'प्रचण्डलाई नजिस्क्याऔँ, गठबन्धन टिकाउन ओलीले आफू छायामा बस्दा राम्रो' (अन्तर्वार्ता)

'प्रचण्डलाई नजिस्क्याऔँ, गठबन्धन टिकाउन ओलीले आफू छायामा बस्दा राम्रो' (अन्तर्वार्ता)

A+ A A-

चुनावअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एकपटक प्रधानमन्त्री भएर देशको सेवा गर्न मन छ मात्र भनेका थिएनन्, जीवनमा सम्झनलायक काम गर्छु भनेका थिए । चुनावी नतिजाले प्रचण्डलाई त्यो अवसर दिने संकेत दिएको थिएन तर संयोगले उनी प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । र, त्यो सपना पूरा गर्ने दुर्लभ अवसर प्राप्त गरेका छन् । हुन पनि योपटक प्रधानमन्त्री नभएका भए प्रचण्डको राजनीतिक जीवन असान्दर्भिक बन्दै जाने थियो । पार्टी र उनको व्यक्तित्वमा आएको क्षयीकरणले माओवादी विर्सजनको दिशामा त छैन भन्ने प्रश्न पनि छ । यही मेसोमा लेखक तथा विश्लेषक झलक सुवेदीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले के गर्न सक्छन् वा के गर्नुपर्छ भन्ने विषयकेन्द्रित कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत कुराकानीको सम्पादित अंशः

एमाले र माओवादीको सहकार्यमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको ४५ दिनभन्दा बढी भइसकेको छ । यो ४५ दिनको गतिले प्रचण्ड सरकारले कस्तो संकेत गरिरहेको छ ?

अहिलेसम्मको स्थितिलाई मूल्यांकन गर्दा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मिश्रित संकेत देखाएको छ । यो सरकारलाई दुईवटा पाटोबाट नै विश्लेषण गर्ने प्रयास गरौँ । पहिलो पाटो, सरकारले पूर्णता पाउन झण्डै २० दिन लाग्यो । सरकार गठनको ४५ दिन नपुग्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकार छोड्यो । अहिले प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ५ वटा मन्त्रालय छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विषयमा अर्को पाटोबाट पनि हेर्नुपर्छ । अर्को पाटो भनेको के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर हेर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्का बैठकहरू सिंहदरबारमा राख्न थाल्नुुभएको छ ।

२०६३ पछि नेपालको सरकार सिंहदरबारबाट होइन, बालुवाटारबाट चल्ने संस्कारबाट हट्न खोजेको देखिन्छ । यो शासकीय सुधारको संकेत हो । केही कानुन बनाउन चासोपूर्वक सबै दलका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । यो–यो विधेयक संसदमा लैजानु भन्नुुले एकखाले तदारुकता देखिन्छ । अर्थात्, अलिअलि फोरेर काम गर्ने प्रयास गर्न खोजेको देखिन्छ र त्यसको अर्थ यस्तो नतिजा चाहियो, यो विषयमा के हुन्छ भनेर चासो राखेको देखिन्छ । जस्तो, पोखरामा यती एयरलाइन्स दुर्घटना भएको दिन विमानस्थल पुुगेर वाररुममार्फत विवरण र वस्तुस्थिति बुझ्न खोज्नुभयो । त्यसो गर्नुको अर्थ केही गर्न खोज्दैछु भन्ने सन्देश दिन खोज्नु हो ।

तपाईंले मिश्रित संकेत देखिएको बताउनुभयो । तर, नागरिकले सरकारबाट तत्काल नतिजा खोजेका छन् नि ?

हो, परिणाम दिनेगरी काम भएको छैन । सरकार गठन भएको भर्खर ४५ दिन पूरा नहुँदै सरकार र गठबन्धनको भविष्यमा प्रश्न छ । संसदको तेस्रो त्यसमा पनि निकै सानो दलको नेतासँग केही राजनीतिक सीमा हुन्छन् । प्रचण्ड त्यो उल्झनमा परेको देखिन्छ । यद्यपि, केही दिनयता प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा बढ्ता कन्फिडेन्स देखिन्छ । सुरुका दिनमा प्रचण्डको ताउरमाउर थियो तर कन्फिडेन्स थिएन । त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि हावी भएको देखिन्थ्यो ।

२६ पुसमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिँदासम्म ओलीले अह्राएको मात्रै काम गरेजस्तो वा आफूलाई लागेको काम प्रधानमन्त्रीले गर्न नपाएको जस्तो देखिन्थ्यो । विश्वासको मत लिएपछि प्रचण्डमा ‘लेभल अफ कन्फिडेन्स’ बढेको छ । त्यो राजनीतिक रूपमा पनि देखियो । जस्तो, रवि लामिछाने सन्दर्भमा प्रचण्डको अडान राजनीतिक अडान र कन्फिडेन्ससँग जोडिएको थियो । प्रचण्डले ’गृह मन्त्रालय तिमीलाई हुँदैन र तिम्रो पार्टीलाई पनि हुँदैन’ भनेर अडान लिनुुभयो । लामिछानेको पार्टीले सरकार छोड्ने तहसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अडान कायम रह्यो । राप्रपाको सन्दर्भमा पनि मन्त्रीले गणतन्त्र र संघीयताको विरोधमा बोल्न पाइँदैन र प्रस्टीकरणको विषय हुन्छ भनेर संसदमै बोल्नुुभयो । यी घटनाले कन्फिडेन्स बढेको पुष्टि गर्छ ।

परिणामको सन्दर्भमा चाहिँ प्रचण्डका लागि एउटा दुःख देखिन्छ । प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद्‌मा जो–जो मन्त्री आएका छन्, उनीहरूबाट काम लिन अलिक गाह्रो छ । एमालेले तेस्रो पुस्ताका सांसदलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा पठायो, जो अनुुभवी छैनन् र नेता पनि होइनन् । त्यस्ता मन्त्रीबाट समग्र कर्मचारी प्रशासन र नीतिगत निर्णय गरेर प्रशासन हाँक्ने कुरामा समस्या हुन सक्छ । यद्यपि, व्यक्तिको क्षमताचाहिँ अलग कुरा हो । सरकारले नतिजा दिने कुरामा चाहिँ प्रभाव पार्लाजस्तो लाग्छ । खासमा यो ४५ दिन न आशा न निराशाको समय हो भन्न सकिन्छ ।

खासमा, सरकार गठन भएकै दिनदेखि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार कमजोर छ भन्ने भाष्य बनेको छ । अभूतपूर्व विश्वासको मत पाएर अंकगणितमा बलियो र मनोविज्ञानमा कमजोर किन बन्यो ?

संसदको बनोट र गठबन्धनको संस्कारले जो प्रधानमन्त्री भए पनि यस्तै हुन्छ । शेरबहादुर देउवा र केपी ओली जो आए पनि हुनेचाहिँ यस्तै हो । गठबन्धन भएपछि टेको कहिले ढल्छ भन्ने प्रश्न र चिन्ता भइरहन्छ । प्रधानमन्त्रीले ‘म कति दिनको प्रधानमन्त्री हो ?’ भन्ने सोच्ने होइन । ‘आज प्रधानमन्त्री छु’ भनेर सोच्ने हो । अनि, प्रधानमन्त्री ‘मसँग भएको सोच, संगठन, संरचना, सम्पत्तिबाट डेलिभरी दिने हो’ भन्नेमा कन्फिडेन्स हुुनुुपर्छ । अनि, प्रधानमन्त्रीसँग टार्गेट पनि हुनुुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसो गर्छु, कृषि क्षेत्रमा यसो गर्छु, भौतिक पूर्वाधारमा यसो गर्छु भन्ने टार्गेट छ भने काम गर्न सहज हुन्छ । टार्गेटका लागि प्रधानमन्त्री हुनुुभन्दा अघि नै तयारी हुुनुपर्ने हो तर प्रचण्ड जुुन दिन प्रधानमन्त्री हुनुुभयो, निवेदन लिएर शीतलनिवास जाने बेलासम्म प्रधानमन्त्री हुने ग्यारेन्टी थिएन । त्यसकारण, प्रचण्ड पूर्वतयारीसहित प्रधानमन्त्री हुनुुभएको होइन । प्रचण्डको उद्देश्य थियो तर ठ्याक्कै प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने थिएन । यस्तो प्रधानमन्त्रीसँग पूर्वतयारी हुँदैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले त्यही समस्या भोगिरहनुु भएको छ ।

नेपालको राजनीतिमा एक समयमा ओली लोकप्रिय हुनुभयो र शक्तिआर्जन गर्नुभयो । त्यति हुँदाहुँदै राजनीतिक इतिहास, अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता र योगदानका हिसाबले हेर्दा अहिलेको नेता प्रचण्ड हो । प्रचण्ड जुन ऐतिहासिक भूमिकामा हुनुहुन्छ, त्यो ओलीले पाउने कुरा होइन । देउवाले पनि पाउने कुरा होइन ।

प्रचण्डलाई हनिमुन अवधिकै लागि पनि अझै ५० दिनजति बाँकी छ । राष्ट्रिय योजना आयोग बन्यो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय पनि लगभग बनेको छ । आफ्नो सचिवालय, कर्मचारी छन्, त्यसबाहेक विभिन्न क्षेत्रका विषयविज्ञहरू छन्, जो प्रधानमन्त्रीले चाहेको दिन सुुझाव दिन वा आफ्ना ज्ञान शेयर गर्न तयार हुन्छन् । उनीहरूसँग छलफल, अन्तर्क्रिया गर्ने र सुझाव संकलन गरेर प्रधानमन्त्रीले विषयगत गृहकार्य गर्दै जाने अनि १५/२० दिन लगाएर आफ्नो मातहतको मन्त्री, कर्मचारी संयन्त्र र बाहिरको विज्ञलाई एक ठाउँमा राखेर टार्गेट बनाउनु राम्रो हुन्छ ।

प्रधानन्त्रीका लागि साढे २ वर्ष समय छ, यति अवधिमा यति काम गर्छु भन्ने प्रस्ट चित्र बनाउने र त्यसलाई मातहतको निकायमा पठाउने र परिणाम खोज्ने हो । त्यसमा केही प्रयास भएको देखिन्छ । केही नीतिगत सुधारका लागि ऐन, नियमावली संशोधन गर्ने कुरा भएको सुनिन्छ । यो खासमा पहिलोपटक हुँदैछ । अर्थ मन्त्रालयले पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रमका बुँदाअनुुसार नीतिगत निर्णय गर्दैछ भन्ने पनि सुनियो । यी सकारात्मक संकेत हुन् । एक डेढ महिनाको समयलाई हेर्दा सफलता हात नलागे पनि डेलिभरी दिने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

अर्को कुरा, प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम गर्न जे–जे बाधाहरू छन्, त्यसलाई चिर्ने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय निजामती ऐन, संघीय प्रहरी ऐन, कतिपय आर्थिक अनुदान तथा वितरणसँग जोडिएका कुरा होलान्, ती सबैमा सहजीकरण गर्ने । जुन दिन प्रदेश र स्थानीय सरकार पूर्ण रूपमा काम गर्न सक्ने हुन्छन्, त्यसपछि परिणाम देखिन्छ । संघीय सरकारले मात्रै राज्य हाँकेर परिणाम देखिँदैन । जस्तो, स्थानीय तहले काम गरेन भने विद्यालय शिक्षा राम्रो हुँदैन किनभने विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमातहत रहेको छ ।

अहिलेसम्म संघीय निजामती ऐन कर्मचारीहरूले अड्काएका छन् । कर्मचारीले अड्काएर ऐन अड्किने होइन, सरकार र संसदले ऐन बनाउने हो । जस्तोसुकै ऐन आए पनि कर्मचारीले पालन गर्ने हो । जो मान्दैन, ऊ कर्मचारी हुँदैन । कर्मचारीको वृत्ति विकासको क्षेत्रमा ट्रेड युनियनले लड्नु एउटा कुरा हो, तर कानुन नै अड्काउन मिल्दैन । कर्मचारीका कारण सात वर्षदेखि निजामती ऐन बनेको छैन, प्रधानमन्त्री त्यसरी कर्मचारीसँग झुक्ने होइन ।

त्यस कारणले मैले भन्ने गरेको छु, प्रचण्डले दुई काम गर्नुपर्छ– एक, विज्ञ तथा आफ्नो टिमसँग सल्लाह गरेर टार्गेट निर्धारण गर्ने । दुई, स्थानीय तह र प्रदेशलाई गतिशील बनाउन जहाँजहाँ अवरोध छन्, ती तोडिदिने ।

पहिलोपटक खुला राजनीतिमा आउँदा प्रचण्डमा आफ्ना कार्यसूचीलाई व्यवहारमा बदल्ने नैतिक बल, इच्छाशक्ति र जनअपेक्षा सबै थियो । एउटा क्रान्तिकारी नायकका रूपमा उनलाई काठमाडौं आउने मौका मिलेको थियो । आज भिन्न स्वार्थ र प्रस्ट कार्यसूची नभएका ससाना दलहरू र संसद्को दोस्रो ठूलो दल बनेको एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डसँग देशलाई दिन सक्ने  के होला त ?

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्ड क्रान्तिको नायकको रूपमा स्थापित हुनुहुन्थ्यो । संरचनागत परिवर्तनका लागि उहाँसँग अवसर पनि थियो । प्रचण्डको त्यो कार्यकालमा कांग्रेस, एमाले, सेना, प्रहरी, कर्मचारी, अदालत, विश्व विरादरी (चीनबाहेक) प्रचण्डलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्थे । त्यसबाहेक पार्टीभित्रै पनि सत्ता कब्जा गर्ने र १२ बुँदे सहमतिलाई आधार मानेर अघि बढ्ने भन्ने दुुई धारले आन्तरिक विवाद बढाएको थियो । यी दुवै कारणले सरकार ढल्यो ।

अहिले सानो पंक्तिबाहेक प्रचण्डलाई क्रान्तिकारी मानेर तर्सिने कोही छैनन् । बरु, प्रचण्डले हिजोको धार छोड्यो भनेर असन्तुष्ट पंक्ति छ । त्यो असन्तुष्ट पंक्तिले सरकारका दैनिक कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । त्यस कारण, प्रचण्डका लागि हात खुला छन् । अनि, बाह्य परिस्थिति पनि अनुकूल छ ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको भारत र पश्चिमालाई मन नपरेको साँच्चै हो । तर, उनीहरूसँग विकल्प छैन । उनीहरू प्रचण्डसँग इन्गेज भएर नै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने सोचमा छन् । प्रचण्डसँग पनि अहिले चीन, भारत, अमेरिकालाई चित्त बुुझाउँदै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने अनुकूलता छ । यूएसड प्रमुख सामन्था पावरको भ्रमणको क्रममा दिएको अभिव्यक्ति र गतिविधिले त्यही संकेत गरेको छ । र, भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राको राजनीतिक संवादले पनि त्यही संकेत गर्छ । त्यो अनुकूलतालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्नेचाहिँ प्रचण्डकै हातमा छ ।

प्रचण्डलाई निषेध गर्नुपर्छ भन्ने देशी र विदेशी एउटा समूह छ । तर, त्यो समूह त्यति शक्तिशाली पनि छैन कि प्रचण्डको दैनिक काममा अवरोध गर्न सकोस् । त्यसले बाधा पार्ने भनेको द्वन्द्वका मुद्दा किनारा लगाउने विषयमा हो । तर, एमालेलाई विश्वासमा लिएर कांग्रेस र माओवादी मिलेर द्वन्द्वको मुद्दा टुंगो लगाएको दिन अन्तर्राष्ट्रिय विरादरीले पनि स्वीकार गर्छ । प्रचण्डलाई यो पनि अनुकूलता छ ।

तर, यो अनुकूलताको बीचमा पनि प्रधानमन्त्री सामाजिक सञ्जाल तथा यस्तै वृत्तमा जे कुरा बढी उठ्छ, त्यो कुराबाट प्रभावित भएको देख्छु । स्थानीय तहमा बालेन, हर्कहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारीबाट चुनाव जित्नु र संघीय चुनावमा रवि लामिछानेहरूले जित्नुको कारण यही संविधानको संरचनाबाट डेलिभरी दिन्छौँ भन्ने एजेण्डा हो । त्यस कारण, नागरिकले खोजेको डेलिभरी रहेछ, राज्यले नागरिकलाई दिने सेवासुविधा सहज ढंगले उपलब्ध गराओस्, भ्रष्टाचार नहोस् भन्ने चाहना राखेका रहेछन् भन्ने कुराबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सचेत देखिनुुहुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको काम त्यतिले मात्रै चाहिँ पुग्दैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा केही संरचनागत अवरोधहरू छन्, त्यो अवरोध चिर्नुपर्नेछ । जस्तो, चितवनको तरकारी किन सडकमा फाल्नुपर्‍यो ? झापाका कुखुरा किन बिकेनन् ? भारतमा कृषि उत्पादन लागत कस्तो छ ? नेपालमा उत्पादन लागत र अवस्थाका के छ ? नेपालको कृषिलाई संरक्षण गर्ने हो कि भारत र अरु विश्व विरादरीसँग केही अनुबन्धन छन्, राज्यले संरक्षण गर्न सक्दैन भनेर दुुईमध्ये एक कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ ।

तरकारी मात्र होइन, सबै उद्योगमा भारतीय पुँजीको ‘डोमिनेसन’ छ । भारतीय पुँजीपतिले जुन सर्तमा नेपालमा काम गर्न चाहन्छ, त्यसको अनुकूलता छ । नेपालको सानो पुँजीवालाले रड, छडजस्ता उद्योग चलाउन खोज्यो भने स्थापित मारवाडीहरूको कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । केही पहिला पोखरामा एक जना साथीले रड उद्योग खोलेका कारण आत्महत्या गरेका थिए । अहिलेको जल्दोबल्दो प्रेमप्रसाद आचार्यको उदाहरण पनि छँदैछ । त्यस कारणले यो समस्या सम्बोधन गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले विशेष प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाईंको भनाइमा प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा कस्तो अर्थतन्त्र र समाज बनाउन चाहेका हुन् भन्ने प्रस्ट पार्ने समय हो ?

माओवादीको जनयुद्ध पराम्परागत रूपमा भन्नुुपर्दा माओको चिनियाँ जनयुद्ध र लेनिनको अक्टोवर क्रान्तिको निरन्तरता हो, नेपालको मोडलमा । चिनियाँ जनवादी क्रान्तिको अनुकरण हो र निरन्तरता पनि । माओवादीले चिनियाँ क्रान्तिको पूरै अनुकरण गरेको पनि होइन, नेपालको सामाजिक संरचनाअनुसार परिमार्जन पनि गरेको छ । जस्तो, जनयुद्ध सुरु भएको केही वर्षपछि चिनियाँ क्रान्तिभन्दा भिन्न महिला, जनजाति, मधेसी, दलित र पिछडिएको क्षेत्रको मुद्दा उठाए । यो परम्परागत वर्गसंर्घषभन्दा भिन्न थियो ।

प्रधानन्त्रीका लागि साढे २ वर्ष समय छ, यति अवधिमा यति काम गर्छु भन्ने प्रस्ट चित्र बनाउने र त्यसलाई मातहतको निकायमा पठाउने र परिणाम खोज्ने हो । त्यसमा केही प्रयास भएको देखिन्छ ।

सत्ता कब्जा गरेको भए माओवादी त्यतिबेला के गर्दथ्यो ? सिद्धान्तले पुँजीवादी क्रान्ति नै गर्ने हो । अनि, पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिले दलाल पुँजीलाई निषेध गर्ने र राष्ट्रिय पुँजीलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो । अहिलेको विश्वव्यवस्थाअनुसार व्याख्या गर्ने हो भने दलाल पुँजी भनेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी हो । त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई नियमन गर्ने विधि र कानुन छन् । आफैँ पनि कानुन बनाउन सक्छौँ । त्यस कारण अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका सम्बन्धमा ‘नेपालमा आऊ, पुँजी लगानी गर, प्रविधि भित्र्याऊ, स्रोत प्रयोग गर, त्यसपछि निश्चित नाफा लैजाऊ र बाँकी हामीलाई यो–यो कुरा देऊ’ भन्न सकिन्छ । दलाल पुँजीको परिभाषा परम्परागत रूपमा रहेन । दलाल पुँजी पनि ल्याउने हो, नियमन गर्ने हो, निश्चित नाफा लैजान दिने हो । मूलतः त्यस्तो लगानी आफूअनुकूल बनाउने हो । सिमेन्ट उद्योेगमा लगानी आएको छ । त्यसले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाएर निर्यातको अवस्था आउँदैछ । विश्वव्यापी रूपमा अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा भारतमा सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिन्छ । यस कारणले त्यस्तो पुँजीलाई नियमन गर्ने हो, निषेध गर्ने होइन । त्यस्तो पुँजीले नेपालमा हुर्किंदै गरेको राष्ट्रिय पुँजी र मध्यमवर्गको पुँजी निर्माणबाट चल्न खोजेको राष्ट्रिय चरित्रको पुँजीलाई संरक्षण गर्ने व्यवस्थाचाहिँ गर्नुपर्छ ।

अर्कातिर, परम्परागत भूमि सम्बन्ध रहेन र त्यसको चरित्रमा परिर्वतन भइसक्यो । सामन्ती भूमिसम्बन्धको चरित्र परिवर्तन भएर पुँजीवादी भूमि सम्बन्ध भइसक्यो । जग्गा अधिया गरेर साहुलाई ७० प्रतिशत आम्दानी बुझाउने चलन हरायो । अहिले जग्गा भाडामा लिइन्छ । तरकारी उत्पादन गरिन्छ, बजारमा बेचिन्छ । अर्थात्, बजारका लागि जग्गा भाडामा लिने गरी पुँजीवादी भूमिसम्बन्ध सुरु भएकाले कृषिमा हामीले गर्न सकिने कति हो ? भूमिको उपयोगको नीति के हो ? विदेशी पुँजीलाई कसरी नियमन गर्ने हो ? नेपालको राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई कसरी संरक्षण गर्ने हो ? ताकि हाम्रो पुँजीवाद औद्योगिक पुँजीवाद होस् र रोजगारी सिर्जना गरोस् ।

एनसेलले कति रोजगारी दियो, थाहा छैन । तर, एनसेल जुन संख्यामा रोजगारी दिएको छ, त्यसको तुलनामा २० अर्ब रुपैयाँ नाफा लैजानु भनेको चाहिँ दलाल पुँजीपति नै हो । सामसुङले भैरहवामा ५० जनालाई रोजगारी दिएर एसेम्बलिङ उद्योग खोल्न खोज्दैछ । ५० जनाले रोजगारी पाउने, अनि वस्तु आयात र निर्यात गर्दा राज्यलाई तिर्ने करले फाइदा भयो । तर, प्लान्ट स्थापना गर्दा नेपाललाई जति फाइदा हुन्थ्यो, एसेम्बलिङ गर्दा त्यस्तो हुँदैन । त्यो पनि दलाल पुँजी नै हो । त्यस कारण, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय पुँजी, मध्यम वर्ग र उद्यमीहरूलाई संरक्षण गर्ने कुरामा राज्यले हस्तक्षेप गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्दा ठूलो उपलब्धि हुन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो प्रयास गर्नेबित्तिकै भारतसँग लडाइँ पर्छ । अर्थात्, नेपालले बजार सुरक्षा खोज्नेबित्तिकै भारतसँग द्वन्द्व हुन्छ । भारतसँग त्यो द्वन्द्वको सामना गर्ने हैसियत नभएको प्रधानमन्त्रीले नेपालको अर्थतन्त्रमा तात्त्विक परिवर्तन ल्याउन सक्दैन ।

तपाईंले भारतसँग बजार द्वन्द्व पर्ने कुरा गर्नुभयो । नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब ३५ प्रतिशत भूमिगत अर्थतन्त्रको प्रभाव छ भन्ने गरिन्छ । यसमा ८/१० जना विचौलिया र व्यापारीहरूले राज्य संयन्त्रलाई कजाएका छन् । यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री एक्लैले चाहेर अर्थतन्त्र सुधार कसरी गर्न सक्छन् ?

यसलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्छ । वीरगञ्ज, पथलैया, विराटनगर, भैरहवालगायत औद्योगिक कोरिडोर बनेका छन् । शहरमा ससाना उद्योगहरू पनि छन् । त्यसरी हेर्दा, यसमा दुईखाले उद्योगहरू छन् । ती उद्योगले नेपालीलाई रोजगारी दिने काम गरेका छन् । उद्योगले नेपालबाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँछन् । केही राष्ट्रिय चरित्रका उद्योग पनि छन् ।

तपाईंले भनेजस्ता विचौलिया २०४७ सालअघि चाहिँ दरबारसँग नजिक हुन्थे । र, त्यो सानो संख्यामा थियो । अहिले कांग्रेस, एमाले र माओवादीले आ–आफ्ना व्यापारी र विचौलियालाई स्रोत दोहन गर्न अनुकूलता सिर्जना गरिदिने काम गरेका छन् । आसेपासे पुँजीपति वर्ग निर्माण गर्ने र त्यसबाट राजनीतिक फाइदा लिने कार्य भइरहेको छ । यो विचौलियाले राज्यको स्रोत दोहन गर्छ । अनि, अलिकति हिस्सा राजनीतिमा लगानी गर्छन्, बाँकी फाइदा आफूले लिन्छन् । विचौलिया तथा व्यापारीहरूले कमाएको धनले दुई/चारवटा उद्योग खोलेको भए के हुन्थ्यो ? त्यस्तो भएन । हाम्रोचाँहि कमिसनखोर पुँजीवाद भयो । यसले अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार गर्दैन ।

प्रधानमन्त्रीले माओवादी र आफ्नो भविष्य निर्माणका लागि राजनीति गर्न खोजेको हो भने डेलिभरी त न्यूनतम सर्त भयो, मूल कुराचाहिँ अर्थतन्त्रमा जे कुराले स्वतन्त्र आर्थिक विकासलाई बाधा पुर्‍याइरहेको छ, त्यहाँ हस्तक्षेप गर्ने हो । कानुन बनाएर हस्तक्षेप गर्ने हो । भारतीय पुँजीपति वर्गसँग अर्थात् भारतको पुँजीसँग जहाँनेर टक्कर पर्छ, त्यहाँ हाकाहाकी जुध्ने हो । त्यसैले मैले बाबुराम भट्टराईलाई भारतका लागि राजदूत बनाएर पठाऔँ भन्ने गरेको छु । भारतसँग निरन्तर उच्चस्तरीय संवाद नगरी यो जुधाइ पूरा गर्न सक्दैनौँ ।

भारतले नेपालबाट वर्षमा ४ खर्बजति रेमिट्यान्स लैजान्छ । अनि, व्यापार करिब १२ खर्बजति हुन्छ । त्यसबाट कति रोजगारी सिर्जना भएको होला ? अहिलेसम्म भारतले नेपालसँग एकपक्षीय व्यापार गरिरहेको छ । भारतको अर्थतन्त्रमा नेपालबाट जाने त्यो रकमको मूल्य कति हो ? हामीले भारतलाई यो कुरा बलियोसँग राख्नुपर्छ । नेपाल जति धनी हुँदै जान्छ, भारतसँग व्यापार त्यति नै सुरक्षित हुन्छ । भारतसँग यसरी संवाद गरौँ ताकि हाम्रा किसानको तरकारी सडकमा फाल्नु नपरोस् ।

अहिले नेपालको तरकारीको आपूर्ति शृंखला नै भारतीयको हातमा छ । त्यो आपूर्ति शृंखला तोड्न सक्नुपर्छ । यही हो, दलाल पुँजीपति र साम्राज्यसँगको संघर्ष भनेको । नेपाल र भारतको सम्बन्ध राम्रो बनाइराख्ने हो भने बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न भारतले बाटो दिनुपर्छ । अर्कातिर, तातोपानी, रसुवागढी नाका सञ्चालन गर्न पनि सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ, ताकि भारतसँगको व्यापारिक निर्भरता कम हुँदै जाओस् ।

केही समयदेखि व्यापारीहरू एकपटकलाई कालो धनलाई वैध बनाउन सम्पत्ति स्वघोषणाको माग गरिरहेका थिए, सरकारले त्यही माग सम्बोधन गरेर विधेयक संसदमा लग्यो । नेपालमा कालो धन ठूलो रहेछ है ?

कालो धन कहाँबाट आएको हो ? त्यो ख्याल गर्नुपर्छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र कानुनी दायराभन्दा बाहिर हुने गरी निर्णय लिनचाहिँ हुँदैन ।

भारतसँग टक्कर पर्ने केही कुरा गर्नुभयो । चीनको सद्भाव त प्रचण्डलाई रहला तर भारत र पश्चिमाहरूले मौका पाउँदा अप्ठेरो पार्नेछन् । यी सबै पक्षलाई सन्तुलनमा राख्दै डोरीमा टेकेर नदी पार गर्न कम चुनौती होला त ?

आफ्नै भूराजनीतिक अवस्थितिले नेपालको भूराजनीतिक अवस्था सिर्जना गरेको हो । हामीलाई अनुकूलता छ तर त्यो खुकुरीको धारजस्तो हो । डोरीमा टेकेर नदी तर्नेजस्तो नै हो । अमेरिकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लोकतान्त्रिक समिटमा सहभागी हुन निम्ता गरेको छ । त्यो लोकतान्त्रिक समिट भनेको चीन, रुसलगायतका केही देशलाई बाइपास गरेर र ती मुलुक अलोकतान्त्रिक मुलुक हुन् भन्ने स्थापित गर्न अन्य मुलुकहरूसँग साझेदारी गर्ने फोरम बनाउन खोजेको हो । चीन चाहन्छ, त्यो फोरममा नेपालका प्रधानमन्त्री नजाऊन् । अमेरिका चाहन्छ, जसरी पनि आऊन् । यो सबैभन्दा जटिल अवस्था हो । त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? प्रधानमन्त्रीले चलाखीपूर्ण निर्णय लिने हो । हामी बीआरआईको फोरममा पनि जाने, लोकतान्त्रिक समिटमा पनि जाने । र, चीनलाई प्रस्ट भन्ने– हामी दबाब झेल्न सक्दैनौँ, दबाब नदेऔँ, संघाई कोअपरेसनमा सदस्य बनाऊ, त्यो फोरममा पनि आउँछौँ तर सैन्य गठबन्धन र सुरक्षासँग जोडिएको ग्लोबल सेक्युरेटी इनिसियटिभ (जीएसआई) माचाहिँ नजोड ।

अनि, अमेरिकाको लोकतान्त्रिक समिटमा पनि सहभागी हुने । अनि अमेरिकालाई भन्ने– इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा आउँदैनौँ । चीनसँगको सम्बन्ध पनि तोड्न सक्दैनौँ । यी कुरामा दुवै देशलाई विश्वास दिलाउन सक्दा गौँडा पार गर्न सकिन्छ । यूएसएडको प्रमुख नेपालमा आएर करिब ७ अर्ब सहायता दिने घोषणा गरिन् । त्यो रकम सफ्टपावरमा लगानी गर्ने भनिएको छ । त्यो लगानी भूराजनीतिक लाभका लागि गरिएको लगानी हो । अहिले अमेरिकाले नेपालको सफ्टपावरमा लगानी गरिरहेको छ, चीनले पनि लगानी गर्न थालेपछि वैचारिक लडाइँ पनि हुन्छ । प्रधानमन्त्रीका लागि यो चुनौती हो । तर, धरखराउँदै भए पनि त्यही डोरीमा हिँड्ने हो । त्यस्तो बेला कहिले चीनतिर ढल्केजस्तो कहिले अमेरिकातिर ढल्केजस्तो देखिन्छ तर हिँडिरहने हो ।

अमेरिकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लोकतान्त्रिक समिटमा सहभागी हुन निम्ता गरेको छ । त्यो लोकतान्त्रिक समिट भनेको चीन, रुसलगायतका केही देशलाई बाइपास गरेर र ती मुलुक अलोकतान्त्रिक मुलुक हुन् भन्ने स्थापित गर्न अन्य मुलुकहरूसँग साझेदारी गर्ने फोरम बनाउन खोजेको हो ।

चिनियाँ राष्टपतिले ‘आधुनिकीकरण भनेको पश्चिमीकरण हो’ भन्ने भाष्यलाई तोडिदिऔँ भनेका छन् । उनले यो अवस्थालाई मानव सभ्यताको इतिहासमा नयाँ परिघटना हो पनि भनेका छन् । त्यसको अर्थ, वैचारिक रूपमा प्रो–चिनियाँ र प्रो–अमेरिकी धुव्र निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने बेलामा प्रो–अमेरिकन लविङ मिडिया र सार्वजनिक बहस बलियो रूपमा देखा पर्‍यो । त्यसो हुनु भनेको सफ्टपावरमा अमेरिकाले बीसौँ वर्षदेखि लगानी गरेको थियो ।

अनि, मिडियामा पनि लगानी गरेको छ । नागरिक समाजमा लगानी गर्ने कुरा होस् वा विद्यालय तहबाटै अमेरिकी सहायताबाट अमेरिकी लाइनमा हुर्काउन खोजिएको छ । चीनको भन्दा अमेरिकाको भाषा र जीवनशैली नेपालीका लागि सहज भइदियो । नेपाली युवाहरू ५०औँ लाख खर्च गरेर अमेरिका जाने प्रयासमा हुन्छन् । तर, चीन जान त कोही पनि तयार हुँदैनन् ।

अबको १० वर्षपछि परिस्थिति फेरिन्छ । खाडी गएजस्तै चीन जान पाउने अवस्था आउनेवाला छ । चीनमा वृद्ध जनसंख्या बढ्दैछ । कामकाजी उमेरको जनसंख्या घट्दैछ । स्वाभाविक रूपमा धन कमाउँदै गएपछि कडा श्रमसँग जोडिएका काम गर्न छोड्छन् । अनि, त्यस्तो काम नेपाल, बंगलादेश, फिलिपिन्सलगायतका देशबाट नै पूर्ति गर्ने हो । हामीलाई त्यो अवसर आउला र त्यतिबेला नेपालले कोल्टे फेर्ला अलग कुरा भयो । तर, आजको वास्तविकताचाहिँ हामी प्रो–अमेरिकी देखिन्छौँ ।

तपाईं खासमा आर्थिक, सामाजिक मात्र होइन, भूराजनीतिक परिदृश्यमा सपाट रूपमै बताइदिनुुभयो । यो वाम तालमेलचाहिँ अर्को सकसमा परेको देखिन्छ । अबको सत्ता गठबन्धन के होला ?

एउटा के हुनुपर्छ भन्ने भनौँ । अर्को, के हुन्छ भन्ने भनौँ । म चाहन्छु– गठबन्धन जेजस्तो भए पनि दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धन हो, यसैमा माधव नेपालहरूलाई पनि मिसाएर कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा ५ वर्ष सरकार टिकोस् । र, आवश्यकता पनि त्यही हो । त्यसो गर्दा राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन्छ– लेफ्ट र राइट । दुईवटा ठूला ध्रुव भएपछि बीचमा ससाना छिर्केमिर्के समूह आउन पनि समस्या हुन्छ । अहिलेको गठबन्धन कायम हुँदा एमाले र माओवादीलाई ५ वर्षपछि चुनावी तालमेल वा गठबन्धन गर्न पनि सहज होला । त्यस कारण राष्ट्रपतिको उम्मेदवारकै विषयलाई लिएर गठबन्धन तोड्न हुँदैन । सहमतिअनुसार अघि बढ्न प्रयास गर्ने, बरु पात्रमा छलफल गर्दा हुन्छ । त्यसमा नयाँ पात्रमा सहमति जुट्न पनि सक्छ । राष्ट्रपतिमा एमालेको कोर मान्छे भए काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले ठान्नुुभएको छ भने एमालेले दबाब नदिएर सहमतिमा एमालेकै अर्को पात्र खोेजे राम्रो हुन्छ । सँगै जाने भए किन दबाब दिनुपर्‍यो ? होइन, प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो पार्ने हो भनेचाहिँ दबाब दिए भयो ।

राजनीति यस्तो आइडल हुँदैन । सम्भावनाचाहिँ गठबन्धन टुट्ने देखिन्छ । १० पुसमा जे स्वार्थमा गठबन्धन बन्यो, एक हदसम्म प्रचण्डले पूरा गर्नुभएको छ । अब, प्रचण्डले सहज हुने बाटो खोजिरहनुभएको छ । केपी ओलीले रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्देनसमेतको नेतृत्व गरेर प्रचण्डलाई कमजोर बनाई आफू अनुकूलमा चलाउन खोज्नुभयो भने समस्या हुन सक्छ । प्रचण्ड बाँधिएर बस्न रुचाउने नेता होइनन् ।

नेपालको राजनीतिमा एक समयमा ओली लोकप्रिय हुनुभयो र शक्तिआर्जन गर्नुभयो । त्यति हुँदाहुँदै राजनीतिक इतिहास, अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता र योगदानका हिसाबले हेर्दा अहिलेको नेता प्रचण्ड हो । प्रचण्ड जुन ऐतिहासिक भूमिकामा हुनुहुन्छ, त्यो ओलीले पाउने कुरा होइन । देउवाले पनि पाउने कुरा होइन ।

प्रचण्डको त्यो व्यक्तित्वलाई जिस्क्याएर वा धक्का दिएर ओलीले गठबन्धन टिकाइरहन सक्नुहुन्न । मेरो भनाइमा प्रचण्डलाई नजिस्क्याऔँ । यो गठबन्धन टिकाउन ओली छायामै बस्नु भए राम्रो हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले पूर्णत: स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेका छन् भन्ने देखिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई छाया प्रधानमन्त्री बनाउने होइन, आफू छायामा बस्ने हो । प्रधानमन्त्री ‘डिमोरलाइज हुने स्थितिमा डेलिभरी दिन सक्दैनन् । त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले विकल्प खोज्न सक्नुहुन्छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन ५, २०७९ ११:१२