प्रचण्डका तीन सकसः भारत खुसी पर्दा अमेरिका बिच्किने डर, एमालेको दैलो बन्द हुँदा कांग्रेसको छैन भर

प्रचण्डका तीन सकसः भारत खुसी पर्दा अमेरिका बिच्किने डर, एमालेको दैलो बन्द हुँदा कांग्रेसको छैन भर

A+ A A-

भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई राष्ट्रपतिका लागि चारवटा नाम प्रस्ताव गरेका थिए । प्रचण्डले यो कुरा आफूनिकट नेताहरूसँग चुहाएका छन् । उक्त सूचनाबारे जानकार एक नेता शिलापत्रसँगको कुराकानीमा त्यही नामका कारण पनि प्रचण्ड सकसमा रहेको बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार क्वात्राले औपचारिक रूपमा नाम प्रस्ताव त गरेका थिएनन् तर छलफलमा बाहिर चर्चामा आएका नाम भन्दै प्रचण्डलाई महन्थ ठाकुर, रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र माधवकुमार नेपालको नाम सुझाएका थिए । त्यसो त भारतीय कांग्रेस आईसँग निकट मानिने जहावरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा नेपालविज्ञ भनिएका एसडी मुनीले लोकराज बराल, देवेन्द्रराज पाण्डे, दमननाथ ढुंगाना र अनुराधा कोइरालाको नाम सुझाएका छन् । यसले पनि आन्तरिक राजनीति थप तरंगित भएको छ ।

प्रचण्डसँग लामो संवाद गरेका ती नेताले शिलापत्रसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले नेपालको राष्ट्रपति बनाउने कि क्वात्राको भनेर सोचिरहनुभएको देखिन्छ । मसँग पनि यस्तै आशयको कुरा गर्नुभयो ।’

भारतीय विदेश सचिव क्वात्राले प्रस्ताव गरेका पात्रलाई नै अगाडि सार्दा प्रचण्डका लागि भारतसँग तुलनात्मक रूपमा सहज सम्बन्ध हुन सक्छ । सँगै, छिमेकी मुलुक चीन र हवाई छिमेकी अमेरिकासँगको सम्बन्ध संशयमा पर्छ । पछिल्ला दिनमा राजनीतिक गतिविधि र निर्णयमा चिनियाँ चासो बाक्लो छ, त्यसले गर्दा चिनियाँ चासो अर्थपूर्ण हुन्छ ।

यद्यपि, नेपालको राजनीतिमा भारतभन्दा पश्चिमाको गतिविधिप्रति सशंकित चीनले क्वात्राले प्रस्ताव गरेका पात्रमै सहमति जुटाएर राष्ट्रपति बनाउँदा असहमति नजनाउन सक्छ । तर, पश्चिमाको चर्को असन्तुष्टि हुन सक्छ । खासगरी अमेरिका र बेलायतले लिने निर्णय अर्थपूर्ण हुन्छ ।

उनीहरूको निर्णयमै युरोप तानिन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको आर्थिक सम्बन्ध मात्र होइन, सामाजिक सम्बन्धमा पनि पर्नेछ । अमेरिकाले नरुचाएको पात्र राष्ट्रपति निर्वाचित भएमा नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने बुझाइमा प्रचण्ड रहेको पनि ती नेताको भनाइ छ । अमेरिका र पश्चिमाहरूको चासो संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा बढ्ता छ ।

त्यही बहानामा उनीहरूले नेपालमाथि मानवअधिकारको मुद्दाबाट दबाब बढाउन सक्छन् । अमेरिकाले आफ्नो दबाब र प्रभाव रहेका विश्व बैंक, एडीबी, आईएमएफलगायतका वित्तीय संस्था मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकारलगायतका फोरममार्फत नेपाललाई दबाब दिन सक्छ । त्यसै पनि अमेरिका हरेक वर्ष प्रकाशन गर्ने मानवअधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालमा झण्डै ६ लाखको दरमा नागरिकताविहीन नेपाली बढ्ने गरेको बताएर नेपालको मानवअधिकारको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयासमा छ । सन् २०२२ को प्रतिवेदनमा अमेरिकाले नेपालमा ६७ लाख नेपाली नागरिकताविहीन रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।

नेपालमा ६७ लाख राज्यविहीन नागरिक रहेको ‘आधारहीन’ प्रतिवेदन देखाएर के चाहन्छ अमेरिका ?

नेपालमा राजनीतिक प्रभाव विस्तारको चरणमा रहेको अमेरिकाको अरुचिमा राजनीतिक निर्णय लिए नेपालको आर्थिक सम्बन्धमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ । अमेरिकी प्रभावमा रहेका वित्तीय निकायको सुझाव र प्रभावमा नेपाल कालो सूचीमा पर्न पनि सक्छ । त्यसै पनि नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा विवादित छ । फाइनासियल टास्क फाेर्सले नेपाल अध्ययन गरेर केही महिनाअघि फर्केकाे छ । उसले नेपाल ग्रे जाेनमा रहेकाे स‌केत गरिसकेकाे छ । प्रचण्डसँग छलफलपछि शिलापत्रसँगको भेटमा ती नेताले त्यो खतरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनुमान गरेको देखिएको बताए ।प्रचण्डले आफूलाई भेट्न आउनेविश्वासिला नेता तथा दूतहरूसँग यो सन्दर्भ पनि उप्काउने गरेका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई नजिकबाट नियालेका एक विज्ञ शिलापत्रसँगको लामो संवादमा प्रचण्डले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको आफूले महसुस गरेको बताउँछन् । प्रचण्डसँग निकट रहेर काम गरेका ती विज्ञले भने, ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा क्वात्राले सुझाएकै व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउँदा आन्तरिक राजनीतिमा पर्ने प्रभाव त छँदैछ, त्यसबाहेक पश्चिमाले संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा के गर्लान् भन्ने संशय देखिन्छ । यो कुरा मसँगको कुराकानीमा पनि बताउनुभएको छ ।’

पछिल्ला दिनमा अमेरिका र भारतको दूरी बढ्दो छ । अमेरिका र युरोपका विचार निर्माताहरू भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको खिलाफमा देखिन थालेका छन् । त्यसको संकेत ती देशका सरकार पनि मोदीप्रति तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक छैनन् भन्ने नै हो । त्यसैले, नेपालको राजनीतिमा भारतीय चासोप्रति अमेरिका सहमत नहुन सक्छ । त्यसको सिधा प्रभाव संक्रमणकालीन न्यायमा पर्ने ती विज्ञको भनाइ छ ।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी पनि अहिले प्रचण्डलाई भूराजनीतिक अवस्था खुकुरीको धारजस्तै रहेको बताउँछन् । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा सुवेदी भन्छन्, ‘प्रचण्डलाई अहिले अनुकूलता छ र त्यो खुकुरीको धारजस्तो हो, अनि डोरीमा टेकेर नदी तर्नेजस्तै हो । तर, त्यसको सामना गरेर नै प्रचण्डले भूराजनीतिक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।’

'प्रचण्डलाई नजिस्क्याऔँ, गठबन्धन टिकाउन ओलीले आफू छायामा बस्दा राम्रो' (अन्तर्वार्ता)

जसरी अहिले राष्ट्रपति पदमा भूराजनीतिक प्रभाव देखिन्छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नियन्त्रणबाहिर पुग्ने आकलन पनि हुन थालेको छ । पश्चिमाहरू जसरी वाम पृष्ठभूमिका नेतालाई राष्ट्रपति निर्वाचित हुनबाट रोक्ने रणनीतिमा छन्, अप्रत्यक्ष रूपमा भारत पनि त्यसमा सहमत देखिन्छ । चीनचाहिँ वाम पृष्ठभूमिकै राष्ट्रपति होस् भन्ने चाहनामा रहेको देखिन्छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेदवी भण्डारीका सञ्चार तथा सूचना सल्लाहकार टीका ढकालको भनाइमा नेपालको राजनीतिक प्रभाव कम भएकै दिन भूराजनीतिक प्रभाव बढ्छ । शिलापत्रसँग ढकालले भने, ‘जुन दिन नेपालको राष्ट्रपतिलाई यहाँको राजनीतिले छोड्छ, त्यसै दिन राष्ट्रपति संस्थालाई पनि भूराजनीतिले समाउँछ । हाम्रा लागि त्यो सबैभन्दा खतरनाक दिन हुनेछ ।’

‘कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्रपति निष्क्रिय बस्नुहुन्न’

प्रचण्डलाई त्यसबाहेकको अर्को पनि सकस देखिन्छ । त्यो भनेको एमालेसँग सदाका लागि दुस्मनी निम्त्याउने हो । अहिले एमालेसँग दुस्मनी निम्त्याउँदा माओवादीले कांग्रेससँग सहज रूपमा सरकार चलाउन सक्छ । कांग्रेसले ५ वर्षका लागि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका लागि टेको दिन सक्छ । त्यसमा सहमति हुँदा कांग्रेस संघदेखि प्रदेशसम्म सत्तामा फर्किनेछ । माओवादी नेताहरूको भनाइमा पनि एमालेभन्दा बढ्ता कांग्रेससँग सरकार चलाउन सहज हुन्छ । त्यसमा पनि कांग्रेसको साथले संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि थप सहज पनि हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि कांग्रेसको सहभागितामा हुने निर्णयमा समर्थन गर्न सक्छन् । त्यही निर्णय एमाले र माओवादी मिलेर लिँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार नगर्न सक्छन् । त्यसले गर्दा पनि प्रचण्ड कांग्रेसप्रति लचिलो बन्न सक्ने सम्भावना भने छ । तर, अहिले प्रचण्डले एमालेलाई धोका दिए भने उनीप्रति एमालेभित्र गहिरो अविश्वास सिर्जना हुनेछ । र, एमालेको एउटा पङ्क्तिले प्रचण्डसँगको सहकार्य सदाका लागि सकिएको बताउन सक्छ । त्यो अध्यक्ष केपी ओलीको चाहनासँग पनि जोडिन्छ । अहिले एमालेसँग सहकार्य टुटाउँदा अर्को चुनावी सहकार्य कस्तो हुन्छ भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कदाचित् माओवादीले कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गर्न पाएन भने माओवादी अहिलेजस्तो तेस्रो दल बन्ने सम्भावना कम हुनेछ । खिया लाग्दै गरेको माओवादी र क्षयीकरण भइरहेको शक्तिले त्यसै पनि कमजोर माओवादीलाई नयाँ पार्टीको उदयले थप कमजोर बनाउनेछ । यो डर पनि प्रचण्डमा देखिन्छ ।

राष्ट्रपति चुनावबारे बालुवाटारमा बसेर के सोचिरहेका छन् प्रचण्ड ?

त्यसैले, प्रचण्डले राष्ट्रपतिको चुनावसँग आउँदो चुनावी सहकार्यको ग्यारेन्टी खोजेको अर्थमा पनि विश्लेषण हुन थालेको छ । एमालेभित्र एक थरी नेताहरू प्रचण्डलाई त्यसमा आश्वस्त पार्न सकिन्छ भन्नेमा छन् र उनीहरूको भनाइमा पार्टी एकता वा एकल चुनाव चिह्नबाट चुनावमा जान सकिनेसम्मको बुझाइमा छन् ।

यो सन्दर्भमा सरकार बन्नुभन्दा पहिला नै खुमलटारमा छलफल पनि भएको थियो । प्रचण्डका लागि क्षयीकरण भएको माओवादी बिसाउनका लागि गतिलो चौतारी एमाले नै हो । त्यसैले, अहिले प्रचण्ड सामु एमालेसँग सदाका लागि सहकार्यको दैलो बन्द गर्ने कि सहमति कार्यान्वयन गर्ने भन्ने दोबाटोमा छन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन ८, २०७९ १५:२४