नेताका कुर्सी संघर्षले विवादमा तानिएकी राष्ट्रपति

A+ A A-

(संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासका झण्डै १५ वर्षमा मुलुकले दुई राष्ट्रपति पाइसकेको छ । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आठ वर्ष शासन गरे भने दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सात वर्षे कार्यकाल आउँदो महिना पूरा हुँदैछ । गणतान्त्रिक प्रणालीका प्रारम्भीक अभ्यासका क्रममा यी दुवै राष्ट्रपतिका कामकारबाही आम नागरिकले चासोका साथ हेरे, खुलेर आलोचना र प्रशंसा गरेको पाइयाे । शिलापत्रले राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकालको समीक्षा शृंखला सुरु गरेको छ । यो समीक्षा श्रृंखलामा तपाईं पनि सहभागी हुन सक्नुहुनेछ । -सम्पादक )

० ० ०

२०६३ मा व्यवस्थापिका-संसद्‌बाट राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता ग्यारेन्टी गराउने कानुनी व्यवस्था भयो । त्यसको अगुवाइ गरेकी एमालेकी तत्कालीन उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी नौ वर्षपछि २०७२ कात्तिकमा मुलुकको पहिलो महिला राष्ट्रपति हुने अवसर पाइन् । सुखद संयोग नै मान्नुपर्छ, भण्डारी राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदैगर्दा राज्यका प्रमुख तीन अंगका प्रमुख महिला बने । सभामुखमा ओनसरी घर्ती निर्वाचित भइन् भने सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश बनिन् ।

राजनीतिक सक्रियता

राष्ट्रपति भण्डारीमाथि गम्भीर आरोप लाग्छ- संसद्‌ विघटनमा केपी ओलीको सहयोगी भएको । ओलीले नेकपाको विवाद मिलाउन नसकेर संसद् विघटन गरेर विकल्प खोजीमा लाग्दा राष्ट्रपति भण्डारीले ५ पुस २०७७ मा सदर गरिदिइन् । दोस्रोपटक ७ जेठ २०७८ मा पनि मध्यरातमै संसद् विघटनलाई साथ दिइन् । त्यसैले उनीमाथि राजनीतिक रंगको प्रश्न निरन्तर उठ्दै आएको छ ।

एमाले नेताभन्दा पर सोच्न नसकेको अर्थमा पनि एमालेबाहेकका नेताले टिप्पणी गर्दै आएका छन् । तत्कालीन नेकपाको विवादकालमा राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यस्थताको भूमिकामा देखिन्थिन् । नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मिलापका लागि सुझाव मात्र होइन, भण्डारीले पटक-पटक रोडम्यापसमेत सुझाएकी थिइन् । तर, २०७७ को सुरुवातमै ओली-प्रचण्ड मिल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए । हुनलाई २३ पुस २०७६ जब भैँसेपाटीस्थित वामदेव गौतमको निवासमा नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्यले बैठक बसेर ओलीमाथि दबाब बढाउन थाले, त्यसपछि ओलीले दूरी बढाएका थिए । त्यसदिनको बैठककै परिणाम थियो- ओलीको इच्छाविपरीत सभामुख अग्नि सापकोटा निर्वाचित हुनु ।

सचिवालयको दबाबमा सापकोटालाई स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यताले ओलीभित्र असन्तुष्टि बढ्दै थियो । तर, जब कोभिड-१९ महामारीका कारण देश लकडाउनमा थियो, त्यतिबेला प्रचण्ड र माधव नेपालले ओलीविरुद्ध फायर खोलेका थिए । प्रधानमन्त्रीबाट विस्थापित हुने अवस्थामा ओलीले संसद्‌ विघटनको बाटो लिए । एमाले नेताहरूको भनाइमा ओलीले संसद्‌ विघटन २०७७ असारमै गर्न खोजेका थिए । त्यतिबेला नेकपाको विवाद उत्कर्षतिर लाग्दैथियो ।

ओलीको त्यो तयारीलाई भने राष्ट्रपति भण्डारीले नै रोकेकी थिइन् । भण्डारीनिकट एमाले नेताहरूको भनाइमा संसद्‌ विघटन भण्डारीकै कारण कम्तीमा ६ महिना धकेलिएको हो । भण्डारीले संसद्‌ विघटन विकल्प होइन भनेर ओली र प्रचण्डलाई मिलाउने प्रयास गरेकी थिइन् । त्यतिबेला राष्ट्रपति भण्डारीले ‘संसद्‌को ठूलो दल फुट्दा कहाँ-कहाँ असर पर्छ ? भनेर सम्झाउने कोसिस गरेकी थिइन् । त्यतिबेलाको परिघटना थाहा पाएका एमाले नेताले शिलापत्रसँग भने, ‘त्यतिबेला भण्डारीले दलको हैसियतमा भन्दा पनि बहुमतको दल विभाजित नहोस् र सरकार ढल्दा अन्यत्र पर्ने असरको समेत मूल्यांकन गरेर प्रचण्ड र ओलीलाई सम्झाउने प्रयास गरेकी थिइन् ।’

५ पुस, २०७७ र ७ जेठ, २०७८ मा संसद्‌ विघटनको दोषको भारीचाहिँ राष्ट्रपति भण्डारीमाथि परिरहेको छ । तर, राष्ट्रपतिका सल्लाहकार टीका ढकाल प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेपछि सदर गर्नुपर्ने बाध्यता राष्ट्रपतिलाई हुने दाबी गर्छन् । संसद्‌ विघटन र नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएको देखियो । तर, विवादित केही अध्यादेशमा भने अडान देखिन्छ । जस्तो, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश लामो समय रोकिएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छलफल भएको विधेयकमा विदेशबाट आउने सम्पत्तिको स्रोत खुलेको वा कर तिरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । संसद् अधिवेशन सकिएपछि सरकारले त्यही विधेयकलाई अध्यादेश ल्याउने प्रयास गर्‍यो । तर, अध्यादेशमा ‘विदेशबाट आउने सम्पत्तिको स्रोत खुलेको वा कर तिरेको हुनुपर्ने व्यवस्था’ चाहिँ हटाइएको छ । सोही कारण राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त अध्यादेश रोकिदिएकी छिन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको कालोसूचीमा पर्ने खतरा पनि देखिएको छ ।

त्यतिमात्र होइन, नयाँ संसद्‌ आइसकेपछि २०७९ मंसिरमा अध्यादेश ल्याएर रेशम चौधरीहरूलाई छुटाउने प्रयास भएको थियो । त्यो अध्यादेश पनि भण्डारीले रोकेकी थिइन् । त्यसो त, २०७४ मा पनि चुनावी नतिजा आइसकेपछि सरकारले नियुक्ति र राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था विपरीत नियुक्ति गरेको थियो, त्यसलाई भण्डारीले रोकेकी थिइन् ।

संसद्‌का दुवै सदनबाट पारित विधेयकमध्ये पहिलोपटक भण्डारीले नागरिकता विधेयक संसद्‌मा फिर्ता पठाएकी थिइन् । नागरिकता विधेयकमा १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता गरेको विधेयकमा संसद्‌ले पुनर्विचार भने गरेन । पुरानो विधेयकमा सामान्य पुनर्विचार समेत नगरी दुवै सदनले दोस्रो पटक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठायो । उक्त विधेयक रोकेपछि भण्डारीले संविधानविपरीत निर्णय लिएको आरोप छ । एकथरी, राजनीतिकर्मी र संविधानविद्हरूले भने नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर भण्डारीले राष्ट्रिय हितमा काम गरेको दाबी गरिरहेका छन् ।

संसद्‌ विघटन, नेकपा विवाद, चिनियाँसँगको बाक्लो उठबस र अध्यादेश रोक्ने प्रकरणले भण्डारीमाथि राजनीतिक सक्रियता मात्र बताइरहेका छैनन्, कार्यकारी अभ्यासको अर्थमा पनि विश्लेषण गर्ने गरेका छन् । खासमा, राजनीतिक प्रणाली कस्तो चलेको छ ? त्यसआधारमा राष्ट्रपतिको मूल्यांकन हुन्छ । पछिल्लो सात वर्षको राजनीति सजिलोसँग चलेन । सरकार अस्थिर भयो । नेताहरूमा देखिएको सिद्धान्त निष्ठताभन्दा कुर्सी निष्ठाले राष्ट्र प्रमुखलाई पनि विवादित बनायो । यद्यपि, राष्ट्रपति भण्डारीका कतिपय कदम अस्वाभाविक पनि थिए ।

राजनीतिक विश्लेषक निलाम्बर आचार्य सरकारको शासन प्रणालीसँग राष्ट्रपतिको भूमिका मूल्यांकन हुने बताउँछन् । शिलापत्रसँग आचार्यले भने, ‘राजनीतिक प्रणाली कस्तो चलेको छ ? त्यसभित्र राष्ट्रपतिको काम हेर्नुपर्छ । योबीचमा सजिलो अवस्था रहेन । सरकार स्थिर भएन । बहुमत भएर पनि दल विभाजित भए । दलहरूमा देखिएको सिद्धान्त निष्ठताभन्दा कुर्सी निष्ठाका कारण राष्ट्रपति विवादमा तानिएको देखियो ।’

आचार्य राष्ट्रपति सरकारको कमजोरी सच्याउनुपर्ने भूमिकामा हुने व्याख्या गर्छन् । त्यस अर्थमा सरकारले गरेका कमजोरी सच्याउने प्रयास गर्दा भण्डारीको भूमिका हस्तक्षेपकारी जस्तो देखिएको आचार्यको बुझाइ छ । उनले भने, ‘सरकारले कमजोरी गर्दा सच्याउन खोज्दा हस्तक्षेप भयो भन्छन्, केही नगर्दा टुलुटुल हेर्‍यो भन्छन् । त्यसकारण राजनीतिक प्रणाली कसरी चल्छ भन्न खोजिएको हो ।’

कूटनीतिज्ञ मदनकुमार भट्टराई हरेक व्यक्ति राजनीतिक भएकाले राष्ट्रपति भण्डारीका कतिपय निर्णय र भेटघाटलाई अस्वाभाविक लिन नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पहिला राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका कारण राजनीतिक चासोसहित हुने छलफललाई अस्वाभाविक लिन हुँदैन ।’

भट्टराई राष्ट्रपति भण्डारीमा चार सन्दर्भ सुनाउँछन् । एक, मिठो बोल्ने र इमोश्ननल नभई हाल्ने । दुई, सिष्टमेटिक । तीन, फलोअप गरिरहने । चार, सल्लाह लिने । शिलापत्रसँग भट्टराईले भने, ‘राष्ट्रपतिमा हरेक कुराको फलोअप गर्ने, सरसल्लाह गर्ने, कागजात व्यवस्थित गर्ने र तयारीबिना नबोल्ने बानी छ ।’

चर्चित खोप कूटनीति

कोभिड-१९ महामारीले प्रताडित भएका बेला २०७८ जेठमा काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध नाराबाजी मात्र होइन, इनअफ इज इनअफ आन्दोलन चर्किँदै थियो । यद्यपि, सरकार कोभिडविरुद्धको खोप खरिदको प्रयासमा भने थियो । सरकारले नतिजा निकाल्न नसकेकै बेला राष्ट्रपति भण्डारीले खोप कूटनीति सक्रिय बनाइन् ।

खोप उत्पादक मुलुक चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग १२ जेठ २०७८ मा पौने घण्टा संवाद गरेकी थिइन् । दिउँसो ४ बजेदेखि ४ः४० सम्म संवाद भएको थियो । कोभिड-१९ खोप खरिदमा सहजीकरण मात्र होइन, वुद्धजयन्तीको शुभकामना आदानप्रदान पनि भएको थियो । त्यस संवादमा चिनफिङले दुईवटा आश्वासन दिएका थिए । एक, १० लाख खोप अनुदान दिने । दोस्रो, नेपाललाई चाहिएजति खोप दिने । राष्ट्रपति भण्डारीलाई दिएको आश्वासन अनुसार, अनुदानको १० लाख खोपमध्ये ३ लाख खोप साता नबित्दै काठमाडौं आइपुग्यो । नेपाल दक्षिण एसियामा कोभिड-१९ विरुद्ध खोप लगाउने पहिलो मुलुक बन्यो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले चिनियाँ राष्ट्रपति मात्र होइन, भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई ११ जेठ २०७८ मा पत्र पठाएकी थिइन् । पत्रमा उनले नेपाललाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन पहल गरिदिन अनुरोध गरेकी थिइन् । भारतमा अमेरिकी कम्पनीले खोप उत्पादन गरिरहेको थियो । त्यसबाहेक रुसका राष्ट्रपति भ्याल्दिमिर पुटिन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायती महारानी एलिजावेथ द्वितीयलाई पनि राष्ट्रपतिले पत्राचार गरेकी थिइन् । खोप उत्पादन गरिरहेका देशलाई खरिदका लागि सहजीकरण गर्न राष्ट्रपति भण्डारीको त्यो प्रयासलाई ‘खोप कूटनीति’का रूपमा विश्लेषण गरिन्छ । र, कतिपयले अस्वाभाविक सक्रियता भन्दै आलोचनासमेत गरेका थिए ।

तर, राजनीतिक विश्लेषक तथा कूटनीतिज्ञ निलाम्बर आचार्य राष्ट्रपतिले केही गर्न नै हुँदैन भनेर विश्लेषण गर्न नहुने बताउँछन् । आचार्य खोप खरिदका लागि सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा भएको सक्रियता राष्ट्रपतिले सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी नै काम गरेको बताउँछन् । शिलापत्रसँग आचार्यले भने, ‘अन्य देशका राष्ट्रपतिले पनि विदेश भ्रमणमा देशका लागि यस्तो गर्नुपर्‍यो भनिरहेका हुन्छन् । त्यसलाई हस्तक्षेप वा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेको मान्न मिल्दैन । राष्ट्रपतिले केही गरेन भने त सरकारलाई मद्दत पुग्दैन, त्यसकारण राष्ट्रपति मूर्तिझैँ हुने भन्ने त हुँदैन ।’

भण्डारीसँग साढे २ वर्ष परराष्ट्र सल्लाहकार भई काम गरेका मदनकुमार भट्टराईचाहिँ भण्डारीको प्रयास कूटनीतिक रूपमा गम्भीर रहेको विश्लेषण गर्छन् । भट्टराई भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिसँग भारत, श्रीलंका, कतार, चीनलगायतका देश सँगै भ्रमण गरेको छु । त्यसआधारमा भन्न सक्छु, उहाँ कूटनीतिक रूपमा गम्भीर देखिनुहुन्छ ।’

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणमा सी विचारधाराको पक्षमा दिएको अभिव्यक्तिचाहिँ विवादित बन्यो । त्यसअघि बीआरआई दोस्रो सम्मेलनमा सम्बोधन गर्न पुगेकी भण्डारीले सरकारलाई बीआरआई परियोजना अगाडि बढाउन चासो राखेकी थिइन् । यहीबीचमा सरकार मौन बसेको चिनियाँ जीएसआईको पक्षधरता राष्ट्रपति भण्डारीले लिएको पनि चर्चाको विषय बन्यो । कूटनीतिज्ञ भट्टराई भण्डारीमा कूटनीतिक कुशलता मात्र होइन, गम्भीरता पनि रहेको बताउँछन् । भट्टराई भन्छन्, ‘केही विषय आएमा हामीलाई सल्लाह गर्नु भन्नुहुन्थ्यो र हामी निष्कर्ष सुनाउँथ्यौं, त्यसले उहाँमा गम्भीरता छ भन्ने लाग्थ्यो ।’

सामाजिक एजेण्डा

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकै पहलमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत शिक्षामा ठूलो मात्रामा लगानी भएको छ । २०२८ सालपछि नयाँ शिक्षा नीतिसँगै भौतिक संरचनामा ठूलो लगानी भएको थियो । दोस्रोपटक, २०४५ सालको भूकम्पपछि पूर्वी नेपालमा विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि खर्च गरियो । त्यसक्रममा ३ हजारजति विद्यालयको भवन निर्माण भएको बताइन्छ । तेस्रोपटक, २०७२ को भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपछि भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गरियो, भूकम्प प्रभावित जिल्लामा । त्यतिबेला करिब ८ हजार विद्यालय भवन निर्माण भएका थिए ।

यी तीन चरणमा भएको लगानी नै शैक्षिक क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारमा भएका ठूला लगानी हुन् । ती तीन पटकका लगानीपछि अर्को ठूलो मात्रामा लगानी भइरहेको कार्यक्रम हो- राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम । यो कार्यक्रममार्फत करिब ११ हजार विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक सुधारका लागि खर्च भइरहेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन भइरहेको यो कार्यक्रमबाट भौतिक पूर्वाधार, खेल मैदान, आईटी तथा कम्प्युटर ल्याब र शैक्षिक सामग्रीलगायतमा खर्च हुन्छ ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत भण्डारीले महिलाका क्षेत्रमा काम गर्ने प्रयास गरेकी छिन् । त्यसले दुर्गम हिमाली क्षेत्रका सुत्केरी तथा गर्भवती महिला जो स्वास्थ्य समस्यामा परेका छन्, उनीहरूको निःशुल्क उद्दार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, उद्यमी महिलाहरूलाई सहयोग पुग्नेगरी जीविकोपार्जनसम्बन्धी कार्यक्रम चलेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने यो कार्यक्रमले दुर्गममा सुविस्ता पनि पुर्‍याएको छ ।

जलवायु परिवर्तनमा मन

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको शब्दमा, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले नगरेको गल्तीको सजाय भोगिरहेको छ । त्यही भाष्यमा राष्ट्रपति भण्डारी जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा निरन्तर पैरवी गर्ने प्रयास गरेकी छिन् । भण्डारीको सक्रिय चासो छ भन्नेचाहिँ हरेकजसो भेटघाटमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा उठाउनुले पुष्टि गर्छ ।

हुन पनि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई स्थापित गर्ने मात्र होइन, नेपाल ‘नेता देश’ का रूपमा चिनिने प्रयास गरेको थियो- सगरमाथा संवादमार्फत । तर, कोभिड-१९ महामारीले सगरमाथा संवाद रोकियो ।

राष्ट्रपति भण्डारी पोल्याण्डमा भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन संरचनासम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको २४ औँ सम्मेलन (कोप २४) पोल्याण्डमा उद्घाटन सम्बोधन गरिन् । १६ मंसिर २०७५ मा सुरु भई २८ मंसिरसम्म चलेको त्यो सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालले नवीकरणीय ऊर्जा विकास तथा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्न विशेष प्रयास गरेको बताएकी थिइन् ।

जलवायु परिवर्तनको एजेण्डालाई प्राथमिकता दिनकै लागि राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्ना लागि उपयोग हुने एउटा विद्युतीय गाडी खरिद गराएकी थिइन् । राष्ट्रपति कार्यालयले सात वर्षमा खरिद गरेको त्यही एउटामात्रै गाडी भएको राष्ट्रपति कार्यालयको दाबी छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरूको भनाइमा जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिमको चिन्ताकै कारण भण्डारीले इसिमोड, संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतका निकायलगायतका विभिन्न निकाय र विज्ञसँग विमर्श गरिरहेकी हुन्छिन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २४, २०७९ १८:०९