चुनाव प्रणालीको विकल्प खोजौँ

A+ A A-

(टिङ ऽऽऽ टिङ ऽऽऽ टिङ ऽऽऽ टिङङङ ऽऽऽ ऽऽऽ ऽऽऽ । आदरणीय मतदाता, भोजराज सरको आजको चुनावी कक्षा सुरु भइसकेको छ । भोजराज सरले यसअघिका कक्षामा राजनीतिक दल र दलको खर्च व्यवस्थापनका विविध आयाम, सांसद र संसदको भूमिका, मतदाताको प्रवृत्तिमाथि विश्लेषण गर्नुभएको थियो । यस श्रृखलाको चौंथो अर्थात अन्तिम कक्षा भने महँगो निर्वाचन प्रणाली र त्यसको विकल्पमाथि केन्द्रित छ । र, यो चुनावी कक्षाको सहजीकरण योगेश ढकालले गरेका छन् ।)

तपाई हामी सबै जना तीन दशकदेखि अभ्यास गर्दै आएको संसदीय प्रणालीका सकरात्मक र नकरात्मक पाटोबारे जानकार छौँ । ती विषयवस्तुलाई एउटा बास्केटमा राखेर विश्लेषण गर्दा लोकतन्त्रलाई कति सफल बनाएको छ ? निर्वाचन प्रणाली, शासकीय प्रणालीले लोकतन्त्रलाई कति सहयोग भएको छ ? कहाँनेर असहयोगी भएको छ ? भनेर विवेचना गर्नुपर्ने बेला आएको छ, यसमा ढिला गर्न हुँदैन । अहिलेसम्मको अभ्यासले संसदको भूमिका संसदीयभन्दा अरु गतिविधमा बढ्ता भयो । संसदचाहिँ सरकार बनाउने र ढाल्ने कुरामा पनि मात्रै देखियो । अहिलेकै संरचना ठीक छ र यसमा केही करेक्सन गरेर जाने हो कि यसमा पनि बृहत् रूपमा पुनरावलोकनका लागि छलफल गर्ने बहस हुनुपर्ने बेला भयो यो बहस अब नडराई गर्नुपर्छ ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणाली बाध्यता थियो किनभने एउटा शक्तिलाई बहुदलीय व्यवस्था नभई नहुने अर्को शक्तिलाई पूर्ण समानुपातिक नभई नहुने भएपछि द्वन्द्वलाई चर्किन नदिनका लागि अन्तरिम व्यवस्थापनको रूपमा देखियो । त्यसका केही सकरात्मक पक्ष थिए, त्यसको लाभ राष्ट्रले लिइरहेको पनि छ । तर, धेरै नकरात्मक पाटो पनि देखिएका छन् ।

नेपालमा जनसंख्याको हिसाबमा बाहुनभन्दा दलितको जनसंख्या बेसी छ तर उनीहरूको संसदमा १ प्रतिशत पनि प्रतिनिधित्व हुँदैन ।

अर्कातिर बहुमतीय प्रणाली महँगो भयो । व्यक्ति/व्यक्तिको प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले स्वार्थ, पैसा, द्वन्द्व हुने भयो । सबैभन्दा ठूलो विकृतिचाहिँ सक्षम, इमानदार र क्षमता कार्यकर्ताहरू पाखा लाग्ने तर पैसावालाहरूको निर्वाचित निकायमा हालीमुहाली बढ्ने स्थिति देखियो । यो कति ठीक छ ? यसमा गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ । बहुमतीय प्रणालीमा ०४८ सालदेखि यताका चारवटा निर्वाचनको परिणामले के देखायो भने ९५ प्रतिशतभन्दा बढ्ता पुरुष मात्रै आएका थिए । नेपालमा जनसंख्याको हिसाबमा बाहुनभन्दा दलितको जनसंख्या बेसी छ तर उनीहरूको संसदमा १ प्रतिशत पनि प्रतिनिधित्व हुँदैन । तर कम जनसंख्या भएको बाहुनको चाहिँ ४४ प्रतिशतसम्म पुग्यो । समाजको अरु धेरै तप्का छु्ट्यो, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने क्रममा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आएको हो ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जनसंख्याको अनुपातको सिद्धान्तमा बाँधिनुपर्छ भनिएको थियो । यता, बहुमतीय प्रणालीमा पनि हिजोका चुनावमा भन्दा अहिलेको चुनावमा सीमान्तकृत समुदायको उम्मेदवारी कम भएको छ । दलितको १ प्रतिशत त परको कुरा एउटा दलले एक जना उम्मेदारसमेत दिएका छैनन् ।

खासमा विगतमा उम्मेदवारी नदिएर अन्याय भएको हो, उम्मेदवारी बढाउँदै लैजाने र एउटा निश्चित समयमा पुगेपछि समानुपातिक नभए पनि हुन्छ भन्ने दीर्घकालीन सोच थियो । तर, दलहरूमा समानुपातिकबाट आइहाल्छन् भनेर प्रत्यक्षमा उम्मेदवार नबनाउने स्थिति भयो । समानुपाितक नातागोता र पैसामा गयो । जुन आवाजविहीनलाई संसदमा ल्याएर नीतिगत तहमा पुर्‍याउने भन्ने मान्यतामा अपुरणीय क्षति भइरहेको छ । दलहरूको यस्तो प्रवृत्तिले ती समुदायलाई दोहोरो अन्याय भइरहेको छ ।

अहिलेसम्म समानुपातिक प्रणालीले कम्तिमा ८ वटा क्लष्टरका प्रतिशतसहित ल्याउने सिटको व्यवस्थाअनुसार आएका छन् । त्यसमा साइडइफेक्टचाहिँ त्यो समूहभित्रका उच्च समूहले मात्रै अवसर पाए । अर्थात, प्रत्यक्षमा जित्न सक्ने व्यक्तिलाई समानुपातिकबाट ल्याउनु भएको होइन । यो चाहिँ शक्तिशालीका नातागोता र पैसावालालाई ल्याउनु भनेको होइन । समानुपातिक अहिले अंशवण्डाजस्तो भएको छ, अंशवण्डा होइन, हरेक समूहभित्रको जो आउनै नसक्ने अवस्थाको छ, सिमान्त समुदायका ती व्यक्तिहरू आर्थिक, सामाजिक सूचकहरूको माध्यमबाट पहिचान गर्न सकिन्छ । त्यो खालको विकृतिको अन्त्य कसरी गर्ने ? यी सबै कुराका उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ । उत्तर खोज्ने क्रममा कतिपय कुरा सुधार गर्न सकिएला, सुधार गर्न सकिएन र प्राप्त उपलब्धीलाई नै आघात पार्छ भने निर्वाचन प्रणालीलाई विकल्पको रूपमा खोज्न सक्नुपर्छ । जतिबेला राष्ट्रले विकल्पको खोजी गर्छ त्यतिबेला विकल्पहरू निस्कछन् । यो पाटोमा राष्ट्रले सोचोस् ।

अहिलेकै मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई निरन्तरता दिने हो भने बहुमतीय प्रणालीमा पनि उम्मेदवारीलाई बाध्य पार्नुपर्ने भयो, प्रतिनिधित्व सबैको होस् भनेर । अहिले प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिकमा राष्ट्रिय सूची हुने गरेको छ, त्यसलाई परिवर्तन गरी प्रदेशगत सूची बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसो गर्दा जनसंख्याको स्वरूपअनुसार निर्वाचित हुनसक्छन् । प्रदेशगत सूची बनाउँदा ८० प्रतिशत प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातलाई आधार मान्ने र बाँकी २० प्रतिशत सिट प्रदेशले नसमेट्न तर राष्ट्रिय तहका जसलाई ल्याउनुपर्ने हुन्छ उनीहरूका लागि छ्टयाउन सकिन्छ । त्यसो गर्दा एउटै जिल्लाबाट ५/६ जना पर्ने तर कुनै जिल्लाबाट एकजना पनि नपर्ने भन्ने हुँदैन ।

मतदाता नामावली संकलन गर्ने काम आयोगलाई किन बोकाउनुपर्‍यो ? त्यो काम स्थानीय सरकारको तथ्यांक विभागले गर्न सक्छ, खासमा त्यो काम स्थानीय सरकारको नियमित काम हो । भारतमा पनि स्थानीय पञ्चायतले तथ्यांक संकलन गर्छ र निर्वाचन आयोगले लिन्छ अनि छाप लगाएर पठाइदिन्छ ।

सात प्रदेशमा देश विभक्त छ, केही साना प्रदेश छन्, केही ठूला प्रदेश रहेका छन् । १४/१५ सिटको निर्वाचन क्षेत्र बनाऔँ । जस्तो सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई एउटा क्षेत्र बनाए पनि हुन्छ । त्यो निर्वाचन क्षेत्रको जनसंख्याको बनोटका आधारमा विभिन्न समूहको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने गरी व्यवस्था गरौँ । सबै सांसदहरूचाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट लिएर आयौँ । बहुतीय प्रणालीबाटै कसरी समावेशी बनाउन सकिन्छ ? त्यसमा सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

उम्मेदवारी छनोट गर्दा प्राइमरी इलेक्सनबाट छनोट गर्ने विधि पनि अर्को विकल्प हो । विकेन्द्रीकरण निर्वाचन व्यवस्थापनबाट पनि जान सकिन्छ । निर्वाचन आयोगलाई निकै बोझिलो बनाएका छौँ । आयोगलाई सबै कामको भारी बोकाएका छौँ । मतदाता नामावली संकलन गर्ने काम आयोगलाई किन बोकाउनुपर्‍यो ? त्यो काम स्थानीय सरकारको तथ्यांक विभागले गर्न सक्छ, खासमा त्यो काम स्थानीय सरकारको नियमित काम हो । भारतमा पनि स्थानीय पञ्चायतले तथ्यांक संकलन गर्छ र निर्वाचन आयोगले लिन्छ अनि छाप लगाएर पठाइदिन्छ ।

अहिले मतदाता शिक्षाको काम आयोगले गरिरहेको छ । आयोगले काम गर्दा देशभर एकै प्रकृतिको सन्देश गएको छ । विभिन्न कुनाकाप्चाका विभिन्न समस्या छन्, भाषागत समस्या छ । उनीहरूलाई कस्तो खालको समस्या छ भन्ने जानकारी छैन, तर सबैलाई एकै प्रकृतिको सन्देश प्रवाह गरेका गरिएको छ । मतदाताको शिक्षाको काम स्थानीय सरकारलाई दिन सकिन्छ । एउटै स्थानीय तहभित्र विभिन्न समस्या भएका विविध वस्तीहरू हुन्छन्, त्यही आधारमा स्थानीय सरकारले मतदाता शिक्षा प्रदान गर्न सक्छ । पाँचवटा गाउँमा पाँचवटा भाषा, पाँचवटा समस्या होलान, त्यो आयोगलाई भन्दा पनि स्थानीय सरकरलाई थाहा हुन्छ, र त्यसै अनुसार शिक्षा दिन सक्छ ।

अर्को कुरा, निर्वाचन व्यवस्थापनको काम स्थानीय सरकारले गर्नसक्छ । काठमाडौंदेखि सामानदेखि जनशक्ति व्यवस्थापनको काम गर्न आवश्यक छैन । निर्वाचनको ठूलो खर्च निर्वाचनको दिन खटिने कर्मचारीलाई दिने भत्ता हो । कहाँ कहाँका कर्मचारी पठाउने गरेका छौँ । स्थानीय तहका कर्मचारीका अलवा, अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुन्छन्, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी हुन्छन्, उनीहरूलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । उनीलाई विश्वास गर्ने हो । त्यतिले पुगेन भने नेपालजस्ता केही देशले चुनाव हुने भएपछि चुनावमा जाने इच्छुक को को हुनुहुन्छ ? यो यो योग्यता भएका व्यक्तिले आवेदन दिन सक्नुहुनेछ भन्छन् । त्यसमा विभिन्न व्यक्तिहरू विश्वविद्यालयका ग्रयाजुुयेटले पनि आवेद दिन्छन् । अनि उनीहरू स्वयसेवी रूपमा काम गर्छन् । कतिपयले त निर्वाचन व्यवस्थापनमा सहभागी भएको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागि मात्रै पनि स्वयमसेवी हुन आउँछन् । यसो गर्न सक्दा निर्वाचनमा हुने ठूलो खर्च जोगिन्छ ।

निर्वाचनमा सुरक्षा धेरै भइरहेको छ । व्यालेटको सुरक्षा बुलेटले गर्ने होइन, राजनीतिक कार्यकर्ताले गर्ने हो । दलहरूले यो कुरालाई मध्यनजर गरी कार्यकर्तालाई अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को पाटो, निर्वाचन सामग्रीको ढुवानीमा समस्या भइरहेको छ । अहिले निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री सबैतिर पाइन्छ । केही थोरै सामग्रीमात्रै नपाइने होला । स्थानीय स्तरमा नपाइने सामग्रीमात्रै आयोगले पठाओस् । वीरगञ्जबाट किनेर काठमाडौं ल्यायो अनि हेलिकप्टरबाट निर्वाचन क्षेत्र पठाउँदा खर्चिलो भइरहेको छ । यो प्रक्रियलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई प्रचारका लागि १५ दिनभन्दा बढ्ता समयद दिन जरुरी छैन । एकदिन लम्बिनु भनेको लाखौँ खर्च बढ्ने कुरा हुन्छ । अहिले प्रचार समय किन घटाउन सकिएको छैन किनभने उम्मेदवार टुंगो लागेपछि मतपत्र छाप्नुपर्ने हुन्छ । मतपत्र काठमाडौं मात्रै छापिन्छ । अहिले ३७ दिन किन राखियो भन्दा मतपत्र छाप्न समय लाग्छ भनेर हो । यसले अर्बौ रूपैयाँ खर्च बढाएको छ । अब हिजोको अवस्था छैन, मतपत्र केन्द्रमा छाप्न जरुरी छैन । हरेक मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई आफैँले छाप भन्ने हो भने ७७ वटा जिल्लामै छापिन्छ । आयोग सुरक्षा फिचर पठाइदिन सकिन्छ । अझ, स्थानीय तहको चुनावको मतपत्र स्थानीय सरकारले पनि छाप्न सक्छ । त्यस्तो नहुँदा कति धेरै मतपत्र खेर गयो ? कतिपय पालिकामा ५६ प्रतिशतसम्म मतपत्र खेर गएको समाचार आएका थिए । त्यसले खर्च पनि धेरे बढ्छ । समय पनि धेरै लाग्छ । विद्यालयका पुस्तक छाप्न ढिलाइ भइरहेको हुन्छ र विद्यार्थीको पढाइ बिग्रिरहेको छ । निर्वाचन व्यवस्थानलाई विकेन्द्रीकरण गर्न सोच्नैपर्छ ।

दलहरूलाई हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान र बलमिच्याइँ विकास भएको छ । दलको त्यो बलमिच्याइँ नियन्त्रणका लागि नो भोट को व्यवस्था गर्नैपर्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि नो भोटको कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न फैसला गरेको छ । त्यसो भए दलहरूले अलिक जिम्मेवार उम्मेदवार दिन सक्छन् ।

निर्वाचन हुनुभन्दा केही महिनाअघि आयोग र प्रहरीलाई अर्बौं रूपैयाँ दिएको हुन्छ, त्यतिका रकम डेढ महिनाभित्र खर्च गरिसक्नुपर्दा कति बेथिति होला ?

अर्को, पाटो एक दिनको मात्रै चुनाव भनेका छौँ । अब चुनावको दिन देश पूरै बन्दजस्तो हुन्छ । एक दिनको बन्दले देशमा अर्बौं नोक्सान हुन्छ भन्छौँ तर, चुनावको दिन बन्द हुँदा बोल्दैनौँ । निर्वाचनको दिनलाई सामान्य दिनसरह बनाउनका लागि कतिपय मानिस जो त्यस दिन आउन सक्दैनन् उनीहरूका लागि अर्ली भोटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने कुराचाहिँ जुन दलको सरकार छ, उसलाई सहज हुने गरी मिति घोषणा गर्ने गरिन्छ । जहिल्यै पनि विवाद हुन्छ मिति घोषणाको विषयमा । अब निर्वाचन हुने मितिलाई कानुनमै राखौँ । त्यसो गर्दा, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दललगायत सरोकारवालालाई निर्वाचनको तयारीको पर्याप्त समय हुन्छ । निर्वाचन हुनुभन्दा केही महिनाअघि आयोग र प्रहरीलाई अर्बौं रूपैयाँ दिएको हुन्छ, त्यतिका रकम डेढ महिनाभित्र खर्च गरिसक्नुपर्दा कति बेथिति होला ? कति गुणस्तरको काम होला ? यी कुराको व्यवस्थापनका लागि कानुनमै मिति तय भए सबैको जित हुन्छ ।

जनतामा नैराश्यता बढ्ने दलप्रति गुनासो बढ्नुमा निर्वाचित भएको सांसद मुलुकको हुन सकेन । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मात्र भयो । कार्यकारी पदमा जान खोज्नुमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा साधन स्रोत लैजान सकिन्छ भन्ने विश्वासमा हुन्छ । र अर्को पटक चुनाव जित्छु भन्ने सोच राख्छन् । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र मन्त्रीहरूको भएको सांसदको क्षेत्रमा कति बजेट गएको छ र अरुको क्षेत्रमा कति गएको छ ? त्यो रकम हेर्दा पनि थाहा हुन्छ ।

सांसदहरू क्षेत्रमुखी भएका कारण कार्यकारी पदमा गएका व्यक्तिले न्याय दिन सकेनन् । त्यसकारण सधैँ एउटा क्षेत्रमा जान नपाउने गरी चिठ्ठा हालेर सबैले सबैतिर उठ्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने भयो । शेरबहादुर देउवाका लागि डडेल्धुराबाहेक मुलुक नै होइन । केपी ओलीका लागि दमकबाहेक अरु मुलुक नै होइन । रामशरण महतका लागि नुवाकोटमात्रै देश थियो । विष्णु पौडेलका लागि रूपन्देहीबाहेक देश नै होइन भन्ने भएको छ । अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पनि रुकुमबाहेक अन्य मुलुक हो भन्ने लागेको छैन । यो परम्परा तोड्नै पर्छ । प्रमुख दलका प्रमुख नेताले आआफ्नो क्षेत्र बनाएका छन् अनि बहुमतीय प्रणालीबाहेक अन्यत्र जानै मान्दैनन्, किनभने आफूलाई क्षेत्रमा सुरक्षित ठान्छन् ।

सरकारको प्रवृत्ति हेर्दा चुनावी सरकार बनाउँदा परिस्थिति सहज बनाउँछ भने त्यो दिशातर्फ जानका लागि छलफल चलाउन जरुरी छ । किनभने जसलाई पनि आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव होस् भन्ने चाहन्छन् । केपी ओलीले दुईपटक संसद विघटन गरेको पनि आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउनका लागि हो ।

निर्वाचनको खर्चको कुरा गर्दा खर्च घटाउनका लागि निश्चित मिति तोक्नुपर्छ । निर्वाचनको व्यवस्थापनमा विकेन्द्रीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उम्मेदवारीका कारण खर्च बढेको छ, त्यसलाई घटाउनुपर्ने हुन्छ । दलहरूको प्रचार समय लामो छ, त्यो कम गर्नुपर्छ ।

निर्वाचनमा आउने उम्मेदवारको खर्च कालोधन हो कि पारदर्शी हो भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ । त्यसका लागि खर्च मात्र होइन, आम्दानीमा पनि अनुगमन हुनुपर्छ । कुन दलको कुन नेतालाई कसले बर्षदिनमा कतिसम्म सहयोग गर्न सक्ने ? उसको वैध आम्दानीको कति प्रतिशतसम्म नेतालाई दिन सक्ने ? भन्ने कानुनमा राख्नुपर्छ । यसले दिएको सहयोग रकममा कर छुट दिऔँ । अर्को, उसले कसलाई कति रकम दिएको हो सार्वजनिक गरि पारदर्शी होस् । भोलि केही कारणले दिएको सूचना र वास्तविक सूचना बाझियो भने चन्दादातालाई निर्वाचन अपराध सजाय ऐनमार्फत कारबाहीको दायरामा ल्याऔँ । अहिलेको आचारसंहितको अनुगमनसँग जोडिएको कुरा गर्दा खर्चसम्बन्धी अनुगमन गर्ने क्षमता कम भयो । आयोगले स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूलाई जरिवानको निर्णयले खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने रहेछ । उम्मेदवारले बुुझाएको खर्च विवरण कसैले उजुरी गरेको र अदालतले आदेश दिएको अवस्थामाबाहेक आयोगले थप अध्ययन गर्दैन । त्यो परिपाटीलाई अन्त्य गरी खर्च विवरण आएकामध्ये केही स्याम्पिलिङ गरेर अडिट गर्ने र देखिएको आधारमा दण्डसजायको भागिदार बनाउने प्रक्रियामा जानुपर्छ । त्यसो अनुसार आयोगको क्षमताको विकास गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भनिन्छ कि कार्यकर्ता दलको पक्कड भन्दा बाहिर गएपछि त्यसको प्रतिस्थापन पैसाले गर्छ । २०४८ सालको चुनाव र अहिलेको चुनाव हेर्दा नेपालमा ठ्याक्कै त्यही परिदृश्य देखिन्छ । ०४८ सालमा दल र कार्यकर्ता एकीकृत थिए, उनीहरूमा निष्ठा, आर्दश थियो जसले गर्दा भोकभोकै चुनावमा परिचालित भए । अहिले विधि, विधान र पद्धति काम गरेन र सबैभन्दा मंहगो कार्यकर्ता भए ।

नीतिगत निर्णयका कारण ठूला भ्रष्टाचार भएका छन्, त्यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि ती नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुुसन्धान आयोगको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ । नीतिगत निर्णय अहिले भ्रष्टाचार गर्ने लाइसेन्स भएको छ ।

यस शृङ्खलाका थपः