म्यानपावर व्यवसायीको गुनासो : बजेट भाषणमा हाम्रो व्यवसाय किन समेटिएन् ?

A+ A A-

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा वैदेशिक रोजगारी र व्यवसायलाई सन्तवनासमेत दिन नसकेको म्यानपावर व्यवसायीले बताएका छन् । बिहीबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बजेट प्रस्तुत गर्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय समेटन नसकेको उनीहरूको आरोप छ ।

कोरोना भाइरस प्रकोपका कारण ३ महिनादेखि वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन ठप्प भएको विषयमा सरकारलाई जानकारी भए पनि बजेटमा बेवास्ता गरेको म्यानपावर व्यवसायीले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको आकार १४ खर्ब ७४ अर्बको ६४ करोड प्रस्तुत गर्दा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि १४ अर्ब २० करोड विनियोजन गर्दा म्यानपार व्यवसायी नसमेटेको प्रति उनीहरूले आक्रोश पोख्न थालेका छन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब एक चौथाई योगदान वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले पुर्‍याए पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा यो व्यवसाय नसमेटिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघ प्रथम उपाध्यक्ष कमल तामाङले बताएका छन् । सरकारले सबै क्षेत्रका व्यवसायलाई समेटेर बजेट ल्यायोको तर, वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई अपहेलना गरेको संघका प्रथम उपाध्यक्ष तामाङले बताए ।

‘श्रम र अर्थ मन्त्रालयलाई बजेटमा नसमेटिए पनि व्यवसायीका समस्या अध्ययन गर्ने म आग्रह गर्छु । श्रम मन्त्रालय नै बजेटमा म्यानपावर व्यवसायी समेटेर प्रस्तुत गर्ने सकेन । जसका कारण बजेटमा म्यानपावर नसमेटिएकको हो । यो व्यवसायीलाई व्यवसाय नमान्नु भनेको अर्थतन्त्रमा धक्का दिनु हो’ उनले भने, ‘सरकारले म्यानपावरका समस्या बजेटमा समेट्छ भन्ने आस गरेको थियौं । तर, व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्थामा पुगियो । सरकारले नै म्यानपावर व्यवसायी बन्द गर्ने खोजीरहेको छ । म्यानपावरले अर्थतन्त्रमा पुराएको योदान सरकारले भुलेको छ ।’

संघसहित सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल लोकत्रान्त्रिक वैदेशिक रोजगार एसोसिएसनअन्तगर्तका व्यवसायी बजेटमा वैदेशकि रोजगार क्षेत्र नसमेटिएको असन्तुष्ट जनाएका छन् ।

सरकारले व्यवसायीको दर्जा नदिएको गुनासो

सरकारले विभिन्न क्षेत्रका उद्योग, होटल, प्रतिष्ठान, ट्राभल्ल एजेन्सी, ट्रेकिङ व्यवसायी, पर्यटन व्यवयासीसँग अन्य व्यवसायीका हकमा कोरोना भाइरसले परेको क्षतिपूर्तिका लागि व्याज, सहुयलित ऋण र अन्य केही सुविधाका कायक्रम ल्याए पनि वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीलाई समेटेको छैन ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउँदै विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक परिचालनका लागि आवश्यक योजना बनाउन बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदै आएका व्यवसायी र कर्मचारीका लागि कुनै राहत कार्यक्रम समेटिएको छैन ।

गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीबाट ८ खर्ब ७९ अर्व रेमिट्यान्स नेपाली भिक्रिएको थियो भने, चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ५ खर्ब ९२ अर्ब प्राप्त भएको छ । यसमा वैदेशि रोजगारीमा गएका कामदारको हिस्सा करिब ९० प्रतिशत योगदान छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारसहित नेपालमै रहेका करिब ६ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्न बजेटमा करिब २० अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ । सरकारले यति ठूलो योगदान गर्ने व्यवसायीलाई बजेटमा बेवस्ता गर्नु प्रश्नको विषय बनेको संघका उपाध्यक्ष तामाङले बुझाइ छ ।

श्रम मन्त्रालयको कमजोरी

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले व्यवसायीले कोरोना भाइरसका कारण म्यानपावर व्यवसायीलाई ठूलो नोक्सानी भएको जानकारी दिएको छ । कोरोना भाइरसका कारण ३ महिनादेखि व्यवसाय ठप्प हुँदा कार्यालय खर्च, कार्यालयको भाडा तिर्ने, घर बहाल कर, आयकर, व्यवसाय करलगायतका राजस्वमा छुटलगायतका विषयमा सरकारले बजेट भाषणमा समेटन आस गरेको संघले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र हेर्ने जिम्मा पाएको श्रम मन्त्रालयले समेत व्यवसायीका समस्यामा गम्भीर योजना बनाउन नसकेको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघ पूर्वउपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्तानाले आरोप लगाए । श्रम मन्त्रालयले व्यवसायका समस्यामा केन्द्रीत भएर काम गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष भन्ताना बताउँछन् ।

‘म्यानपावर व्यवसायीले व्यवसायका लागि दिएको ऋणको व्याजमा छुट वा अनुदान दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका छन् । चैत मसान्तसम्म तिर्न नसकेको व्याजलाई साँवामा पुँजिकृत गर्ने र असार मसान्तसम्ममा तिर्दा हर्जना नलिने व्यवस्था गर्न बजेटमा गर्नुपर्छ भन्ने व्यवसाय माग हो’ उनले भने, ‘भाखा नाघेका ऋण तिर्ने अवधि एक वर्ष थप गरी ऋण नवीकरण गर्ने व्यवस्थाको लागि पहल गरिदिन माग गरिएको थियो । तर, श्रम मन्त्रालयले व्यवसायको माग बेवस्ता गरेर बजेटमा समेटन सकेन । यो व्यवसायीलाई बेवास्ता गरेको छ ।’

सरकारले म्यानपावर व्यवसायी बन्द गर्ने तिर लागेको उनको आरोप छ । म्यानपावरले वार्षिक ७ अर्बसम्म कर तिर्दै आएका र म्यानपवार सञ्चालन गर्ने ४ करोड भन्दा धेरै नगद धरौटी राखेर व्यवसाय गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १६, २०७७ १५:०७