'अस्थिर राजनीति र असक्षम नोकरशाही दुवै विकासका बाधक हुन्'

A+ A A-

(राजनीतिक दलहरू ४ मंसिरमा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावी चटारोमा लागेका छन् । आउँदो चुनावमा सत्ता गठबन्धन र विपक्षी गठबन्धन गरी दुुईवटा गठबन्धन बनेर चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । राजनीतिक विचार, सिद्धान्तभन्दा पनि सत्तारोहणसँग जोडिएको स्वार्थका आधारमा गठबन्धन बनेको देखिन्छ । यसरी बनेका गठबन्धनले साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने सम्भावना भने देखिएको छैन।अर्थात्, दलहरूले एक्ला-एक्लै चुनावी घोषणापत्रमार्फत विकासे नीति तथा कार्यक्रमको खाका प्रस्तुत गर्दैछन्। दलहरू राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएको र अब आर्थिक क्रान्तिकाे सुरुवात भएको बताइरहेका छन् । एकातिर दलहरूले घोषणापत्र कार्यान्वयन नगर्ने, अर्कातिर आर्थिक क्रान्तिको शंखघोष गरिरहेका छन् । चुनावको सम्मुखमा तिनै दल र गठबन्धनको अर्थ-राजनीतिक विश्लेषण गर्न शिलापत्रले विज्ञहरूको विचार शृंखलाबद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छ । पहिलो चरणमा युनिभर्सिटी अफ मिनेसोटा मोरिसमा अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक तथा अर्थराजनीति विश्लेषक डा. सतीश देवकोटासँग योगेश ढकालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत गरेका छौँ । सं.)

२३ असोजमा प्रत्यक्ष चुनावतर्फको उम्मेदवारी दर्तासँगै दलहरू चुनावी माहौलमा केन्द्रित भएका छन् । ४ मंसिरको चुनावका लागि दलहरू दुईवटा धुव्रमा केन्द्रित भएर चुनावी गठबन्धन बनाएका छन् । गठबन्धन गर्ने दलहरूबीच आर्थिक, राजनीतिक, परराष्ट्र कुनै नीति पनि मिल्दैन । तर पनि गठजोड भने गरेकै छन् । खासमा यो दलीय गठबन्धनकाे अर्थराजनीति के हो ? कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ?

पॉंचदलीय गठबन्धन मेरो हेराइमा वामएकतापश्चात् नेपालमा बढ्दै गएको राजनीतिक स्थिरताले छटपटिएका स्वदेशी तथा विदेशी शक्तिहरूका कारण विदेशी भूमिमा गर्भाधान भएर नेपाली भूमिमा जन्मिएको एउटा अपूर्ण राजनीतिक प्राणी हो वा भनौँ एसेट्स हो । यो गर्भाधान निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि गराइएको थियो । पॉंचदलीय गठबन्धन निर्माणको प्रमुख उद्देश्य नेपालको अहिलेको संविधानलाई धराशायी पार्ने हो र नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने हो, जुन केही हदसम्म पूरा भयो ।

त्यस्तो राजनीतिक अस्थिरताको लाभ आफूले मात्र उठाइरहन चाहने कुत्सित मानसिकता बोकेको स्वदेशी राजनीतिक शक्ति र त्यसबाट भरपूर र योजनाबद्ध फाइदा उठाउन अभिप्रेरित विदेशी शक्तिहरू दुवैलाई हुने देखिन्छ । तर, यस्तो अप्राकृतिक राजनीतिक गठबन्धन मुलुकको अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै स्वार्थका लागि हानिकारक हुनेछ ।

नेपाली जनतालाई यो कुरा बुझाउन आवश्यक छ । पहिलो कुरा, पॉंचदलीय गठबन्धनको सरकारले दुईवटा ठूला जलविद्युत्‌ आयोजनाहरू करिबकरिब कौडीको भाउमा भारतीय निर्माण कम्पनीहरूलाई दिएको छ । सुनिँदैछ– यो सरकार बुढीगण्डकी पनि तिनै पूर्वसम्झौताहरूलाई मानक बनाएर भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी गरिरहेको छ । पानी हाम्रो, वातावरण विनाश हाम्रो (भलै यसको केही हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरू हुन्छन्), डुबान हाम्रो, विस्थापित जनता हाम्रो, त्यसले निम्त्याउने प्राकृतिक र आर्थिक विपद् हाम्रो, रेगुलेटेड पानीको प्रवाहका कारण हुने तल्लो तटीय फाइदा भारतको, उत्पादनको ७८ प्रतिशत हिस्सा भारतको र बॉंकी २२ प्रतिशत हाम्रो । अब भन्नुहोस्, यो पॉंचदलीय गठबन्धनले अख्तियार गर्न चाहेको परराष्ट्र नीति र अर्थराजनीति के हो भनेर बुझ्न यही उदाहरण काफी छैन र ?

गठबन्धनकै उच्च तहमा रहनुभएका नेताहरूको भारत भ्रमण, भ्रमणकै अवसरमा त्रिपक्षीय वार्तालगत्तै नेपालको नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक २०७९ संसद्‌मा पेस हुनु र यति गम्भीर विषयमा संसद्‌मा बहससम्म नहुनु तथा संसद्‌मा ४०% भन्दा कम सांसदहरूको मात्रै उपस्थितिमा ध्वनिमतकाे बहुमतले विधेयक पास गरेको घोषणा गर्नु पक्कै पनि एउटा परिघटना मात्रै होइन ।

दोस्रो, गठबन्धनकै उच्च तहमा रहनुभएका नेताहरूको भारत भ्रमण, भ्रमणकै अवसरमा त्रिपक्षीय वार्तालगत्तै नेपालको नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक २०७९ संसद्‌मा पेस हुनु र यति गम्भीर विषयमा संसद्‌मा बहससम्म नहुनु तथा संसद्‌मा ४०% भन्दा कम सांसदहरूको मात्रै उपस्थितिमा ध्वनिमतकाे बहुमतले विधेयक पास गरेको घोषणा गर्नु पक्कै पनि एउटा परिघटना मात्रै होइन ।

यसका बावजुद पनि व्यापक जनदबाब र राष्ट्रपतिज्यूको साहसिक कदमका कारण स्वार्थपूर्ण तरिकाबाट ल्याइएको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक अहिलेलाई रोकियो । पॉंचदलीय गठबन्धनको राजनीतिक आधार कहॉं तयार भएको छ, त्यो बुझ्न यही उदाहरण काफी छैन र ? भलै, नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने कैयौँ नेपाली नागरिकहरूले पाउन सकेका छैनन् र तिनीहरूको समस्या यथाशक्य चाँडै समाधान गरिनुपर्छ । यसमा कुनै यदि वा तर लगाइनु हुँदैन । त्यसका लागि संसद्‌मा स्पष्ट वैचारिक बहस गरेर एउटा निर्क्योलमा पुग्न जरुरी छ ।

तेस्रो कुरा, यो सरकार गठनको दीर्घकालीन लक्ष्य संविधान संशोधनमार्फत नेपालको संविधान २०७२ को दोस्रो संशोधन खारेज गर्ने र नेपालको चुच्चे नक्साको प्रावधान हटाउनेसम्मको हुन सक्छ भन्ने मलाई लागेको हो । आजको मितिसम्ममा गठबन्धनमा आएको फेरबदललाई हेर्दा यो लक्ष्य पनि अहिलेलाई असफल भएको देखिन्छ ।

राजनीतिक दलहरूले चुनावको मुखमा तिनका घोषणापत्रमा विकासको खुबै कुरा गर्छन् । अर्थात्, अहिले दल र नेताहरूले दिने विकासे भाषणको मौसम हो । तर, नेपालको विकास भनेको गाउँमा मोटरसाइकल र मोबाइल पुग्ने तर सिटामोल नपुग्ने हो । खासमा विकास के हो ? विकास कसका लागि चाहिएको हो ?

राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । मेरो दृष्टिमा विकासका तीनवटा बृहत् उद्देश्यहरू हुन्छन् । पहिलो समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने । यस्तो आर्थिक वृद्धि हुँदा आर्थिक वृद्धिसँगसँगै गरिबी निवारण पनि हुन्छ । समाजमा व्याप्त आर्थिक र सामाजिक असमानताहरू साँघुरिँदै जान्छन् र वातावरण पनि समृद्धिसँगै व्यवस्थापन हुँदै जान्छ ।

दोस्रो, मानव संसाधनको विकास गर्ने । स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य मानव संसाधन निर्माणका अवयवहरू हुन् । मानव संसाधनको विकासले मुलुकलाई दुई प्रकारको लाभ हुन्छ । पहिलो व्यक्तिगत लाभ । जसले प्रत्यक्ष फाइदा परिवारलाई र अप्रत्यक्ष फाइदा समग्र अर्थतन्त्रलाई गर्छ । दोस्रो, सामाजिक लाभ । जसले प्रत्यक्ष फाइदा बृहत्तर समाज र मुलुकलाई हुन्छ । उदाहरणका लागि एक जना क्षमतावान् अर्थशास्त्रीले आर्जन गर्ने व्यक्तिगत सम्पत्तिले उसको परिवारलाई प्रत्यक्ष र उसको देशको अर्थतन्त्रलाई अप्रत्यक्ष फाइदा हुन्छ ।

त्यसका साथै यदि उसले आफ्नो देशको विकासका लागि राम्रो योजनाबद्ध विकासको खाका ल्याउन सक्यो भने त्यसले मुलुकको कायापलट गर्न सक्छ । त्यो उसको ज्ञानबाट प्राप्त सामाजिक लाभ भयो ।

त्यसैगरी, एउटा राम्रो डाक्टरले क्यान्सरको ओखती बनाउन सक्यो भने त्यसबाट हुने उसको व्यक्तिगत आम्दानीले उसको परिवारलाई प्रत्यक्ष र उसको देशको अर्थतन्त्रलाई अप्रत्यक्ष फाइदा हुन्छ । यसका साथै, सो औषधिले हरेक वर्ष संसारभरका लाखौँ मानिसहरूको जीवन बचाउन सक्छ । त्यो उसको ज्ञानबाट प्राप्त सामाजिक लाभ भयो । त्यसैले नागरिकहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यमा मुलुकले लगानी गर्नुपर्छ । तर, त्यसो गर्न मुलुकको आर्थिक अवस्था सवल हुनुपर्छ ।

तेस्रो, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने । त्यसअन्तर्गत शारीरिक र मानसिक हिसाबले कमजोर रहेका हाम्रो समाजका नागरिकहरूको सम्मानजनक जीवन जिउन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता र समाजका वृद्ध नागरिकहरू जसले आफ्नो जीवनको प्रौढकालमा देशका लागि सम्पूर्ण समय लगाए, उनीहरूको सम्मानजनक जीवन जिउने वातावरणको सुनिश्चितता पर्छन् ।

नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको विकासबारेको बुझाइ नै छिपछिपे छ । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने लक्ष्य संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ । तर, त्यसको अन्तिम विन्दु के हो भन्नेबारे हरेक राजनीतिक पार्टीको र एउटै पार्टीभित्र पनि फरकफरक नेताहरूसँग संवाद गर्‍यो भने फरकफरक बुझाइ र मत पाइन्छ ।

यी तीनमध्ये दोस्रो र तेस्रो उद्देश्य प्राप्त गर्न पहिलो उद्देश्य पहिला प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यसैले समृद्धि यात्राको पहिलो चरण समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि नै हो । तर, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू र सम्बद्ध बुद्धिजीवीहरूमा यी बृहत्तर विषयहरूमा छिपछिपे ज्ञान मात्रै रहेको र त्यसको परिणाम विकास र आयोजनाहरू योजनाबद्ध हुनुभन्दा पनि बढी लहडी तरिकाले ल्याइएको देखिन्छ । त्यसैले गर्दा नेपालमा अहिले चल्तीमा रहेको विकासले गाउँहरूमा मोटरसाइकल र मोबाइल पुर्‍याउन सक्यो तर स्तरीय स्कुल, गुणस्तरीय शिक्षा र सिटामोल पुर्‍याउन सकेन । यसलाई बदल्ने जिम्मेवारी आगामी दशकमा बन्ने सरकारहरूको हुनेछ ।

दलहरूले विकासको कुरा गर्दा कहिल्यै पनि रोजगारी वृद्धि र असमानता घटाउने कुरा गर्दैनन् । यसको अर्थ, नेपालको विकासमा ठेकेदारीकरण भएको छ भन्न सकिन्छ । यसको अर्थराजनीतिक विश्लेषण कसरी गर्न सकिन्छ ?

हो, नेपालका राजनीतिक दलहरूले अर्थराजनीतिक विषयहरूलाई आलोचनात्मक दृष्टिबाट मूल्यांकन गरेको र तपाईंले प्रश्नमा उठान गर्नुभएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी नीति निर्माण गरेको मैले पनि पाएको छैन । यस अर्थमा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको विकासबारेको बुझाइ नै छिपछिपे छ । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने लक्ष्य संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ ।

तर, त्यसको अन्तिम विन्दु के हो भन्नेबारे हरेक राजनीतिक पार्टीको र एउटै पार्टीभित्र पनि फरकफरक नेताहरूसँग संवाद गर्‍यो भने फरकफरक बुझाइ र मत पाइन्छ । नेपाली कांग्रेसको भनाइ प्रजातान्त्रिक समाजवाद र गराइ पुँजीवादउन्मुख देखिन्छ । वामपन्थीहरूको भनाइ समाजवादउन्मुख तर चरित्र पुँजीवादी नै देखिन्छ । यस तथ्यले पनि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू र सम्बद्ध बुद्धिजीवीहरूको विकास र अर्थराजनीतिसम्बन्धी ज्ञान छिपछिपे छ भन्ने कुरालाई नै पुष्टि गर्दछ ।

अहिलेको आवश्यकता सबै राजनीतिक पार्टीहरूले खुल्ला छलफल गरेर समावेशी र दिगो समृद्धि हासिल गर्न लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने र तिनीहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा लगानी गर्न सके त्यसले तीनवटा कुरा एकैसाथ दिन्छ । एक, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि । दुई, रोजगारी । तीन, करको दायरा वृद्धि ।

त्यसपछि दोस्रो चरणमा मानव संसाधनको वृद्धिका लागि नीति निर्माण गर्न सकिन्छ । यी दुई काम गरिसक्दा विकासको तेस्रो लक्ष्य आफैँ हासिल भइरहेको हुन्छ र समाजमा व्याप्त बेरोजगारी, गरिबी र आर्थिक तथा सामाजिक असमानताहरू कम हुँदै गएका हुन्छन् । पार्टीहरू र सम्बद्ध बुद्धिजीवीहरूले यो तथ्यलाई बुझ्न जरुरी छ ।

नेपालमा वर्षमा करिब ५ लाख जनशक्ति श्रमबजारमा निस्किन्छ। कहिलेकाहीँचाहिँ केही नेताहरूले १०औँ लाख मानिसलाई रोजगारी दिने कुरा गर्छन् । केही दिनअघि गगन थापाले पनि त्यही कुरा गरे । अर्थात्, उनले त्यसो भन्ने आधार के हो ? अहिलेको अर्थराजनीतिले कति सम्भव हुन्छ ?

मैले पहिले नै भनिसकेँ, हाम्रो आर्थिक विकासको पहिलो लक्ष्य नै समावेशी र दिगो समृद्धि हासिल गर्नु हो । यस प्रक्रियामा आर्थिक वृद्धिसँगसँगै व्यापक रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । त्यसैले नेतृत्वले रोजगारी सिर्जनाको कुरा गर्नु सुखद कुरा हो । तर, अहिलेकै अवस्थामा एकै वर्षमा कसैले म १० लाख रोजगारी सिर्जना गरिदिन्छु भन्छ भने त्यो जनता र कार्यकर्ता तताउने चुनावी भाषण मात्रै हो ।

एउटा उदाहरणबाट यस विषयलाई अझै स्पष्ट पारौँ, यदि कुनै नेताले विश्वासिलो योजनाबद्ध विकासका कार्यक्रमहरू ल्याएर म कृषिक्षेत्रमा पाँच वर्षभित्रमा योयो परिवर्तन गर्छु र त्यसले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व यति प्रतिशतले बढाउँछु । अनि त्यसपछि यति प्रतिशतले रोजगारी वृद्धि हुन्छ वा यति संख्याको रोजगारी सिर्जना हुन्छ भनेर तथ्यांकसहित भन्छ भने त्यो विश्वासयोग्य हुन्छ र गर्नुपर्ने पनि त्यही हो ।

यसरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्दा र रोजगारी सिर्जना हुँदा त्यससँगै अरु दुई/तीनवटा कुरा हुन्छन् । करको दायरा बढ्न जान्छ, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि हुन जान्छ । जसले अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएका दुई प्रमुख समस्याहरूलाई बजारमा वा राज्यकोषमा देखिएको पैसाको अभावलाई न्यूनीकरण गर्न र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा आएको गिरावटलाई पनि टेवा पुग्न जान्छ ।

विकासले रोजगारी दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। नेपालको तत्कालको समस्या विकास होइन, रोजगारी हो । रोजगारी भए उसैले विकास गर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। विकास भएन भने के हुन्छ ? त्यसको अर्थराजनीति अवस्था के हुन्छ ?

यसको उत्तर व्याख्यात्मक हुनुपर्छजस्तो लाग्दैन । आर्थिक वृद्धिसँगसँगै रोजगारी सिर्जना हुने हो । यी दुई कुरा सँगसँगै जान्छन् । तर, विकास आर्थिक वृद्धिभन्दा फराकिलो अवधारणा हो । आर्थिक वृद्धि विकासका लागि अपरिहार्य छ तर त्यतिले मात्रै विकास हुँदैन । विकाससँग अघि भनेजस्तै वितरण र सामाजिक न्यायका कुराहरू पनि जोडिएर आउँछन् । त्यसैले विकासले रोजगारी दिँदैन भन्ने कुरा गलत हो ।

विकाससँग जोडेर आर्थिक वृद्धिदर बढाउने खुबै चर्चा गरिन्छ । नेपालमा आर्थिक वृद्धिदरको समस्या हो कि स्रोतको पहुँच र वितरणमा समस्या ?

आर्थिक वृद्धि समस्या हो । अझ म भनिरहेछु समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि आजको आवश्यकता हो । र, त्यो प्राप्त गर्न नसक्नु नै हाम्रो विकासको असफलता हो । नेपाल प्राकृतिक सम्पदाले भरिएको मुलुक हो । स्रोतको समस्याभन्दा पनि त्यसलाई उपयुक्त नीति बनाएर सदुपयोग गर्न नसक्नु नै हाम्रो कमजोरी हो । हामी यही विन्दुमा हराएका छौँ ।

समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि कसरी हासिल गर्ने र त्यसलाई लामो समयसम्म कसरी कायम राख्ने भन्ने बहस आजको आवश्यकता हो । यदि हामीले समावे‍शी र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्यौँ भने त्यससँगै गरिबी निवारण र आर्थिक तथा सामाजिक असमानताहरूसमेत कम गर्दै लैजान सक्छौँ र त्यससँगसँगै वातावरण व्यवस्थापन पनि भइरहेकै हुन्छ ।

आर्थिक वृद्धिबिना विकास असम्भव छ र आर्थिक वृद्धिसँगसँगै रोजगारी सिर्जना हुन्छ । त्यसैले विकास चाहिएन रोजगारी देऊ भन्नु सार्वसाधारण जनताले सामान्य अर्थशास्त्र नबुझेर गरेको माग हो भन्ने लाग्छ ।

समृद्धि यात्राको दोस्रो चरणमा सामाजिक सुरक्षा र वितरणलाई अधिक न्यायसंगत बनाउन मद्दत गर्छ । त्यसैले, समस्या आर्थिक वृद्धिको हो, वितरणको होइन । तर, उत्पादनबिना अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने गरी अहिलेको जस्तो प्रतिस्पर्धी वितरण नीति राज्यले लिँदा अर्थतन्त्र टाट पल्टने खतरा रहिरहन्छ । त्यतातिर नीति निर्माताहरू सजग रहनुपर्छ ।

अर्थात्, हामीलाई खासमा विकास चाहिएन, रोजगारी चाहियो भन्ने विश्लेषण पनि हो नि ?

अघि नै भनिसकेँ, आर्थिक वृद्धिबिना विकास असम्भव छ र आर्थिक वृद्धिसँगसँगै रोजगारी सिर्जना हुन्छ । त्यसैले विकास चाहिएन रोजगारी देऊ भन्नु सार्वसाधारण जनताले सामान्य अर्थशास्त्र नबुझेर गरेको माग हो भन्ने लाग्छ । आर्थिक वृद्धिसँगै रोजगारी वृद्धि हुन्छ र त्यसले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ वा देशको विकास त्यही विन्दुबाट सुरु हुन्छ । तर आर्थिक वृद्धिबिना रोजगारी सिर्जना सम्भव छैन र विकास पनि हुँदैन ।

उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र समृद्धिबीचको अन्तरसम्बन्ध किन, कसरी र कस्तो हुन्छ ?

यी शब्दावलीहरूलाई बुझाउन एउटा उदाहरणलाई लिऊँ । मानौँ, एउटा किसानसँग १० रोपनी जमिन छ । त्यस जमिनमा ३० जना व्यक्तिले काम गर्छन् र त्यहाँ धानखेती गरिन्छ । यदि त्यसको कुल उत्पादन ६० मुरी हुन्छ भने ६० मुरी उत्पादन भयो । तर, त्यस जमिनको उत्पादकत्वचाहिँ प्रतिएकाइमा हुन्छ । अर्थात् त्यस जमिनको प्रतिरोपनी उत्पादकत्व ६ मुरी भयो । त्यस्तै, प्रतिकामदार उत्पादकत्व २ मुरी भयो ।

मानौँ, त्यस जमिनमा वर्षमा एक खेती मात्रै गरिँदै आएको थियो र त्यसमा ती ३० जना मानिस वर्षमा ५ महिना मात्रै काम गर्दै आएका थिए । अब त्यही जमिनमा व्यावसायिक खेती सुरु गरियो र वर्षमा ३ बाली उत्पादन गर्न थालियो भने तिनै ३० जना मानिसले वर्षभरि रोजगारी पाउने भए ।

त्यस जमिनको कुल उत्पादन पनि अरु २ खेतीबाट ९० मुरी धानबराबर थप हुन गयो भने त्यस जमिनको उत्पादन बढेर १५० मुरी धानबराबर भयो । प्रतिरोपनी उत्पादकत्व बढेर १५ मुरी धानबराबर भयो र प्रतिकामदार उत्पादकत्व बढेर ५ मुरी भयो । त्यो वृद्धि नै आर्थिक वृद्धि हो । यसरी अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूमा आर्थिक वृद्धि हुँदा त्यससँगसँगै रोजगारीमा पनि वृद्धि हुन जान्छ, जसले गरिबी निवारण गर्न, आर्थिक र सामाजिक असमानताहरू कम गर्न र व्यवस्थित सेवानिवृत्त जीवन यापन गर्न मद्दत गर्नेछ ।

त्यसले करको दायरा बढाउन र राज्यको आर्थिक र सामाजिक उत्तरदायित्वहरू पूरा गर्न गर्नुपर्ने खर्चहरू जुटाउन स्रोतहरूको वृद्धि गरिदिन्छ । जसले मुलुक, समाज र समग्र अर्थतन्त्रमै महत्त्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ । त्यसैलाई समृद्धिको रूपमा व्याख्या गरिन्छ ।

नेपालको विकासको बाधक अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था भन्ने गरिन्छ। खासमा अस्थिर नीति, योजना र कार्यक्रमका कारण विकास नभएको होइन ?

दुवै हो । नेपालको सन्दर्भमा अस्थिर राजनीतिक अवस्था र अस्थिर नीति, योजना र कार्यक्रमहरू दुवै नेपालको विकासका बाधकहरू हुन् । यदि हाम्रो स्थायी सरकार वा ब्युरोक्रेसी कुशल हुँदो हो त स्थिर नीति, योजना र कार्यक्रमहरू आउँथे र त्यसले राजनीतिक अस्थिरताबीच पनि विकास दिन सक्थ्यो । उदाहरणका लागि सन् १९९० को दशक र २००० को पहिलो दशकको श्रीलंकाकै आर्थिक वृद्धिदर अध्ययन गरौँ । राजनीतिक अस्थिरताबीच पनि विकास सम्भव देखिन्छ । तर, नेपालमा सबै संस्थाहरू राजनीतिकरण भइसकेका छन् ।

ती संस्थाहरूभित्र हुने सानादेखि ठूलाठूला भ्रष्टाचारहरूमा राजनीतिक मिलेमतो छ, या संरक्षण छ । त्यसैले यहाँको स्थिर सरकार असक्षम छ । गत बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा भएको घटना नै यो कुरा बुझ्न काफी छ । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा अस्थिर राजनीति र असक्षम नोकरशाही दुवै विकासका बाधकहरू हुन्, जसले स्थिर प्रकृतिको नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउन सक्दैन ।

उद्देश्यअनुरूप काम नगर्ने एनजीओ/आईएनजीओहरूलाई खारेज गर्ने र लक्ष्य पूरा गर्नेलाई थप जिम्मेवारी दिने पद्धति हुनुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ त्यो केही पनि छैन । फलस्वरूप दातृ निकायहरू, एनजीओ र आईएनजीओ नेपाली नीति निर्माण गर्ने निकायमाथि नै उल्टै हावी भएका छन् ।

हामीले खोजेको स्थिर सरकार हो कि स्थिर नीति, योजना र कार्यक्रम भन्नेमा पनि विरोधाभाष देखिन्छ नि होइन ?

यदि नेपालको नोकरशाही कुशल हुँदो हो त स्थिर नीति, योजना र कार्यक्रमहरू आउँथे । र, तिनको कार्यान्वयन राजनीतिक अस्थिरता हुँदाहुँदै पनि कुशल तरिकाले नै हुन्थ्यो । तर, नेपालका संस्थाहरू प्राय: निस्प्रभावी बनिसकेका छन् । यिनीहरू राजनीतिक संरक्षणमा छन्– सानादेखि ठूलासम्म । र, नीतिगत भ्रष्टाचारमा समेत संलग्न छन् । यस्तो अवस्थामा आर्थिक वृद्धि र विकासको कल्पना एक मीठो कल्पना मात्रै हुनेछ । त्यसैले नेपालका संस्थाहरू असक्षम छन्, यिनीहरू अत्यधिक मात्रामा राजनीतिकरण भएका छन् र राजनीति संरक्षित भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका छन् । यस अर्थमा यिनीहरूले राजनीतिक स्थिरता र राजनीतिक कमिटमेन्टबिना स्थिर नीति, कार्यक्रम र योजना दिन र तिनको सक्षम कार्यान्वयन गर्न सक्तैनन् ।

नेपालमा क्रियाशील दातृ निकायले दिने विकासे प्रेस्क्रिप्सनका कारणले पनि विकासको गति र नीति नै अस्थिर, भद्रगोल र विदेशी नीतिको प्रयोगशाला भएको गम्भीर आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि ?

तपाईंले भनेको कुरामा सहमति छ । केही हदसम्म त्यसमा सत्यता पनि छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ । त्यसको मूल कारण हाम्रा संस्थाहरू असक्षम भएर हो भन्ने लाग्छ । हाम्रा संस्थाहरू र हाम्रा नोकरशाही सक्षम हुने हो भने उनीहरूले बनाएको नीति, कार्यक्रम र योजनाहरूभित्र रहेर एनजीओ र आईएनजीओहरूले आफ्नो काम गर्ने थिए । तिनीहरूको कामको पनि हाम्रो राज्यका अंगहरूले अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो । त्यसपछि उद्देश्यअनुरूप काम नगर्ने एनजीओ/आईएनजीओहरूलाई खारेज गर्ने र लक्ष्य पूरा गर्नेलाई थप जिम्मेवारी दिने पद्धति हुनुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ त्यो केही पनि छैन । फलस्वरूप दातृ निकायहरू, एनजीओ र आईएनजीओ नेपाली नीति निर्माण गर्ने निकायमाथि नै उल्टै हावी भएका छन् ।

उदारवादी अर्थनीतिले सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक संरक्षणभन्दा पनि लैङ्गिक, क्षेत्रीय, वर्गीय असमानताका कुरा गर्छन् । अर्थात्, पपुलिज्मका कुरा गर्छन् । यो समस्याबाट बाहिर आउन नेपालले के गर्नुपर्छ ?

त्यसैले त मैले समावेशी समृद्धि र दिगो विकास सँगसँगै लग्नुपर्छ भनेको हुँ । यो यस्तो विकासको मोडेल हो, जसले आर्थिक वृद्धिसँगसँगै व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्छ, गरिबी निवारण गर्छ, आर्थिक र सामाजिक असमानता घटाउँछ । वातावरण व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्छ र विकासको दोस्रो चरणमा सामाजिक सुरक्षा र व्यवस्थित सेवानिवृत्त जीवनको परिकल्पना गर्छ । नेपालले यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गरी सोहीअनुरूप नीति, कार्यक्रम र योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । यति सानो र यति धेरै प्राकृतिक सम्पदा भएको देश दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बढी रिजिलियन्ट अर्थतन्त्र बन्न सक्छ । तर, दुर्भाग्यवश हाम्रो ढंङ्ग नपुग्दा हामी दक्षिण एसियाकै तन्नम देश बन्न पुगेका छौँ ।

बेरोजगारी भत्ता, वृद्ध भत्ता, एकल महिला भत्ताजस्ता सामाजिक भत्ता वितरणमा जोड दिइन्छ । त्यसो गर्नु भनेको परनिर्भर बनाउनु हो । यो भनेको व्यक्तिको सार्वभौमलाई हाइज्याक गर्ने कुरा होइन र ?

तपाईंले प्रस्तुत गर्नुभएका उदाहरणहरू सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतका विषयहरू हुन् । त्यसले व्यक्तिको सार्भभौमलाई विनाश गर्नेभन्दा पनि हामीले सामाजिक सुरक्षा कसलाई र किन भन्ने विषयमा बहस गर्न जरुरी छ । दोस्रो महत्वपूर्ण कुरा, राज्यले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउन वा व्यवस्थित गर्न उसको उत्पादन क्षमता बढाउनुपर्छ र त्यो लामो समयसम्म कायम राख्न पनि सक्नुपर्दछ । नत्र सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था खोयाको घरजस्तो अस्थिर हुन जान्छ । त्यसैले हरेक कुराको जड उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा गएर जोडिन्छ ।

पहिले सामाजिक सुरक्षा कसलाई र किन भन्नेबारे केही भन्नुपर्ने हुन्छ । समाजमा रहेका अति बिपन्न जसको पारिवारिक आम्दानी रोजगारीका बाबजुद पनि गरिबीको रेखाभन्दा मुनि नै छ (त्यो रेखाका पनि विभिन्न परिभाषाहरू छन् । त्यसैले हामीले नीति बनाउँदा थ्रेसहोल्ड तोक्नुपर्छ) र जो कुनै किसिमले अपाङ्ग छन्, तिनीहरूको सुरक्षित जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु कुनै पनि सभ्य समाजको दायित्व हुन जान्छ ।

त्यस्ता परिवार र व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्छ । तर, वृद्ध भत्ता र एकल महिला भत्तालाई अल्पकालीन नीतिको रूपमा लिएर यसलाई दीर्घकालमा उत्पादनसँग जोडेर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । त्यसपछि यो सुविधा खारेज गर्न सकिन्छ । त्यसैले सम्मानित, दिगो र भरपर्दो सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाका लागि पनि समावेशी समृद्धि र दिगो विकासका नीति नै रामवाण हुन सक्छन् । त्यो कसरी भन्ने प्रश्न आउन सक्छ ।

यस नीतिमा समृद्धिसँगै रोजगारीको सिर्जना गरेर समृद्धिको फल समाजका सबै वर्गसम्म पुग्ने व्यवस्था गरिन्छ । यस्तो व्यवस्थामा एकल महिलाहरूले सुरक्षित र सम्मानित व्यवसाय वा पेसा गर्न सक्छन् । वृद्ध नागरिकहरूलाई वृद्ध भत्ताको सट्टा उनीहरूको प्रौढकालमा उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरेको लगानीका आधारमा उनीहरूलाई सोसियल सेक्युरिटी आम्दानी वा पेन्सन दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसो हुँदा गरिबीको थ्रेसहोल्डभन्दा तलका र अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई मात्रै राज्यले सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गर्दा हुन्छ ।

पछिल्लो समय नेपाल भू–राजनीतिक दृष्टिले इतिहासकै सबैभन्दा जटिल तर अवसरका दृष्टिले अति नै महत्त्वपूर्ण क्षणमा पुगेको छ भन्ने मलाई लागेको छ । यदि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर त्यो भू–राजनीतिक जटिलतालाई ट्याकल गर्न सक्यो भने त्यसले नेपाललाई अहिलेको अल्प विकसित मुलुकको अवस्थाबाट विकसित मुलुकको अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छ ।

नेपालको संविधान समाजवादउन्मुख छ।अनि, व्यावहारिक रूपमा चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्था र उदार अर्थतन्त्रको अभ्यासमा छौँ । यसलाई कसरी चिरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ? समाजवादसम्म पुग्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?

तपाईंको प्रश्नको अन्तिम पाटोबाट कुरा गरौँ । समाजवादको अन्तिम मापन हामीसँग केही छजस्तो मलाई लाग्दैन । त्यो कुरा स्पष्ट हुन नसक्दा हामी रुमल्लिइरहेका छौँ। मेरो हेराइमा समाजवाद भन्ने शब्द नै तुलनात्मक कुरा हो । उदाहरणका लागि अमेरिकी समाज पुँजीवादी हो । तर, त्यहाँ सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था यति राम्रो र व्यवस्थित छ, जो संसारकै लागि उदाहरण बन्न सक्छ । तर, त्यहाँ कलेज एजुकेसन नि:शुल्क गर्ने र युनिभर्सल स्वास्थ्य नीति अवलम्बन गर्ने कुरा उठ्दा यो त समाजवादी नीति हो भनेर आलोचना हुने गरेको मैले देखेको, सुनेको र पढेको छु । त्यसैले समाजवादका अन्तिम मापन के के हुन् र हामीले चाहेका ती कुराहरू हुन् वा होइनन्, हामी प्रस्ट हुनुपर्‍यो । त्यसपछि मात्रै हामीले हाम्रो यात्रालाई तय गर्नुपर्‍यो ।

दोस्रो, बुझ्नैपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने समाजवादसम्म पुग्न पनि आर्थिक वृद्धि अपरिहार्य छ । आर्थिक वृद्धिबिना न हामी सामाजिक सुरक्षा दिन सक्छौँ, न राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य दिन सक्छौँ, न सबैका लागि सुरक्षित र बराबरी पहुँचको यातायात व्यवस्था नै गर्न सक्छौँ । आर्थिक उन्नतिबिना न हाम्रा गाउँ र शहरहरू नै सुरक्षित हुन सक्छन् । त्यसैले समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न पनि पहिलो खुड्किलो आर्थिक वृद्धि नै हो भन्ने मलाई लाग्छ । तर, त्यस आर्थिक वृद्धिको फल वृद्धिको पहिलो चरणदेखि नै समाजका सबै वर्गसम्म पुगोस् भन्ने हेतुले समावे‍शी समृद्धि र दिगो विकासको अवधारणा नै समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको प्रस्थान र अन्तिम विन्दु हुन सक्छ । यो यथार्थलाई नेपालका राजनीतिकर्मीहरू र नीति निर्माताहरूले जति चाँडो बुझ्यो उति चाँडै मुलुकले सही दिशा लिन सक्छ भन्ने लाग्छ ।

विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएजस्तै नेपालमा पनि असमानता र सम्पत्तिमा निश्चित व्यक्तिको पहुँच बढ्न थालेको छ । एउटा पङ्क्ति दसैँ–तिहार मनाउन अमेरिका, युरोपबाट काठमाडौं आउने हैसियतमा पुग्यो । अर्को पङ्क्ति जीविकोपार्जनका लागि दसैँ छोडेर मौसमी रोजगारीका लागि भारत, मलेसिया र खाडीका मुलुक जानुपर्ने नेपालको अर्थराजनीतिक अवस्था हो । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ?

तपाईंले उठाउनुभएको यो प्रश्न आजको नेपालको यथार्थ हो, चरित्र हो र यसलाई चिर्न नेपालका राजनीतिकर्मीहरू र नीति निर्माताहरू लागेको कत्ति पनि महसुस गर्न पाइएन । यो दु:खद हो । यो समस्याको रामवाण पनि समावेशी समृद्धि र दिगो विकास नै हो । त्यसो भए समावे‍शी समृद्धि र दिगो विकासको अवधारणा नेपालको सन्दर्भमा कसरी अघि बढाउने भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । यो विषयमाथि थप अर्को सन्दर्भमा कुरा गरौँला ।

भूराजनीतिको कुरा गरौँ । नेपाल मूल रूपमा तीनवटा शक्ति राष्ट्र अमेरिका, चीन र भारतको प्रभावमा छ । पछिल्ला दिनमा अमेरिका र चीनको सक्रियता बढ्ता नै देखिन्छ । तपाईं नेपालसँग जोडिएको शक्ति राष्ट्रको यो भूराजनीतिक सक्रियतालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

नेपाल विश्वभरका केही पुराना राष्ट्रहरूमध्येकै एक पुरानो राज्य हो भन्नु कुनै अतिशयोक्ति हुँदैन भन्ने लाग्छ । यो कहिले साँघुरियो त कहिले फैलियो र कहिले बाईसे र चौबीसे राज्यको रूपमा रह्यो । यो विगत २५० वर्षयता एकीकृत नेपाल राज्यको रूपमा रहेको देखिन्छ । यो नेपालको रिजिलेन्सी गौरव गर्नयोग्य छ ।

तर, पछिल्लो समय नेपाल भू–राजनीतिक दृष्टिले इतिहासकै सबैभन्दा जटिल तर अवसरका दृष्टिले अति नै महत्त्वपूर्ण क्षणमा पुगेको छ भन्ने मलाई लागेको छ । यदि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर त्यो भू–राजनीतिक जटिलतालाई ट्याकल गर्न सक्यो भने त्यसले नेपाललाई अहिलेको अल्प विकसित मुलुकको अवस्थाबाट विकसित मुलुकको अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छ ।

तर प्रश्नचाहिँ त्यो कसरी भन्ने हो । त्यसको जवाफ त्यति सिधा र सजिलो पक्कै पनि छैन । यसका लागि हामीले तीनवटै शक्तिहरूको हामीसँगको रवैया, हामीलाई उनीहरूले गर्दै आएको व्यवहार, उनीहरूको आन्तरिक राजनीतिक र आर्थिक अवस्था र एसिया–प्यासिफिक हुँदै दक्षिण एसियाको आगामी ५० वर्षमा हुन सक्ने आर्थिक र राजनीतिक परिवर्तनलाई आकलन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

ती सबै अवयवहरूलाई आकलन गरेर नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आफ्नो परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने र त्यसमा सर्वदलीय सहमति कायम गरेर अघि बढ्यो भने मात्रै अहिलेको भू–राजनीतिक चुनौतीलाई सामना गर्दै त्यसलाई अवसरमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अन्यथा यसले नेपाललाई दिगो रूपमा द्वन्द्वमा प्रवेश गराउनेछ ।

तसर्थ यस विषयमा मैले आफ्नो निष्कर्ष अहिले नै यही हो भनेर सुनाइहाल्नु अलिक अपरिपक्व हुन्छ । यो विषय अहिलेको खुल्ला तर तर्कसंगत बहसको विषय हो । अथवा यो विषयमा तर्क र विश्लेषणमा आधारित घनीभूत बहस हुन जरुरत छ । पहिला त कस्तो परराष्ट्र नीतिले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई अभिवृद्धि गर्छ र समावेशी समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्छ । यो कसरी ? यसको जवाफ खोजौँ । त्यो नै अहिलेको भू–राजनीतिक तरलताको समाधान हो र त्यसले नै नेपालको रिजिलेन्सी फिर्ता ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यस्तो बहसमा भाग लिन र आफ्नो विचार व्यक्त गर्न म इच्छुक पक्कै पनि रहनेछु ।

अर्को कुरा, नेपालको अहिलेको भू–राजनीतिक जटिलतालाई संसारका कुनै एक मुलुकको भू–राजनीतिक अवस्थासँग तुलना गरिहाल्ने र त्यसरी नै समाधान निकालौँ भनिहाल्ने अवस्था पनि म देख्दिनँ । तर पनि पहिलो चरणमा स्वीट्जरल्यान्ड, सिङ्गापुर र ताइवानबाट केही सिक्न सकिन्छ कि खोजौँ । त्यसपछि जापान, दक्षिण कोरिया र कतारबाट पनि केही सिक्न सकिन्छ कि, त्यो पनि खोजौँ ।

नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थहरूको पहिचान गरी ती स्वार्थहरू प्राप्त गर्ने गरी मुलुकको परराष्ट्र नीति निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसमा सर्वदलीय सहमति हुनु जरुरी छ । त्यसपछि पनि सबै राजनीतिक पार्टीहरूले साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि एकता र सँगसँगै राष्ट्रिय सहमति बनाएर काम गर्न एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ ।

तेस्रो कुरा, भारतसँगका रोटीबेटीको सम्बन्ध, जलाधारको सम्बन्ध, जनस्तरको सम्बन्ध, त्यसपछि भारतको आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र त्यसले नेपाल सम्बन्धमा ल्याएको उतारचढाव र भारतले नेपालमा खटाउँदै आएका राजदूतहरू तथा तिनीहरूको पदावधि सकिएर भारत फर्कंदा भारतले उनीहरूलाई दिएको जिम्मेवारीलाई गहिरोसँग मूल्यांकन गरौँ । त्यसले के सन्देश दिन्छ, त्यो ठम्याऊँ । जसले भारतको नेपालमा स्वार्थ के छ भनेर बुझ्न धेरै हदसम्म मद्दत गर्छ ।

चौथो कुरा, नेपाल इतिहासदेखि नै भारत र हिमालयवेष्ठित मुलुक हो । तर, इतिहासको यो मोडसम्म आइपुग्दा नेपालको अर्थतन्त्र पनि रेमिट्यान्स र भारतवेष्ठित हुन पुगेको छ । नेपालको जलस्रोत र बैंकिङ प्रणाली पनि करिबकरिब त्यही दिशातिर अघि बढेको महसुस भइरहेको छ । त्यसको पूर्ण परिणाम आउन अरु १/२ दशक लाग्न सक्छ । र, परिणाम हेरेर विश्वास गर्ने साथीहरू त्यो परिणाम आउँदा ढिला भइसकेको हुनेछ । अहिले समय छ, सोचौँ ।

यसरी हेर्दा तपाईंहरू नेपाली भूमिमा अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धा बढेको भनिरहनुभएको छ, मचाहिँ त्यस्तो प्रतिस्पर्धा बढेकै भए पनि त्यसको ज्यादै फाइदा भने भारतले उठाइरहेको छ भन्छु । यसको मूल कारण हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र असक्षम नोकरशाही नै हो । बहसको सुरुवात त्यहीँबाट हुनुपर्ने हो तर यहाँ विचार र बहसलाई बन्देज गरिएको छ ।

प्रमुख पार्टीहरूमा बीपी, पुष्पलाल, गणेशमान, किसुनजी, मनमोहन र मदन भण्डारीहरूको अनुपस्थिति खट्‌किएको छ । मैले बाहिरबाट देख्दा पछिल्लो परिवर्तनका दुई प्रमुख हस्तीहरू बाबुराम र प्रचण्डको घाँटीमा त्यही भू–राजनीतिक शक्तिले तरबार राखेर भित्तासम्म घँचेटेको महसुस भएको छ ।

पछिल्लो समय जबर्जस्ती रूपमा राष्ट्रवादी कित्तामा उभिएका ओलीमाथि घेराबन्दी गरिएको हो कि भन्ने महसुस भएको छ । यो कुरा हाम्रा प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू र ती पार्टीहरूका कमसेकम माथिल्लो तहका नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

हेर्नुहोस्, जबसम्म हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरू र तिनका प्रमुख नेताहरूले राष्ट्र र राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील विषयलाई आत्मासात् गर्न सक्दैनन्, तबसम्म उनीहरूको बीचमा राष्ट्र र राष्ट्रियताको नाममा साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि एकता र सँगसँगै राष्ट्रिय सहमति बनाएर काम गर्ने क्षमताको निर्माण हुन सक्दैन । र, यी दुई कुरा नगरी अहिलेको भू–राजनीतिक समस्याहरूको समाधान अरु क्यै गरे पनि निस्कँदैन । यो कुरा हाम्रो प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू र तिनका प्रमुख नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ । त्यसैले यही अन्तर्वार्तामार्फत म सबै राजनीतिक पार्टीका आदरणीय नेताज्यूहरूलाई आह्वान गर्छु, राष्ट्र र राष्ट्रियताका विषयहरूमा तपाईंहरूले अरु सबै कुरा बिर्सेर राष्ट्र र राष्ट्रियताको नाममा साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि एकता र सँगसँगै राष्ट्रिय सहमति जुटाउनैपर्छ । तपाईंहरूसँग धेरै समय छैन र ढिला गर्ने अधिकार पनि छैन ।

जिम्मेवार भएर सोच्ने वा राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर सोच्ने बेला आइसकेको छ र यस कार्यलाई कुनै पनि यदि र तर लगाएर पन्छनु गैरजिम्मेवार राजनीतिकर्मीको चरित्रभित्र पर्छ भनेर बुझ्नुपर्दछ ।

केही शक्तिराष्ट्रको सक्रियताले नेपालको उपस्थिति महत्त्वकोजस्तो देखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति कमजोर हुँदै गएको छ । खासमा नेपालले आफ्नो स्वत्वसहितको उपस्थिति ती मञ्चमा देखाउन सकेको छैन । के नेपालको भूराजनीतिक उपस्थिति कमजोर हुँदै गएको हो ? तपाईं यसको कारण के ठान्नुहुन्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति कमजोर हुँदै गएको, नेपाल कम सुनिन थालेको र संयुक्त राष्ट्र संघका मञ्चहरूमा नेपालले आफ्नो उपस्थिति राम्रोसँग कायम गर्न नसकेको र कमजोर हुँदै गएको भन्ने कुराहरू त तथ्य र प्रमाणहरूले नै बोलेकै छन् । नेपाल हिजो र आज तुलना गर्दा देखिएकै छ । यसको मूल कारण पनि हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा व्याप्त अस्थिरता, राजनीतिक पार्टीहरूमा राजनीतिक संस्कारमा आएको ह्रास र हाम्रो ब्युरोक्रेसीको अक्षमता नै हो ।

त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल देखिन र सुनिन पनि हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरू, नोकरशाही र अरु संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुन जरुरत छ । सुधारको सुरुवात टप/डाउन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसका साथै, राष्ट्र र राष्ट्रियताको नाममा नेपालका राजनीतिक पार्चीहरूबीच साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि एकता र सँगसँगै राष्ट्रिय सहमति बनाएर काम गर्ने क्षमताको निर्माण हुँदा त्यसले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थितिलाई गर्व गर्न लायक बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ ।

अमेरिका एफसीपीमार्फत नेपालमा सैन्य सक्रियता चाहन्छ । चीन जीएसआईमार्फत सुरक्षा छाता निर्माण गर्न चाहन्छ । यी दुवैको सक्रियता र तानातानले नेपालको सुरक्षा संवेदनशीलता कति बढाउँछ ?

यो प्रश्न के नेपालले कुनै पनि शक्तिराष्ट्रसँग सैन्य सहकार्य गर्दा वा नगर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने प्रश्नसँग जोडिन्छ ? यदि गर्ने हो भने त्यो सहकार्य गर्दा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ प्राप्त गर्न मद्दत पुग्छ भन्ने दृष्टिबाट गर्नु उचित हुन्छ । यस जटिल प्रश्नले एउटा छुट्टै बहसको आह्वान गर्छ । त्यसमा मात्रै केन्द्रित रहेर अर्को बहस सेरिज चलाउन म तपाईं आग्रह गर्छु । त्यस बहसमा म मेरो विचार व्यक्त गर्न चाहन्छु पनि ।

मैले केही कुरा माथि पनि संकेत गरिसकेको छु, कूटनीतिमा त्यति संकेतले पनि धेरै कुरा बताउन सक्छ । तर पनि यही प्रश्नमा केन्द्रित भएर एउटा छुट्टै बहस सेरिज चलाउन पनि म यहाँलाई आग्रह गर्छु । त्यसमा म आफ्ना तर्कहरूसहित स्पष्ट विचार राख्ने नै छु ।

अर्थात्, चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले विकासको अभ्यास मात्र होइन, भू–राजनीतिक नीति कस्तो लिनुपर्ला ?

नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थहरूको पहिचान गरी ती स्वार्थहरू प्राप्त गर्ने गरी मुलुकको परराष्ट्र नीति निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसमा सर्वदलीय सहमति हुनु जरुरी छ । त्यसपछि पनि सबै राजनीतिक पार्टीहरूले साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि एकता र सँगसँगै राष्ट्रिय सहमति बनाएर काम गर्न एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ । मुलुक रहे मात्र ती राजनीतिक पार्टीहरू रहलान् र तिनको राजनीति मुलुकको रूपान्तरणका लागि रहला वा काम लाग्ला, अन्यथा नेपाल दिगो रूपमा द्वन्द्वमा फस्नेछ । यति कुरा अब बन्ने सरकारले हेक्का राख्नैपर्छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज २५, २०७९ १५:०७