‘कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्रपति निष्क्रिय बस्नुहुन्न’

A+ A A-

(संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासका झण्डै १५ वर्षमा मुलुकले दुई राष्ट्रपति पाइसकेको छ । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आठ वर्ष शासन गरे भने दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सातवर्षे कार्यकाल आउँदो महिना पूरा हुँदैछ । गणतान्त्रिक प्रणालीका प्रारम्भिक अभ्यासका क्रममा यी दुवै राष्ट्रपतिका कामकारबाही आमनागरिकले चासोका साथ हेरे, खुलेर आलोचना र प्रशंसा गरेको पाइयाे । शिलापत्रले राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकालको समीक्षा शृंखला सुरु गरेको छ । यो समीक्षा शृंखलामा तपाईं पनि सहभागी हुन सक्नुहुनेछ । -सम्पादक )

विद्यादेवी भण्डारी ११ कात्तिक २०७२ मा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएर शीतल निवास प्रवेश गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको रुपमा भण्डारीले २ हजार ६ सय ९२ दिन शीतल निवासमा बिताउँदा भण्डारीले बढ्ता राजनीतिक सक्रियता देखाएको आरोप लाग्यो । संसद् विघटन, अध्यादेश र विधेयकहरू रोक्ने, एमाले नेताहरूसँग बाक्लो भेटवार्ता गर्ने विषय आलोचनाको विषय बनेका थिए । अनि, भूूराजनीतिक सन्तुलन, जलवायु परिवर्तन तथा सामाजिक कार्यक्रममार्फत आफूलाई स्थापित गराउन खोजेकी पनि थिइन् । शीतल निवासकै नजरमा चाहिँ यी सात वर्ष ४ महिनाको समय कस्तो रह्यो ? यही विषयमा शिलापत्रकर्मी योगेश ढकालले राष्ट्रपति भण्डारीको सूचना तथा सञ्चार सल्लाहकार टीका ढकालसँग समीक्षात्मक कुराकानी गरेका छन् । सल्लाहकार ढकालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

कुराकानीको सुरुवात शुक्रबारको घटनाबाट नै गरौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संसदमा सम्बोधनका लागि जाने क्रममा नागरिकले सवारीको सास्तीमात्रै व्यहोरेनन, चिकित्सक पनि कुटिए । यो घटनाको कति विरोध भइरहेको छ भन्ने सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा देखिरहनुभएको होला । हुनलाई, पहिलो राष्ट्रपतिको कार्यकालदेखि नै राष्ट्रप्रमुखको आवागमन सधैं विवादको विषय हो । यी सवारी सास्तीबारे तपाईहरु जानकार नभएको हो कि राजसी ठाँटको रहर नगएको हो ?
ट्राफिक व्यवस्थापनको दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो समस्या काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्यमान छ । सामान्य अवस्थामै पनि यहाँको सडक जामले हरेक मानिसलाई मानसिक र भौतिक स्ट्रेस दिइरहेको हुन्छ । यसको सोझो सम्बन्ध हाम्रो पूर्वाधारको अवस्थासँग छ । सीमलेस ट्राफिक मोबिलिटीको अवधारणा अनुसार काम गर्न हामी बीस वर्ष पछाडि परिसकेका छौं । राष्ट्रप्रमुख तथा विदेशी विशिष्ट अतिथिहरूको आवागमन हुँदा उपत्यकामा आज भएको पूर्वाधारले ट्राफिक व्यवस्थापन थेग्नै सक्दैन । हरेक दिनकै यात्रा गर्दा ट्राफिक जामका कारण काठमाडौंमा करिब २० प्रतिशत अतिरिक्त इन्धन सडकमा जलेर नष्ट भइरहेको हुन्छ भन्ने तथ्यांक छ । पूर्वाधारको व्यापक सुधार गरी उपत्यकाको सडक यातायातलाई सिमलेस बनाउन सकेमात्र यसको वास्तविक व्यवस्थापन हुन सक्दछ । मध्यमदेखि दीर्घकालको लक्ष्य यहि हुनुपर्दछ ।

जहाँसम्म राष्ट्रपतिको आवागमनको विषय छ, पछिल्ला चार वर्षमा सुधारका धेरै प्रयासहरू भएका छन् । त्यसको अनुभव तपाईंहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ । लामो समय सडकमा सवारीसाधनहरू नरोक्ने, वैकल्पिक मार्गहरू उपयोग गर्ने, एकतर्फी आवागमन सुचारू राख्ने र उपत्यकाभित्र हुने कार्यक्रमहरू सकेसम्म सार्वजनिक विदाको दिन पार्ने जस्ता उपायहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिएको छ । वर्षमा एक पटक नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधन गर्न संसदमा उपस्थित हुँदा र पाँच वर्षमा एकपटक नयाँ प्रतिनिधि सभा निर्वाचित भएपछि संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न जाँदाको अवस्थालाई मात्र अहिले अपवाद मानिएको छ । माघ २७ गते पाँच वर्षमा एकपल्ट आउने अपवादको कार्यक्रम हो । यसमा पनि सुधार गर्न नसकिने चाहिँ होइन ।

राष्ट्रप्रमुखको सुरक्षा व्यवस्थापन सरकारको जिम्मेवारी हो, जसमा राष्ट्रपति कार्यालयको भूमिका न्युनतम हुन्छ । संवेदनशील विषय भएको हुनाले सुरक्षा निकायहरू समेतको सहभागितामा हालसम्मका सम्पूर्ण परम्परा एवं नियमहरूको पुनरवलोकन गरी आजको सवारी चापअनुसारका उपायहरू अवलम्बन गरेको खण्डमा केहि सुधार अवश्य हुन्छ । तर, यसको मूल उपाय उपत्यकाको पूर्वाधार सुधार भन्दा अर्को छैन । अस्तव्यस्त सडकको धुवाँ र धूलोमा ट्राफिक प्रहरी उभ्याएर गरिने व्यवस्थापनले अब समाधान दिन सक्दैन । राष्ट्रप्रमुखको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त संवेदनशील हुने भएकाले सुरक्षा निकायहरू यसमा सामान्य खुकुलोपन ल्याउन समेत तयार हुँदैनन् । उनीहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सामान्य चुक भएपनि त्यसको सम्पूर्ण दोष सुरक्षा संस्थामाथि आइलाग्ने हुँदा सम्झौताबिहीन नीति अपनाउनु स्वाभाविक हो । तर, यसको राजनीतिक पक्षलाई राजनीतिज्ञहरू र सरकारले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न आवश्यक छ ।

अब मुल विषयमा छिरौं। विद्यादेवी भण्डारीले पहिलोपटक २०५५ सालमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिताको मुद्दा उठाउनुभयो । २०६३ सालमा त्यही एजेण्डा संसद्‌मा संकल्प प्रस्तावको रूपमा पारित भयो । अनि, २०७२ मा राष्ट्रपति हुनुभयो, जतिबेला नेपालमा सभामुख र प्रधानन्यायाधीश पनि महिला हुनुहुन्थ्यो । निकै रोचक संयोग देखिन्छ । यस्तो संयोगबारे राष्ट्रपति भण्डारीको आफ्नै धारणाचाहिँ कस्तो हुने गर्छ ?

राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो काम र व्यवहारबाट खास ऐतिहासिकी निर्माण गर्छन् । उनीहरूका कथनको महत्त्व दीर्घकालिक अवश्य हुन्छ, त्यसभन्दा बढी उनीहरूका कर्मको हुन्छ । राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको सम्मानित जिम्मेवारीमा योग्य महिलाहरू एकैसाथ पुग्ने ऐतिहासिक संयोगको निर्मातासमेत भएकाले त्यसबारे वर्तमान राष्ट्रपतिले के धारणा राख्ने गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा धेरैको चासो हुने भए तापनि इतिहासको त्यस अभूतपूर्व घटनाप्रति हाम्रो समय–चेतनाले के भन्छ वा भन्दै जानेछ, त्यसको महत्त्व ज्यादा छ भन्ने लाग्दछ । त्यसैले, तीनवटा छोटा खण्डमा तपाईंको पहिलो प्रश्नको जवाफ दिन्छु ।

पहिलो, वर्तमान नेपाली राजनीतिक डिस्कोर्समा ‘महिला’ भन्ने शब्द धेरै लामो अर्थ–सामाजिक यात्राको साक्षी हो । आजको ‘महिला’ शब्दले एउटा सम्पूर्ण र सार्वभौम व्यक्तित्वलाई जनाउँछ । महिलाको सामाजिक वा राजनीतिक चिनारीका निम्ति अतिरिक्त चिह्न वा विशेषकको अब जरुरत पर्दैन । किनभने महिलाको सम्पूर्णता महिला स्वयम्‌भित्रै अन्तर्निहित छ भनेर हामी मान्न थालेका छौँ । विगतमा यसको ठीक उल्टो हुन्थ्यो । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा हाम्रा वैधानिक व्यवस्थाले मानिसको स्त्रीलिङ्ग बुझाउन फरकफरक शब्द प्रयोग गरेका छन् ।

सीमलेस ट्राफिक मोबिलिटीको अवधारणा अनुसार काम गर्न हामी बीस वर्ष पछाडि परिसकेका छौं । राष्ट्रप्रमुख तथा विदेशी विशिष्ट अतिथिहरूको आवागमन हुँदा उपत्यकामा आज भएको पूर्वाधारले ट्राफिक व्यवस्थापन थेग्नै सक्दैन ।

धेरै पुराना लेख्य भाषामा ‘जनाना’, पहिलो मुलुकी ऐनहुँदै पहिलो नागरिकता ऐन र २०१९ सालको संविधानसम्म ‘स्वास्नी मानिस’ भनिएको शब्द वर्तमानको ‘महिला’सम्म आइपुग्दा सार्वभौम, सशक्त र समीचीन भएको छ । हाम्रो संविधानले यसै सकारात्मक परिवर्तनलाई ३३ प्रतिशत सहभागिताको माध्यमबाट संस्थागत गरेको हो । त्यसैले, ३३ प्रतिशत केवल संख्या मात्र नभएर इतिहासको लामो प्रवाहबाट सिर्जित वैचारिकी हो भन्ने मलाई लाग्छ । जसको रचनामा योगमाया, द्वारिकादेवी, पारिजात, साधना, साहना प्रधानहरूहुँदै विद्यादेवी भण्डारीसम्मका अनेकौँ हस्तीहरूको योगदान छ । र, केवल महिलाको मात्र छैन, प्रगति चाहने पुरुषहरूको अनि हाम्रा सांस्कृतिक र राजनीतिक आन्दोलनहरूको पनि उत्तिकै छ ।

दोस्रो, वैचारिकीको यस विशाल शृंखलामा व्यक्तिको पद र ओहोदा गौण हुन जान्छ । दायित्वका हिसाबले विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति, ओनसरी घर्ती सभामुख र सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा एकै समयमा महिला समानता, सशक्तीकरण र समावेशिताको नौलो मानक नेपालमा स्थापित हुन पुग्यो । विश्व समुदायले पनि नेपालको यस परिघटनालाई आश्चर्यभावसहित स्वागत गरेको हामी पाउँछौँ ।

आश्चर्यचाहिँ यस कारण कि उनीहरूले नेपालको परिचयमा सन्निहित ठानेको गरिबी वा सधैँ दोहोरिने प्राकृतिक विपद्, हिमालय वा पछिल्लो शताब्दीको अन्तिम दशकमा सुरु भएर यस शताब्दीको पहिलो दशकमा बिसाइएको सशस्त्र द्वन्द्व अनि त्यसको व्यवस्थापनमा बितेको आजसम्मको राजनीतिभन्दा पृथक् र क्रान्तिकारी कार्य नेपालमा घटित भएको बल्ल थाहा पाएँ ।

तेस्रो, यस्तो संयोग निर्माण हुनुको अन्तर्यमा तपाईंले प्रश्नमार्फत पहिचान गर्नुभएको घटनाक्रमको योगदान विशिष्ट छ । अखिल नेपाल महिला संघ, जसको अध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्थ्यो, त्यसको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनले २०५५ सालमा तय गरेका चौधवटा अभियानमध्येको एउटा थियो– महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता ।

आठ वर्षपछि संसद्‌ले त्यसलाई वैधानिक स्वरूप दिएर अनिवार्य बनाउने आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता विद्यादेवी भण्डारी नै हुनुहुन्थ्यो । जसमा, धेरै महिला नेताहरूको साथ, सहकार्य र योगदान छ भने मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको पनि उत्तिकै साथ छ । यसको चर्चा हुँदा नेपाली कांग्रेसकी महिला नेता कमला पन्त र अर्का नेता एनपी साउद र जनमोर्चा नेपालका सांसद नवराज सुवेदीको नाम राष्ट्रपतिले लिनुभएको मैले सुनेको छु । उहाँहरू तीनै जना संसद्‌मा विद्यादेवी भण्डारीले राख्नुभएको संकल्प प्रस्तावको समर्थक हुनुहुन्थ्यो । यसरी, अन्तरिम व्यवस्थापिक संसद्‌मा राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको संकल्प प्रस्ताव ठूला पार्टीहरूको साझा संकल्प बनेको थियो ।

महिला सहभागिताको दृष्टिले नेपालमा उदाहरणीय काम भएको छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

अवश्य । समावेशीकरण, समानता र प्रगति शब्दका अघिल्तिर ‘लैङ्गिक’ भन्ने विशेषक थपेर तिनको ओजलाई म खास कोष्ठकभित्र सीमित गर्न चाहन्नँ । गर्न बाँकी धेरै भए पनि यी क्षेत्रमा नेपालले विगतको दशकमा हासिल गरेको उपलब्धि अनुकरणीय छ । हामीले सामान्य ठानेका कतिपय विषयको महत्त्व हाम्रोवरपरको सन्दर्भसँग तुलना गरेको खण्डमा झनै स्पष्ट हुन आउँछ ।

उदाहरणका लागि छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा इन्दिरा गान्धी सन् १९६६ मा प्रधानमन्त्री हुनुभयो । द्रौपदी मुर्मू गत वर्ष त्यहाँ दोस्रो महिला राष्ट्रपति बन्नुभएको छ । भारतको संसद्‌मा अहिले महिला प्रतिनिधित्व बल्ल करिब १५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । मित्रराष्ट्र श्रीलंकामा सिरिमावो बन्दरानाइके सन् १९६० मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभयो र चन्द्रिका कुमारातुंगा १९९४ मा राष्ट्रपति हुनुुभयो । अर्को मित्रराष्ट्र पाकिस्तानमा बेनजिर भुट्टो प्रधानमन्त्री बन्नुभएको सन् १९८८ मा हो ।

बंगलादेशमा हामी देख्छौँ– सन् १९९१ देखि यता तीन कार्यकाल खालेदा जिया प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभएको छ भने पछिल्लो तीन कार्यकाल शेख हसिना प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशको संसद्‌मा महिलाको प्रतिनिधित्व हाल क्रमशः पाँच, बीस र एक्काईस प्रतिशतको हाराहारीमा छ । भारतका राष्ट्रपतिलाई छोडेर उल्लिखित सबै महिला नेताहरू कार्यकारी भूमिकामा पुग्नुभएको हो ।

नेपालमा विद्यादेवी भण्डारी संवैधानिक राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदा संसद्‌मा ३३ प्रतिशत महिला सांसदहरूको उपस्थिति छ भने स्थानीय तहमा करिब ४० प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरू महिला हुनुहुन्छ । नेपालको निजामती सेवामा पनि यो सहभागिता बढ्दो क्रममा छ । समग्रमा विद्यादेवी भण्डारी आफू मात्र राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएन, हाम्रो परिवर्तनले उहाँसँगै हजारौँ महिलाहरूलाई प्रतिनिधित्वको अग्रभागमा स्थापित गरेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारी तुलनात्मक रूपमा बोल्ड नेतृको रूपमा चिनिनुहुन्छ । तर, सातवर्षे कार्यकालमा राष्ट्रपति संस्थालाई चाहिँ संस्थागत विकास गर्न सक्नुभएन भन्ने आरोप लागिरहेको छ नि ?

निर्णय क्षमता भएको, दृढ र देशभक्त नेताका रूपमा विद्यादेवी भण्डारीको परिचय निर्माण भएको छ । कुनै निर्णयपश्चात् त्यसको पक्ष वा विपक्षमा उठ्ने तत्कालका प्रतिक्रिया थिग्रिएपछि मात्रै हरेक निर्णयको सत्यापन हुन सक्छ । राजनीतिमा तत्कालको लाभहानि वा पक्षविपक्षको मतविभाजन हुने कारणबाट धेरै निर्णयको मूल्यांकनमा न्याय नहुने भएकैले कतिपय मूल्यांकनको जिम्मा इतिहासलाई नै छोडिदिनुपर्छ भन्ने गरिन्छ ।

जहाँसम्म राष्ट्रपति संस्थाको संस्थागत विकासको प्रश्न छ, त्यसलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै आधारमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । संस्था निर्माणका सिद्धान्तको विवेचना गर्ने अनेकौँ लिटरेचरमध्ये पछिल्लो एउटा कृति जनवरी २०२२ मा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले प्रकाशित गरेको ‘संस्थाका सिद्धान्तहरू’ (थ्यौरिज अफ इन्स्टिच्युसन), जसको सम्पादन कोलोराडो विश्वविद्यालयका प्राध्यापकद्वय जोसेफ जुपिल र जेम्स क्यापोरासोले गरेका छन् । उनीहरू भन्छन्– संस्थाको विकासमा भौतिक र अभौतिक दुवै पक्ष पर्छन् ।

दुःखका साथ भन्नुपर्छ, प्रथम राष्ट्रपतिको कार्यकालका संस्थागत स्मृतिहरू एकदमै धूमिल छन् । वर्तमान राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा त्यस्तो नहोस् भनेर काम गरिरहेका छौँ ।

यसलाई नै पृष्ठभूमिमा राखेर नेपालका राष्ट्रपतिको विश्लेषण गर्ने हो भने भौतिक पक्ष भन्नाले राष्ट्रपतिको कार्यालय, आवश्यक जनशक्ति वा बाह्य संरचना कस्तो हुने, विश्वका समकक्षी कार्यालयहरूले के कस्तो मौलिकता प्रतिविम्बित गर्छन् तथा गणतन्त्र नेपालको सर्वोच्च संस्थाले नेपाली जनताको कस्तो मौलिक परम्परा बोक्ने भन्ने विषय छन् । यस्तो कार्य राष्ट्रपतिले आफैँ गर्ने होइन, नेपाल सरकारले अग्रसरता लिएर सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा अहिले यस्तो वातावरण छजस्तो लाग्दैन । नकारात्मक सोचले थिचिएको समाज उठेर हिँड्न सक्ने बन्न धेरै काँचुली फेर्नुपर्छ ।

अभौतिक पक्षमा हाम्रा सामाजिक अन्तर्क्रियालाई प्रभावित गर्ने नियम, कानुन र परम्पराको समूह पर्छ । नेपालमा नवस्थापित संस्था हो, गणतन्त्र । समय व्यतित हुँदै जाँदा यसमा नयाँ अभ्यास, मान्यता र प्रचलनहरू थपिँदै जान्छन् । हामी अहिले संस्थागत स्मरण र अभिलेखीकरणलाई व्यवस्थित गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ । यो पनि राष्ट्रपतिले आफैँ गर्ने कार्य नभई उहाँको सचिवालय र कार्यालयले गर्ने हो । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, प्रथम राष्ट्रपतिको कार्यकालका संस्थागत स्मृतिहरू एकदमै धूमिल छन् । वर्तमान राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा त्यस्तो नहोस् भनेर हामी काम गरिरहेका छौँ ।

नेपालका सार्वजनिक संस्थाहरूको साख खस्किँदा नागरिकहरूमा हरेक संस्थामाथिको विश्वास टुट्दै गएको छ । राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय संस्थालाई पनि नागरिकले भर पर्ने, विश्वास गर्ने संस्थाको रूपमा लिन सक्ने अवस्था नहुनु त तपाईंहरूको पनि कमजोरी होला नि ?

तपाईंले भन्नुभएको कुरामा मेरो भनाइ के छ भने, वर्तमान राष्ट्रपतिका सम्पूर्ण सकारात्मक सामर्थ्य उहाँका आफ्ना हुन् । संस्थाबाट कुनै कमजोरीहरू भएका छन् भने ती हाम्रा अर्थात् सचिवालय र कार्यालयका हुन् । राष्ट्रपति संस्थाले कुनै गल्ती गर्दैन भन्ने मान्यता लोकतन्त्रमा स्थापित अवधारणा हो । स्वस्थ आलोचनासहित उठेका विषय र सुझावलाई हामीले सदैव सम्मानपूर्वक ग्रहण गर्दै आएका छौँ । मितव्ययिता अवलम्बन गर्न, आवागमनमा तामझाम नगर्न, नयाँ सवारीसाधन नकिन्न, कार्यालयमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्न राष्ट्रपतिको निर्देशन पालना भएको छ ।

जहाँसम्म राष्ट्रपति कार्यालयलाई भरपर्दो र विश्वासिलो संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने चिन्ता र चासो छ, त्यसलाई अलिक व्यापक रूपमा हेर्न मेरो पनि अनुरोध छ । हाम्रो राष्ट्रिय क्षमता, चिन्तन एवं कर्मलाई पनि त्यसैअनुरूप बनाउन सके मात्र कुनै पनि संस्थाको विश्वास निर्माण हुन एवं कायम रहन सक्छ । यसका लागि एकाध जनाको प्रयास पर्याप्त हुँदैन, साझा राष्ट्रिय भावना आवश्यक पर्छ । यसलाई सोझै भनौँ– कुनै जिम्मेवारीमा निर्वाचित हुने व्यक्तित्व एक जना मात्र हुन्छ । एक जना निर्वाचित हुने र बाँकी राजनीतिले एकधुर लागेर खेदो खन्ने प्रचलन हुन्जेल जतिसुकै अपेक्षा गरे पनि हात लाग्ने निराशा मात्रै हो ।

राष्ट्रपति कार्यालय एमालेको दलीय प्रभावमा पर्‍यो, जसले गर्दा संस्थागत विकास पनि हुन सकेन र साख पनि उँचो भएन भन्ने आरोपको त नेकपाकालको विवाद मिलाउन गरिएको अस्वाभाविक चलखेलले पुष्टि गर्दैन र ?

नेपालमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भएको लोकतन्त्र हुनाले यहाँ धेरैवटा राजनीतिक पार्टीहरू छन् । पहिलो राष्ट्रपति नेपाली कांग्रेसको राजनीतिबाट आउनुभयो भने वर्तमान राष्ट्रपति नेकपा एमालेको राजनीतिबाट । निर्वाचित भएकै मितिदेखि उहाँहरूले दलीय आबद्धता त्याग्नुभएको हो ।

हरेक राष्ट्रपतिले एउटा हदसम्म इतिहासको त्यो कठोर शिक्षा सबै दलका नेतालाई हरेक युगमा बारम्बार सम्झाइरहनुपर्छ । कसैले सम्झन चाहेन भने इतिहास फेरि अर्को रूपमा दोहोरिनु अवश्यम्भावी हुन जान्छ ।

यद्यपि उहाँहरूले सम्पादन गर्ने कार्यमा सम्बन्धित स्कुलिङ्ले कुनै न कुनै प्रभाव पार्छ नै । त्यसैले तपाईंको प्रश्नमा म प्रतिरक्षात्मक हुन्नँ । नेपालका दलहरू मिलेर जाऊन्, विग्रहको सिकार नहोऊन् र विभाजनकारी राजनीतिको दुस्प्रभाव हाम्रो संसद्‌मा नपरोस् भन्नु राष्ट्रपतिको भूमिकाभित्रकै एजेन्डा हो । राष्ट्रपति संस्था मुलुकको आन्तरिक र दलीय राजनीतिका आरोह–अवरोहबाट विल्कुल निस्पृह रहने हो भने त्यसै दिनदेखि यहाँको तरल राजनीतिलाई भूराजनीतिक खेलकुदले झन् कमजोर बनाइदिन्छ ।

अर्कोतिर, जुन दिन नेपालको राष्ट्रपतिलाई यहाँको राजनीतिले छोड्छ, त्यसै दिन राष्ट्रपति संस्थालाई पनि भूराजनीतिले समाउँछ । हाम्रा लागि त्यो सबैभन्दा खतरनाक दिन हुनेछ । र, म चाहन्छु– म मरेपछि पनि त्यस्तो दिन नआओस् । आन्तरिक राजनीतिले सधैँभरि कसिलोसँग समाउन सक्ने, बाह्य छायाबाट अस्पृश्य राष्ट्रपति हामीलाई चाहिन्छ भन्नु अहिले नेपालको ‘कोर नेसनल इन्ट्रेस्ट’ हो । यसको हेक्का राख्ने हरेक व्यक्तिले तपाईंको प्रश्नसँग सोझै असहमति राख्छ, राख्नुपर्छ ।

राष्ट्रपतिले नेकपाकालमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि केपी ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाललाई सम्झाउने प्रयास गरेको अर्थमा व्याख्या हुन्थ्यो । तर, ५ पुस २०७७ मा संसद्‌ विघटन सदर गरेर किन गैरसंवैधानिक कदमलाई साथ दिएको र केपी ओलीको पक्षधरता लिएको हो ?

मैले अघि पनि यो विषयलाई अलिकति उल्लेख गरेँ । आजको राजनीति त्यहाँबाट धेरै अगाडि बढिसकेको भए पनि तपाईंको यस प्रश्नले त्यसको व्याख्या गर्ने स्पेश मलाई दिनुुभयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गरिएको संसद्‌ विघटन आफैँमा कुनै कारण थिएन, विभिन्न कारणहरूको परिणाम थियो । नेकपाभित्रको विवाद प्रतिस्पर्धाबाट शत्रुतापूर्ण हुँदै गइरहेको थियो । त्यसको परिणाम सुखद भएन ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासले हामीलाई के सिकाउँछ भने जब पदासीन प्रधानमन्त्री वा दलको मूल नेतालाई पार्टीभित्रबाट अवरोध गरिन्छ, त्यसको नकारात्मक प्रभाव सम्बन्धित पार्टी, संसद्‌ र सरकारमा सधैँ परेको छ । उदाहरणका लागि २००८ सालमा बीपी र मातृकाप्रसाद कोइरालाको विवादका कारण कांग्रेस विभाजित भयो, छोटो समय मातृका प्रधानमन्त्री बन्नुभए पनि उहाँको सरकार टिकेन । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि कांग्रेसभित्रको छत्तीसे र चौहत्तरे समूहको द्वन्द्वका कारण प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिलो निर्वाचित संसद्‌ भङ्ग गर्नुभयो ।

२०५४ सालमा आन्तरिक विवादकै कारण एमाले विभाजन भयो । अलिकपछि गिरिजाप्रसादसँगकै विवादमा शेरबहादुर देउवाले संसद्‌ भङ्ग गर्दा पुनरावृत्ति भएको त्यही इतिहासले हामीलाई राजाको निरङ्कुश शासन भोगायो । यसरी २०७७ मा नेकपाको विभाजनसम्म आइपुग्दा उही इतिहास अनेक रङमा धेरैपल्ट दोहोरिएको छ ।

हरेक राष्ट्रपतिले एउटा हदसम्म इतिहासको त्यो कठोर शिक्षा सबै दलका नेतालाई हरेक युगमा बारम्बार सम्झाइरहनुपर्छ । कसैले सम्झन चाहेन भने इतिहास फेरि अर्को रूपमा दोहोरिनु अवश्यम्भावी हुन जान्छ । यसमा पक्षधरताको कुरै छैन, त्यसले थाम्दैन पनि । राजनीतिले घिसार्दै भिरबाट धकेलिदिएपछि दुनियाँमा यस्तो कुनै पनि संविधान छैन, जसले खस्नबाट रोक्न सकोस् ।

प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले प्रस्ताव गरेका हरेक अध्यादेशहरू जारी हुने अनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जारी गरेको अध्यादेश किन रोकिन्थ्यो शीतल निवासमा ?

अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्‌मा उत्पत्ति हुन्छ र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा जारी हुन्छ । जारी भएको साठी दिनभित्र संसद्‌मा छलफल गरी हरेक अध्यादेशको परीक्षण हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११४ ले गरेको छ । अर्थात्, संसद्‌मा परीक्षण हुने पूरा गुन्जायस हरेक अध्यादेशले पाउनुपर्छ । नयाँ संसद्‌को निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि र पुरानो संसद्‌समेत भङ्ग भइसकेपछि जब संविधानप्रदत्त साठी दिनको सम्भाव्यता निश्चित हुँदैन, त्यस्तो बेलामा सिफारिस गरिएका अध्यादेश जारी गर्न आपत्कालीन अवस्थामा बाहेक राष्ट्रपतिलाई बाध्य पार्न सकिन्न । अन्यथा सबै अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिले जारी गर्नुभएको छ, रोक्नुभएको छैन । यसलाई लोकतान्त्रिक परम्परा र मान्यताअनुरुपकै व्यवस्था मान्नुपर्छ ।

केपी ओलीले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले छिनभरमै प्रमाणीकरण गर्नुभयो । अनि संसद्‌ले दुईपटक पारित गरेको नागरिकता विधेयकचाहिँ रोकियो । जुन गैरसंविधानक निर्णय थियो भन्ने किन बुझ्ने प्रयास भएन ?

अध्यादेशका बारेमा अगाडि अलिकति उल्लेख गरेँ र कुन बेला राष्ट्रपतिले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ छ भन्ने पनि मैले बताएँ । नागरिकता अध्यादेशमा पनि त्यही भएको हो ।

यसमा थप के छ भने, अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्ने र संसद्‌ले परीक्षण गर्ने विषय भयो । किनभने अध्यादेश कार्यकारीले अभ्यास गर्ने शक्तिका रूपमा हाम्रो संविधानले स्वीकार गरेको छ । अर्कोतिर विधेयकचाहिँ संसद्‌मा उत्पत्ति भई त्यहीँ छलफल भएर पारित भएपछि त्यसलाई परीक्षण गर्न पाउने अधिकार संविधानको धारा ११३ (३) ले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । यसरी राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेशको परीक्षण संसद्‌मा हुने र संसद्‌बाट पारित विधेयकको परीक्षण राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था कानुन निर्माणमा संविधानले सुनिश्चित गरेको नियन्त्रण र सन्तुलन हो । जब त्यसमा कुनै एक पक्षबाट खलल उत्पन्न हुन्छ, तब हाम्रो संविधानको आधारभूत संरचना खलबलिन्छ । अनि, प्रणालीले काम गर्दैन ।

संविधानको धारा ११३ (३) बमोजिम राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक संसद्‌मा सन्देशसहित फिर्ता पठाउनुभयो । संसद्‌ले त्यस सन्देशमाथि धारा ११३ (४) अनुसार गर्नैपर्ने पुनर्विचार गरेन । धारा ८१ ले संसद्‌मा प्रस्तुत गरिने हरेक विधेयकबारे प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने भनेको छ, त्यसको पालना भएन । यसबाट नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था खल्बलिएको हुनाले नै नागरिकता विधेयक अहिले नयाँ संसद्‌को विषय बन्न गएको हो । यसमा कार्यकारी अभ्यासको कुनै कुरा छैन ।

संस्था निर्माण गरेपछि त्यसको गरिमा राख्ने काम राज्यका सबै अङ्गको हुन्छ । त्यसो हुन सकेन भने हरेक संस्थाले आफूलाई अभिव्यक्त गर्छ, जसले कसैलाई सकारात्मक र कसैलाई नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । संसद्‌ वा सरकारले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेपछि प्रश्न त्यहाँ उठ्नुपर्छ, उसलाई दायित्व सम्झाउने, राष्ट्रपतिमाथि होइन ।

बालुवाटारमा हुने नेता र दलको अनुहार हेरेर शीतल निवासले निर्णय लिने हो भने सरकार कसरी चल्न सक्छ ? यसले त कार्यकारी अभ्यास गर्ने नजिर स्थापित हुँदैन र ?

विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएपछि आजसम्मको करिब साढे सातवर्षे अवधिमा देशले छवटा सरकार पायो । ती सरकारको नेतृत्व गर्दै तीन जना शीर्ष व्यक्तित्वहरू दुई/दुईपल्ट प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ– केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । उहाँहरू सबैसँग राष्ट्रपतिको संवैधानिक र व्यक्तिगत सम्बन्ध सुमधुर छ ।

राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवहारमा फरक छैन, हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको कार्यकारी अधिकार यो व्यवस्था रहेसम्म राष्ट्रपति संस्थाले प्रयोग गर्नै सक्दैन । त्यो ठाउँ नै छैन । जबर्जस्ती निर्माण गरिएका भाष्यहरूले यथार्थ बोल्दैनन् ।

राजनीतिमा खटपट उत्पन्न हुँदाका परिस्थितिमा समेत उहाँहरूबीच हुने छलफल सौहार्दपूर्ण र समाधानमुखी हुने गरेको मैले पाएको छु । त्यस कारण राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवहारमा फरक छैन, हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको कार्यकारी अधिकार यो व्यवस्था रहेसम्म राष्ट्रपति संस्थाले प्रयोग गर्नै सक्दैन । त्यो ठाउँ नै छैन । जबर्जस्ती निर्माण गरिएका भाष्यहरूले यथार्थ बोल्दैनन् ।

विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद्‌मा भाग खोजेको भनेर आलंकारिक राष्ट्रपतिले कार्यकारी अभ्यास गर्न खोजेको टिप्पणी भयो । कोभिड खोपका लागि केही राष्ट्र प्रमुखलाई गरिएको पत्राचार पनि कार्यकारी अभ्यासको प्रयासको रूपमा व्याख्या भएको थियो नि ?

मलाई भूपि शेरचनको कविता याद दिलाउनुभयो तपाईंले– यो हल्लैहल्लाको देश हो । हामीलाई हल्ला प्रिय छ, हल्लाका आधारमा मिडिया–भाष्य निर्माण हुन्छ । त्यसले गर्दा जनताको मनमा भ्रमचाहिँ यथार्थ बनेर बस्छ । यसबाट समाजलाई जोगाउनुपर्छ ।

जहाँसम्म तपाईंको प्रश्नले उठाएको विषय छ– पहिलो कुरा त नेपालको राष्ट्रपति आलंकारिक होइन, संवैधानिक हो । दोस्रो, मन्त्री बनाउने सम्पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ । नियुक्त गर्ने सर्वाधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्रीलाई छुट दिएर अन्यको भागमा हुँदै नभएको दोष पस्किनु हुँदैन । कुनै पदहरूमा नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी कार्यकारीको हो, जसको आफ्नै संवैधानिक प्रक्रिया हुन्छ । यसमा राष्ट्रपति वा अन्य संस्थालाई मुछ्ने काम नै तर्कसंगत छैन । त्यस्तो भएमा त्यसको गुण वा दोष कार्यकारीले बोक्नुपर्छ, राष्ट्रपतिले होइन ।

कोभिड महामारी हाम्रा लागि मात्र नभएर विश्वकै लागि महासंकट थियो । सुरुमा खोप, औषधि वा जाँच उपकरणहरू उपलब्ध थिएनन् । सम्पूर्ण मानवता नै हाहाकारको अवस्थामा रहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा उपलब्ध सबै संस्था, स्रोत र साधनको परिचालन गर्ने नीति लियो । सरकारको योजनाअनुरूप परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा राष्ट्रपतिको सद्भावनालाई जनताको जीवन बचाउन उपयोग भएको त्यो सन्दर्भ हामीले अत्यन्त सकारात्मक रूपमा पो लिनुपर्छ । वैदेशिक सम्बन्धको सवालमा राष्ट्रपति कार्यालय एक्लै अघि बढ्न सक्दैन, त्यतातिर सोच्नु पनि हुँदैन । यसमा वर्तमान राष्ट्रपतिको स्पष्ट धारणा र कार्यशैली देखिन्छ ।

संक्रमणकालको डेढ दशकमा नेपाल छिमेक नीतिमै सीमित भएकाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले छिमेकभन्दा बाहिर पनि पुग्न कूटनीतिक रूपमा केही देखिने र सुनिने नेपालको चाहनालाई सहयोग पुर्‍याएको पनि देखिन्छ । त्यसका लागि खोप कूटनीति, कोप—२५ मा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा उठान, बीआरआई दोस्रो सम्मेलनको सम्बोधनलगायत उदाहरण लिने गर्नुभएको छ, होइन ?

विदेश नीतिको सञ्चालन हाम्रो संविधान र सरकारले निर्माण गरेको नीतिअनुरूप हुन्छ । जब प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लाग्छ कि राष्ट्रपतिको सहयोग कुनै सन्दर्भमा आवश्यक हुन्छ, तब राष्ट्रपतिले त्यसलाई खुला हृदयले अवलम्बन गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग गर्नुभएको टेलिफोन वार्ताको परिणामस्वरूप नेपालले १० लाख डोज कोभिड खोप अनुदानमा प्राप्त गर्‍यो । भ्याक्सिन आविष्कार हुनासाथ नेपालले प्राप्त गर्ने अवस्था आउनु अत्यन्त सकारात्मक उपलब्धि थियो, जसले जनतामा थोरै भए पनि आशाको सञ्चार गर्‍यो ।

त्यसैगरी, मित्रराष्ट्रका समकक्षीहरूलाई गरिएको कूटनीतिक पत्राचार परराष्ट्र मन्त्रालयकै समन्वयमा भएको हो । हरेक पत्रमा राष्ट्रपतिले अनुदानमा नभई खरिदमा खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो । भर्खर बनेको खोपको माग विश्वभरि नै अत्यधिक भैरहेको अवस्थामा अनुदान माग्ने कार्य शोभनीय हुँदैनथ्यो । यसको समग्र प्रतिफलस्वरूप एक वर्षभित्र सबैजसो नेपालीले कोभिड १९ विरुद्ध खोप लगाउन सक्ने अवस्था निर्माण भयो ।

फर्केर हेर्दा यो चानचुने उपलब्धि होइन भन्ने लाग्छ । तपाईंले भन्नुभएको बीआरआई सम्मेलन र चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका दस्तावेज समेत समावेश गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाल तथा एसियाली अनुसन्धान केन्द्रले लामो समयदेखि रोकिएको आफ्नो स्ट्र्याटेजिक जर्नलकोे प्रकाशन पुनः सुरु गरेको छ । त्यसैले यी परिघटनाहरू ऐतिहासिक महत्त्वका थिए भन्नेमा कुनै आशंका छैन ।

त्यस्तै, नेपाली युवाहरूको श्रम गन्तव्य रहेका मुलुकमा राष्ट्रपतिको भ्रमण आपसी सद्भाव अभिवृद्धि गर्नकै लागि थियो । राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यकालमा सरकारले मागेको सहयोग आफ्नो तर्फबाट उपलब्ध गराउनुभएको छ । बरू सरकारहरूले राष्ट्रपति संस्थालाई गर्ने व्यवहार फरक भयो होला, राष्ट्रपतिले अन्यथा गर्नुभएन ।

तपाईंले उठाउनुभएको अर्को सन्दर्भ जलवायु परिवर्तन छ, जुन हाम्रा लागि ठूलो चुनौती बन्दै गइरहेको छ । हाम्रो आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बलियो बनाएर जलवाय अनुकूलनका योजनामा स्रोत जुटाउन नेपालले आफूलाई पर्वतीय मुलुकहरूको नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सरकारहरू अस्थायी हुने, विषयमा फोकस गर्न नसक्ने तथा कमजोर प्रस्तुतिका कारण नेपालका अवसरहरू सीमित हुँदै गएका छन् । त्यसो भएको हुनाले जोसुकै राष्ट्रपति भए पनि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्राध्यक्षको भूमिका सुनिश्चित भएमा त्यसको फाइदा मुलुकले पाउँछ । वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र प्रकृतिसम्बन्धी विषयमा विद्यादेवी भण्डारीले आफू वातावरणमन्त्री भएदेखि नै ध्यान दिँदै आउनुभएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न प्रयास गर्नुभएको छ । ती सिग्नेचर कार्यक्रमको प्रभावकारिता कस्तो छ ?

राष्ट्रपतिको नाममा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा प्रभावकारिता बढ्ने सोचसहित नेपाल सरकारले केही सामाजिक कार्यक्रमहरू तय गरेको छ । राष्ट्रपति तराई मधेस चुरे संरक्षण कार्यक्रम पहिलो राष्ट्रपतिकै समयदेखि चलिरहेको छ, जसको सञ्चालन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्छ । चुरे क्षेत्रमा हरियाली जोगाउन, पानीका मुहान बचाउन र जनताको जीवनस्तर उठाउन यस कार्यक्रमले योगदान गरेको छ ।

विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमहरू थपिए । यी कार्यक्रमहरूको सञ्चालन क्रमशः शिक्षा मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गर्छन् । विद्यालय तहमा पूर्वाधार निर्माण र शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न नेपालमा हालसम्मकै ठूलो अभियान अहिले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत चलेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग गर्नुभएको टेलिफोन वार्ताको परिणामस्वरूप नेपालले १० लाख डोज कोभिडविरुद्ध खोप अनुदानमा प्राप्त गर्‍यो ।

विगत दुई वर्षमा मात्र यसको प्रत्यक्ष लाभ देशका ११ हजार विद्यालयले पाएका छन् भने हरेक वर्ष कक्षा ८ देखि १० सम्मका छात्राहरूलाई स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराइन्छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमले दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकोप्टरद्वारा सुत्केरी उद्धार गरी मातृशिशु स्वास्थ्यमा ठूलो योगदान गरेको छ । गर्नुपर्ने काम अवश्य धेरै बाँकी छन् । मुलुकको आर्थिक क्षमताको पनि कुरा आउँछ । यद्यपि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका सकारात्मक पहलका रूपमा यी कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ ।

राष्ट्रपति भण्डारी अचेल हरेकजसो भेटघाट र सम्बोधनमा आर्थिक विकास जोड दिने कुरा गर्नहुन्छ, । यसको अर्थराजनीतिक विषयलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?

अर्थराजनीति भनेको आर्थिक प्रणाली र राजनीतिक प्रणालीबीचको अन्तरसम्बन्ध हो । राष्ट्रपतिले एकदमै सरल भाषामा यसलाई हाम्रो वर्तमान सन्दर्भसँग जोड्न प्रयास गर्नुभएको छ । तपाईंलाई अवश्य सम्झना हुनुपर्छ– हामीलाई विद्यालय तहदेखि आजसम्म पढाइँदा वा भनिँदै आउँदा तीनवटा मुख्य सूत्रलाई समृद्धिको आधार मानिएको छ ।

हरियो वन नेपालको धन, जलस्रोतको धनी देशमध्ये एक, र कृषि प्रधान देश । अर्थात्, वन पैदावार, जलस्रोत र कृषि नेपालका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्र हुन् । यसमा अहिले पर्यटन पनि थपियो । मचाहिँ यसलाई चारवटा ‘ह’ भन्छु– हलो (कृषि), हाइड्रो (जलस्रोत), हरियाली (वनपैदावार) र हिमाल (पर्यटन) । हाम्रा हरेकजसो स्वदेशी वा विदेशी अर्थशास्त्रीले समेत यी क्षेत्रलाई नेपालको समृद्धिको आधार मानेका छन् ।

मैले आजसम्म जानेबुझेका आधारमा के भन्न सक्छु भने कार्यकाल सकिएपछि उहाँ निष्क्रिय बस्नुहुन्न । यसो भन्नुको अर्थ उहाँ सक्रिय राजनीतिमा आउनुहोला भन्नेचाहिँ तपाईंहरूले लगाइदिनुभएन ।

त्यसो भए आज यिनै क्षेत्रको आयातले किन नेपालको व्यापार घाटा बढाइरहेका छन् त ? यिनै क्षेत्रको उत्पादन किन न्यून हुँदै गैरहेको छ त ? एकातिर स्वदेशमा सम्भावना भएकै क्षेत्रमा आयात बढ्ने र अर्कोतिर आफ्नै उत्पादक युवाशक्ति श्रम गर्न विदेशिने अवस्थाले मुलुकको भविष्यमा गम्भीर चुनौती उत्पन्न गरेको छ ।

यसो हुनुमा कहीँ न कहीँ हाम्रो आर्थिक प्रणाली र राजनीतिक प्रणालीबीचको सन्तुलन बिग्रेको छ । बढ्दो व्यापारघाटालाई नियन्त्रणमा राख्न र अवसर सिर्जना गर्न हाम्रा लागि यी चारवटा क्षेत्रमा विशेष लगानी गर्नु र राज्यले उपयुक्त नीति बनाई तत्काल लागू गर्नुको विकल्प देखिन्न भन्ने निष्कर्षका आधारमा राष्ट्रपति अभिप्रेरित हुनुभएको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

शीतल निवासबाट निस्केपछि राष्ट्रपति भण्डारी कस्ता क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहोला ?

मैले आजसम्म जानेबुझेका आधारमा के भन्न सक्छु भने कार्यकाल सकिएपछि उहाँ निष्क्रिय बस्नुहुन्न । यसो भन्नुको अर्थ उहाँ सक्रिय राजनीतिमा आउनुहोला भन्नेचाहिँ तपाईंहरूले लगाइदिनुभएन । बीसौँ वर्षदेखि उठ्दै आएका जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता र सशक्तीकरणजस्ता सामाजिक मुद्दाहरू कुनै न कुनै रूपमा उहाँको राष्ट्रिय अभियानको हिस्सा बन्नेछन् भन्ने मलाई लाग्छ । जननेता मदन भण्डारीको इतिहास र बलिदानप्रति न्याय गर्नसमेत जनताका बीचमा रहने कुरामा उहाँको सक्रियता रहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

यो पनि...

शृंखला १ : नेताका कुर्सी संघर्षले विवादमा तानिएकी राष्ट्रपति

शृंखला २ : आकस्मिक राष्ट्रपति, त्यसपछि एमालेमा झन् बढ्यो शक्ति

श्रृंखला ३ : राष्ट्रपति भण्डारीका सात वर्षका चर्चित सात विवाद

शृंखला ४ : राष्ट्रपतिका ‘सिग्नेचर’ कार्यक्रम : सुत्केरीको हवाई उद्धारदेखि विद्यालयमा ल्याबसम्म

शृंखला ५ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकाे उचाइ र आलाेचना

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २९, २०७९ ०६:३१