अबको संसदलाई तीन मेनु : दलको ह्वीप हटाऔँ, सांसदबाट मन्त्री नबनाऔँ अनि विधेयक सांसदले ल्याउने व्यवस्था गरौँ

अबको संसदलाई तीन मेनु : दलको ह्वीप हटाऔँ, सांसदबाट मन्त्री नबनाऔँ अनि विधेयक सांसदले ल्याउने व्यवस्था गरौँ

A+ A A-

(टिङ ऽऽऽ टिङ ऽऽऽ टिङ ऽऽऽ टिङङङ ऽऽऽ ऽऽऽ ऽऽऽ । आदरणीय मतदाता, भोजराज सरको आजको चुनावी कक्षा सुरु भइसकेको छ । भोजराज सरले अघिल्लो कक्षामा राजनीतिक दल र दलको खर्च व्यवस्थापनका विविध आयाममाथि विश्लेषण गर्नुभएको थियो । आजको दोस्रो कक्षामा ४ मंसिर ०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावबाट कस्ता सांसद चुन्ने र कस्तो संसद बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । र, यो चुनावी कक्षाको सहजीकरण योगेश ढकालले गरेका छन् ।)

लोकतन्त्रमा सबैभन्दा बलियो संस्था संसदलाई मानिन्छ, त्यो संसदलाई बलियो बनाउने भूमिका भने सांसदहरूको हो । संसदको नेता सरकार प्रमुख हुने हुनाले अर्को बलियो संस्था कार्यकारी प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्री पद हो । यी शक्तिशाली दुई संस्थामध्ये बलियो संस्था संसदलाई नै मान्ने गरिन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा यसरी व्याख्या गरिने भए पनि व्यवहारमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा कमजोर कि त प्रधानमन्त्री रहेका छन् कि त संसद रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री पद किन कमजोर भयो ? पहिला यो विषयको अलिकति व्याख्या गरौँ । प्रधानमन्त्री संस्था यति कमजोर हुनुसँग निर्वाचन प्रणाली जोडिन्छ । नेपालले अपनाएको अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले एउटै दलले बहुमत प्राप्त गर्न गार्‍हो हुने परिस्थिति बनाएको छ । चुनावी नतिजाबाट बहुमत प्राप्त नभएपछि संसदको ठूलो दलको नेताले प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुनका लागि अन्य दलसँग गठबन्धन आवश्यक पर्छ, त्यसरी गठबन्धन गर्दा अनेक किसिमका सम्झौता गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

यसले गठबन्धनका सहयात्री दलको दबाब प्रधानमन्त्रीलाई भइरहेको हुन्छ । अर्कातिर आफ्नो दलभित्रका कार्यकर्तालाई न्याय नगरेका कारण त्यो नेतालाई दलभित्रबाटै पनि असहयोग हुने गरेको छ । गठबन्धनका सहयात्री दलहरूको दबाब र आन्तरिक असन्तुष्टि र असहयोगका कारण संसद र दलभित्रबाट प्रधानमन्त्री कमजोर र अप्ठ्यारोमा परिरहेका हुन्छन् । त्यसैले, कुनै एक नेताले ‘म नेतृत्वमा पुगेर काम गर्छु’ भन्नका लागि पनि परिस्थिति सकरात्मक बन्दैन । यद्यपि, त्यो स्तरको मिसन, भिजनको नेता नपाएर पनि हामीलाई त्यस्तो अनुभव भएको होला ।

संसद भनेको मुलुकको दीर्घकालीन बाटो बनाउने नीति तर्जुमा गर्ने थलो हो । संसदको काम, कर्तव्य भनेको मुलुकको दीर्घकालीन बाटोमा हिँड्न चाहिने प्रणाली, कानुन, संरचना र संस्थाहरू निर्माण गरेर नीतिगत वातावरण बनाउने हो । अनि, आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिदिने र त्यसक्रममा आवधिक र दीर्घकालीन नीतिहरू समेट्नेलगायतका जिम्मेवारी संसदसँग जोडिएका हुन्छ । संसदको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको राज्यका विभिन्न पक्ष र निकायलाई जवाफदेही बनाउने हो । संसदले न्यायालय, सुरक्षा निकाय, अन्य संवैधानिक निकायमात्र होइन, कार्यपालिकालाई समेत जवाफदेही बनाउन सक्छ । अर्थात, संसद् जहाँ नागरिकको अन्तरनिहित भएको सार्वभौमसत्ता हाम्रोतर्फबाट सांसदले प्रयोग गर्छन् । त्यति बलियो निकाय हो । त्यसैले, उल्लिखित सबै निकायलाई नियन्त्रण गर्ने वा जवाफदेही बनाउने भूमिकासहितको संसद चाहिएको हो ।

नेपालको संसदले मतदाताको सार्वभौमसत्ताको अधिकार संसद र सांसदले प्रयोग गरेका छन् ? प्रयोग गरेको देखिँदैन । संसदमा रहेका दलका केही निश्चित नेताहरूले त्यो अधिकार हाइज्याक गरेका छन् र उनीहरूको चाहना, आवश्यकता र स्वार्थअनुकूल प्रयोग गरिरहेका छन् । यदि, संसदमा सीमित दलका सीमित नेताले जे भन्छन्, त्यही निर्णय हुने र सार्वभौमसत्ता तिनै सीमित नेताले प्रयोग गर्ने हो भने चुनावरूपी नाटक किन गर्ने ? सीमित नेताहरूको अधिकार संकुचन किन भयो भन्दा संसदले काम गरेन । अर्थात, आफूमा प्रत्योजित अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने क्षमताको संस्था नै बनेन– संसद ।

अमुक विधेयकमा संसद र संसदीय समितिहरूमा छलफल भइरहेको हुन्छ । समितिमा उक्त विधेयकका कतिपय प्रावधानमा सहमति जुटेन भने समितिको बैठकले भन्छ– ‘अब शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर उहाँहरूको निर्देशनअनुसार अर्को बैठकमा छलफल गर्ने ।’ यस्तो अभ्यासले स्वाभाविक प्रश्न उठाउँछ, संविधानले जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्नका लागि पठाएका सांसद र गठन भएको संसद कति लुते रहेछ ? संसदमाथि विमर्श गर्दा हाम्रोसामु यो विषम परिस्थिति रहेको छ ।

संसदमा सांसदको उपस्थिति कस्तो छ ? कति गैरसरकारी विधेयकहरू सांसदले संसदमा लगेका छन् भन्ने पनि मूल प्रश्नको रूपमा आउँछ । नेपालको संविधानले रक्षा र आर्थिक विधेयकबाहेक अरु गैरसरकारी विधेयकहरू सांसदले संसदमा ल्याउन सक्ने बाटो खोलेको छ । संसदको बैठक महिनौँ दिनसम्म हुँदैन र सांसदहरू भन्छन्– ‘सरकारले हामीलाई विजेनेश दिएन ।’ सरकारले विजनेश दिएन भने सांसद आफैँले गैरसरकारी विधेयक किन नल्याएको ? ल्याउन किन नहुने ? त्यसको सहज जवाफ हुन्छ, संसद र सांसदमा त्यो खालको क्षमता र अभिमुखीकरण छैन । अनि, सांसदहरूमा आफ्नो अधिकारबारे पनि प्रष्टता देखिँदैन ।

सांसद आफैँले आर्जेको दुःख

सांसदको प्राथमिकता नै फरक देखिन्छ । मुख्यतः तीनवटा विषयलाई सांसदहरूले बढ्ता प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । एक, मतदाताका जस्तोसुकै कामको सिफारिस गर्नुपर्ने । सांसदहरूले त्यस्ता कामका लागि सिफारिस गर्छन्, जुन कामका लागि कानुन काट्नुपर्छ, प्रक्रिया मिच्नुपर्छ । सांसदहरू पद्धति बाहिर भएको कामलाई दबाब दिएर गराउनका लागि त्यस्तो सिफारिस गर्छन् । अर्थात, सांसदका ९९ प्रतिशत सिफारिश यस्तै दबाब प्रकृतिका हुन्छन् । संसदमा हाजिर गर्‍याे अनि ती दबाबसहितका सिफारिस बोकेर सांसदहरू विभिन्न मन्त्रालय, अदालतदेखि अनेक निकाय धाइरहेका हुन्छन् । हाजिर गरेर टाप कस्ने भएपछि संसद खाली हुन्छ । कानुन पारित गर्ने बेलामा संसदमा गणपुरक संख्या हुँदैन ।

जस्तोः नगरिकताजस्तो संवेदनशील विधेयक पारित गर्ने बेलाकै उदाहरण लिन सकिन्छ । कहिलेकाहीँ बजेट पारित गर्नेमा पनि त्यस्तो समस्या देखिएको छ । सिफारिस बोकेर हिँड्ने सांसदको भूमिका खासमा अहिलेको निर्वाचन प्रणालीसँग अन्तरसम्बन्धित छ । निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताले पनि ‘मेरो काम गर्दिन्नस् भने अर्को चुनावमा पख्लास्’ भन्छन् । सांसदले भोटको महत्व बुझेको छ, त्यसकारण त्यो मतदाताले दिएको धम्कीसहित सिफारिस बोकेर हिँड्न बाध्य भएको हो । उनी जे काम गरिरहेका छन्, खासमा त्यो सांसदको काम नै होइन । सांसदको काम भनेको थिति बसाउने हो, नीति बनाउने हो । त्यो काम कसरी गर्ने भनेर बाटो बनाउने भूमिका हो । तर, ती सबै काम छोडी सांसद कानुन मिचेर गर्ने कामको सूची बोकेर मन्त्रालय धाउँछन् ।

वार्षिक योजना कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा नै त्यहाँ राख्ने कि नराख्ने भनेर संसदमै टुंगो लाग्छ । त्यहाँ केही नगर्ने अनि बजेटमा नपरेको काम गराउन सांसदहरू सिफारिस बोकेर मन्त्रालय धाउनुले उनीहरूले आफ्नो भूमिका बिर्सेको देखिन्छ । सांसदको यस्तो गतिविधिले आफैँ कानुन बनाउने अनि आफैँ उल्लंघन गर्ने काम गरिरहेको पुष्टि हुन्छ । नियुक्ति र सरुवा गर्ने कानुनले व्यवथा गरेको छ । तर सांसदहरू दबाब दिएर त्यो प्रक्रियालाई मिचेर मेरो मान्छेलाई गर्नुपर्‍याे भन्छन् । सांसदको भूमिका भनेको कानुनको पालना गर्ने र कसैले कानुन उल्लंघन गरेमा त्यसलाई जवाफदेही बनाउने, मर्यादित बनाउने बाटोमा लाग्नुपर्ने हो ।

सांसदको अर्को प्राथमिकता चाहिँ दाताको स्वार्थको पहरेदार । चुनाव महँगो हुँदै गइरहेको छ । चुनावी अभियानका लागि करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण चुनावका लागि उसले आफ्नै खर्च गरेको छ कि दाताको खर्चमा चुनाव लडेको छ भन्ने मुख्य कुरा हुन्छ । यदि दाताको पैसा लिएको छ भने दाताले भनेको काम गरिदिनुपर्छ, । सित्तैमा कसैले लगानी गर्दैन, लगानीकर्ताका अनेक सर्त हुन्छन् । त्यसअर्थमा सांसदहरू जो दाताको खर्चमा चुनाव लडेका छन्, उनीहरू दाताको स्वार्थ पूरा गरिदिनुपर्ने बाध्यतामा हुन्छन् । त्यसैले, दाताहरूको नाजायज सर्तलाई पनि सम्बोधन गरिदिन नीतिमा प्रभाव पार्ने र दबाब दिने हो भूमिकामा सांसदहरू लाग्छन् ।

महँगो निर्वाचन संसारभरकै लागि अत्याधिक चासो र चिन्ताको विषय हो । खर्चिलो चुनावले लोकतन्त्रकै भविष्यलाई धरापमा पार्ने डर पसेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको जर्जिया राज्यको सन् २०२१ मा सम्पन्न २ वटा सिनेट सिटको दोस्रो चरणको चुनावमै ५०० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च भएको अनुमान गरिएको थियो । अमेरिकाको निर्वाचन खर्च अनुगमन गर्ने संस्था ओपेन सेक्रेटको अनुमानमा सन् २०२० को अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको करिब ६.६ अरब डलर खर्च भएको थियो । अमेरिकामा सन् २००८, २०१२ र २०१६ मा भएका राष्ट्रपति निर्वाचनहरूमा क्रमशः २.८, २.६, ३.४ अरब डलर खर्च भएको थियो । नेपालको छिमेकी भारतमा सन् २०१९ मा भएको लोकसभा चुनावको खर्च झन्डै ७ अरब डलर बराबर भएको अनुमान गरिएको छ ।

यो खर्च सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा भएको ५ अरबको तुलनामा ४० प्रतिशत बेसी हो । भारतकै मुम्बई प्रदेशसभा सदस्यको केही स्थानमा उम्मेदवारले गरेको सन् २०१४ को निर्वाचनको क्रममा खर्चको अनुसन्धान गरेका अनुसन्धानकर्ताले प्रति उम्मेदवार भारु ३५ लाख सम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको ठाउँमा भारु १ देखि १६ करोडसम्म खर्च गरेका र त्यस्तो खर्चको १९ देखि ६४ प्रतिशत सम्मको खर्च मतदातालाई उपहार दिन प्रयोग भएको देखाएको छ ।

त्यसैगरी, ल्याटिन अमेरिकी मुलुक ब्राजिलको निर्वाचनको प्रचार–प्रसारको खर्च सन् २००२ को तुलनामा सन् २०१४ मा झन्डै दस गुणा दोब्बरले बढेको देखिन्छ । नेपालको चुनाव पनि त्यसरी नै खर्चिलो भइरहेको छ । सामान्य राजनीतिकर्मी चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउने हिम्मत जुटाउन नसक्ने भइरहेको छ । उम्मेदवारका लागि हुने चुनावी खर्च बाहेक अन्य चुनाव खर्चमा पनि बढोत्तरी भएको छ । केही अध्ययनहरूले २०७४ को स्थानीय चुनावदेखि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका गरी तीनवटै चुनावमा भएको खर्चको लेखाजोखा गरेको एक अनुसन्धानले दल वा सरकारबाट हुने भन्दा उम्मेदवारबाट धेरै बेसी खर्च हुने तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो ।

स्थानीय तहमा उम्मेदवार र दलबाट करिब ५० अरब ९५ करोड रुपैयाँ र सरकारीतर्फ १८ अरब ४६ करोड गरी जम्मा ६९ अरब ४२ करोड रुपैयाँ र प्रति मतदाता ४ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको थियो । त्यस्तै, केन्द्रीय र प्रादेशिक सांसदको चुनावमा दल, उम्मेदवार वा तिनका समर्थकबाट ४५ अरब ९५ करोड, सरकारतिरबाट १६ अरब २६ करोड गरी कुल ६२ अरब २१ करोड रुपैयाँ र प्रतिमतदाता ४ हजार ४० रुपैयाँ खर्चको अनुमान थियो । यी तीनै चुनावमा माथि भनिएझैँ, सरकार, दल वा उम्मेदवारको गरी करिब १ खरब ३१ अरब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान सो संस्थाले गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगबाट खर्च भएका रकमको आधारमा हेर्दा सन् १९९१, १९९४ र १९९९ मा भएका संसदको चुनावमा निर्वाचन व्यवस्थापनमा क्रमशः ९.८३, १९.८३ र २६.६८ पैसा प्रतिमतदाता खर्च भएको देखिन्छ भने २०६४ को संविधानसभामा प्रतिमतदाता २७५.८० र ०७० को चुनावमा ९८६ र खर्च भएको विभिन्न अध्ययनमा पाइएको छ ।

सांसदहरूको तेस्रो प्राथमिकता चाहिँ कार्यकारी पदको खोजीमा हुन्छ, त्यसका लागि पार्टी अध्यक्ष र गुटको नेताका घरमा बिहानै लाइन बस्न पुग्ने हुन्छ । सांसदलाई के लाग्न थालेको छ भने, सांसदमात्र भएर केही नहुने रहेछ, केही गर्न कार्यकारी पद चाहिने रहेछ । त्यसपछि सांसदहरू मन्त्री, संसदीय सभापतिलगायतका विभिन्न कार्यकारी पदहरूको खोजीमा लाग्छन् । ती पदका लागि दलको नेताले निर्णय गर्छ । त्यसका लागि दलको नेतालाई रिझाउनुपर्ने हुन्छ । नेतालाई रिझाउन बिहान ५ बजेदेखि नै सांसदहरू नेताको घरमा लाइन लाग्न पुग्छन् । जनताले पठाएको चाहिँ विधायिकाको काम गर्न हो, सांसद चाहिँ नेताको घरमा लाइन लाग्न जान्छ । यी पाटोहरूले सासदलाई अल्झाइरहेको हुँदा सांसदलाई कसरी संसदकै भूमिकामा ल्याउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

कस्ता संसद चुन्ने ?

हामीले संसदबाट पठाउने मान्छेहरू छान्दाखेरी केही महत्वपूर्ण विषयमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । संसदको भूमिका के हो ? संसदको भूमिका निर्वाह गर्न कस्तो व्यक्ति चाहिन्छ ? व्यक्तिको नैतिक आचरण कस्तो छ ? व्यक्तिगत क्षमता र गुण कस्तो छ ? त्यो उम्मेदवारको बुझाइ, हेराइ र आचरण कस्तो छ ? यी आधारभूत कुराको विश्लेषण गरेर संसदको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्तिलाई निर्वाचित गरियो भनेमात्रै संसदको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ । नत्र, विगतझैँ संसद प्रभावहीन बन्छ, सांसद हाटावाला मात्रै हुन्छन् ।

यद्यपि, अघिल्ला संसदमा केही सांसदहरूका त्यस्तो क्षमता थियो । संसदमा आउँदा के बोल्ने, कति बोल्ने भन्ने पूर्ण तयारीसहित आउने सांसद पनि थिए । तर, अधिकांश सांसदहरूमा संसदमा के बोल्ने, कति बोल्ने, समय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने क्षमता थिएन र उनीहरूलाई त्यो मतलब पनि थिएन । त्यही कारण संसदमा एउटा पनि गैरसकारी विधेयक आउन सकेन । त्यसकारण सांसद चुन्दा संसदीय भूमिका बुझेका व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्नुपर्छ ?

संसद प्रभावकारी बनाउने तीन उपाय

संसद र सांसदलाई विधायिकी भूमिकामै केन्द्रीत गरेर प्रभावकारी संसद बनाउनका लागि तीनवटा कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लागेको छ । यो छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको मेनु मात्रै हो । एक, सांसदबाट मन्त्री नबनाए के हुन्छ ? विषयविज्ञलाई मन्त्री बनाए हुन्छ । यो निर्णय गर्ने बित्तिकै सांसदहरूको ‘हाइज्याक’बाट प्रधानमन्त्री मुक्त हुन्छन् । सांसदहरूको दबाबबाट मुक्त भएर प्रधानमन्त्रीले काम गर्न पाउने हो भने कार्यकारीको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ भन्ने लाग्छ । दोस्रो, विधेयकहरू निर्माण प्रक्रियालाई बदल्ने । अहिले सकरात्मकभन्दा पनि नकारात्मक बाटोबाट निर्माण भएका छन्, त्यसैले कानुनहरू धेरै बनाए पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

कानुन निर्माण प्रक्रियामा कर्मचारी हाबी भएको छ । कर्मचारीले कस्तो मस्यौदा गरेर ल्याएको हुन्छ, त्यसलाई पढ्ने फुर्सद नभएका मन्त्री मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसदमा पुर्‍याउँछन् । संसदमा दलीय अडानमा पक्ष र विपक्षमा सांसदहरू उभिन्छन्, विधेयकका बुँदाहरूका विर्मश नै हुँदैन । हाम्रो दलले ल्याएको त्यसकारण पास हुनुपर्छ भनेर संसदमा सांसदहरू बोल्छन् । दलीय पक्षधरताका कारण जायज कुरा पनि विधेयकमा संशोधन हुँदैन । अर्थात, मस्यौदा गर्दा गल्ती भएको छ भने त्यो गल्ती नै संसदबाट पारित हुन्छ । त्यो गलत अभ्यास भइरहेको छ ।

जनताको भित्री चाहना कर्मचारीभन्दा सांसदले बुझ्छ । त्यसैले, अब अर्थ र रक्षाबाहेक विधेयक सरकारले होइन, सांसदले ल्याउने भनेर किन रिर्भस गर्ने विषय पनि सोच्नुपर्ने भएको छ । त्यसो गर्न सकियो भने सांसदहरू बाध्य हुन्छ । त्यसले, कानुनको गुणस्तर फरक पर्छ । संसदलाई गैरसकारी विधेयक ल्याउने भूमिका बढाउने हो भने सांसदलाई पूर्वाधारको व्यवास्था चाहिँ गरिदिनुपर्छ । सांसदको सचिवालय बलियो बनाईदिनुपर्छ । टिमका लागि खर्चको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ, त्यसपछि सांसदको प्रस्तुति नै फरक हुन्छ । सांसदलाई बढ्ता विधायिकी भूमिकामा केन्द्रीत गराउन सकिनुपर्छ ।

तेस्रो, दलीय ह्वीप हटाउने । अहिलेको शासन प्रणाली रहेसम्म संसदबाट सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकार बनाउने प्रक्रियासँग जोडिएका विषयबाहेकका काममा दलको ह्वीप नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले दलहरूको नियन्त्रण बढ्ता भयो । सांसदहरू स्वविवेकले चल्ने अवस्थामा छैन, स्वतन्त्र छैन । हुन त, सांसदमात्र होइन, संसद, सरकार र राज्य अंगमा दलको नियन्त्रण बढेको छ । सांसदले जनताले के चाहन्छन् त्यो गर्ने कि दलका नेताले के चाहन्छन् त्यो गर्ने हो ? त्यो कुरालाई सीमा निर्धारण गर्न ढिला भइसक्यो । सांसदहरूको क्षमता विकास गरेर संसद बलियो बनाउन सकिन्छ ।

(पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भाेजराज पोखरेलको भोलिको तेस्रो कक्षा हामी मतदाता कस्ता भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछ ।)

याे पनि: अबका दललाई खर्च कसले दिने, किन दिने ?

प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक २, २०७९ ०८:२३