अबको संसद्‌मा उथलपुथल र उछलकुद हुनेवाला छ

A+ A A-

निर्वाचन परिणामबारे

अहिलेको निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बन्ने देखिएको छ । अघिल्लो चुनावमा पहिलो दल बनेको नेकपा एमाले खस्किएर दोस्रो ठूलो दलको रूपमा आउने देखिन्छ । नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो नै हुने सम्भावना देखिन्छ । यद्यपि, दुई ठूला दलको तुलनामा माओवादी केन्द्रको संख्या भने निकै सानो हुनेछ ।

नयाँ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो ठूलो दलको रूपमा आउने देखिएको छ । त्यसैगरी, पाँचौँ दलको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बन्ने देखिएको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि राष्ट्रिय पार्टी बनेको छ । अघिल्लो चुनावमा राष्ट्रिय दल बनेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको दल भने अहिले निकै कमजोर भएको छ र राष्ट्रिय दल बन्ने सम्भावना छैन । विभाजनको मार खेपेको यो पार्टीले निकै क्षति व्यहोरेको जनमतबाट पुष्टि भएको छ ।

अहिलेको चुनावबाट तराई मधेसमा दुईवटा नयाँ पार्टी उदाएका छन् । बलियो जनमतसहित पूर्वी मधेसमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र पश्चिममा रेशम चौधरीको पहलमा गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी उदाएका छन् । ती पार्टीहरूले पहिलो प्रयासमै संसद्‌सम्म आइपुग्ने मौका पाएका छन् । यी दुवै पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्नका लागि संघर्षरत छन् । यो परिणाम आममानिसले अनुमान, विश्लेषण गरेझैँ होइन । पहाडी समुदायको वर्चस्व भएको र ठूला शहरहरूको मतबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भएको छ ।

२०७४ मा भएको निर्वाचनभन्दा अहिलेको निर्वाचन केही कारणले फरक छ । अघिल्लो चुनावमा एमाले ठूलो पार्टी भएको थियो । प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट माओवादी दोस्रो थियो भने कांग्रेस २३ सिटमा खुम्चिएको थियो । मधेसमा दुईवटा पार्टीहरू (फोरम र राजपा) राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा उदाएका थिए । त्यतिबेला र अहिलेको परिवेशमा आधारभूत भिन्नता छ ।

२०७२ मा संविधान निर्माणको राजनीतिलाई प्राविधिक रूपमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको देखिए पनि राजनीतिक रूपमा एमाले पार्टी र उक्त पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले नै नेतृत्व गरेका थिए । त्यही संविधान निर्माणको प्रक्रिया र संविधानका कतिपय प्रावधानका कारण नेपाल समाजमा धुव्रीकरणमा भएको थियो । २०७४ को चुनावमा राजनीति संविधान जारी गर्ने पक्ष र संविधानमा संशोधन खोज्ने पक्षबीच ध्रुवीकृत थियो ।

संविधान जारी भएकोमा दीपावली गर्ने र ब्ल्याकआउट गर्ने समूह बनेर दलहरू ध्रुवीकरणमा थिए । त्यसबाहेक पनि परिवेशमा भिन्नता थियो । चुनावको सम्मुखमा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धन बनेको थियो । अनि, संविधानमा संशोधन चाहने मधेसकेन्द्रित दलहरू फोरम र राजपाबीच अर्को गठबन्धन बनेको थियो । देशभरि वाम गबठन्धन र मधेसमा मधेसकेन्द्रित दलहरूको गठबन्धनको चेपुवामा नेपाली कांग्रेस परेर प्रत्यक्षतर्फ तेस्रो शक्ति बनेको थियो ।

वामपन्थी गठबन्धन नहुँदा पहाडमा वामपन्थी मत बाँडिन्छ र कांग्रेसलाई फाइदा हुन्छ । मधेसकेन्द्रित दलहरूको गठबन्धन नहुँदा मधेसी मत बाँडिन्छ र कांग्रेसलाई नै फाइदा हुन्छ ।

पहाडमा वाम गठबन्धन र मधेसमा मधेसी दलले बढ्ता मत पाए । त्यस कारण अघिल्लो चुनावमा कांग्रेस कमजोर बन्नुमा दुईवटा गठबन्धनहरू मुख्य कारक थिए । अहिले ती दुवै गठबन्धन भत्किएका छन् । र, नयाँ गठबन्धनहरू बनेका छन्, जसमा एउटा कांग्रेसको नेतृत्वमा छ भने अर्को एमालेको नेतृत्वमा । ती पुराना गठबन्धन भत्किनु कांग्रेसका लागि स्वर्ण अवसर भयो, जसको फाइदा कांग्रेसलाई मिलेको छ ।

वामपन्थी गठबन्धन नहुँदा पहाडमा वामपन्थी मत बाँडिन्छ र कांग्रेसलाई फाइदा हुन्छ । मधेसकेन्द्रित दलहरूको गठबन्धन नहुँदा मधेसी मत बाँडिन्छ र कांग्रेसलाई नै फाइदा हुन्छ । मधेस त कांग्रेसको पुरानो जनाधार क्षेत्र नै हो । कांग्रेस अरु कुनै कारणले पहिलो दल भएको होइन, विगतका वाम गठबन्धन र मधेसी गठबन्धन भत्किनु नै मुख्य कारण हो । अहिले कांग्रेसलाई फाइदा हुँदा घाटाचाहिँ एमालेलाई भइदियो । विगतमा वाम गठबन्धनका कारणले मत सजिलै ट्रान्सफर भएको थियो । अनि, एमाले र माओवादी केन्द्र बलियो शक्ति बन्ने मौका पाएका थिए । एमाले र माअ‍ोवादीको त्यो गठबन्धन अहिले कायम रहेन जसकारण मत स्वाभाविक रूपमा घटन गयो ।

यता, मधेसमा मधेसी दलहरू बलियो नबन्नुमा केही राजनीतिक कारण पनि छन् । एक, गठबन्धन नहुनु । दुई, विगत पाँच वर्षको सत्तायात्रालाई जनताले नरुचाउनु । मधेसमा चुनाव जितेका दलहरूले सत्तामा बसेर राम्रै काम गरेका होलान् । तर, त्यसलाई जनताले सकारात्मक रूपमा लिएको पाइएन ।

मधेसकेन्द्रित दलहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका तीनवटै सरकारमा रहेका थिए । चुनावलगत्तै काठमाडौंमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उपेन्द्र यादव सहभागी हुनुभयो । पछिल्लो चरणमा महन्थ ठाकुर पनि ओलीकै सरकारमा सहभगी हुनुभयो, भलै त्यो छोटो समय थियो । संसद् विघटनपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा फेरि उपेन्द्र यादव सरकारमा जानुभयो । उहाँहरूको यो उछलकुद घिनलाग्दै थियो । यो उछलकुद मधेसी जनतालाई नाकै खुम्च्याउने र हीनताबोध हुने खालका थिए ।

मधेसी दलहरूले काठमाडौंमा मात्र होइन, मधेस सरकारमा पनि सुविधाजनक बहुमतका साथ सरकार चलाइरहेको थियो । केही समय मात्रै राजपा प्रदेश सरकारभन्दा बाहिर थियो । लामो समय यी दुई दलले सरकार चलाएका थिए । मधेस सरकारको काम कारबाहीबाट समाजमा खासै कुनै सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेन । सरकार चलाएर दलले मोजमस्ती गरेको, भ्रष्टाचार गरेको रूपमा धेरैले बुझेका छन् ।

पाँच वर्षअघि जस्तोखाले लैंगिक, वर्गीय, सामुदायिक, जातीय सम्बन्ध थियो, त्यसमा व्यापक परिवर्तन भएको छ । त्यो परिवर्तनले राजनीतिमा पनि अर्थ राख्छ । त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर परम्परागत शैलीमा कुर्तापाइजामा लगाएर ‘जय मधेस’ भन्दै राजनीति गर्नेहरूले के पाठ सिके त ? यो सामाजिक गतिशीलताले मतको राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्‍यो ।

अर्कातिर, १ सय ३६ मध्ये ५० वटा पालिकामा यिनै दलले सरकार चलाएका थिए । विगत पाँच वर्षमा ती ५० वटा पालिकामा नमुनायोग्य र सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने गरी केके काम भए ? उक्त प्रश्नको जवाफमा नागरिकले सकारात्मक काम भएको ठानेका छैनन् । त्यस कारण, सत्तायात्रामा असफलता देखिनु, काठमाडौंको राजनीतिमा गन्हाउने गरी उछलकुद गर्नु मधेसकेन्द्रित दलको मताधार खस्किनुका प्रमुख कारण हुन् ।

समाज स्थिर होइन, गतिशील हुन्छ । विगत पाँच वर्षअघि जोजो मानिसले मधेस आन्दोलन गरेका थिए, तिनका सन्तान अहिले स्नातक अध्ययन गर्ने भइसके । पाँच वर्षअघि मधेसका थोरै मानिस वैदेशिक रोजगारमा जान्थे । मधेसबाट सन् २००८/०९ यता वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या बढेको छ । अहिले लाखौँ युवा वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । पाँच वर्षअघि जस्तोखाले लैंगिक, वर्गीय, सामुदायिक, जातीय सम्बन्ध थियो, त्यसमा व्यापक परिवर्तन भएको छ । त्यो परिवर्तनले राजनीतिमा पनि अर्थ राख्छ । त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर परम्परागत शैलीमा कुर्तापाइजामा लगाएर ‘जय मधेस’ भन्दै राजनीति गर्नेहरूले के पाठ सिके त ? यो सामाजिक गतिशीलताले मतको राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्‍यो ।

त्यही आधारमा नयाँ शक्तिको रूपमा सीके राउतको जनमत पार्टी आयो । जापानको प्रतिष्ठित टोकियो विश्वविद्यालय, बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेको अनि अमेरिकामा काम गरेर आएको मान्छे मधेसमा राजनीति गर्दैछ, उसले त्यही ‘जय मधेस’ मात्र भनेर राजनीतिक गर्दैन ।

त्यस कारणले, नयाँ पुस्ताले नयाँ ज्ञान सीप प्रयोग गरेर नयाँ परिणाम ल्याएको हो । त्यसलाई हामी धेरैले नजरअन्दाज गरेका थियौँ । अर्कातिर, माओवादी निरन्तर खस्किँदैछ । यही परिवेशमा पूर्वी मधेसमा सीके राउत, पश्चिम मधेसमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र पहाडको शहरी क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भएको छ । यी नयाँ पार्टीको उदयले नेपालको राजनीतिक समीकरणलाई फेरबदल पार्ने संकेत पनि देखिएको छ ।

सम्भावित सत्ता समीकरण

सत्ता समीकरण कस्तो होला ? केही नयाँ दलहरूले संसदीय यात्रा सुरु गरेका छन् । ती सबैको यात्रा काठमाडौंको सिंहदरबार र बानेश्वरको संसद् भवनभित्रै हो । त्यहाँ निश्चित प्रक्रियामा काम हुन्छ । कानुन पास हुनका लागि पनि निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद्‌ले सरकार दिने निश्चित विधि छ । दलीय व्यवस्था अँगालिएका कारण सरकार बनाउन सुरुमा ठूला दलले प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेका ठूला दलहरूमध्ये कसैको पनि बहुमत नपुग्ने देखिन्छ । सत्ता गठबन्धन बहुमतको नजिकमा छ । तथापि, सरकार बनाउन १३८ सिट त पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला नयाँ समीकरण बन्छ । अहिले भनिएको सत्ता गठबन्धन निर्वाचन त लडे तर आगामी पाँच वर्षका लागि ग्यारेन्टी गरेर बनेको होइन ।

साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर बनेको पनि होइन । फलानो व्यक्ति पाँचवर्षे प्रधानमन्त्री हुने भनेर पनि गठबन्धन बनेको होइन । चुनावअघि केपी ओलीलाई घेराबन्दी गर्न गठबन्धन बन्यो, त्यो गठबन्धनले चुनावसम्म निरन्तरता पाएको मात्रै हो । सत्ता गठबन्धनबाट एउटा दललाई निकालेर अर्को केपी अ‍ोलीले आफ्नो नेतृत्वमा अर्को गठबन्धन बनाउनुभयो ।

अब, गठबन्धनले स्थायित्व ग्रहण गर्छ कि गर्दैन ? यो नै मूल प्रश्न हो । यो गठबन्धन कायम रहेन भने १३८ सिटका लागि लुछाचुँडी हुन्छ । र, त्यहाँ स्वतन्त्रहरूको भाउ बढ्न जान्छ, त्यसले सरकार अस्थिर रहने भयो । अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा योभन्दा फरक कल्पना गर्न सकिँदैन । अनि, सरकारले स्थिरता नपाउँदासम्म अरु परिवर्तनको कल्पना गर्न सकिँदैन । सरकारको काम गर्ने तौरतरिकामा परिवर्तन हुनका लागि सरकार स्थिर हुनुपर्छ, त्यो भएको छैन । गठबन्धन जस्तो बनेको छ, त्यो स्थिरताको ग्यारेन्टी गर्ने खालको होइन ।

यी विगतका चुनावी नतिजाको परिणामलाई विश्लेषण गर्ने हो भने अहिलेको चुनावी नतिजा निकै खण्डितजस्तो लाग्छ । त्यस कारण त्यो कुन रूपमा अघि जान्छ, पुरानोसँग तुलना गर्न सकिँदैन तर सरकार अस्थिर हुनेचाहिँ प्रस्ट देखिन्छ ।

त्यस कारण, आगामी पाँच वर्ष सत्तामा व्यापक उथलपुथल हुने समय हो । सत्ताका लागि उछलकुद हुनु भनेको ससाना दलको भाउ बढ्नु हो । नेपाल २०५१ देखि २०५६ को सेरोफेरोमा पुग्दैछ । २०४८ यता छवटा चुनाव भएका छन् । ती चुनावमा २०४८ र २०५६ मा कांग्रेसले बहुमत ल्याएको थियो । तिनले पनि स्थायित्व दिन सकेनन् । २०५१ सालमा एमाले ठूलो दल थियो तर बहुमत थिएन । सत्ताका लागि कत्रो उछलकुद भएको थियो । २०६४ र २०७० मा पनि कसैले बहुमत ल्याएन । २०७४ मा वाम गठबन्धनले बहुमत ल्यायो तर टिकाउन सकेन ।

यी विगतका चुनावी नतिजाको परिणामलाई विश्लेषण गर्ने हो भने अहिलेको चुनावी नतिजा निकै खण्डितजस्तो लाग्छ । त्यस कारण त्यो कुन रूपमा अघि जान्छ, पुरानोसँग तुलना गर्न सकिँदैन तर सरकार अस्थिर हुनेचाहिँ प्रस्ट देखिन्छ । सरकारको स्थायित्व अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । बहुमत आउँदैमा सरकार स्थायी नदिने रहेछ । त्यस कारण व्यवस्थामा समस्या होइन, पार्टीहरू समस्याका कारक हुन्, तिनका नेताहरूको महत्त्वाकांक्षा समस्या हो, जसका कारण हाम्रो सत्ताले स्थिरता पाउँदैन ।

नयाँ दलको उदयको सन्देश

अघिल्लो चुनावमा वाम गठबन्धनलाई बहुमत दिएको थियो । अनि, मधेस सरकारका लागि मधेसी गठबन्धनलाई बहुमत थियो । मतदाताले अघिल्लो चुनावमा निश्चित विषयमा विश्वास गरेर मत दिएका थिए । विश्वास केके कुरामा गरेका थिए त ? वाम गठबन्धनले भनेको थियो, स्थायित्व दिन्छौँ । संविधान निर्माणको काम सकिएकाले सत्ता राजनीतिबाट समृद्धि दिन्छौँ । यी विषयमा विश्वास गरेर बहुमत दिए । मधेसी दलले चाहिँ ‘काठमाडौंमा संविधान संशोधनका लागि संघर्ष गर्ने र प्रदेशमा सरकार चलाउने भनेका थिए । त्यसमा मधेसी जनताले विश्वास गरेका थिए । वाम गठबन्धनले विश्वास पूरा गरेनन्, यसपटक सजाय पाए । मधेसकेन्द्रित दलहरूले जे भनेका थिए, त्यसअनुसार पनि काम भएन । काठमाडौंको संसद्‌मा संविधान संशोधनका लागि खासै केही गरेनन् भने जनकपुरको सत्ताको काम कारबाहीबाट सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सकेन । त्यसैको आक्रोश मतबाट पोखियो ।

पूर्वी मधेसको जनमत पार्टीको मधेसको नाममा राजनीतिक गर्ने, आन्दोलन गर्ने, निर्वाचन लड्ने, भोट पाउने र जित्ने अनि काठमाडौंमा पुगेर जे मन लाग्छ, त्यस्तै राजनीति गर्नेविरुद्धको आक्रोश हो । मधेसी दलहरूले काठमाडौंमा सत्तालम्पटजस्तो राजनीतिक गरे । यसले मधेसी जनतालाई हीनताबोध गरायो, जसले थप आक्रोशित तुल्याएको हो ।

त्यसैले अहिले उदाएका तीनवटा नयाँ शक्तिका तीनवटै सन्देश रहेका छन् । काठमाडौं, चितवनलगायत पहाडी शहरी समाजको आक्रोशचाहिँ राज्यको सेवा प्रवाहसँग जोडिएको छ । पुराना दलको लम्पटी राजनीतिप्रतिको आक्रोश पनि हो । पश्चिम मधेस वा थरुहटले ब्यालेटमार्फत आफ्नो विगतको थारू विद्रोहलाई अनुमोदन गरेका हुन् ।

पूर्वी मधेसको जनमत पार्टीको मधेसको नाममा राजनीतिक गर्ने, आन्दोलन गर्ने, निर्वाचन लड्ने, भोट पाउने र जित्ने अनि काठमाडौंमा पुगेर जे मन लाग्छ, त्यस्तै राजनीति गर्नेविरुद्धको आक्रोश हो । मधेसी दलहरूले काठमाडौंमा सत्ता लम्पट जस्तो राजनीतिक गर्‍यो, जसले मधेसी जनतालाई हीनताबोध गरायो, जसले थप आक्रोशित तुल्यायो । अब यो राजनीति चल्दैन भन्ने सन्देश ब्यालेटबाट दिइएको छ ।

(कुराकानीमा आधारित)

अबको संसद् अबको राजनीति शिलापत्र डिस्कोर्स शृङ्खलाका अन्य लेखहरूः

१. खगेन्द्र संग्रौला लेख्छन्- तरुण कुममाथि विकल्पवालाको वृद्ध टाउको

२. डा. मीना पौडेल लेख्छिन्- संसद्‌मा गणतन्त्रवादी र राजावादी आमनेसामने हुने संकेत

३. कृष्ण प्रसाद पौडेल लेख्छन्- अबको संसद् : दशतिर मुख फर्केको 'रावणको टाउको'जस्तो

४. बालकृष्ण माबुहाङ लेख्छन्- नागरिकको अनागरिक अवस्था, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय र विचारधाराको डिस्कोर्स

प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर १३, २०७९ १४:२४