कुराको जोखिम केबाट पनि देखिन्छ भने राष्ट्रपति कार्यालयमा आफ्ना नजिकका र आफूसँग पहुँच बनाएका, वैचारिक र गुटगत पक्षधरहरूलाई सुविधासहित सहयोगी र सल्लाहकारजस्ता पदहरूमा राख्ने प्रावधान जो राज्यको प्रशासनिक संरचनामा कहाँ उत्तरदायी हुन्छन्, प्रस्ट देखिँदैन ।

केही सातामा शीतल निवास बसाइँ सर्ने संवैधानिक संरक्षक जुनसुकै लैङ्गिक पहिचानको होस, कम्तीमा पनि धार्मिक, प्रशासनिक, राजनीतिक र उसले आस्था राखेको पार्टी र गुटको पितृसत्ताको भर्‍याङ उक्ली राज्यका पितृसत्तालाई झन् विषाक्त बनाउनेभन्दा पनि न्यून पार्नेतर्फ ध्यान दिऊन् ।

हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को पक्ष भनेको यो देवत्वकरण गर्ने र संवैधानिक प्रक्रियालाई बढी बिथोल्ने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको आफ्नै भूमिका कति रह्यो र उनको सामीप्यता रहेको पार्टी नेतृत्वको भूमिका के, कति र कस्तो रह्यो भन्ने पनि हो । यो यस अर्थमा पनि महत्त्वपूर्ण छ कि उनी आफू विगतमा पितृसत्ताविरुद्ध लडे पनि अहिले राष्ट्रपतिको रूपमा त पितृसत्तात्मक राज्यको सर्वोच्च निकायमा छन्, जुन पितृसत्ताको संरक्षक निकाय हो ।

एउटा आलोचनात्मक चेत भएको र सामाजिक न्यायको पक्षधर व्यक्ति पितृसत्ताको एउटा निकायको नेतृत्व गर्दा कति चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ भन्ने शायद राजनीतिक अभियन्ता विद्या भण्डारीले राष्ट्रपति भएपछि महसुुस गरिन होला भन्ने अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । किनकि बेलायती समाजशास्त्री वाल्वे र प्रसिद्ध जर्मन समाजवादी चिन्तक मारिया माइसले भनेझैँ पितृसत्ताको स्वार्थलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने बाध्यताका लागि व्यक्तिगत चाहना वा स्वीकृतिभन्दा पनि संरचनागत दबाब बलियो र विषाक्त हुन्छ ।

यो तर्कलाई बुझ्न हाम्रा आफ्नै उदाहरणहरू थुप्रै होलान् तर यहाँ अर्को सन्दर्भ पनि जोड्न सकिन्छ– विद्या भण्डारीको शीतल निवास बसाइमा निकै खट्केका सन्दर्भहरूमध्ये उनको हिन्दुत्वलाई नसुहाउने तरिकाले धर्मनिरपेक्ष प्रणालीमा संस्थागत गर्ने प्रयास । हिन्दु अधिराज्यलाई धर्मनिरपेक्ष संघीय गणतन्त्र नेपालमा रुपान्तरण गर्ने राजनीतिक आन्दोलनको सहयात्रीमध्येको एउटा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीले हुर्काएको जुझारु र लैङ्गिक समानताको अगुवा नेता राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहँदा हिन्दु मठ मन्दिरको उद्घाटन गर्ने, उपासना गर्ने, ताम्रपत्रहरू अनावरण गर्ने तर अरु सांस्कृतिक समुदायको आस्थालाई सामान्य शुभकामनाका औपचारिकताले सम्बोधन गर्नेजस्ता असन्तुलित सांस्कृतिक व्यवहारले जनताको करको दुरुपयोग मात्र होइन, गणतान्त्रिक राज्यलाई हिन्दुत्वको धङधङीमा राखी फेरि राज्यका सर्वोच्च निकायमा झाँगिएको पितृसत्तालाई नै मलजल गर्ने हो, जुन धर्मनिरपेक्ष समाजवादउन्मुख संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई उनको कार्यकालमा निकै गराइयो ।

राज्यको विषाक्त तप्काले यस्तो सांस्कृतिक हर्कतका लागि भारतका इन्दिरा गान्धी, पाकिस्तानकी भुट्टोलगायत म्यानमारकी सुकीलाई पनि प्रयोग नगरेको होइन । वास्तवमा विद्या भण्डारीको सन्दर्भमा पनि उनको आफ्नै चाहनाभन्दा बढी त राज्यसंयन्त्रका पितृसत्तात्मक नेतृत्वले उनलाई हिजोका राजारानीहरूलाई जस्तै देवत्वकरण गरेको हो भन्न सकिने अधारहरू भेटाउन कठिन छैन । जनस्तरबाट आलोचना हुँदा बेलाबेलामा शीतल निवास, बालुवाटार र सिंहदरबारबाट आउने बचाउ वक्तव्यले ती आधारहरूको पुष्टि गर्छन् ।

राज्य त पितृसत्ताको पर्यावाची भयो नै, जो हिजो पनि थियो र भोलि पनि रहने बलिया आधारहरू ज्यूँका त्यूँ छन् । तर, यहाँ प्रश्न विद्या भण्डारीलाई के हो त भन्दा उनीजत्तिको सचेत र लैङ्गिक समानताको मसिहा ठान्ने व्यक्तिले आफूलाई उनी आफैँ संरक्षक रहेको राज्यसत्ताको राजनीतिक, प्रशासनिक र सांस्कृतिक पितृसत्ताले निहित स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको थाहा पाइन् कि पाइनन् ? यदि थाहा पाएको भए त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिन् कि गरिनन् ? यदि गरिनन् भने हिजोका राजारानीभन्दा उनी के फरक भइन् ? अथवा पितृसत्ताले निर्देश गरेका उनका गतिविधिलाई सम्बोधन गर्दा उनले के–कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्‍यो ?

यी प्रश्नहरू किन पनि महत्त्वपूर्ण छन् भने भोलि उनीपछि निर्वाचित राष्ट्रपतिले यी प्रश्नहरूको जवाफ शीतल निवासभित्रै खोजेर जनतालाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । आशा गरौँ, केही सातामा शीतल निवास बसाइँ सर्ने संवैधानिक संरक्षक जुनसुकै लैङ्गिक पहिचानको होस, कम्तीमा पनि धार्मिक, प्रशासनिक, राजनीतिक र उसले आस्था राखेको पार्टी र गुटको पितृसत्ताको भर्‍याङ उक्ली राज्यका पितृसत्तालाई झन् विषाक्त बनाउनेभन्दा पनि न्यून पार्नेतर्फ ध्यान दिऊन् ।

यो पनि...

शृंखला १ : नेताका कुर्सी संघर्षले विवादमा तानिएकी राष्ट्रपति
शृंखला २ : आकस्मिक राष्ट्रपति, त्यसपछि एमालेमा झन् बढ्यो शक्ति
श्रृंखला ३ : राष्ट्रपति भण्डारीका सात वर्षका चर्चित सात विवाद
शृंखला ४ : राष्ट्रपतिका ‘सिग्नेचर’ कार्यक्रम : सुत्केरीको हवाई उद्धारदेखि विद्यालयमा ल्याबसम्म
शृंखला ५ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकाे उचाइ र आलाेचना
शृंखला ६ : ‘कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्रपति निष्क्रिय बस्नुहुन्न’