मन्त्रालयको इशारामा आन्तरिक राजस्वको 'स्मरणपत्र' : व्यावसायिक जगतमा 'भुइँचालो'

मन्त्रालयको इशारामा आन्तरिक राजस्वको 'स्मरणपत्र' : व्यावसायिक जगतमा 'भुइँचालो'

A+ A A-

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेट 'ठीक-बेठीक, ठीकै-ठीकठीकै' भन्दै विज्ञप्ति निकाल्न ब्यस्त व्यावसायिक जगतमा मंगलबार जारी गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागको सूचनाले निकै चर्चा पायो । कतिपय व्यवसायीका अनुसार बजेटमा खुलेर टिप्पणी गर्न नसक्नुका पछाडि सरकारले तत्काल कर नमागोस् भन्ने पनि रहेको थियो ।

विशेषगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघभित्र राम्रै चर्चा भयो । सूचनाको तत्काल प्रतिवादको माग गर्दै व्यवसायीहरू आफ्नै सामाजिक सञ्जालबाट सरकारको पत्रको विरोध जनाउन थाले ।

आन्तरिक राजस्व विभागले आफ्नो सूचनालाई स्मरणपत्र भनेको छ । 'हामीले सूचना ननिकालेको भए पनि हुने थियो, सरकारले राजस्व तिर्ने मिति नथपेपछि त्यसअघि जहिलेलाई भनिएको छ, सोही मितिमा नै कार्यान्वयन हुने हो तर सरकारले समय नथपेको अवस्थामा सरोकारवालाले थाहा नपाउलान् भनेर स्मरण मात्रै गराएका हौँ', आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोद कुँवरले शिलापत्रसँग भने ।

११ चैतदेखि देश लकडाउनमा छ । सरकारले राहतका नाममा कर तिर्ने अवधि निरन्तर बढाउँदै गएको थियो । लकडाउन नखुलेसम्म कर तिर्ने समय तोक्दैनौँ भन्ने प्रतिवद्धता अर्थमन्त्रीबाट पाएका व्यवसायीहरूले त्यसैलाई राहतका रूपमा सम्झिएका थिए ।

यसअघि सरकारले २० जेठसम्मका लागि लकडाउनको अवधि थप गरेको थियो । २५ जेठका लागि चैत, वैशाख र जेठमा तिर्नुपर्ने कर तिर्ने समय सारिएको थियो । अवस्था अनुकूल नभएपछि सरकारले लकडाउन खुलाएन तर अवस्था प्रतिकूल भएकै अवस्थामा तिर्नुपर्ने करको समय पनि थप गरिएन ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार जेठ महिनामा चालू खर्चअन्तर्गत हुने खर्चमा समेत सरकारलाई समस्या परेको छ । 'केही साना व्यवसायीले बुझाएको करका आधारमा हामीले तलब खाएका छौँ । अब त समस्या पर्ने देखिएको छ । सरकारसँग प्रशस्त पैसा रहेको भए लकडाउन अवधिभर कर तिर्ने समय बढाइन्थ्यो होला', अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।

'राहत दिएनौ, आहत चाहिएन'

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा सरकारले राहतको सट्टा आहत दिएको बताएका छन् । '७० दिनदेखि मुलुक लकडाउनमा छ । अरू देशमा धेरै राहत दिएको छ, हाम्रोमा भएन', उनले भने, 'कम्तीमा आहत दिनु भएन।'

उनले व्यापार व्यवसाय ठप्पप्राय: रहेको सन्दर्भमा सरकारले अहिले कर तिर भनेर ताकेता गर्नु अमिल्दो भएको बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल अहिले सरकारले यस समयमा कर तिर्दा छुटका प्याकेज लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा कारबाहीको धम्की दिएको गुनासो गर्छन् । 'हो, हामीबाट पैसा नजाँदा सरकारलाई पनि समस्या होला तर उद्योग नै नचलेपछि हामीसँग पनि पैसा हुँदैन । अत्यावश्‍यक केही उद्योग खुले पनि पूर्ण खुल्न सकेका छैनन्', मल्लले भने, 'यस्तो बेला सरकारले कर उठाउन पनि प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्ने थियो ।'

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा, निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका, केन्द्रीय सदस्य प्रवलजंग पाण्डेले पनि अहिले व्यवसायीले राहत खोजेको सन्दर्भमा कर तिर भनेर ताकेता गर्नु सान्दर्भिक नहुने बताए ।

कर तिर्न सहजीकरण गर्छौं : आन्तरिक राजस्व विभाग

आन्तरिक राजस्व विभागले मंसिरदेखि फागुन महिनासम्मको करको विवरण तथा दाखिला गर्नुपर्ने राजस्व, फागुन र चैतको मासिक कर विवरण बुझाउन भनेको छ । चैत महिनामा बुझाउनुपर्ने विवरण तथा अन्त:शुल्क र अग्रिम कर कट्टी माग गरेको छ । फागुनदेखि चैत महिनासम्मको शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क, दूरसञ्चार सेवा शुल्क माग गरेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक कुँवरले लकडाउनका कारण कर तिर्न समस्या नहुने जिकिर गर्छन् । 'उहाँहरूलाई कर तिर्न लकडाउनले समस्या परेको हो भने प्रशासनसँग समन्वय गरेर पास जारी गर्छौँ', उनले भने, 'लकडाउनमा नगरेको कारोबारको कर तिर्ने होइन, काम नगरेको भए गरेका छैनौँ भनेर विवरण बुझाए भइगयो नि !'

तर, व्यवसायीहरूले 'क्यास फ्लो' नै नभएका कारण अहिले पहिलेको रकम तिर्न पनि समस्या हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । व्यवसायीहरूले लकडाउन खुलाएर व्यावसायिक वातावरण सहज गराउन माग पनि गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २०, २०७७ १६:३३