आकस्मिक राष्ट्रपति, त्यसपछि एमालेमा झन् बढ्यो शक्ति

A+ A A-

(संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासका झण्डै १५ वर्षमा मुलुकले दुई राष्ट्रपति पाइसकेको छ । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आठ वर्ष शासन गरे भने दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सात वर्षे कार्यकाल आउँदो महिना पूरा हुँदैछ । गणतान्त्रिक प्रणालीका प्रारम्भीक अभ्यासका क्रममा यी दुवै राष्ट्रपतिका कामकारबाही आम नागरिकले चासोका साथ हेरे, खुलेर आलोचना र प्रशंसा गरेको पाइयाे । शिलापत्रले राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकालको समीक्षा शृंखला सुरु गरेको छ । यो समीक्षा श्रृंखलामा तपाईं पनि सहभागी हुन सक्नुहुनेछ । -सम्पादक )

० ० ०

२०७२ कात्तिकमा तत्कालीन एमाले नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपालमध्ये एक जनालाई राष्ट्रपति बनाउने प्रयासमा थियो– एमाले । २०६५ सालमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको समर्थनमा राष्ट्रपतिको लाइनमा उभिएका नेपाललाई २०७२ मा राष्ट्रपति बनाएर पठाउन अध्यक्ष केपी ओलीको मात्र होइन, महासचिव ईश्वर पोखरेलसहितका नेताहरू सहमत थिए ।

२०७१ को नवौँ महाधिवेशनमा नेपाललाई पराजित गरी ओली अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । ओली दशौँ महाधिवेशनमा नेपाल पुनः तगारो बन्न नआईपुगून् भन्ने चाहन्थे । ईश्वर पोखरेल पनि नेपाललाई राष्ट्रपतिमा धकेल्दा दशौँ महाधिवेशनका लागि मैदान खाली हुने विश्लेषणमा थिए ।

त्यही कुरा बुझेका नेता नेपाल भने शीतल निवासभन्दा धुम्बाराहीतिरै नजर लगाइरहेका थिए । त्यसका लागि पार्टीभित्र सक्रियता बढाएका थिए । त्यसो त, दशौँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले विकल्पमा विद्यादेवी भण्डारीलाई अगाडि सार्ने चर्चा पनि एमालेमा सुरु भइसकेको थियो । दुई पटक उपाध्यक्ष भइसकेकी र ओली समूहलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन भण्डारीले नै गर्दै आएकी थिइन् । त्यही कारण ओली दशौँ महाधिवेशनमा भण्डारीलाई उत्तराधिकारी सुम्पिन चाहन्छन् भन्ने बुझाइमा नेता नेपाल पनि रहेको देखिन्थ्यो । एमालेभित्र भण्डारीको बढ्दो शक्तिबाट पनि नेता नेपाल सशंकित देखिन्थे ।

भण्डारीको व्यवस्थापन पार्टीबाहिर हुँदा आफ्ना लागि मैदान खाली हुने विश्लेषण गरेका नेपाल शीतल निवास छिर्ने मुडमा थिएनन् । एमाले नेताहरूको भनाइमा त्यतिबेला भण्डारीलाई राष्ट्रपतिमा पठाउँदा दशौँ महाधिवेशनमा सहज हुने नेपालको ठम्याइ थियो । अर्कातिर ओलीलाई पनि निरन्तरताका लागि सहज बाटो हुन्थ्यो । त्यति मात्र होइन, भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा मदन भण्डारीपत्नी, पहिलो महिला राष्ट्रपति बनाएको ‘जस’ले एमालेको छवि उजिल्याउने निर्णय हुन्थ्यो ।

एमालेभित्र बढेको त्यही रणनीतिक चालबाजीको उपज थियो, राष्ट्रपति बन्ने मौका भण्डारीमा आइपुग्नु । त्यसको पुष्टि २०७४ फागुनमा भएको राष्ट्रपतिको अर्को चुनावमा भइदियो । २०७४ मा भण्डारीले कार्यकाल दोहोर्‍याउने प्रयास गरेपछि एमालेको स्थायी कमिटीमा निकै रस्साकस्सी परेको थियो । त्यतिबेला नेता खनालले विशेष पहल गरेका थिए, जबकि साढे २ वर्षअघि एमालेको पदाधिकारी बैठकमा खनालले राष्ट्रपतिका लागि आएको प्रस्तावलाई मौन बसेरै अस्वीकार गरेका थिए ।

खनाल र नेपाल नमान्दा भण्डारीलाई चिट्ठा

३ असोज २०७२ मा राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानबाट नेपालको नयाँ संविधान जारी गरे । यादवको आनाकानीकै बीचमा संविधान जारी गरियो । त्यसलगत्तै नयाँ राष्ट्रपति चयनको प्रयास थालियो । २५ जेठ २०७२ मा प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र फोरम लोकतान्त्रिकबीच भएको सहमतिअनुसार भइदिएको भए ११ कात्तिक २०७२ मा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला राष्ट्रपति हुने थिए ।

याे पनि : नेताका कुर्सी संघर्षले विवादमा तानिएकी राष्ट्रपति

भारतीय दबाबमा संविधान जारी गर्ने समय सार्न नसकेका कोइराला पुरानो सहमतिबाट पछि हटेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुने बाटो छेक्न भने आइपुगे । त्यही परिघटनापछि एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धन बन्यो, जसले गर्दा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एमाले र सभामुख माओवादीको भागमा पर्‍यो । संविधान जारी भएको दुई हप्तामै एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेका थिए ।

राष्ट्रपति एमालेकै भागमा पर्ने भएपछि उम्मेदवार को हुने भन्ने एमाले नेताहरूबीच रस्साकस्सी चलेको थियो । एमाले अध्यक्ष ओलीले बालकोट र पार्टी कार्यालयमा पटकपटक छलफल गरेका थिए । तर, नेताहरू राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन तयार भइसकेका थिएनन् । कतिपय नेताहरूले प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए, कतिपयले रहर गर्दा पनि सहमति जुटेको थिएन । ओलीले उम्मेदवार टुंगो लगाउन कात्तिकको पहिलो साता बालकोटमा मुख्य नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल भएको थियो । त्यस छलफलमा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल, भीम रावल, विद्यादेवी भण्डारीलगायतका नेताहरू सहभागी थिए ।

एमालेका नेताहरूको भनाइमा त्यस दिनको छलफलमा ओलीले कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने प्रश्नमा कुनै नेताले पनि जवाफ दिएनन् । अझ नेता खनाल र नेपाल आफ्नो सन्दर्भमा मौन थिए । त्यतिबेला एमालेमा शान्ता चौधरी, लालबाबु पण्डित र रामप्रित पासवानलगायत नेताहरूको नाम चर्चामा थियो ।

पार्टीमा कमजोर धरातल भएका नेताहरूको नाम नेता नेपालले लिएपछि रिसाएका उपाध्यक्ष रावलले संक्रमणकालमा राष्ट्रपति पार्टीको भागमा आएको बेला सिनियर नेताबाट राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । रावलको भनाइमा महासचिव ईश्वर पोखरेल पनि सहमत देखिए । अनि, सुरुमै झलनाथ खनालको नाम प्रस्ताव भएको थियो । महासचिव पोखरेलले भने, ‘जेएन (झलनाथ खनाल) कमरेड तपाईं अघि सर्नुस् ।’

खनालले मौनतामै अस्वीकार गरेपछि माधव नेपालको नाममा छलफल भएको थियो । पोखरेलले भने, ‘राष्ट्रपतिमा माधव कमरेड किन नजाने ? त्यतिबेला संक्रमणकालीन अवस्थामा पूर्वप्रधानमन्त्री र पार्टी प्रमुख भइसकेको नेता राष्ट्रपति बन्दा ओजपूर्ण हुने तर्क गरेका थिए ।

महासचिव पोखरेलबाट आएको प्रस्तावले नेता नेपाल खुसीभन्दा बढ्ता आफूलाई पन्छाउन खोजेको अर्थमा बुझिरहेका थिए । नेता नेपालले पासवान, चौधरी र पण्डितको नाम लिनुसँग रणनीतिक चालबाजी थियो । नेता नेपालले एमालेको दशौँ महाधिवेशनको नेतृत्व लिने गरी आफूलाई हेरिरहेका थिए । त्यस्तो चाहनाबीचमा राष्ट्रपति बन्न जान नेपाल सहमत हुने सम्भावना थिएन ।

त्यसै कारण महासचिव पोखरेललाई नेता नेपालले जवाफ फर्काए, ‘हुन्न, मेरो उमेर पुगेको छैन ।’ हुनलाई नेपाल २०६५ सालमै राष्ट्रपति हुन खोजेका थिए । त्यतिबेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले धोका दिएका थिए । त्यसरी धोका पाउनेमा नेपाल मात्र होइन, गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि थिए । '२०६५ मा राष्ट्रपति हुन खोजेका नेपालले २०७२ मा चाहिँ किन उमेर पुगेन भने' भन्ने चर्चा पनि चलेको थियो । त्यसको सहज बुझाइ पार्टी नेतृत्वमा फर्किने नेपालको मुड हो भन्ने थियो ।

नेपाल र खनालले अस्वीकार गरेपछि अर्को प्रस्ताव गरियो– विद्यादेवी भण्डारीलाई । भण्डारीको नाम पनि महासचिव पोखरेलले नै लिएका थिए । पाखेरेलले भनेका थिए, ‘विद्याजी, तपाईं पार्टीको दुईपटक उपाध्यक्ष भइसकेको, महिला आन्दोलनको नेता पनि हो, राष्ट्रपति बन्नुस् ।’

खनाल र नेपालले झैँ भण्डारीले तत्कालै अस्वीकार गरिनन्, बरु एक दिनको समय मागिन् । भण्डारीले सोची, सल्लाह गरी निर्णयमा पुगेपछि दोस्रो बैठक ९ कात्तिक २०७२ मा बस्यो । त्यस दिनको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले भण्डारीलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्‍यो । भोलिपल्ट उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने थियो । ७ कात्तिकमै सभामुख ओनसरी घर्तीले १० कात्तिकमा उम्मेदवारी दर्ता र ११ कात्तिक २०७२ मा राष्ट्रपतिको चुनाव गर्न कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेकी थिइन् ।

खनाल र नेपालले अस्वीकार गर्दा परिस्थितिजन्य रूपमा भण्डारीले राष्ट्रपति हुने मौका पाइन् । त्यो दिनको बैठकमा माधव नेपाल र झलनाथ खनालले अस्वीकार गरेपछि विद्या भण्डारीको नाममा सहमति जुटेको हो । रावलले भने, ‘एमाले पदाधिकारीको अनौपचारिक बैठकमा कमरेड झलनाथ खनाल र माधव नेपालले अस्वीकार गरेपछि विद्या भण्डारीको नाममा सहमति खोजिएको हो ।’

९ कात्तिकमा एमालेको स्थायी कमिटीले अन्तिम निर्णय गर्‍यो– भण्डारीको पक्षमा । १० कात्तिकमा मनोनय दर्ता र ११ कात्तिक २०७४ मा गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिमा भण्डारी निर्वाचित भइन् । व्यवस्थापिका संसद्‌मा भएको निर्वाचनमा ३२७ मत ल्याएर विजयी भएकी थिइन् । भण्डारी नेपालको पहिलो महिला राष्ट्र प्रमुख बनेकी छन् । सभामुख ओनसरी घर्तीले विद्याको विजयको संसद्‌मा घोषणा गरिन् । संयोग नै मान्नुपर्छ, त्यतिबेला राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश महिला थिए ।

२०७२ कात्तिकमा राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदा नयाँ संविधानअनुसार करिब साढे २ वर्ष मात्रै राष्ट्रपति पद कायम रहने थियो । अर्थात्, रूपान्तरित संसद्‌को साढे २ वर्षको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ चुनावसँगै नयाँ राष्ट्रपति हुने थिए । सम्भवत: खनाल र नेपालले अस्वीकार गर्नुमा यो पनि एउटा कारण हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यतिबेला राष्ट्रपति अस्वीकार गरेका झलनाथ खनाल यतिबेला प्रतिक्रिया दिन मन गर्दैनन् । शिलापत्रसँगको कुराकाकानीमा खनालले पुरानो कुरा गर्न मन नभएको बताए । खनालले विद्या भण्डारी राष्ट्रपति कसरी भइन् र उनको समीक्षा अहिले गर्ने बेला भइनसकेको बताउँछन् । शिलापत्रसँग खनालले भने, ‘अहिले मेरो प्रतिक्रिया केही पनि छैन, कुर्सीबाट निस्केपछि थप समीक्षा गरौँला ।’

२०७४ मा पनि उस्तै

नयाँ संविधानअनुसार ४ मंसिर २०७४ मा संघीय चुनाव भयो । नयाँ संसद् बन्यो । नयाँ सरकार पनि बन्यो । अनि, राष्ट्रपतिको नयाँ चुनाव पनि गर्नुपर्ने भयो । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लडेको र वाम गठबन्धन संघीय संसद् र प्रदेशसभामा झण्डै दुईतिहाइनजिक थियो । उक्त मतभारका आधारमा राष्ट्रपति निर्वाचित हुने र ५ वर्षको ग्यारेन्टी भइसकेको थियो ।

अघिल्लोपटक राष्ट्रपति प्रस्ताव अस्वीकार गरेका नेता खनालले योपटक भने निकै आस गरेका थिए । त्यसका लागि एमालेभित्र समीकरण बनाउने प्रयास त गरेकै थिए, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमार्फत पनि शक्ति प्रयोग गरेका थिए । सुरुवातमा खनालको पक्षमा देखिएका प्रचण्ड अन्तिममा चाहिँ भण्डारीलाई दोहोर्‍याउने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।

हुनलाई २०७१ को नवौँ महाधिवेशनमै ओलीले नेता खनाललाई राष्ट्रपतिको आश्वासन दिएको चर्चा चलेको थियो । त्यही आधारमा २०७४ मा दाबी गरेको पनि बताइएको थियो ।

साढे दुई वर्षअघि राष्ट्रपति हुन नमानेका खनाललाई २०७४ मा भने राष्ट्रपति बनाउन नेता नेपाल पनि लागेका थिए । अन्तिम समयसम्म अडानमा थिए– खनाल र नेपाल । खनाललाई साथ दिएका नेपालसहितका नेताहरू मात्र होइन, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि अन्तिम साँझमा भने भण्डारीको पक्षमा लागे । प्रचण्डले पनि भण्डारीको निरन्तरता चाहेको सन्देश नेपालमार्फत एमालेमा पुर्‍याए । जसले गर्दा एमालेको स्थायी कमिटीमा चलिरहेको रस्साकस्सी सामसुम भयो ।

याे पनि : नेताका कुर्सी संघर्षले विवादमा तानिएकी राष्ट्रपति

भण्डारीले राष्ट्रपतिको निरन्तरताका लागि माओवादीलाई फकाउने रणनीति लिएकी थिइन् । प्रचण्ड परिवारसँगको रात्रिभोज, सीता दाहाललाई दुःखका बेला दिएको सान्त्वनालाई राष्ट्रपति भण्डारीको सामान्य मानवीय शिष्टाचार मात्रै नभएर प्रचण्ड फकाउने रणनीतिसँग जोडिएको थियो । त्यतिबेला कतिपय सन्दर्भमा प्रचण्डले राष्ट्रपति भण्डारीसँग पटकपटक भेट गरेका थिए । ती भेटले एकातिर राष्ट्रपतिमा निरन्तरताका लागि परिस्थिति निर्माणको काम गरिरहेको थियो, अर्कातिर ओलीमाथि दबाब बढाउने प्रचण्ड रणनीतिको काम पनि गरेको थियो ।

वामपन्थी एकताका लागि समेत राष्ट्रपति भण्डारीले भूमिका निर्वाह गरेको छिपेको छैन । यी सबै घटनाक्रमले राष्ट्रपतिमा भण्डारीको निरन्तरता निश्चितझैँ बनेको थियो । त्यसो त, नेपाली सेनाका बहालवाला र पूर्वजर्नेलहरू पनि राष्ट्रपतिमा भण्डारीप्रति सकारात्मक देखिएका थिए । र, उनीहरूले त्यसको संकेत प्रचण्ड र ओलीलाई दिएका पनि थिए । त्यसले पनि भण्डारीको निरन्तरतामा बल पुगेको एमाले स्रोतको भनाइ छ । २१ फागुन २०७४ मा मध्यराति एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले भण्डारीको निरन्तरता हुने निर्णय गर्‍यो । त्यही निर्णयअनुसार उम्मेदवार भएकी भण्डारी २९ फागुन २०७४ मा दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित भइन् ।

विस्तारित शक्ति

राष्ट्रपति हुनुभन्दा पहिला पनि एमालेमा बलियो गुटको नेतृत्व भण्डारीले गर्थिन् । केपी ओली फ्रन्टलाइनमा देखिए पनि गुट व्यवस्थापनमा प्रभावीचाहिँ भण्डारी थिइन् । त्यो शक्ति कायम राखेर एमालेमा भण्डारीले शक्ति विस्तार गरेकी छिन् । खासगरी, नेकपा विवादले भण्डारीलाई शक्ति आर्जनमा बल पुगेको छ ।

ओली र प्रचण्डको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा भण्डारीको भूमिका थियो । त्यतिबेला दुवै नेता भण्डारीको स्वीकार्यता बढाउन खोजिरहेका थिए । अहिले पनि प्रचण्ड ओलीसँग भन्दा भण्डारीसँग बढ्ता निकटता सम्झिन्छन् । प्रचण्डले मदन भण्डारीको नाम लिएरै भण्डारीलाई निकट बनाउने प्रयास पनि गरेका छन् । प्रचण्डले नेकपाकालमा भण्डारीमार्फत ओलीलाई दबाब बढाउने गरेका थिए । नेकपाकालमा प्रचण्ड मात्र होइन, माधव नेपाल, वामदेव गौतम पनि निरन्तर शीतल निवासमा पुग्थे । अनि, भण्डारीलाई विवाद सल्ट्याउन आग्रह गर्थे ।

त्यसले नेताहरूमा भण्डारीको स्वीकार्यता त बढेकै छ, एमालेभित्र पनि शक्ति आर्जन भएको थियो । जस्तो, २०७४ मा भण्डारीनिकट शंकर पोखरेल, शेरधन राई र डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री भए । २०७४ मा ईश्वर पोखरेल, थममाया थापालगायत पंक्ति संघीय मन्त्रिपरिषद्‌मा परेका थिए र अहिलेको मन्त्रिपरिषद्‌मा पनि भण्डारीनिकट मन्त्री छन् । एमाले स्रोतको दाबीमा २०७९ मंसिरको संघीय चुनावमा एमाले उम्मेदवारमध्ये करिब ५६ प्रतिशत भण्डारीनिकट मानिन्थे । अहिले पनि पार्टी संगठनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल नै भण्डारीनिकट छन् ।

त्यसैगरी, अन्य पदाधिकारी र स्थायी कमिटीमा पनि भण्डारीनिकट नेताहरू निकै छन् । अहिले पनि भण्डारीनिकट मानिने हिक्मत कार्की प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री छन् । शेरधन राई, विशाल भट्टराईलगायत भण्डारीनिकट नेताहरू पराजित हुँदा गोकुल बाँस्कोटा, दामोदर भण्डारीलगायतको पंक्ति निर्वाचित भएर आएका छन् । कतिपय भण्डारीनिकट नेताहरू राष्ट्रपतिबाट राजीनामा दिएर एमालेको राजनीतिमा आउन आग्रहसमेत गरिरहेका छन् । एमाले स्राेतका अनुसार अहिले पनि प्रचण्ड नेतृत्वकाे सरकारमा तीन जना मन्त्री र एक राज्यमन्त्री भण्डारीनिकट छन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २५, २०७९ ०८:०८