'चुनावका बेला म्यानपावर र एजेन्टलाई मान्छे बेच्न छुट दिएर चन्दा उठाइन्छ'

A+ A A-

(राजनीतिक दलहरू ४ मंसिरमा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावी चटारोमा लागेका छन् । आउँदो चुनावमा सत्ता गठबन्धन र विपक्षी गठबन्धन गरी दुईवटा गठबन्धन बनेर चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । राजनीतिक विचार, सिद्धान्तभन्दा पनि सत्तारोहणसँग जोडिएको स्वार्थका आधारमा गठबन्धन बनेको देखिन्छ । यसरी बनेका गठबन्धनले साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने सम्भावना भने देखिएको छैन । अर्थात्, दलहरूले एक्ला-एक्लै चुनावी घोषणापत्रमार्फत विकासे नीति तथा कार्यक्रमको खाका प्रस्तुत गर्दैछन् । दलहरू राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएको र अब आर्थिक क्रान्तिकाे सुरुवात भएको बताइरहेका छन् । चुनावको सम्मुखमा दलका नेता र उम्मेदवारहरूले वैदेशिक रोजगारीमा युवा पठाउने निम्छरो आश्वासन दिइरहेका छन् । योसँग जोडिएको अर्थराजनीति विश्लेषणका लागि आप्रवासन तथा श्रमविज्ञ डा. मीना पौडेलसँग शिलापत्रका लागि रमेश भारतीले संवाद गरेका छन् । सं.)

चुनावको सम्मुखमा प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु राणाले आफ्नो दललाई मत दिए वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिने आश्वासन दिएको भिडियो भाइरल भएको छ । चुनाव र वैदेशिक रोजगारीको सम्बन्ध कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ?

चुनावको मुखमा मानव तस्करी र बेचविखन ह्वात्तै बढ्ने गरेको छ । चुनावलगायत राजनीतिक अस्थिरता भएका अन्य देशमा पनि यो समस्या छ । कतिपय अनुसन्धानहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् । यो नेपालमा पनि हुने गरेको छ । चुनावका लागि चन्दा उठाउने क्षेत्र म्यानपावर पनि हो । चुनावमा चन्दा कहाँबाट आउँछ ? कलकारखाना बन्द छन्, व्यापार ठप्प हुन्छ । अर्थतन्त्र ठप्प भएको अवस्थामा मान्छे बेचेर, बदमासी गरेर, फट्याईँ गरेर र कमिसनखोरी काम गरेर मात्रै चन्दा राजनीतिक दलले पाउने हाे । त्यसैले यो मानव तस्कर, मानव बेचविखन र जटिल आप्रवासनका कुराहरू सिधै गएर राजनीतिसँग जोडिएका छन् । लिबिया, यमन, सिरिया, टर्की र अफगानिस्तानको स्थितिलाई हेर्दा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई ‘स्पोन्सर’ गर्नका लागि दलालहरूलाई छुट दिन्छ । यस्तो अभ्यास गरेको विभिन्न अध्ययनमा समेत औँल्याइएको छ ।

नेपालकै अनुभवमा पनि चुनावका बेला एउटा म्यानपावर र एजेन्टलाई १०–२० जना मान्छे बेच्नका लागि छुट दिएर चुनाव जित्न खर्च उठाइन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणाले सार्वजनिक कार्यक्रममै भाषण गरेकी छिन् । यो सबैलाई जानकारी छ । चुनाव भए पनि नभए पनि चुनावको नाममा दलालहरूलाई छाडा छोडिदिने र अवैधानिक रूपमा पैसा कमाउने काम हुन्छ ।

दल र तिनका उम्मेदवारले देशको आर्थिक गतिविधिमा विविधिकरण गर्छाैं, स्वदेशमा श्रम बजार विस्तार हुन्छ र रोजगारी सिर्जना गर्छाैं भन्नुपर्ने हो । तर, विदेश पठाईदिन्छु भन्नुसँग जोडिएको अर्थराजनीति के हो ?

समस्याको एउटा जरो यही हो र प्रमाण पनि हो कि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वसँग समयानुकूल र हाम्रो घरेलु श्रमशक्ति अनुसारको योजना, दृष्टिकोण छैन भन्ने । अनि,अर्को प्रमुख पक्ष भनेको चुनाव जित्न दलालहरूको लगानी हुन्छ, त्यो लगानी गर्ने दलाल यिनै पार्टीहरूका गुटगत संगठनभित्रका मानिस हुन्, कतिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायका नाममा मानव तस्करी गरिरहेका छन् र तेस्तो तस्करीको जालो मतदाताको गाउँदेखि प्रवाससम्म जेलिएका छन् जुन कुरा आरजु राणाबाट निरन्तर आइरहने अभिव्यक्तिले पनि पुष्टि गर्छन् । राणा त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, धरै छन् तेस्ता । उम्मेदवारले बाँड्ने यी सपनाहरूको अर्थराजनीति भनेको बेरोजगारीले पिरोलिइरहेको मतदाता र उसको परिवारलाई जटिल आप्रवासनभित्रको शोषणको चक्रमा हेलिदिएर निर्वाचन जिति राज्यश्रोतको दोहन गर्न सिंहदरबार पस्ने चालबाहेक अरू के हुन सक्छ र ?

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू राजनीतिक दलमा हाबी हुने स्थिति आयो । उनीहरूले पार्टी कब्जा गर्न थालेपछि मानव बेचविखनका घटना बढ्न थालेका हुन् भन्ने तपाईंको विश्लेषण हो ?

हो, यो प्रक्रिया नयाँ भने होइन । पंचायतमा पनि दरबारियाहरूको संरक्षणमा पञ्चायती हस्तीहरूले गरेको यही हो, जो आज पनि गणतान्त्रिक कालमा राजनीतिक रूपमा सक्रिय नै छन् र पञ्चायत र राजतन्त्र फाल्ने दलहरूको त झन् खुला अर्थनीति र निजी क्षैत्र प्रवर्द्धन नीतिको भर्‍याङ चढ्दै तस्कर र तिनका मतियारलाई संघीय र प्रादेशिक सिंहदरबार भित्र्याउँदै मनलाग्दी गर्न छुट दिने अहिलेको विकसित रूप मात्र हो, किनकि हामीले प्रणाली फेर्‍याैँ, प्रवृति फेर्न सकेका छैनौँ, त्यसैले त राजनीतिमा आपराधिक प्रवृति हट्दै होइन बरु हस्तान्तरण हुँदै गयो ।

नेपाली श्रमबजारमा वर्षमा करिब पाँच लाख युवाहरू निस्कने गरेका छन् । त्यसअनुसारको स्वदेशमा रोजगारी उत्पन्न हुन सकेको छैन । दलहरूको घोषणापत्रमा पनि रोजगारीले प्राथमिकता पाउँदैन् । खासमा रोजगारी दलहरूको प्राथमिकतामा किन पर्दैन् ?

मैले माथि भनेझैँ, हाम्रा दलहरू र तिनले नेतृव गर्ने राज्य संरचनाहरूसँग मुलुकको श्रमशक्तिको लेखाजोखा, त्यो श्रम शक्तिको विविधतासहितको सामर्थ्यकाे चेत र ज्ञान छैन । विश्लेषण गर्ने फुर्सद छैन, राष्ट्रिय दृस्टिकोण छैन । यी पक्षको अभाव भइसकेपछि श्रमशक्तिको परिचालनको योजना हुने कुरा भएन । अनि कसरी यो सवालले प्राथमिकता पाउँछ ? अनि फेरि यो लाखौँ जनशक्तिको जिम्मा त दलसँग आबद्ध रोजगार व्यवसायीलाई लगाइएको छ, अनि किन निर्वाचन घोषणापत्रमा समेटिनु पर्‍याे ? आरजु राणालेझैँ मत तान्ने नारामा मात्र समेटे भो नि त ।

विकासको मूल आधार रोजगारसँग जोडिन्छ । रोजगारीले आर्थिक विकास गराउँछ भनेर पनि व्याख्या हुन्छ । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

रोजगार भनेको अर्थतन्त्र चलायमान हुनु हो, चाहे त्यो एउटा परिवारको अर्थतन्त्र होस् वा राज्यको । मानिसका रोजीरोटी लगायत आधारभूत आवश्यकता जस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, गास, बासलगायत सहज जीवन जिउने आधार हो ।अनि रोजगारी व्यक्तिको स्वभिमानसँग पनि जोडिएको छ। ऊ आफ्नो पसिना र पौरखमा बाच्न चाहन्छ। आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर भएर आफ्नो परिवारको सपना बुन्न चाहन्छ। समाजमा आफ्नो सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छ। त्यसैले रोजगारले घरपरिवारको अर्थतन्त्र सहज भए न राज्यको अर्थतन्त्र सबल हुन्छ ।अर्थतन्त्र विकासको एउटा तर महत्वपूर्ण पाटो हो जसले विकासको मानवीय, सामाजिक र सांस्कृतिक पाटोलाई टेको दिन्छ ।

दलहरू चुनावी मैदानमा छन् । उनीहरूले श्रम र आप्रवासनसँग सम्बन्धित उठाउनुपर्ने मूलभूत एजेन्डाहरू के हुन सक्छन् ?

उमेदवारलाई मेरो अनुरोध, कृपया रोजगारीका झुटा र थोत्रा सपना नबाँड्नुहोस। हाम्रो राजनीतिक प्रणाली र अर्थ नीतिले घरेलु र वैदेशिक श्रम आप्रवासनलाई व्यक्तिको रोजगारीको एउटा आधारको रूपमा अंगालेको छ। भ्रम नपाल्नुहोस्, तथ्यका आधारमा मात्र बोल्नुहोस् । तपाईंले जिते पनि नजिते पनि निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ संसदबाट एउटा एकीकृत श्रम नीति बनाउन आजैदेखि पैरवी गर्नुहोस् । यस्तो श्रम नीति जसले नेपालभित्रै, भारतमा र अन्य गन्तव्य मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने श्रम आप्रवासी, तिनका परिवार, आप्रवासनमा आर्जेको सीप, पैसा, अनुभव र जाँगरलाई फर्केपछि राष्ट्र निर्माण, सम्मृद्धि, सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि लागाउन मार्गनिर्देश गर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा भएको बेथिति सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ । श्रमिकको अधिकारको संरक्षण गर्न सहयोग गर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा सरकारले कस्तो योजना बनाउनुपर्छ ?

नेपाललाई प्रमुख रोजगार गन्तव्य मुलुकले ‘लेबर ब्रान्डेड’ अर्थात अदक्ष कामदार स्रोत मुलुकका रूपमा चित्रण गरिरहेका बेला सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनका अवसरमा गत वर्ष ‘सीप र रोजगारः आर्थिक समृद्धिको आधार’ तय गरेको थियो । त्यतिबेला नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार अधिकांश अदक्ष भन्ने औँल्याएको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तंथ्याकलाई आधार मान्ने हो भने पनि अधिकांश कामदार अदक्ष नै रोजगारीका लागि विदेशिन्छन् । दक्ष कामदार उत्पादन गर्न सरकारले तालिम केन्द्र खोल्न सकेको छैन । केन्द्र र प्रदेशमा तालिम केन्द्र खोल्नुपर्छ । विदेश जाने कामदारका हकमा अभिमुखिकरण तालिम, रोजगारदाता देशको मागअनुसार सीप तालिम र कामदारको योग्यताका आधारमा तलबको ग्यारेन्टी नेपालबाटै गरेर पठाउनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आइओएम) जस्तो संस्थाको जिम्मेवार पदमा बसेर काम गर्नुभयो । यो क्षेत्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी संगठन (आइओएम) आप्रवासीहरूको हकहितका लागि काम गर्ने सस्था हो । तर, यो संगठनले कसरी काम गर्दैछ भन्दा पनि अहिलेको विश्वमा आप्रवासीहरूका समस्या के छन् भन्ने ठूलो प्रश्न हो । नेपालीहरू पनि आप्रवासनमा दैनिक जाँदैछन्। जसका कारण नेपालले आप्रवासनसम्बन्धी नीति तत्काल बनाउनुपर्छ । यो नीति तत्काल आवश्यक छ । सरकारले आप्रवासनलाई अहिले पनि सामान्य रूपमा लिइरहेको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन म्यानपावरलाई लाइसेन्स दिएर यो क्षेत्रमा एक किसिमको विकृत्ति सिर्जना गरेको छ। यो प्रष्ट देखिएको विषय हो। म्यानपावर व्यवसायीहरूले राजनीतिक आडमा मानव तस्करी गरिरहेका छन् । उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव तस्करी र आर्थिक शोषण गरे पनि राजनीतिक साथ पाएका कारण प्रशासनले केही गर्ने सक्ने अवस्था छैन। यो नै आप्रवासन क्षेत्रको ठूलो समस्या हो । नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका नाममा बेचिँदैछ । यो अवस्था नेपालका राजनीतिक दलले ल्याएको हो ।

राजनीति र आप्रवासन कसरी जोडिन्छ ? र यसको समस्या किन बढ्दैछन् ?

देशमा अहिले उत्पन्न भएको राजनीतिक अस्थिरताको मारमा आप्रवासी परेका छन् । उनीहरू दोहोरो आर्थिक मारमा परेका छन् । यो क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार कहाँ जान्छ त ? वैदेशिक रोजगारी कामदार पठाउँदा भएको ठगी र भ्रष्टाचारको पैसा राजनीतिमा खर्च भइरहेको छ ।

कोरोना महामारीमा लाखौँ आप्रवासीहरू बेरोगार भएर स्वदेश फर्किए । विदेश जाने नेपालीहरूलाई असहयोग गर्ने, उनीहरूलाई फर्काउने क्रममा चर्को मूल्य उठाउने, दलाललाई समर्थन गर्ने र चार्टड फ्लाइटमा पठाउने क्रममै भ्रष्टाचार भएको छ । यो समस्या र श्रमिकमाथि भएको भ्रष्टाचार सबैले देखेका छन् । तर, राजनीतिक शक्तिका कारण कसैले प्रश्न उठाउन सकेन ।

कोरोनापछि अरु देशमा पनि जुन खालको उथलपुथल भएको छ । यो नियन्त्रण हुँदै गएको छ । जस्तै दक्षिण अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र एशियाका केही देशहरूमा अध्ययन गर्ने टोलीमा म पनि छु । यी देशहरूले कोरोनापछि आर्थिक, रोजगारी र शिक्षा सुधारका लागि धेरै काम गरेका छन् । तर, नेपालले अहिलेसम्म गरेको छैन ।

यो अस्थिरताको फाइदा श्रमिकहरूलाई बेच्ने मानव तस्करहरूलाई भएको छ । आप्रवासन र मानव तस्करका कारण रोजीरोटीकै लागि खाडी देश, मलेसिया र भारत जाने वर्ग धेरै प्रभावित भएका छन् । त्यसमा पनि महिला, जनजाति, आदिवासी तथा सामाजिक रूपमा अपहेलनामा परेका नागरिक धेरै छन् । अहिलेको राजनीतिक डामाडोलको स्थितिमा कोरोनाको मार खेपेका यी आप्रवासी श्रमिकहरू मानव तस्करका फन्दामा सजिलै पर्न थालेका छन् । यसको संकेतहरू देखिन थालेका छन् ।

कोरोना महामारी पछिको विश्वमा आप्रवासनको आयाममा परिवर्तन ल्याउन थालेको छ । अर्थात, कोरोनाले आधुनिक दासतातिर धकेल्न थाल्यो भनेर विश्लेषण भइरहेको छ । तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?

कोरोनापछि आप्रवासी श्रमिकलाई आधुनिक दासतातिर धकेल्ने र मानव तस्कर र बेचबिखन दलाल नियन्त्रित श्रम बजारको शोषणको जालो अझ बलियो बन्दै गएको छ । आप्रवासनको प्रश्नमा कोरोना कहरले जनजीविका तहसनहस भएका तर मुलुकको अर्थतन्त्र थेगेका आप्रवासी श्रमिक हैरान छन् । उनीहरूको रोजगारका सम्भावना प्रस्ट छैनन् । अहिलेको राजनीतिक डामाडोलको स्थितिमा कोरोनाको मार खेपेका यी आप्रवासी श्रमिकहरू मानव तस्करका फन्दामा सजिलै पर्न थाले । जसका कारण यो क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक चलखेल भइरहेको छ । देशका नेतृत्वले कोही भोकै मर्दैन भनेर गफ मात्र दिँदै आएका छन् ।

त्यसो भए, तत्काल नेपालले आप्रवासनसम्बन्धी समस्या सम्बोधनका लागि कस्ता कदम चाल्नुपर्छ ?

पहिलो कुरा त आप्रवासन नीति बनाउनुपर्छ । अनि आप्रवासन नीति बनाएर समस्या समाधान गर्ने काम गर्नुपर्छ ।रोजगारदाता देशमा कार्यरत कामदारको सुरक्षा, रोजगार ग्यारेन्टी, बीमा र उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनेगरी आप्रवासन नीति बनाउनुपर्छ । नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा पनि नेपालीहरू ठूलो संख्यामा ठगिने र बेचिने गरेका छन् । यस्तो घटनामा खाडीका देश र मलेसियामा कार्यरत दूतावासका कर्मचारी बढी संलग्न हुने गरेका छन् । नियोगमा कार्यरत कर्मचारी पनि नेपालीहरूको समस्या समाधान भन्दा पैसाको पछि लाग्ने गरेको पाइन्छ ।

नेपालको आप्रवासन र श्रम बजारमाथिको समग्र विश्लेषण चाहिँ कस्तो छ ?

सरकारलाई रेमिट्यान्ससँग मात्र सरोकार छ । रेमिट्यान्सको सदुपयोग भएको छैन । आन्तरिक रोजगारी व्यवस्थित छैन । बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने सरकारसँग रोजगारमैत्री योजना छैन । रोजगारीका नाममा ल्याएका कार्यक्रममा समेत राजनीति भइरहेको छ । त्यही भएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ । वार्षिक ६ लाखभन्दा धेरै युवा विदेशीने भनेको सामान्य विषय होइन । विदेशमा कार्यरत कामदारसमेत समस्यामा पर्दा हामीसँग उद्धार गर्ने संयन्त्र छैन ।

रोजगारदाता देशसँग भएको श्रम सम्झौतासमेत कार्यान्यवनमा सरकार चुक्ने गरेको छ । रोजगारीका सम्भावना खोज्न, युवालाई कृषिमा लाग्ने कार्यक्रम ल्याउने, कृषि उत्पादनमा जोड दिने, पर्यटन–होटल व्यवसायी सुधार्ने, बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारीकाे अन्त्य गर्ने, जनशक्ति स्वदेश फर्काएर उद्योग–व्यवसायीमा लगाउने र विकासमा नेपालीहरूलाई साझेदार बनाउनुपर्छ ।

अहिले पनि नेपालको कृषि परम्परामै निर्भर छ । यो क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्दा उत्पादन र व्यवसाय बढ्छ । वैदेशिक रोजगारीमा सीप सिकेर फर्किएका श्रमिकलाई विभिन्न क्षेत्रमा लाग्ने कार्यक्रम र उनीहरूको सीप अनुसार अनुदान दिएर स्वदेशमै राख्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । अब तीन तहको सरकारले विकास, रोजगारी र उत्पादन केन्द्रीत भएर योजना ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि विकास र रोजगारीका सम्भावना बढ्दै जान्छ ।

विदेशस्थित नेपाली नियोगले विभिन्न देशमा रहेको नेपालीहरूका हकमा कस्तो भूमिका खेल्दै आएका छन् । ती कुटनीतिक नियोगहरूको समस्या के देख्नुभएको छ ?

नेपाली नागरिक रोजगारी, अध्ययन र विभिन्न पेसा तथा व्यवसाय गर्न विश्वभर छरिएका छन् । उनीहरूको अभिभावक भनेको सम्बन्धित देशमा रहेको राजदूतावास नै हो । जसका कारण नियोगहरू सक्रिय हुनुपर्छ । तर, कुटनीतिक नियोगहरू पनि राजनीतिक भर्ती केन्द्र हुँदा भनेजस्तो काम गर्ने सकेको देखिँदैन । त्यही भएर विभिन्न देशमा रहेको कुटनीतिक नियोगहरूले अविभावकको भूमिका निर्वाह गर्दैनन् । यसको पछाडि नेपालको राजनीति नै हो ।विदेशमा बेचिएका, ठगिएका र समस्यामा परेका नेपालीहरू उद्धार गर्न दोस्रो देश गुहार्नुपर्ने अवस्था छ । यो ठूलो समस्या हो । यति मात्र होइन, नियोगमा कार्यरत कर्मचारीमाथि म्यानपावर व्यवसायीहरू हाबी छन् । जसका कारण उनीहरू निरिह छन् ।

याे पनि:

'अस्थिर राजनीति र असक्षम नोकरशाही दुवै विकासका बाधक हुन्'

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज २७, २०७९ १०:१०