राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकाे उचाइ र आलाेचना

A+ A A-

(संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासका झण्डै १५ वर्षमा मुलुकले दुई राष्ट्रपति पाइसकेको छ । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आठ वर्ष शासन गरे भने दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सातवर्षे कार्यकाल आउँदो महिना पूरा हुँदैछ । गणतान्त्रिक प्रणालीका प्रारम्भिक अभ्यासका क्रममा यी दुवै राष्ट्रपतिका कामकारबाही आमनागरिकले चासोका साथ हेरे, खुलेर आलोचना र प्रशंसा गरेको पाइयाे । शिलापत्रले राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकालको समीक्षा शृंखला सुरु गरेको छ । यो समीक्षा शृंखलामा तपाईं पनि सहभागी हुन सक्नुहुनेछ । -सम्पादक )

देशको राजनीतिमा विद्यादेवी भण्डारी एक शानदार व्यक्तित्वको रूपमा स्थापित भएकी छिन् । सामान्य नागरिकदेखि शक्तिशाली राष्ट्रपतिको पद सम्हालेकी भद्र, शालीन र दृढ स्वभावकी भण्डारी महिला शक्तिको राष्ट्रिय विम्ब हुन् । राष्ट्रपति हुँदा मात्रै नभएर आफ्नो जीवनमा उनले लगातार लगाउँदै आएको पहिरनको मानक पनि स्थापित गरिदिएकी छिन् । सरल र कठिन अवस्थाको अथक संघर्ष, जवानीमा सहनुपरेको पतिवियोग, एमाले नेताको रूपमा उनले खेलेको भूमिका, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निरन्तर साथ पाएका कारण उनी शक्तिशाली राष्ट्रपतिको पहिचान बनाउँदै शीतल निवासबाट बाहिरिने तयारीमा छिन् । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव एउटा लोभी, राष्ट्रको ढुकुटीबाट पालनपोषण हुनैपर्ने सर्तसहित शीतल निवासबाट बाहिरिएका थिए । लालचका कारण उनी आलोचित मात्रै भएनन्, सार्वजनिक रूपमा शक्तिहीन पनि भए । त्यसको ठीक विपरीत भण्डारीले सरकारी आवास सुविधा नलिने घोषणा गरिन् । शीतल निवास छोड्ने बेलामा गरिएका दुई सानदार निर्णयका कारण शक्तिको छाप छोड्न सफल भएकी छिन्, जसलाई यहाँ व्याख्या गरिएको छ ।

मान्छेहरूमा आमधारणा पाइन्छ कि राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म, सांसद, मन्त्री, प्रधानन्यायाधीशदेखि, जंगी, निजामतीसहितका सबै सरकारी ओहदा र सामान्य जनतासम्म कानुनभन्दा मुनि हुन्छन् । अर्थात् कानुनभन्दा माथि कोही छैन । सबैलाई कानुन बराबर लागू हुन्छ र हुनुपर्छ । दुनियाँमा कानुनभन्दा माथि पनि केही चीज छ, त्यो हो सार्वभौमसत्तासम्पन्न देश । देशलाई सञ्चालन गर्न कानुन अवश्य चाहिन्छ । तर, देश आफैँमा कानुनभन्दा माथि हुन्छ । संसारले नेपालका कानुनहरूलाई मान्यता दिनैपर्छ भन्ने छैन । तर, हाम्रो देशलाई संसारका शक्तिशालीदेखि साना र कमजोर देशले जुनसुकै हालतमा मान्यता दिनैपर्छ, दिएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही हदसम्म कानुनलाई लत्याउँदै देशलाई शिरमा बोकिन् । भण्डारीको परीक्षण कार्यकालको अन्तिममा भयो । जसका कारण भण्डारीले नेपाली राजनीतिको आकाशमा उचाइ चुमेकी छिन् । साथसाथै आलोचनाहरू पनि भएका छन् ।

आफ्ना एजेण्डा आफैँद्वारा स्थापित

विद्या भण्डारी राष्ट्रपतिको रूपमा मात्रै होइन, एक साधारण महिला, नेता र सांसदको रूपमा पनि आफूलाई अब्बल सावित गर्न सफल भएकी थिइन् । दोस्रो जनआन्दोलनबाट पुनर्स्थापित संसद्‌ले २०६३ जेठ १६ गते राज्यका सबै संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको ग्यारेन्टी, महिलामाथि विभेद जनाउने सबै कानुनको खारेजीलगायतका मुद्दाहरू समेटिएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । महिला अधिकार त्यत्तिमै मात्र सीमित भएन कि २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा महिलाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सामेल गरिएको थियो । संसद्‌मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पारित गराएर महिलाहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेकी भण्डारी २०६६ सालमा मुलुकको रक्षामन्त्री भएकी थिइन् । उनै भण्डारी २०७२ साल कात्तिकदेखि राष्ट्रपतिको रूपमा विराजमान रहेकी छिन् । भण्डारी दुईपटक गरेर आफ्नो सातवर्षे कार्यकाल पूरा गरी फागुन अन्तिम हप्ता शीतल निवासबाट बिदा हुनेछिन् ।

अमेरिकामा ४६ जना राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदासम्म एक जना पनि महिला राष्ट्रपति हुन सकेका छैनन् । दुनियाँको सम्पन्न, प्रजातान्त्रिक र विकसित देशमा महिलाहरूलाई देशको शीर्ष पदमा पुग्न निकै कठिन छ भन्ने उदाहरण अमेरिका हो । हाम्रो छिमेकी मुलुक चीनमा पनि महिलाहरू शक्तिशाली पदमा पुग्न सकेको देखिँदैन । भारतमा भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पदमा महिलाहरू पुगिसकेका छन् । निकै छोटो प्रजातान्त्रिक अभ्यास रहेको नेपालमा दोस्रो राष्ट्रपतिको रूपमा आफूलाई उभ्याउन भण्डारी सफल भएकी थिइन् । राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको रूपमा उभ्याउनु मात्रै पनि ठूलो कुरा हुन सक्थ्यो । नेपालमा महिलाहरूलाई सांसद, मन्त्री बनाइएको इतिहास रहे पनि महिलाहरू शीर्ष पदमा पुगेका थिएनन् । भण्डारीले लामो समयको मेहनतपश्चात् आफ्नै संघर्षको प्रतिफलको रूपमा राष्ट्रपतिमा बाजी मारिन् ।

राष्ट्रपतिलाई आकर्षणको पद बनाइन्

विद्या भण्डारीले राष्ट्रपतिलाई निकै आकर्षणको पद बनाउन सफल भएकी छिन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईपटक संसद् विघटन गर्दा तुरुन्तै सदर गरेकी भण्डारीको आलोचना हुने गरे पनि राष्ट्रपति पद शक्तिशाली हुने रहेछ भन्ने कुरा त्यहीँबाट स्थापित भएको हो । एमालेभित्र पनि हल्ला थोरै, निर्णायक हैसियत धेरै बनाउने नेताको रूपमा गणना हुने भण्डारीले राष्ट्रपति हुँदा पनि धेरै हल्ला गरिनन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको साथ पाएको आरोप खपेरै किन नहोस्, निकै दूरगामी र कडा निर्णय गर्न सफल भएकी छिन् । संसद्‌को विघटन गलत थियो भन्ने कुरा सर्वाेच्चले खारेज गरिदिएसँगै भण्डारीको निर्णयको औचित्य पनि समाप्त भएको छ ।

भण्डारीको अर्को परीक्षा नागरिकता विधेयक २०७९ मा पनि भएको छ । उनले १५ बुँदे सुझावसहित संसद्‌मा फिर्ता गरेकी भण्डारीले उनका सुझावहरूलाई संसद्‌ले कुनै वास्ता नगरी हुबहु पुनः पारित गरेर पठाएपछि प्रमाणीकरण नगरीकन शीतल निवासको दराजमा थन्क्याइदिइन् । यसरी संसद्‌ले दोस्रोपटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक अलपत्र पर्‍यो । नागरिकता विधेयक पारित गर्ने तरिका, त्यसमा भएका विषयवस्तुहरूमाथि देशव्यापी छलफल नभएको र देशको हितअनुकूल पनि नभएका कारण व्यापक विरोध भएको थियो । राष्ट्रपतिले उठाएका राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूलाई सुनुवाइ गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पाठ पनि संसद्‌लाई पढाएकी छिन् । झट्ट हेर्दा संसद् र राष्ट्रपतिको टकरावजस्तो देखिए पनि आमजनताको साथ राष्ट्रपतिलाई रहेको थियो भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । रातारात विधेयक पारित गर्ने, विवादित विषय समावेश गर्ने र राष्ट्रपतिका सुझाव लत्याइएपछि संसद् पूर्ण रूपमा रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको थियो । जनताले चुनेर पठाएको संसद् देशको मुद्दा, सैद्धान्तिक, कानुनी र नैतिक रूपमा रक्षात्मक बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थियो । राष्ट्रपतिले आफूलाई अब्बल सावित गरिन् भने संसद् निरीह र रक्षात्मक बन्यो ।

शेरबहादुर देउवाको सरकारले २०७९ मंसिर २४ गते मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ लाई संशोधन गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सबैलाई जानकारी भएको विषय थियो कि त्यो अध्यादेश २०७२ साल भदौमा कैलालीमा कथित् थारू आन्दोलनका नाममा भएको आठ जनाको सामूहिक हत्याको अभियोग जिल्ला र उच्च अदालतबाट प्रमाणित भई जेलमा थुनिएका रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्नका लागि ल्याइएको थियो । सामूहिक हत्याकाण्डको अभियोगमा जेलमा रहेका एक जना व्यक्तिलाई थुनामुक्त गर्नका लागि संसद्‌लाई छलेर अध्यादेश ल्याइएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त अध्यादेश प्रमाणित गर्न अस्वीकार गरिदिइन् । गम्भीर फौजदारी अपराधमा मुछिएकाहरूलाई अध्यादेशबाट मुक्त गर्न सकिँदैन भन्ने प्रस्ट सन्देश देशका सामु पेस गरिन् । सरकारको दादागिरी र स्वेच्छाचारितालाई राष्ट्रपतिको आसनबाट लगाम लगाइदिइन् । आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा मुख्यतया यी दुई कारणले उनको उचाइ चुलियो ।

रातारात संसद् विघटन गरेर आलोचनाको तारो बनेकी भण्डारी नागरिकता विधेयक र फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनका लागि लगिएको अध्यादेशलाई प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि उनको उचाइ चुलिएको हो । अब उनको काम भनेको शीतल निवास बहिर्गमनको प्राविधिक तयारी मात्रै हो । भण्डारीले कसरी शीतल निवास छोड्छिन् भन्ने कुरा पनि आमजनताको चासोको विषय बनेको छ ।

पहिलो राष्ट्रपतिको चुनाव, २०६५ मा नेपाली कांग्रेसका कोही पनि व्यक्ति राष्ट्रपति हुन नमानेर डा. रामवरण यादवलाई अगाडि सारिएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा सधैँ भइरहन्छ । सुरुमा राष्ट्रपति भनेको शक्तिहीन, संवैधानिक पद मात्रै भएको र अधिकार केही पनि हुँदैन भन्ने लागेर नेताहरू राष्ट्रपति हुन रुचि राख्दैनथे । सबै नेताहरूले छोडेका कारण रामवरण यादवले पहिलो राष्ट्रपतिको पद प्राप्त गरेका थिए ।

भण्डारीले सात वर्षसम्म त्यो कमजोरी गरिरहिन् । जनताका छोराछोरी सर्वाेच्च पदमा पुगेपछि सामन्तीकालीन राजामहाराजाको संस्कृति पछ्याउनु गणतन्त्रका नाममा गरिएको भद्दा प्रदर्शन हो । सुरक्षा वा अन्य जुनसुकै बहाना देखाएर शाही शैलीलाई पुष्टि गर्न खोजिनु हुँदैनथ्यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई बर्खास्त गरेपछि त्यसलाई रातारात रोकेर राखेका यादवले राष्ट्रपतिको शक्ति पहिलोपटक देखाइदिएका थिए । यद्यपि यादवको उक्त कदमलाई अहिलेसम्म पनि गैरसंवैधानिक मानिँदै आएको छ । यादवको कदम संवैधानिक रूपमा जेसुकै भए पनि राजनीतिक रूपमा अनुमोदन भइसकेको घटना हो ।

राष्ट्रपति विवादरहित हुन सक्छ ?

राष्ट्रपति विवादमा तानिन नहुने, विवादरहित हुनुपर्ने, सरकार र संसद्‌ले जे भन्छन्, खुरुखुरु त्यही मान्नुपर्ने मात्रै होइन, संविधानले पनि त्यही परिकल्पना गरेको छ भनिरहेका हुन्छन् । धेरै कानुनविद्, पत्रकार, नेता, सांसदहरूले त्यही प्रकारको धारणा राख्ने गरेको पाइन्छ । तिनीहरूको यो धारणा आंशिक मात्रै सत्य हो, पूर्ण सही तर्क होइन । बहुदलीय व्यवस्थामा फरकफरक विचार राख्ने पार्टी, संस्था र व्यक्तिहरू हुने गर्छन् । एउटा पक्षलाई ठीक लागेको कुरा अर्को पक्षलाई बेठीक लाग्न सक्छ । संसद्‌ले बहुमतले पारित गरेका विधेयकहरूमाथि अल्पमतको असहमति भएको समयमा उक्त कुरा आमजनतामार्फत पनि प्रकट हुन्छ ।

संसद्‌ले पारित गरेका विधेयकहरू प्रमाणित गर्नु र सरकारले गरेका कामहरूको अनुमोदन गर्नु राष्ट्रपतिको मुख्य काम हो । ती दुवै संस्थाले अपवादबाहेक सर्वसम्मत र निर्विवाद काम गर्नु असम्भव हुन्छ । संसद् र सरकारमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूकै प्रतिनिधित्व रहेको हुन्छ । तिनीहरूले बहुमतका आधारमा निर्णयहरू गर्ने गर्छन् । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा एकल ढंगले पनि कैयौँ निर्णयहरू हुन सक्छन् । संसद् र सरकारले विवादित ढंगले गरेका निर्णयहरू अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपति कसरी निर्विवाद र विवादरहित हुन सक्छ ? खालि राष्ट्रपति निर्विवाद हुनुपर्छ भन्ने भाष्य स्थापित गर्नेभन्दा पनि नेपालको संविधान, बहुदलीय व्यवस्था, संसद् र सरकारले गर्ने कामकारबाहीको तरिका, गुट, व्यक्ति र सत्ता स्वार्थजस्ता कारणहरू हुन्छन् । जसले संसद्, सरकार र राष्ट्रपति विवादरहित हुन सक्दैनन् । अर्काे शब्दमा बहुदलीय व्यवस्था विवादरहित हुन्छ भन्ने कुरा दुर्लभ घटनाका रूपमा मात्रै हुन सक्छ । बहुदलीय व्यवस्था भनेकै विवादै विवादको बीचबाट अगाडि बढ्ने व्यवस्था हो ।

संसद र सरकारले गरेका कामहरू नै विवादित, कहिलेकाहीँ जनस्तरबाट व्यापक विरोध हँदाहुँदै गरिएका हुन्छन् । राष्ट्रपतिले संसद् र सरकारले गरेका कामहरूलाई वैधानिकता दिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको अवस्थामा निर्विवाद हुँदैनन् पनि । राजनीतिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले गर्ने कामहरू निर्विवाद हुनुपर्छ भन्ने धारणा पूर्ण रूपमा सही होइन । जनताबाट निर्वाचित संसद् र सरकारले नै जिम्मेवार र जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति मात्रै निर्विवाद हुनुपर्ने, सरकार र संसद् चाहिँ विवादै विवादले घेरिएको भए पनि हुने भन्ने राजनीतिक भाष्य सही हुन सक्दैन । यसले राष्ट्रपतिजस्तो देशको सर्वाेच्च संस्थाको विषयमा भ्रम उत्पन्न गराउँछ र गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम गर्छ ।

राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगहरू, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका विवादको घेरामा परिरहने, तर राष्ट्रपति मात्रै विवादरहित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता आफैँमा पूर्वाग्रहपूर्ण र अवास्तविक धारणा हो । मुलुकमा सबैभन्दा जिम्मेवार र जवाफदेही संसद् हुनुपर्छ । जनताबाट निर्वाचित संसद् जिम्मेवार र जवाफदेही हुन सक्यो भने त्यसले कार्यपालिकालाई सही बाटोमा लैजान सक्छ । न्यायपालिकालाई सवल र सक्षम बनाउने काम पनि व्यवस्थापिकाले गर्न सक्छ । राष्ट्रपति कुनै व्यक्ति मात्रै नभएर देशको सर्वाेच्च अभिभावकीय संस्था भएको हुनाले राष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्न नहुने काम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले कत्तिको जिम्मेवार र जवाफदेही भएर गर्न सके भन्ने कुरामा पनि निर्भर रहन्छ ।

गणतन्त्रको राष्ट्रिय स्तम्भ

नेपाल २ सय ४० वर्ष राजाहरूले शासन सञ्चालन गरेको देश हो । जुनसुकै कारणले भए पनि लामो समयसम्म राजसंस्था देशमा लोकप्रिय थियो । समय यसरी बदलियो कि २०५८ सालमा भएको दरबार हत्याकाण्डपछि राजसंस्था निकै बदनाम हुन पुग्यो । नेपाली जनतामा राजतन्त्रप्रतिको वितृष्णा चुलिँदै गयो । राजा ज्ञानेन्द्रको सैनिक शासनका विरुद्धमा २०६३ सालमा जनआन्दोलन सफल भएपछि राजतन्त्रको तखता पल्टियो । यसरी देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको थियो । गणतन्त्र स्थापना भएपछि राष्ट्रपति देशको सर्वाेच्च पदको रूपमा स्थापना भयो । राष्ट्रपति पद गणतन्त्रको राष्ट्रिय स्तम्भ हो भन्ने कुरामा विवाद गर्नुपर्ने कारण छैन ।

राजामहाराजा शैलीको राष्ट्रपतिको सवारी र कहिलेकाहीँ प्रस्तुत हुने शाही शैलीलाई कुनै पनि कोणबाट स्वीकार गर्न सकिँदैन । भण्डारीले सात वर्षसम्म त्यो कमजोरी गरिरहिन् । जनताका छोराछोरी सर्वाेच्च पदमा पुगेपछि सामन्तीकालीन राजामहाराजाको संस्कृति पछ्याउनु गणतन्त्रका नाममा गरिएको भद्दा प्रदर्शन हो । सुरक्षा वा अन्य जुनसुकै बहाना देखाएर शाही शैलीलाई पुष्टि गर्न खोजिनु हुँदैनथ्यो । राष्ट्रपति जनताको विश्वास र भरोसाको पद हुनुपर्छ । देखावटी, सामन्ती भद्दा प्रदर्शनका लागि खडा गरिएको होइन भन्ने कुरा बुझ्नका लागि भण्डारीले कैयौँ कमजोरीहरू गरेकी छिन् ।

राष्ट्रपति भण्डारी तत्कालीन राजनीतिमा कति विवादमा आइन् वा विवादित भइनन् भन्ने कुरा पनि अध्ययनको विषय हुनुपर्छ । भण्डारीले देशको इतिहासमा दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने गरी कसरी आफूलाई प्रस्तुत गरिन्, त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालको राष्ट्रपतिको प्रारम्भिक समय भएको हुनाले, विद्या भण्डारी प्रथम महिला राष्ट्रपति पनि भएको हुनाले उनले एउटा इतिहास कायम गरिसकेकी छिन् । भविष्यमा निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिहरूको मार्गदर्शकको रूपमा पनि आफूलाई उभ्याएकी छिन् ।

राष्ट्रपति गणतन्त्रको राष्ट्रिय स्तम्भ हो भन्ने कुरा स्थापित हुँदै गएको छ । राष्ट्रपतिको रूपमा चुनिने व्यक्ति खराब नहोस् भनेर नेपाली जनता सदैव सचेत रहनुपर्दछ । नेपालमा राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष शासनको कल्पना नगरिएको हुनाले गणतन्त्रको स्तम्भ निरन्तर बलियो बन्दै जाने निश्चित छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरू, संसद्, जनताबाट निर्वाचित सरकारहरू र राष्ट्रपति स्वयम् जिम्मेवार तथा जवाफदेही हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा जनताको साथ र सहयोग निरन्तर रहन्छ । राष्ट्रपति भण्डारीले केही कमजोरीका बाबजुद आफूलाई सफल बनाएकी छिन् । संविधानमा राष्ट्रपतिको सीमित भूमिका, गणतान्त्रिक व्यवस्थाको छोटो अभ्यास, देशको भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थाजस्ता कुरालाई ध्यानमा राख्दै विद्या भण्डारीलाई सफल राष्ट्रपतिको रूपमा मूल्यांकन गरेर शीतल निवासबाट भव्यतापूर्वक बिदाइ गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ २६, २०७९ १९:४४