'पार्टीका नेताहरू पुँजीवादको सुरुङभित्र छिरे, स्वतन्त्रहरू विकल्प हुन सक्दैनन्'

'पार्टीका नेताहरू पुँजीवादको सुरुङभित्र छिरे, स्वतन्त्रहरू विकल्प हुन सक्दैनन्'

A+ A A-

चुनावी सरगर्मी उत्कर्षतिर रहेको छ । दुईवटा गठबन्धन प्रतिस्पर्धामा भए पनि स्वतन्त्र र वैकल्पिक दलको दाबीसहित केही दलहरू चुनावी मैदानमा देखिएका छन् । व्यवस्था होइन्, अवस्था परिवर्तनको अभिमतसहित नागरिकको घरदैलो पुगिरहेका दल र नेताहरू साँच्चिकै विकल्पका रूपमा देखा पर्न नसकेको विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईंको बुझाइ रहेको छ । प्रसाईं अहिलेको समस्याको जड पुँजीवादी व्यवस्था भएको र त्यसको विकल्प आवश्यक रहेको दाबी गर्छन् । अहिले दुवै गठबन्धन मात्र होइन, आफूलाई स्वतन्त्र भन्नेहरू पनि पुँजीवादकै पक्षधर भएकोले उनीहरू विकल्प हुन नसक्ने पनि दाबी गर्छन् । चुनावको सम्मुखमा विश्लेषक प्रसाईंसँग शिलापत्रले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

आउँदो ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावी प्रक्षेपणको विश्लेषण कसरी गरिरहनुभएको छ ?

खासमा एमाले र कांग्रेस एक्लाएक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा गएको भए हिजोको जनमतका आधारमा विश्लेषण गर्दा उनीहरू नै प्रतिस्पर्धी दल हुन् भन्ने देखिन्थ्यो । अहिले परिस्थिति फेरिएको छ र गठबन्धन भएको अवस्था छ । चुनावी परिणामको कुरा गर्दा एक,दलका लागि कस्तो चुनावी परिणाम आउँछ भन्ने हो । दोस्रो, चुनावी परिणामपछि देशको अर्थव्यवस्था कता उन्मुख हुन्छ भन्ने हो ।

पहिलो कुरा,सत्ता गठबन्धन ठीकठाक रूपमा अर्थात् करिब ८०/८५ प्रतिशत मिल्यो भने पनि ठूलो लाभ हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा एक्लाएक्लै दलहरू चुनावमा गएको भन्दा निकै लाभ हुने अवस्था देखिन्छ। अहिले सत्ता गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको अर्को गठबन्धन गरेर गठबन्धन एक र गठबन्धन दुई भन्नुपर्ने हुन्छ । एमालेलाई तुलनात्मक रूपमा निकै ठूलो क्षति हुने सम्भावना छ।तर, एमालेले गरेको गठबन्धनका कारण एमालेले क्षति कम गर्न सक्छ ।

khagendra-prasai (5)1667217037.jpg

तपाईं खासमा अंक गणितीय विश्लोषणभन्दा पनि चुनावी परिणामपछि देशको अर्थव्यवस्था कता उन्मुख हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य हो भनिरहनुभएको छ नि ?

कांग्रेसले नेतृत्व गरेको गठबन्धनले अंक गणितमा राम्रो परिणाम ल्याए पनि एमालेको नेतृत्वको दोस्रो गठबन्धनले राम्रो नतिजा निकाले पनि आधारभूत रूपमा लागू गर्ने नियम, नीति, कार्यक्रमहरू भनेको पुँजीवादी अर्थव्यवस्था नै हो । यसले नागरिकका लागि महत्त्व राख्छ । राष्ट्रिय रूपमै हेर्ने हो भने पनि त्यसले ठूलो महत्त्व राख्छ । यद्यपि, एउटा शक्ति संविधान मिच्दै अगाडि बढेको बेलामा त्यो मिच्ने कुरा रोक्नुचाहिँ कहिलेकाहीँ राष्ट्रको जीवनमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सत्ता गठबन्धनले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने मूल आधार पनि त्यही हो । संविधान ठीकठाक ठाउँमा आएपछि नयाँ सरकारले लिने अर्थनीति, सामाजिक नीति समाजउन्मुख वा पुँजीवादी के हुने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिलेकै अवस्थामा कुनै पनि दल वा गठबन्धनको सरकार आउँदा पनि उनीहरूले लिने बाटो भनेको समाजवादी होइन, पुँजीवादी नै हुनेछ ।

पुँजीवादी वा समाजवादी जुनसुकै वादसँग आए पनि आमनागरिकलाई दैनिक गुजारासँग जोडिएको विषय मुख्य हो नि, होइन ?

जनताका दैनिक समस्याका विषय कुन सिद्धान्तका आधारमा सम्बोधन गर्नुहुन्छ? पुँजीवादी खुला बजार व्यवस्थाअनुसार गर्नुहुन्छ भने अहिले नै छ । त्यसका पक्षधरहरूले पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले नै नागरिकका सबै समस्या सम्बोधन गर्छ भनिरहेका छन्। अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा प्रभावकारी व्यवस्था नै पुँजीवाद हो भनिरहेका छन्। त्यस कारण जनताको जनजीविकासँग जोडिएको मामिलामा एउटा पुँजीवादी धार र अर्को समाजवादी दुईवटा धार हुने भए ।पुँजीवादले जनताको जीविकासँग जोडिएका समस्या समाधान गरेको छैन। जहाँ समाजवादी व्यवस्थाका लागि थोरै प्रयास भएको छ,त्यहाँ जनताका जीविकाको समस्या समाधानका लागि धेरैथोरै प्रयास भएका छन्। जनताका जीविकासँग चासो राख्नुहुन्छ भने समाजवाद कि पुँजीवाद भनेर तय गर्नुपर्छ ।

khagendra-prasai (3)1667217035.jpg

यस अर्थमा चाहिँ जनताका जीविकासँग जोडिएका समस्यालाई आउने सरकारले नयाँ ढंगले सम्बोधन गर्छ ? भन्ने हो भने गर्दैन । किनभने त्यो सरकारले पुँजीवादी बाटो नै लिन्छ । समाजवाद भनेको सरल चीज हो । समाजवाद संसारको सबैभन्दा सरल, बुझ्नलाई पनि र भोग्नलाई पनि । गाउँका सबै मानिस मिलेर पैसा उठाएर कुलो बनाउने र त्यो कुलोबाट आएको पानी सबैले उपभोग गर्ने कुरा नै समाजवाद हो । नेपालमा पनि यस्तो गरिएको छ । पञ्चायतमा पनि भएको थियो । विभिन्न उपभोक्ता समूहमार्फत गरिएको छ ।

समाजमा भएको सम्पत्तिमा सबैले लगानी गरौँ । त्यसबाट प्राप्त फललाई सबैले दामासाही रूपमा प्रयोग गरौं भन्ने कुरा हो। त्यसैले समाजवादलाई धेरै जटिल रूपमा बुझ्न आवश्यक छैन। त्यस कारणले चुनावी परिणामबाट समाजवादउन्मुख हुन्छ कि पुँजीवादी हुन्छ भन्ने थियो । त्यसो हुँदा म प्रारम्भमै निराश भइसकेँ । किनभने जसले जिते पनि अबको सरकार आधारभूत रूपमा पुँजीवादउन्मुख नै हुनेछ ।

तपाईं सैद्धान्तिक रूपमा सत्ता गठबन्धनको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । अहिले फेरि फरक सुनिनुभयो त ?

त्यसको पनि ऐतिहासिकता, विशिष्टताको खास विन्दुमा महत्त्व हुन्छ। त्यसपछि त्यसको मूल्य र महत्त्व कम हुन्छ। अहिले पनि मलाई लाग्छ, संविधानको रक्षाको प्रश्न मूल प्रश्न मान्नुभएको छ भने (जस्तो, राष्ट्रपतिले संविधान नमान्ने कुरा, एमालेले हरेक पटक छट्टु स्यालले खेल्ने भूमिकाजस्तो) त्यसको अर्थ सत्ता गठबन्धनका दलले ठीकठाक गरेका छन् भन्ने होइन ।

पुँजीवादमा भ्रष्टाचार अनिवार्य तत्त्व हो । चीनमा पनि पुँजीवादको विकासको चरणमा बढ्ता भ्रष्टाचार भएको अध्ययनहरूमा पढ्न पाइन्छ । बेलायतमै पनि पुँजीवादीको विकासको चरणमा मेयर पदहरू बिक्री हुन्थे ।

हिजो एमालेले अनैतिक र असंवैधानिक ढंगले संसद् विघटन गर्दा गठबन्धन आवश्यक थियो भन्ने ठूलो जनमत थियो । त्यस्तो मत राख्ने सानो समूह त एमालेभित्र पनि छ नि । त्यस्तो खतरा अझै कायम छ भने समाजवादतिर जाने कि पुँजीवादीतिर जाने भन्ने प्रश्न गौण हुन्छ । संविधानको रक्षा गर्ने र संविधानको जगमा बन्दै गरेका लोकतान्त्रिक संस्थाहरू छन्, ती संस्थालाई बचाउने प्रमुख कुरा हुन्छ, त्यसमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू सधै सकरात्मक हुन्छन् भन्ने ठाउँमा पुगिहाल्न सकिँदैन । तर, एमालेको गठबन्धनभन्दा सत्ता गठबन्धनको भूमिका तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक होला भन्ने आस गरौँ ।

नागरिकता विधेयकमा एमालेको दोहोरो भूमिकाको सन्दर्भ यहीँ जोडिन्छ । सत्ता गठबन्धनले पनि एमसीसीको विषयमा उठेका प्रश्नमाथि जसरी संसद् र बाहिर डिबेट गराउनुपर्ने थियो, त्यसो गरिएन । यद्यपि, संसद्‌को गणित पुर्‍याए, त्यस कारण त्यसलाई संविधानको उल्लंघन भन्न सकिएन तर हामीले चाहेको जीवन्त संसद् र लोकतन्त्रको अभ्यासचाहिँ हुन पाएन । नागरिकताजस्तो विधेयकका लागि संसद्‌मा जुन खालको डिबेट गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन । छट्टु पार्टीहरू संसद् छोडेर हिँडे अनि विधेयक पारित हुने स्थिति बन्यो ।

त्यस अर्थमा राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि तपाईंको विश्लेषण कस्तो छ ?

नागरिकता विधेयकमा भएका अन्तर्वस्तुमा असन्तुष्ट हुन सकिन्छ । त्यस अर्थमा राष्ट्रपतिले केही चासो राख्नुभयो । राष्ट्रपतिको चासोलाई संसद्‌ले गम्भीरतापूर्वक केही दिन छलफल गरेको भए राम्रो प्रणालीको विकास हुने थियो । राष्ट्रपतिको हिजोको भूमिका हेरेर संसद्‌ले निर्णय लिएको जस्तो देखिन्छ । राष्ट्रपतिको हिजोको भूमिका भनेको एकलौटी प्रकारको थियो । हिजोसम्म एमालेको राष्ट्रपति होइन, खड्गप्रसाद ओलीको राष्ट्रपति भइरहनुभएको थियो । राष्ट्रपतिको यो अभ्यास र प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक जीवनका लागि दुःखद कुरा हो । अनि, नागरिकता विधेयकजस्तो महत्त्वपूूर्ण विधेयक फास्ट ट्र्याकमा गुरिल्ला शैलीमा पारित गरियो । संसद्‌ले डिबेट नचलाएकै कारण नागरिकस्तरमा गहन विमर्श हुन पाएन । त्यस अर्थमा संसदले अंक गणित पुर्‍याएर पारित गरेर असंवैधानिक काम मात्रै नगरिएको हो, लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउने अभ्यास तोडियो । संसदबाट विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको विधेयक रोक्नु असंवैधानिक हो । मलाई लाग्छ, त्यसमा त अदालतबाट परमादेश जारी हुन्छ ।

हुन त राष्ट्रपतिको धेरै कार्यकाल छैन । तथापि, नागरिकता विधेयकमा अदालतले परमादेश जारी गर्‍यो भने विकल्प के के हुन सक्छन् ?

सर्वोच्च अदालतले संविधानको ठीकठाक रूपमा व्याख्या गर्‍यो भने परमादेश जारी हुन्छ । अदालतले परमादेश जारी गर्‍यो भने राष्ट्रपतिलाई अहिलेभन्दा बढ्ता नैतिक संकट आइपर्छ । अदालतको फैसलाअनुसार विधेयक स्वतः कानुन हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले छोड्नुपर्छ, या त स्वीकार गर्नुपर्‍यो । एउटाचाहिँ प्रस्ट पारौँ है, नागरिकता विधेयक पारित गर्न भएका प्रक्रिया र त्यसका अन्तर्वस्तुचाहिँ फरक कुरा हुन् । राष्ट्रपतिले राम्रो काम गरेको मान्ने हो भने नराम्रो बाटो अपनाउन मिल्दैन । संसद्‌ले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्दिनँ भनेर राष्ट्रपतिले भन्ने हो भने लोकतन्त्र धरापमा गई त हाल्यो नि ।

khagendra-prasai (4)1667217035.jpg

राष्ट्रपति चुनावपछि राजनीतिमा आउनका लागि आधार तयार गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको एउटा आधार नागरिकता विधेयक हो भन्ने विश्लेषण छ नि ?

पहिला केपी ओलीले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्ने अनि अहिले अड्काउने प्रयासले राजनीतिमा आउन खोजेको भन्ने आंशकालाई बल दिन्छ । उहाँले उठाएका १५ बुँदे चासो हिजोको अध्यादेशमा पनि लागू हुन्थे । खासमा अध्यादेश खतरा हो । नागरिकताजस्तो विषय अध्यादेशमा आउनु झन् खतरा हो र संसारमा कहीँ पनि नागरिकता विधेयक अध्यादेशबाट आउँदैन ।

राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि उपराष्ट्रपतिले प्रश्न उठाएर विज्ञप्ति निकालियो । राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले सभामुखको विषयमा प्रश्न उठाएर विज्ञप्ति निकाल्ने । यी त उदाहरण मात्रै हुन् । नेपालको सार्वजनिक संस्थामा यस्तो धेरै भएको छ । यसले सार्वजनिक संस्थाको साख, छवि कहाँ पुर्‍याउँछ ? अब संस्थाहरू काम नलाग्ने बाटोमा लागेका हुन् ?

यो अभ्यासले संवैधानिक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई समस्यातिर धकेल्न थालेको बुझाउँछ । राष्ट्रपतिले गर्न नहुने असंवैधानिक निर्णय गर्नुभयो । त्यसको प्रतिक्रिया उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनबाट आयो । सम्मानित संस्थाहरूले यस्तो काम गर्न हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो, त्यो बहसको विषय हो । तर, संस्थाहरूको दन्तबझान ठीक होइन । राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले सभामुखको कार्यकालको विषयमा प्रश्न उठाएर बैठकका निर्णय नै मान्यता नदिनु भन्ने कुरा लोकतन्त्रमा स्वच्छ कुरा होइन । अदालतमा पुगेको सभामुखको कार्यकालको विषय अदालतले टुंगो लगाऊला ।

संस्थाहरूको विश्वसनीयता धरासायी हुँदा लोकतन्त्र नै संकटमा पर्दैन र ?

अहिले हामी समस्याउन्मुख छौँ, संकटतिर लागिसकेका छैनौँ । समस्याहरूको थुप्रै लगाउँदै गएपछि संकटतिर जान्छौँ ।

सार्वजनिक संस्थाको साख कमजोर योजनाबद्ध रूपमा पारिँदैछ कि हाम्रो कौशलमाथि प्रश्न हो ?

नेपाल सार्वभौम भयो वा स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने भयो भने हस्तक्षेप गर्न चाहने, अस्थिर व्यवस्थाबाट फाइदा देख्ने वैदेशिक शक्तिहरू सक्रिय हुन्छन् । त्यस्ता शक्तिहरूको शासकीय प्रणालीलाई अस्थिर र कमजोर बनाउने पहिलो मिसन हुन्छ । अस्थिर व्यवस्थामा आफ्ना स्वार्थहरू लागू गराउन सकिन्छ भनेर वैदेशिक शक्तिले खेलिरहेका हुन्छन् ।

नेपालका ठूला राजनीतिक घटनामा विदेशीका हस्तक्षेप, ग्रीन सिग्नल, सुझावसम्म हुने गरेका छन् । यो कुरा ओपन हो । फेरि वैदेशिक हस्तक्षेप साना र गरिब देशमा मात्र हुँदैन, शक्तिशाली भनिएको अमेरिकामा पनि हुन्छ । त्यहाँ अरबका तेल व्यापारीदेखि इजरालयलका व्यापारीसम्म हुन्छन् । भारतको लोकतन्त्र पनि संकटग्रस्त भनेर व्याख्या भइरहेको छ । सार्वजनिक संस्थाहरू भारत, अमेरिकामा पनि कमजोर हुँदैछन्, नेपालमा पनि हुनु नौलो कुरा होइन ।

khagendra-prasai (1)1667217034.jpg

खासमा विश्वभरि नै यो ट्रेन्ड चलेको छ । यो संकटलाई मचाहिँ अर्थराजनीतिसँग जोडेर व्याख्या गर्छु । यो प्रश्नको छलफल, बहस गर्दा अहिलेका नेता, कार्यकर्ताको क्षमता, व्यक्तित्व र कार्यशैलीमा मात्रै सीमित भएर गरियो भने अपुरो निष्कर्ष निस्कन्छ । त्यसको सानो हिस्सा छ । अहिलेको पुँजीवादी व्यवस्थाले केही गरेजस्तो देखाउए पनि ठूला समस्याहरू सिर्जना गर्ने गरेको छ । पुँजीवादले विकासको वृद्धिदर देखाएर केही गरेजस्तो देखाउँछ तर अन्य क्षेत्र जस्तो– पर्यावरण, समानतामा संकट सिर्जना गरेको छ । युद्धको सम्भावना बढाएको छ । देशहरूबीच द्वन्द्व बढाएको छ । ठूलो जनसंख्यालाई आप्रवासी बनाएको छ । गरिबी बढाएको छ । किसानको अवस्थालाई जर्जर बनाएको छ । त्यसैले पुँजीवादले समाजमा भयानक संकट निकालेको छ । यी सबै संकट र अस्थिरताको छायाको रूपमा मात्रै राजनीतिक अस्थिरता देखिन्छ । यी सबै संकट ठीकठाक चल्दा राजनीति पनि ठीकठाक चल्छ । त्यसको गतिलो उदाहरण चीन वा अमेरिकालाई लिन सकिन्छ ।

जति बेला चीनमा अर्थव्यवस्थाको विकास भयो, त्यो प्रगतिपछि आन्तरिक रूपमा अस्थिरता देखिएन । १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुँदा समाजका असन्तुष्टिहरू सम्बोधन गर्ने हिम्मत हुन्छ, जुन चीनले गर्‍यो । सोभियत संघ जो वैभवशाली, सामरिक रूपमा बलियो थियो, तर आर्थिक रूपमा बलियो नहुँदा राजनीतिक संकट धान्नै सकेन । जबसम्म विकासलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ, त्यतिबेलासम्म राजनीतिक संकट आउँदैन ।

तपाईंले जेलाई व्यवस्था भन्न खोज्नुभएको छ, त्यसलाई म लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक भन्छु । हाम्रो औपचारिक व्यवस्था संविधान हो र खेलको नियम पुँजीवाद हो । यद्यपि, संविधानले समाजवादउन्मुख पनि भनेको छ ।

अहिले श्रीलकांमा एउटा परिवारमा सम्पत्ति थुप्रिएका कारण संकट आएको भन्छन् । तर, एउटै परिवारमा सम्पत्ति थन्किने अवस्था कसरी आयो भनेर कसैले खोतल्ने प्रयास गर्दैन । अहिले संसारमा सानो संख्यामा रहेका मानिसको हातमा धेरै सम्पत्ति छ । त्यो परिस्थिति कसरी आयो ? यस विषयमा त्यहाँ बहस हुनुपर्ने हो ।

तपाईंले राजनीतिक अस्थिरता खासमा पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको जगमा उत्पत्ति भएको बताइरहनुभएको छ । तर, संकटको मूल कारण दल र तिनका नेताहरू हुन् भनेर स्वतन्त्रदेखि ‘नट फर अगेन’सम्मका अभियान चलेका छन् नि ?

के स्वतन्त्र वा यस्तो मत राख्नेहरूले बोक्ने विचार समाजवादी हो ? त्यस्तो विचार बोक्ने वा अभियान चलाउनेहरूले मेयर, सांसद हुँदा के गर्छन् ? के ल्याउने हुन् ? समाजवादी नीति, कार्यक्रम ल्याउन सक्छन् ? या हिजोकै मेयर, सांसदले पुँजीवादी व्यवस्थाअन्तर्गत ल्याएका नीति, कार्यक्रमलाई नै टालटुल गरेर चलाउँछन् ? यी दुई कुराबाट हेर्नुपर्छ ।

स्वतन्त्र भनिएकाहरूले त्यही पुँजीवादी नीति, कार्यक्रम ल्याउने हो भने जसरी हिजो दलका नेताहरू त्यही पुँजीवादी नीति कार्यक्रमबाट भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका थिए, ऊ पनि त्यस्तै दलदलमा अवश्य पनि फस्छ । पुँजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाएपछि पुँजीपतिको पक्षमा काम गर्नुपर्छ । पुँजीपतिको पक्षमा काम गर्नु भनेको भ्रष्टाचार गर्नु नै हो । उसलाई कौडीको भाउमा सार्वजनिक सम्पत्ति बेच्नुपर्छ । उसलाई कर छुट दिने अनि मजदुरको तलब नबढाएर दोहन गर्नुपर्छ । यो नेपालको मात्र होइन, संसारभरको कुरा हो । त्यसका लागि यहाँनेर विकल्प खोज्नुपर्छ । मान्छेको नाममा, टाउको वा अनुहारमा विकल्प हुँदैन । पुँजीवादको विकल्प पुँजीवाद हुँदैन । पुँजीवाद कार्यान्वयन गर्ने दलको विकल्प त्यही व्यवस्था लागू गर्नेहरू हुँदैनन् । पुँजीवादीको सुरुङभित्र छिरेको पार्टी, नेताको विकल्प त्यस्तै पुँजीवाद लागू गर्ने स्वतन्त्र विकल्प हुन सक्दैन ।

तपाईंले व्यवस्थासँग जोडेर विकल्पको कुरा गरिरहनुभएको छ, मान्छेहरू अवस्थाको विकल्प मात्रै खोजिरहेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा स्वतन्त्रहरूले जितेकाहरूको प्रभाव संघीय र प्रदेशसभामा पर्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?

नेपालमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विश्लेषण गर्दा तपाईंले जेलाई अवस्था भनेर संकेत गर्नुभएको छ, त्यसलाई म पुँजीवाद भन्छु । तपाईंले जेलाई व्यवस्था भन्न खोज्नुभएको छ, त्यसलाई म लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक भन्छु । हाम्रो औपचारिक व्यवस्था संविधान हो र खेलको नियम पुँजीवाद हो । यद्यपि, संविधानले समाजवादउन्मुख पनि भनेको छ । अहिलेको पुँजीवादी व्यवस्थाले नै संविधानलाई ठीकठाक काम गर्न नदिएको हो भन्ने विश्लेषण हो ।

khagendra-prasai (2)1667217034.jpg

अहिलेको अवस्था के हो भनेर नबुझी अवस्था कसरी फेरिन्छ ? अहिलेको अवस्था पुँजीवाद हो र त्यसलाई फेर्नुपर्छ भन्ने हो भनेचाहिँ ठीक ठाउँमा पुर्‍याउँछ । सिंगापुर यस्तो भयो, बेलायत यस्तो छ भनेर हामी नै अनेक भाष्य स्थापित गर्छौं तर यो समस्याको सबै जड पुँजीवाद हो भन्ने बुझ्नै चाहँदैनौँ । धेरैलाई पुँजीवाद मन पर्छ तर पुँजीवादले अनिवार्य रूपमा उत्पत्ति गर्ने विकृतिचाहिँ मन पर्दैन । अनि, पुँजीवादचाहिँ ठीक, यही पुँजीवादले ल्याएको विकृतिचाहिँ पुँजीवादले होइन, नेताले ल्याएको हो ? त्यसैले नेता फेरियो, एउटा कुनै सन्त आयो भने ठीक हुन्छ भन्ने भइरहेको छ ।

संसारमा कुन सन्तले ठीक काम गरेको छ ? कृष्णप्रसाद भट्टराई सन्त हुँदै गर्दा उनीभन्दा तलतिर हुर्किंदै गरेको पुँजीवाद के थियो ? पुँजीवादीलाई कहीँ लगाम लाग्यो ? यो मुख्य प्रश्न हो । पुँजीवादले राज्य संयन्त्रहरू कब्जामा लिन्छ । अदालतमा किन भ्रष्टाचार हुन्छ ? पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रको अदालत स्वाभाविक रूपमा भ्रष्ट हुन्छ । यो कुरा हाम्रा स्वतन्त्र भनिएका साथीहरू बुझ्नुहुन्न । पुँजीवादले असमानता सिर्जना गरेको हुन्छ । अनि एउटा मान्छेले न्यायाधीश र सिङ्गै अदालत किन्न सक्छ, अर्को मान्छेको चाहिँ अदालतसम्म पहुँच नै पुग्दैन । पुँजीवादमा भ्रष्टाचार अनिवार्य तत्त्व हो । चीनमा पनि पुँजीवादको विकासको चरणमा बढ्ता भ्रष्टाचार भएको अध्ययनहरूमा पढ्न पाइन्छ । बेलायतमै पनि पुँजीवादीको विकासको चरणमा मेयर पदहरू बिक्री हुन्थे ।

दलबिना लोकतन्त्र बाँच्न सक्छ कि सक्दैन भनेर किन बहस हुन थालेको हो त ?

यो बहस हुनेबित्तिकै पुँजीवादी व्यवस्थाका विकृतिमाथिको ध्यान अन्यत्र खिचिने भयो । सम्पूर्ण विकृतिको जड नेता हो, दल हुन् भन्न थालेपछि समस्याको जड पुँजीवाद हो भन्ने कुरा बिर्सिन्छ । खासमा यो बुझ्ने प्रक्रियाबाट लखेटिएको हो । यो बहस हुन थालेपछि सारा समस्या खड्गप्रसाद ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवामा देख्नुहुन्छ, समस्या पुँजीवादमा देख्नुहुन्न । पुँजीवादका संरक्षकहरूले सुविचारित रूपमा धेरै फन्डिङ गरेर प्रोपोगान्डाका रूपमा प्रचार गरेका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः