Shilapatra शिलापत्र - खबरको स्थायी ठेगाना

bern

bern

Prabhu

Prabhu

अर्थ नीति

काठमाडौंको यातायात व्यवस्थापन अधिकार केन्द्र कि प्रदेशको ?

काठमाडौंको यातायात व्यवस्थापन अधिकार केन्द्र कि प्रदेशको ?दफा १२ ले भने संघीय राजधानी शहरी सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठनको व्यवस्था गरेको छ । संघीय राजधानी शहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनाइने प्राधिकरण संघीय सरकारमातहत हुने व्यवस्था गरिएको छ२२ फागुन, २०७६

'कमाण्डरले फिर्ता नबोलाएसम्म युद्ध लडिरहने छु...'

'कमाण्डरले फिर्ता नबोलाएसम्म युद्ध लडिरहने छु...'राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने र सरकारी अभियानमा हातेमालाे गर्नेहरूसँग अझै सहकार्य गर्नुछ । निजी क्षेत्रको प्रतिफल र लगानी दुवै बढाउनु छ ।२१ फागुन, २०७६

गर्नुपर्ने काम अझै बाँकी नै रहेकाले पुनः नियुक्त : अर्थमन्त्री

गर्नुपर्ने काम अझै बाँकी नै रहेकाले पुनः नियुक्त : अर्थमन्त्रीशपथ लिएपछि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विकास, सुशासन तथा न्यायको लडाइँको आफू योद्धा भएको बताउँदै कमाण्डरले फिर्ता नबोलाएसम्म र युद्ध नजितेसम्म नफर्किने बताए । अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थमन्त्री भएर गर्नुपर्ने काम अझै बाँकी नै रहेकाले पुनः नियुक्त भएको पनि बताए२१ फागुन, २०७६

प्रदेश ५ को बजेट खर्चको अवस्था सुध्रिएन

प्रदेश ५ को बजेट खर्चको अवस्था सुध्रिएनप्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा जम्मा २२.७२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । माघ मसान्तसम्म ३० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने दाबी गरे पनि जम्मा २२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बताएको छ२१ फागुन, २०७६

‘विज्ञ अर्थमन्त्री’लाई २ वर्ष गाली, फेरि आए पाउलान् ताली !

‘विज्ञ अर्थमन्त्री’लाई २ वर्ष गाली, फेरि आए पाउलान् ताली !अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेट सार्वजनिक गरेपछि उनको पार्टीभित्र निकै आलोचना भएको थियो । खतिवडाको जवाफ थियो- २ वर्ष गाली, त्यसपछि ताली२० फागुन, २०७६

मध्यमवर्गलाई कर्जामा सहज, दुई करोडसम्मको ऋण लिँदा कर चुक्ता नचाहिने

मध्यमवर्गलाई कर्जामा सहज, दुई करोडसम्मको ऋण लिँदा कर चुक्ता नचाहिनेनेपाल राष्ट्र बैंकले मध्यमवर्गलाई सहज हुने गरी कर्जा नीति परिमार्जन गरेको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले मध्यम वर्गले पाउने कर्जालाई सहज बनाएकाे हाे२० फागुन, २०७६

व्यवसाय गर्न विदेशबाट १६ करोड रुपैयाँसम्म ऋण ल्याउन पाइने

व्यवसाय गर्न विदेशबाट १६ करोड रुपैयाँसम्म ऋण ल्याउन पाइनेव्यवसाय गर्नका लागि विदेशबाट ल्याउन पाइने ऋण वा सापटीको सीमा बढाइएको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवसाय सञ्चालन र विस्तारका लागि विदेशबाट ल्याउन पाइने ऋण वा सापटीको सीमा बढाएको हो२० फागुन, २०७६

सेवा दिने नाममा लाइसेन्स होल्ड गर्नेमाथि निर्मम बन्नुस् : सञ्चारमन्त्री खतिवडा

सेवा दिने नाममा लाइसेन्स होल्ड गर्नेमाथि निर्मम बन्नुस् : सञ्चारमन्त्री खतिवडासूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दूरसञ्चार क्षेत्रको लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न निर्मम भएर लाग्न नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएकाे छ२० फागुन, २०७६

घरकर्जामा नयाँ व्यवस्थाः २ करोडसम्म कर्जा पाइने, ६० प्रतिशत किस्ता सुविधा

घरकर्जामा नयाँ व्यवस्थाः २ करोडसम्म कर्जा पाइने, ६० प्रतिशत किस्ता सुविधायो व्यवस्थासँगै अब मासिक १ लाख आम्दानी गर्नेले ६० हजार रुपैयाँसम्म ऋणको किस्ता बुझाउन पाउनेछन् । यसअघि १ लाख कमाउनेले ५० हजारसम्म मात्र किस्ता तिर्न पाउने व्यवस्था थियो२० फागुन, २०७६

पेट्राेलियम करबारे सभामुखले गराए सरकारकाे ध्यानाकर्षण

पेट्राेलियम करबारे सभामुखले गराए सरकारकाे ध्यानाकर्षणसभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले पूर्वाधार विकास करको नाममा पेट्रोलियम पदार्थमा थप ५ रुपैयाँ कर लगाउने मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्१९ फागुन, २०७६

कोरोनाका कारण चीनसँगको व्यापार ठप्प

कोरोनाका कारण चीनसँगको व्यापार ठप्पकोरोना भाइरसका कारण नेपाल चीनबीचको व्यापार ठप्प भएको छ । नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा भारतपछि चीनको ठूलो हिस्सा छ । ठूलो परिमाणको व्यापारिक गतिविधि रोकिएपछि यसको प्रभाव नेपालको व्यापारिक तथा आर्थिक कारोबारमा देखा परेको हो१९ फागुन, २०७६

पन्ध्रौँ आवधिक योजना स्वीकृत, गरिबी १० प्रतिशत तल झार्ने अठोट

पन्ध्रौँ आवधिक योजना स्वीकृत, गरिबी १० प्रतिशत तल झार्ने अठोटमिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि सोमबार नै अस्पताल भर्ना हुन लागेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवधिक योजनाका विषयमा सोमबार बिहान बैठक डाकेका थिए । बैठकले आवधिक योजना पारित गरेसँगै स्वीकृत गरिएको हो । १५ औँ आवधिक योजनामा सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्य 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली'का आधारहरू देखाइएको छ भने यो ५ वर्षमा आधार बनाएर वि.सं. २१०० सम्म लक्ष्य पूरा गर्ने योजना आयोगको छ१९ फागुन, २०७६

दातृ निकायबाट ५८ अर्ब ऋण, १५ अर्ब अनुदान : कहाँबाट कति ?

दातृ निकायबाट ५८ अर्ब ऋण, १५ अर्ब अनुदान : कहाँबाट कति ?यी निकायसँग अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मितिमा समझदारी गरेको छ । सबैभन्दा बढी सहायता उपलब्ध गराउनेमा बहुपक्षीय दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक रहेको छ । महाशाखाका अनुसार एसियाली विकास बैंकबाट ४० अर्ब ७९ करोड ७० लाख रुपैयाँ सहायता रकम रहेको छ१९ फागुन, २०७६

टिकट नलिई यात्रा गरे ५ हजार जरिमाना, कम भाडा लिन पनि नपाइने !

टिकट नलिई यात्रा गरे ५ हजार जरिमाना, कम भाडा लिन पनि नपाइने !प्राधिकरणले सार्वजनिक यातायातमा टिकट नलिई यात्रा गर्ने, तोकेको भाडा नतिरी यात्रा गर्ने, भाडा तिर्न इन्कार गर्ने वा नपाउने सुविधा लिन प्रयत्न गरेमा १ हजार रुपैयाँदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिमानाको व्यवस्था गरेको छ१८ फागुन, २०७६

साढे ४१ करोड निकासा

साढे ४१ करोड निकासाउखु किसानलाई उत्पादन प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले थप साढे ४१ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ१७ फागुन, २०७६

औचित्यविना पूर्वाधार कर वृद्धि : उपभोक्ता मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव

औचित्यविना पूर्वाधार कर वृद्धि : उपभोक्ता मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभावदोब्बर मूल्य वृद्धि हुँदा पनि उपभोक्ताको मूल्यमा भने कुनै प्रभाव नपर्ने नेपाल आयल निगमको तर्क छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले जुन आधारमा कर वृद्धिका कुरा गरेको छ, त्यस हिसाबले भने मूल्यमा नै प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ१६ फागुन, २०७६

बलियो सरकार रक्षात्मक बन्दै : पहिले प्रशंसा बटुल्ने हतारो, अहिले सूचना लुकाउने चटारो

बलियो सरकार रक्षात्मक बन्दै : पहिले प्रशंसा बटुल्ने हतारो, अहिले सूचना लुकाउने चटारोगत वर्षको ६ महिनामा ६ अर्ब रुपैयाँको भए पनि चालू आवमा भने १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर, सरकारले यसबीचमा गरेको प्रयासअनुसार सन्तुष्ट भने देखिएको छैन । स्वदेशी उद्योगीले भने आफ्ना उद्योगमा लगानीको वृद्धि न्यून मात्र गरेको देखिएको छ१६ फागुन, २०७६

अबको ५ वर्ष नेपाली नोटमा हस्ताक्षर कसले गर्ला ?

अबको ५ वर्ष नेपाली नोटमा हस्ताक्षर कसले गर्ला ?अबको पाँच वर्ष नेपाली नोटमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकको १७औँ गभर्नर को बन्ला ? बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसहितका सरोकारवाला यस्तै जिज्ञासा लिएर बसेका छन्१२ फागुन, २०७६

नवप्रवर्तनीय उद्योगलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान

नवप्रवर्तनीय उद्योगलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदानमुलुकभित्र औद्योगिकीकरण हुन नसकिरहेका बेला सरकारले नवीनतम उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिउद्योग ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने तयारी गरेको छ१० फागुन, २०७६

Prev 178 179180181 Next