अबका दललाई खर्च कसले दिने, किन दिने ?

A+ A A-

(टिङ ऽऽऽ टिङ ऽऽऽ टिङ ऽऽऽ टिङङङ ऽऽऽ ऽऽऽ ऽऽऽ । आदरणीय मतदाता, भोजराज सरको आजको चुनावी कक्षा सुरु भइसकेको छ । भोजराज सरले आजको कक्षामा राजनीतिक दल, दलहरूको पारदर्शिता, सामाजिक पुँजीको क्षयीकरण र त्यसको रोकथामको उपायबारे बताउनुहुनेछ । र, यो चुनावी कक्षाको सहजीकरण योगेश ढकालले गरेका छन् ।)

राजनीतिक दल र नियमित गरिने चुनाव लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् । राजनीतिक दल राज्य सञ्चालनका लागि सुशासनको मूल खम्बा हुन् । यो खम्बा जति दरिलो भयो, राज्यको सुशासन त्यति बलियो हुन्छ । त्यसैले, राजनीतिक दलको इमान, अनुशासन, आर्थिक गतिविधिमाथि प्रश्न उठ्छन् र दलहरूमा जवाफदेहिताको जिम्मेवारी हुन्छ ।

नेपालमा छोटो समयमा सबै खालका व्यवस्था परीक्षण गरियो । त्यसमा राजनीतिक दलकै तारिफ गर्नुपर्छ । दलहरूले जस्तोसुकै जटिलतालाई पनि आपसी समझदारीमा शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गरेका छन् । हिंसामा रहेको माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा फर्काउने सन्दर्भमा होस् वा अढाइ सय वर्षको राजतन्त्रलाई शान्तिपूर्वक रूपमा बिदा गर्न पनि राजनीतिक दलहरू सक्षम देखिए । राजनीतिक एजेन्डासहित सडक आन्दोलनमा मारामार भए पनि त्यो समस्यालाई समाधान गरौँ भन्दा सबै दल र त्यसका नेतृत्वहरू तत्कालै तयार हुने र संवादमा जुट्ने अनि समाधान पनि गर्न सक्षम रहेका छन् । धेरै आरोह अवरोह कठिन परिस्थितिमा चुनावमार्फत शान्तिपूर्वक रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत नै सरकार परिवर्तन भएका छन् ।

दश वर्षकाे द्वन्द्वकै कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालजस्ता धेरै मुलुक द्वन्द्वबाट द्वन्द्वमै फर्किएको विश्व अनुभव रहेको छ । दलहरूको सुझबुझकै कारण नेपाल यो जटिल मुद्दामा पनि चुकेन । यी राजनीतिक क्षेत्रकै सकारात्मक पाटो हुन् । यो हाम्रो सम्पत्ति हो । यी सम्पत्तिलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्छौँ । यस्ता सम्पत्तिहरू धेरै देशमा देख्न सकिँदैन त्यसकारण यो सम्पत्तिलाई क्षय हुन नदिई अगाडि बढाउने कुरा नै अहिलेको प्रमुख चुनौती देखिन्छ ।

आलोचनाका चार कारण

अहिले राजनीतिक दलहरू र नेतृत्वप्रति राजनीतिक परिस्थिति र उनीहरूको चरित्रका कारण दल र कार्यकर्ताहरू आलोचित हुनुपरेको छ । दल र नेतृत्वप्रति पैदा भएको नकारात्मक भावका कारणले बहुदलीय प्रणालीका खम्बा राजनीतिक दल कमजोर देखिन थालेका छन् । त्यो खम्बालाई कमजोर बनाउन नदिनका लागि संविधानमा राजनीतिक दलसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । जसमा राजनीतिक दलहरूका सीमा, दायित्व र पारदर्शी बनाउने गाइडलाइनको व्यवस्था गरियो । यी व्यवस्थाका बाबजुद नागरिक र राजनीतिक दलको बीचमा ठूलो खाडल देखिएको छ । यतिबेला दलको पक्षमा बोल्ने नागरिकको संख्या घटेको देखिन्छ । दलप्रति किन चित्त बुझाएनन् र मत किन आएन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छन्, जसका विभिन्न कारण रहेका छन् ।

पहिलो, दलहरू संस्थागत हुन नसक्नु हो । बहुदलीय व्यवस्थायताका ३० वर्ष गुजारेका दलहरू अझै संस्थागत हुन सकेका छैनन् । किन यति लामो समयमा दलहरू संस्थागत हुन सकेनन् ? यसको प्रमुख कारण दलको नेतृत्व हो । दलको नेतृत्व आफूलाई सुरक्षित बनाउनका लागि सबै कार्यकर्ताहरू मेरा हुन् भन्ने मानसिकतामा जान सकेनन्, उल्टै आफूलाई मात्रै कसरी बलियो पार्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा देखियो । यसले दलका कार्यकर्ताहरू नेता हुन सकेनन् अनि दलको दायरा थप संकुचन हुँदै गएको छ । दलहरू संस्थागत हुन नसक्दा ‘तेरो मेरो’ को मनोविज्ञान सिर्जना भई आन्तरिक किचलो, असन्तुष्टि बढ्ने स्थिति पैदा भयो ।

दोस्रो, दलहरू प्रक्रियामा नचल्नु हो । विद्यमान कानुनी विधि, प्रक्रिया, पद्धतिअनुसार दलहरू सञ्चालित हुनुपर्नेमा ती कानुनी र नैतिक सीमाका बन्देजलाई छिनालेर दलीय गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, दलहरूको विधान तथा आचारसंहिताअनुसार चल्नुको साटो नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको निर्देशनअनुसार दल सञ्चालन भइरहेका छन् । कागजी व्यवस्था औपचारिक गहनाको रूपमा सीमित रह्यो । यसरी लोकतन्त्र फस्टाउँदैन भन्ने हेक्का राजनीतिक नेतृत्वमा नहुँदा दलहरू कमजोर हुनु, आलोचित हुनु र नकारात्मक भाव पैदा हुनु अस्वाभाविक होइन ।

तेस्रो, दलका आर्थिक गतिविधि अपारदर्शी हुनु । युरोप, अमेरिकालगायतका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा चुनावका बेला दलका कार्यकर्ताहरू आफ्ना उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराउन सक्रिय भएका छन् । चुनाव सकिएपछि उनीहरू आफ्नो दैनिक काममा फर्किन्छन् र चुनाव सकिएपछि प्रतिनिधि मात्रै अगाडि देखिन्छन् । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, नेपालमा दलहरूलाई आवश्यकताभन्दा बढी महत्त्व दियौँ । दलले आवश्यक पर्दा समस्या सुल्झाउन संगठित रूपमा काम गर्ने मात्रै हो । नेपालमा ससाना गतिविधिमा पनि दलहरू जोडिएका छन् । जसले गर्दा, सरकार र दलबीचमा फरकपन नै देखिएन । जुनसुकै कुराहरू कानुनमा लेखिए पनि सर्वदलीय सहमति बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।

अपारदर्शी हिसाबले कुनै दाताले दल वा उम्मेदवारलाई सहयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो कार्यलाई अपराधको परिभाषामा समेट्ने र दण्ड–जरिवाना गर्ने, संसद्का उम्मेदवार छनाेटमा प्राइमरी चुनावको परिपाटीमा जाने, उम्मेदवार बनाउने आधार कानुनमै तोक्ने र जुन तहको निर्वाचन हो त्यही तहको पार्टी कमिटीले उम्मेदवार छनाेट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नेपालले एक दशक लामो द्वन्द्व व्यवस्थापनका क्रममा उपयोग गरिएको राजनीतिक अभ्यासले द्वन्द्वपछि पनि स्थायित्व पायो । दलहरूको यो सर्वदलीय अभ्यासले राज्यका औपचारिक निकायहरू कमजोर भइरहेका छन् । राज्यका निकायको शक्ति गैरसरकारी निकाय सर्वदलीय संयन्त्रअन्तर्गत दलहरूमा केन्द्रित भएको छ । समग्रमा राज्य पक्ष कमजोर हुन गई गैरराज्य पक्ष हाबी भयो र सरकार कमजोर देखियो । यो यथार्थबोध राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले गर्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा राज्य प्रणालीलाई कमजोर बनाइरहेको छ । यो आत्मबोध हुन जरुरी छ ।

चौथो, नीतिगत निर्णयमा दलीय हस्तक्षेप हुनु । दल सञ्चालन, चुनाव खर्च तथा नेताहरूको जीविकोपार्जनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउनका लागि राजनीतिक दलले नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् । अर्कातिर, दलहरूको अभ्यासकै कारण जहाँ पनि जे काम गर्नका लागि पनि दलको प्रतिनिधि चाहिनैपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ । अनि, नागरिकको मानसिकता पनि त्यसरी नै विकसित भइरहेको छ । नागरिकमा सरकारी कामकारबाही पारदर्शी हुँदैन भन्ने मानसिकता बनिसक्यो । त्यही मानसिकताका कारण हरेक काममा दलका कार्यकर्ता खोज्ने प्रचलन बढेको हो । यसलाई राजनीतिक दलहरू आफ्नो दायित्वको रूपमा लिएर अगाडि बढे ।

हरेक दिन नागरिकका काममा यसरी दौडधुप हुन थालेपछि नेता, कार्यकर्ताको काम बढ्यो र राजनीतिक दलहरू यही बहानामा खर्च जुटाउनतर्फ लागे । यसरी खर्च जुटाउने ध्येयमा राजनीतिक दलहरू चन्दा संकलनमा लिप्त हुन पुगेका हुन् । त्यसो त नेपालमा दलहरूलाई चन्दा दिने दाताका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था पनि गरिएको छैन । उनीहरूले दिएको र दलहरूले लिएको चन्दाको विवरण कतै पनि खुलाइँदैन । यसका कारण एकातिर दलका आम्दानीको स्रोत पारदर्शी भएन, अर्कातिर नीतिगत भ्रष्टाचारसँग जोडिएका निर्णयमाथि हस्तक्षेप वृद्धि हुने भयो । यी परिघटनाकै कारण दलभित्र आन्तरिक झगडा हुन्छ, अनि दलको अपारदर्शी गतिविधिले नागरिक र दलबीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध विकास हुन पनि सकेन ।

दल चलाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो नियमित कार्य सञ्चालनका लागि साधन र स्रोतको आवश्यकता पर्दछ । त्यसरी नै, चुनाव व्यवस्थापन वा दल र उम्मेदवारले आ–आफ्ना नीति, उद्देश्य वा कार्यक्रम मतदातासम्म पुर्‍याउन र मतदाताको व्यापक सहभागिता जुटाउनसमेत तिनलाई साधन र स्रोत चाहिने हुन्छ । राजनीतिक वित्तलाई विभिन्न विद्वान् वा संस्थाहरूले विविध रूपमा परिभाषित गरेका छन् । तर, ती सबैको मूल केन्द्रबिन्दुचाहिँ दल र चुनावमा हुने वा गरिने आम्दानी, खर्च र तिनको नियमनकै सेरोफेरोभित्र नै छ ।

राजनीतिक दल सञ्चालन र चुनाव खर्च, जसलाई हामी राजनीतिक वित्तको रूपमा पनि बुझ्न सक्छौँ, अहिलेको परिवेशमा एउटा प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखापरेको छ । दल सञ्चालन र चुनाव खर्च व्यवस्थापन उचित ढंगले हुन सकेन भने लोकतन्त्र नै खतरामा पर्न सक्छ । संसारभरका चुनावको इमानदारी (Integrity) मापन गर्दै आएको Electoral Integrity Project ले चुनाव खर्चलाई पनि चुनावको स्वच्छता मापनको एक आधार बनाएको छ । उसको क्याम्पेन फाइनान्स फ्रेमवर्कमा उम्मेदवारले राज्यबाट पाउने अनुदान, राजनीतिक चन्दामा उम्मेदवारको पहुँच, आर्थिक कारोबारको पारदर्शिता, दाताको प्रभाव र राज्यको स्रोतको दुरुपयोगजस्ता पाँचवटा पक्षलाई मापनको आधार बनाएको छ ।

दल सञ्चालन तथा चुनावको प्रचारप्रसार खर्चलाई चाहिने आम्दानीको विश्वमै सरकारी र गैरसरकारी स्रोत रहेका छन् । सरकारी स्रोत प्रत्यक्ष र परोक्ष दुई किसिमले दलहरूले प्राप्त गर्ने गरेका छन् । सरकारी कोषबाट खर्च दिँदा दलहरूलाई पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्ने, उम्मेदवारहरूलाई समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन मद्दत गर्ने, भ्रष्टाचार आदिमा नियन्त्रण गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ ।

आइडिया इन्टरनेसनलको विश्वभरको राजनीतिक फाइनान्ससम्बन्धी डाटाबेसका अनुसार उरुग्वेले सन् १९२० मा राजनीतिक दल सञ्चालनका लागि सरकारी स्रोतबाट सहयोग सुरु गरेकोमा हाल ११६ देशहरूले राजनीतिक दलहरूलाई प्रत्यक्ष वित्तीय सहयोग गरेको र यस्तो सहयोगको परिपाटी महादेशअनुसार फरक छ । अध्ययनअनुसार प्रत्यक्ष सहयोग पाउने देशहरूमा आसियनका २७ प्रतिशत, युरोपका ८६ प्रतिशत रहेका छन् ।

सामान्य अवस्थामा समेत सहयोग गर्ने देशहरू ६०, चुनाव मात्र सहयोग गर्ने १९ र नियमित वा चुनाव दुवैमा सहयोग गर्ने ३७ वटा देश रहेको पाइन्छ । जस्तो, ५७ देशले अघिल्लो चुनावमा प्राप्त मतलाई आधार मानेर सहयोग गर्ने गरेका छन् । जर्मनीले आमचुनावमा ०.५ प्रतिशत या सोभन्दा बढ्ता मत प्राप्त गर्ने दललाई तोकिएका आधारमा मत प्रतिशतसँग आबद्ध गरी सहयोग गर्ने गरेको छ । डेनमार्कमा चुनावको प्रकृति हेरेर १०० मतबाट सुरु हुन्छ । बेनिन, भुटान, चाड, कोटडिभ्वार र मलावीमा निश्चित चुनावमा १० प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्छ ।

५८ वटा देशले निर्वाचित निकाय संसदमा प्राप्त सिटलाई आधार मानेर सहयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । अनि, ९ देशले उम्मेदवारको संख्या र २ देशले दलको प्रतिबद्ध कार्यकर्ता संख्यालाई सर्त बनाएका छन् । युरोपकै स्पेन, बेल्जियम, इटाली, पोर्चुगलमा दलको आम्दानीको ८० प्रतिशत सरकारी कोषबाटै हुने गरेको छ । स्लोभेनियामा दलको आम्दानीको सबै स्रोत सरकारी कोषबाट हुने गरेको छ । टर्की, मेक्सिको आदि मुलुकमा गरिएका अध्ययनले यसरी सरकारी कोषबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग प्राप्त गर्दैमा दलहरूले अवैधानिक बाटोमा आम्दानी गर्ने र खर्च कटौती गर्ने प्रक्रिया नरोकिने रहेछ भन्ने देखिएको छ ।

राज्यले दलहरूलाई प्रत्यक्षबाहेक अर्को अप्रत्यक्ष माध्यमबाट सहयोग गर्ने गरेको छ । अप्रत्यक्ष सहयोग भन्नाले दलहरूको प्रचारप्रसारका लागि रेडियो टेलिभिजनमा निःशुल्क समय उपलब्ध गराउने, दलहरूलाई चन्दा उपलब्ध गराउने दातालाई चन्दा रकममा कर छुट दिने, प्रचारप्रसार कार्यक्रमको लागि ठाउँ उपलब्ध गराउने, पोस्टर छापिदिने आदि पर्दछन् ।

एक अध्ययनअनुसार ६४.४ प्रतिशत देशले दलहरूलाई निःशुल्क वा न्यून दरमा मिडियामा समय उपलब्ध गराएको, ५३.१ प्रतिशत देशले उम्मेदवारलाई मिडियामा समय दिएको, ३३.३ प्रतिशत देशले राजनीतिक दल वा दललाई चन्दा दिएको रकममा आयकर छुट दिएको, १६.१ प्रतिशत देशले क्याम्पेन मिटिङका लागि स्थान उपलब्ध गराएको, १४.४ प्रतिशत देशले प्रचार सामग्री राख्ने स्थान दिएको, ५.६ प्रतिशतले हुलाक दस्तुरमा छुट दिएको, ३.३ प्रतिशतले यात्रामा पूर्ण छुट वा सहुलियत दिएको पाइएको छ । भुटान, पपुवा न्युगिनी र जापानमा निर्वाचन गर्ने निकायले दलहरूको पोस्टर छापिदिने, इष्टटिमोरले अदालतको खर्चमा छुट दिने गरेको छ । जस्तो, नेपालमै पनि रेडियो, टेलिभिजनमा दलहरूको घोषणापत्र प्रसारणका लागि समय उपलब्ध गराएको अनुभव छ ।

दल सञ्चालनका लागि अर्को स्रोत भनेको गैरसरकारी स्रोत हो । यो स्रोतमा सदस्यता शुल्क, लेवी, दलले गरेका व्यवसायबाट प्राप्त प्रतिफल, व्यक्तिगत, निजी तथा कर्पोरेट हाउसहरूबाट प्राप्त सहयोग, वैदेशिक सहयोग आदि पर्दछन् । उनीहरूको प्रमुख स्रोत भनेको दाताबाट लिने चन्दा हुन्छ । यद्यपि, मलेसिया र म्यानमार भने दल सञ्चालनका लागि व्यापार व्यवसाय गरेर आम्दानी गर्ने गरिएको छ । यस्तो स्रोतका बारेमा अध्ययन गरेर यूएनडीपीले ‘वित्तको निजी स्रोतमा व्यक्ति वा संठनहरूद्वारा दिइने दान, पार्टीद्वारा सञ्चालित व्यवसाय वा लगानी र अवैध स्रोत सामेल हुन्छन्’ भनेर अवैधानिक स्रोततर्फ संकेत गरेको छ । अहिले संसारभरि यही अवैधानिक स्रोतबाट दलहरू सञ्चालित हुने राज्य स्रोतमाथि बढेको दोहन मुख्य चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । यसले समग्र राजनीति र चुनावको स्वच्छतामा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । हुन त, अवैधानिक र अपारदर्शी स्रोत धमिराजस्तै हो र यसले सिर्जना गरेका विकृतिले राज्यमा नीतिगत भ्रष्टाचार वृद्धि गराउँछ ।

नेपालमा राज्यले सहयोग गरेको सरकार र दल बाँडीचुँडी खाने भए भन्ने नागरिकमा नकारात्मक मानसिकता विकास हुने सम्भावना देखिन्छ । यसो हुनुको मुख्य कारण दलहरूका बही खाता पारदर्शी नहुनु हो ।

नेपालमा दल यही गैरसरकारी स्रोतबाट सञ्चालन भइरहेका छन्, जसले गर्दा दलहरू अपारदर्शी छन् । तिनका नेता, कार्यकर्ताहरू अपारदर्शी छन् । चन्दादाता अपारर्शी छन् । उनीहरूको नेक्ससका कारण नीतिक भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको छ । राजनीतिक दललाई सरकारी स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने बहस नभएको चाहिँ होइन । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले ०६० सालतिर अघिल्लो चुनावमा पाएको मतका आधार रकम उपलब्ध गराउने प्रस्ताव बजेट भाषणमा ल्याएका थिए । तर, उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमै आउन पाएन ।

नेपालमा राज्यले सहयोग गरेको सरकार र दल बाँडीचुँडी खाने भए भन्ने नागरिकमा नकारात्मक मानसिकता विकास हुने सम्भावना देखिन्छ । यसो हुनुको मुख्य कारण दलहरूका बही खाता पारदर्शी नहुनु हो । राज्यकोषबाट दलहरूलाई आर्थिक सहयोग किन जरुरी छ भनेर जनस्तरमा बुझाउन सक्नुपर्नेछ र यो नीतिगत रूपमै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राज्यको कोषबाट दलहरूले नियमित कार्य सञ्चालन गर्न थालेपछि दलको खर्च महालेखाले परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्दछ, जसले दलहरूलाई पारदर्शी हुन नैतिक र कानुनी दुवै हिसाबले बाध्य पार्दछ । उक्त लेखापरीक्षणले राजनीतिक दलका थप अनौपचारिक खर्चलाई बाहिर ल्याउन सक्छ । यसले दलप्रति जनताको विश्वास बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ भने राजनीतिक दलको बदमासीलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्छ । खर्चका लागि दलहरू अनियन्त्रित हुनु पर्दैन । तसर्थ राज्यले दलहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्न पनि जरुरी छ ।

दल र सरकारको सीमा

नेपालमा राजनीतिक दलको सामाजिक पुँजी निरन्तर ह्रास भइरहेको छ । त्यसरी सामाजिक पुँजी ह्रास हुनुमा लोकतन्त्रको नेतृत्व चुनाव जितेपछि दलको नेतृत्वमा मात्रै सीमित रहँदैन, सो व्यक्ति त सिंगो देशकै प्रतिनिधि हुन्छ भन्ने सीमा नबुझ्नु मुख्य कारण देखिन्छ । नेपालमा त्यसरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सिंगो देशको प्रतिनिधि हुने आंकाक्षामा भन्दा पनि दलकै परिचय लिएर हिड्ने प्रचलन रहेको छ । उनीहरूलाई दलको परिचयबाट माथि उठाउन सकियो भने मात्रै नेतृत्वमा ‘मेरा कोही छैनन्, सबै मेरा’ भन्ने मानसिकता जगाउन सकिन्छ । त्यसले राज्य सञ्चालनमा सुशासन कायम हुन अभिप्रेरित गर्न सक्छ ।

राजनीतिक दल र सकारको मिटिङ प्वाइन्ट कहाँ हो भनेर बुझ्न नसक्नु हो । यी दुई सधैँ छ्यासमिस हो कि ? यसको सीमा के हो ? प्रधानमन्त्रीको कार्यालय राजनीतिक दलको कार्यालय हो कि सुशासनको केन्द्र हो ? अनि, सरकारका साधन स्रोतहरू चाहिँ राजनीतिक दलको हो ? दलका नेता कार्यकर्ताले यसलाई बुझ्ने प्रयास गरेका छैनन् । सार्वजनिक सम्पत्तिलाई नेता, कार्यकर्ताले दलीय प्रयोजनमा प्रयोग गर्न थालेपछि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ ।

जस्तो, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ब्राण्डेड कार खरिद गर्नेबित्तिकै सिधै शक्तिशाली राजनीतिक दल र त्यसका नेताको निवासमा पुग्छ, निजी प्रयोगका लागि । यस्तो प्रचलन संसारको कुनै देशमा पनि छैन । अनि, सरकारको निर्णयमा राजनीतिक दलले फोन गरेर दबाब दिने गरिन्छ । त्यो दलको काम हो ? होइन । तसर्थ, राजनीतिक दल र सरकारबीचको सीमा के हो भन्ने परिभाषा गर्न जरुरी छ ।

सरकार र राजनीतिक दलबीच सीमा र मर्यादा कायम गर्न जरुरी छ । समग्रमा हाम्रा राजनीतिक दलहरू आफूसँगै मुलुकलाई सुधार्ने हो भने तत्काल दलीयकरणको अन्त्य गर्नुपर्छ । राज्यका विभिन्न संरचनामा हुने स्थायी नियुक्तिमा पनि दलीयकरण भइरहेको छ । अब हरेक दलले आफू मात्रै बलियो हुनेभन्दा पनि समग्र सरकार नै बलियो बनाउनका लागि दलीयकरणलाई सुधार्न आवश्यक छ । यो ढिलो भएमा लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने सम्भावनाना प्रबल छ ।

दलहरूको भूमिका, इमान र पारदर्शितामाथि सार्वजनिक वृत्त, नागरिकस्तरमा प्रश्न उठिरहेको छ, त्यो प्रश्नले दलको सामाजिक पुँजी ओरालो लाग्दैछ भन्ने थाहा भइरहँदा पनि दलहरूले सुधिर्ने प्रयास गरिहेका छैनन् । ४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावका लागि वितरण टिकटलाई उदाहरण मान्न सकिन्छ । दलको नेतृत्वले टिकट दिने क्रममा ‘म कसरी सुरक्षित हुन्छु ? मेरो पद कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने आधारमा आफू अनुकूल व्यक्तिलाई टिकट दिइएको छ । दलभित्रको तल्लो कार्यकर्ताको एकखालको अपेक्षा देखिन्छ भने नागरिकको दलप्रति अर्को अपेक्षा देखिन्छ । दलका नेतृत्वले यी दुवै अपेक्षा सम्बोधन गर्नेगरी टिकट वितरणमा चुकेको देखिन्छ । टिकट वितरणमा नेताको रोजाइ, कार्यकर्ताको रोजाइ र जनताको रोजाइ फरक पर्ने जुन समस्या रहेको छ, त्यसको समाधान भनेको नेतृत्वले टिकट दिने प्रचलनको अन्त्य नै हो ।

त्यसको विकल्प टिकट वितरणमा प्राइमरी इलेक्सनको अभ्यासबाट कार्यकर्ताको रोजाइमा पर्ने वा बहुमतमा पर्ने व्यक्तिलाई छनोट गरी चुनावमा सहभागी गराउनुपर्छ । खासमा, चुनाव खर्चिलो हुनुको एउटा कारण टिकट वितरण पनि हो । चुनावको सम्मुखमा आफ्नै कार्यकर्तालाई किन्नेदेखि कार्यकर्ताबाट कति स्वार्थ पूरा गर्ने भन्ने मानसिकता पनि नेतृत्वमा देखिन्छ । यसको मुख्य जड नै अपारदर्शी र मनलाग्दी टिकट वितरण प्रक्रिया हो ।

यसै कारणले उम्मेदवार हुन नपाएका नेता तथा कार्यकर्ताले विद्रोह गर्ने, दल छोड्ने, दलभित्र अन्तर्घातको अवस्था सिर्जना हुने, दलभित्र बागीको रूपमा उमेदवारी दर्ता गराउने अवस्था र्सिजना हुन्छ । यसको समाधान राजनीतिक दलले निकाल्न जरुरी छ । टिकट वितरण प्रणालीका अहिलेको गलत अभ्यासको समाधान प्राइमरी चुनावबाट उम्मेदवार छनाेट गर्ने हो । यसबाट हार कसैको हुँदैन, दलहरूकै जित हुन्छ भन्ने राजनीतिक दलले सोच्नुपर्छ ।

दलहरू अति केन्द्रीकृत हुनु अर्को गल्ती देखिन्छ । ३० वैशाख ०७९ को स्थानीय चुनावमा दलहरूले टिकट वितरण जुन अभ्यास गरे, त्यसले दलहरू अति केन्द्रीकृत छन् भन्ने पुष्टि गर्छ । गाउँपालिकास्तरको टिकटको निर्णय पनि केन्द्रले गर्ने भएपछि त्यति धेरै गाउँ संरचना किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठेको छ । खासमा उन्नत लोकतन्त्र अभ्यास गरेका मुलुकमा राज्य संयन्त्र र दलहरूबीचमा वडास्तरसम्मका समानान्तर संरचना पाइँदैन ।

नेपालमा दलहरूले राज्यको संयन्त्र, संरचनाजस्तो ती सबै निकायसम्म संगठन बनाएका छन् । संरचनात्मक अभ्यास गरेका छन् । त्यसरी वडा तहसम्म पुग्ने संरचना आवश्यक पर्छ भनेर दलहरूले राख्ने संरचना बनाउने हो भने टिकट वितरणमा पनि जुनजुन ठाउँमा तहहरू छन्, त्यही ठाउँबाट नै निर्णय गर्ने हो । त्यसरी टिकट वितरण विकेन्द्रित गरिदिने हो भने मात्रै सबै समस्या समाधान हुने थिए । अति केन्द्रिकृत अभ्यासका कारण सबै समस्याचाहिँ दलको नेतृत्वकै टाउकोमा आउने भयो ।

राजनीतिक दलले किन सजिलो पाटो नरोजेर यो भार बोकिरहेका छन् ? यसबारे सद्वुद्धि कसले दिने ? लोकतन्त्रका दरिला खम्बाहरूमा एउटा राजनीतिक दल र अर्को चुनाव हो । चुनाव जति शुद्ध हुन सक्यो, जति शुद्ध मानिस हामीले पठाउन सक्याैँ, सरकारको सुशासन त्यति नै शुद्ध हुने हो । लोकतन्त्रको संरक्षण गर्ने जिम्मेदारी लोकतन्त्रको पहरेदारको हो । ती पहरेदार राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र सरकार हो ।

चुनाव पनि खेल हो, खेलको आफ्नो नियम हुन्छ । खेलका नियमभित्र प्रयोग हुने रातो कार्ड, पहेँलो कार्डको नियममा बसेर अनुशासित रूपमा खेलाडीले खेल्दा खेलको मर्यादा कायम रहन्छ । उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास भएका र लोकतन्त्र संस्थागत भइसकेका मुलुकहरूको अभ्यास हेर्ने हो भने यो चुनावी खेलका सबै नियम राजनीतिक दलहरूले बनाउँछन् र त्यही नियमभित्र अनुशासित रूपमा खेल खेल्छन् । नेपालमा चाहिँ खेलका सबै नियम बनाउँछन् र आफैँले नियम उल्लंघन गर्छन् । आफैँले अनुशासन उल्लंघन गरेबापत अर्थात् नियम पालना नगरेबापत अबौँ रुपैयाँ खर्च गरेर सुधार्न प्रहरी गुहार्छन् । जस्तो, अहिले म्यादी प्रहरी खटाउन नै सरकारले ५/६ अर्ब खर्च गरिरहेको छ । दल आफैँ अनुशासनमा बस्ने हो भने गरिबले तिरेको यो रकम नियमनमा खर्च गर्नै पर्दैनथ्यो । उनीहरूले नियम मिचेको भरपाई गरिब जनताले गर्नुपर्ने ? यो विडम्बना हो । यसका बारेमा कसले आवाज उठाउने ?

उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास भएका र लोकतन्त्र संस्थागत भइसकेका मुलुकहरूको अभ्यास हेर्ने हो भने यो चुनावी खेलका सबै नियम राजनीतिक दलहरूले बनाउँछन् र त्यही नियमभित्र अनुशासित रूपमा खेल खेल्छन् ।

पुराना लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा कतिपय ठाउँमा चुनावका निमित्त निर्वाचन कार्यालयहरू नै हुँदैनन् । दलहरू आफैँले निर्वाचन गराइरहेका छन् भने आफैँ सुरक्षा दिइरहेका छन् । त्यस क्रममा मतपत्र छाप्नेलगायतका कामहरू दलहरूबीच सहमतिमा दलगत रूपमा भइरहेको हुन्छ । नेपालका राजनीतिक दलका प्रमुखहरूले सोही बाटोमा जाने अभ्यास गर्न ढिलो भइसकेको छ । अझै पनि दलहरू निर्वाचन आयोग र प्रहरीलाई दोष दिएर चुनावी नतिजामाथि प्रश्न उठाइरहेका हुन्छन् । चुनाव पारदर्शी र अनुशासित भएन भने हामी नै मुख्य दोषी हौँ । यसलाई कसरी करेक्सन गर्ने भनेर दलहरू नै अग्रसर हुनुपर्छ । अनि मात्रै सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ।

पारदर्शी जिम्मेवार र व्यवस्थित बनाउन

दलका कार्यकर्ताहरूले कस्तो आर्थिक अभ्यास गरिरहेका छन् र ती कति जवाफदेही छन् भन्नेबारेमा पर्याप्त अध्ययन भएको छैन अनि सरकारको निगरानी पनि भएको छैन । दलभित्र नै आर्थिक अपारदर्शिता छ भने भोलि त्यहीँबाट प्रशिक्षित भएर आउने नेता सरकारमा आउँदा कसरी सुशासनको अपेक्षा गर्ने ? दलभित्रको भाँडभैलो, आर्थिक अराजकता मात्रै देखेका नेता/कार्यकर्ता नेतृत्वमा पुग्दा सरकारलाई कसरी अनुशासनमा चलाउन सक्लान् र भन्ने गम्भीर प्रश्न रहेको छ ।

नेता, कार्यकर्ताको अनुशासन, आर्थिक पारदर्शिताकै लागि दलहरूको काम, कर्तव्यलाई कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । ती कानुनमा दल, तिनका नेता कार्यकर्ताले कर्तव्य पूरा नगरेको खण्डमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था भने छैन्, जसको बढ्ता फाइदा उठाउने प्रयास भइरहेको छ । दलहरूलाई कानुनले नबाँँधेसम्म सुशासनका लागि प्रयास गर्दैनन् । त्यस अर्थमा दललाई सुधार्न कानुनी रूपमै थप व्यवस्था गर्न जरुरी देखिएको छ । यसलाई निगरानी गर्ने अधिकार पनि निर्वाचन आयोगलाई दिऊँ, अनि मात्र दलहरूमा सुशासन कायम हुन सक्नेछ ।

तसर्थ, दलहरूलाई पारदर्शी बनाउनका लागि कानुनी रूपमा खर्चको सीमा निर्धारण गर्नु आवश्यक छ । दलहरूलाई पारदर्शी बनाउनका लागि केही विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । जस्तोः दलको खर्च व्यवस्थापनका लागि तोकिएका मापदण्डका आधारमा सरकारले अनुदान दिने, महालेखा परीक्षकले दलहरूको आय–व्ययको लेखापरीक्षण गर्ने, दलहरूको आम्दानी र खर्चको विवरण तत्काल अनलाइनमा राख्ने, दललाई सहयोग गर्ने दाताले सबै दलहरूलाई र एउटै दललाई वर्षभरिमा के कतिसम्म सहयोग गर्न सक्ने हो, सोको सीमा तोक्नेलगायतका विधि पनि उपयोग गर्न सकिन्छ ।

त्यसबाहेक चुनावमा भाग लिने दलले चुनावमा कतिसम्म खर्च गर्ने र त्यस्तो खर्चको स्रोत अग्रिम रूपमा निर्वाचन आयोगमा बुझाउने र आयोग तथा नागरिक समाजले सोही आधारमा समेत उनीहरूको आम्दानी खर्चको अनुगमन गर्ने परिपाटीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले दलहरूलाई पारदर्शी हुन दबाब पर्न सक्छ । चुनावमा नागरिकले दलहरूको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउन सक्छन्, जसले स्वाभाविक रूपमा मत प्रभावित हुन सक्छ । त्यही डरले पनि दलहरू पारदर्शी हुन प्रयास गर्छन् ।

दाताले एउटा चुनावमा कतिसम्म रकम दल वा उम्मेदवार वा दुवैलाई सहयोग गर्न पाउने हुन्, त्यसको सीमा तोक्ने, दाताले दल वा उम्मेदवारहरूलाई दिने सहयोग राशिमा आयकर छुट दिने, दल वा उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने दाताले गरेको सहयोग राशि आफैँले तत्काल सार्वजनिक गर्ने र कसलाई के कति दिएको निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । यसले पनि दलको बही खातालाई पारदर्शी र अनुशासित बनाउन सहयोग पुग्छ ।

अपारदर्शी हिसाबले कुनै दाताले दल वा उम्मेदवारलाई सहयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो कार्यलाई अपराधको परिभाषामा समेट्ने र दण्ड–जरिवाना गर्ने, संसद्का उम्मेदवार छनाेटमा प्राइमरी चुनावको परिपाटीमा जाने, उम्मेदवार बनाउने आधार कानुनमै तोक्ने र जुन तहको निर्वाचन हो त्यही तहको पार्टी कमिटीले उम्मेदवार छनाेट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दलहरू अति केन्द्रिकृत हुने भएकाले वडास्तरको टिकट वितरण पनि केन्द्रीय अध्यक्षबाट भइरहेको छ ।

दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई इमान र नैतिकताको राजनीति गराउने दिशामा प्रशिक्षण दिन अनिवार्य गराउने, चुनाव व्यवस्थापन र सुरक्षामा राजनीतिक दलको भूमिका बढाउँदै उनीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आचारसंहिता प्रभावकारी नभएका कारणले कानुनमा राख्नुपर्ने दण्डनीय व्यवस्थालाई कानुनमै राख्ने र अन्य विषयको हकमा दलहरूले नै स्वैच्छिक आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्ने र उनीहरूले नै अनुगमन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ ।

(पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलको भोलिको दोस्रो कक्षा संसद् र सांसदमा केन्द्रित हुनेछ ।)

प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक १, २०७९ १०:१४