राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका सभामुखको मनमुटावको अन्तर्कथा

A+ A A-

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले ९ असोज २०७९ मा सभामुख कानुनबमोजिम पदमुक्त भइसकेको पत्र संसदका महासचिवलाई पठाएका छन् । त्यतिमात्र होइन, निर्वाचन आयोगसँग पनि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जवाफ मागेका छन्- सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालको विषयमा ।

आफ्नो अनुपस्थितिमा सभामुख अग्नि सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालले व्यवस्थापन समितिको बैठक बोलाएर निर्णय गरेको भनेर अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रश्न मात्र उठाएका छैनन, ती निर्णय कार्यन्वयन नगर्न संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

तिमिल्सिनाको निजी सचिवालयबाट उपसचिव सुशीला आचार्यले महासचिव डा. भरतराज गौतमलाई पत्र लेखी असोज ५ गते बसेको संघीय संसद सचिवालयको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले गरेका निर्णय कार्यन्वयन नगर्न जानकारी गराएका हुन् । यसो भन्नुमा तिमिल्सिनाले सभामुख र उपसभामुखको पद कायम नरहेको तर्क गरेका छन् । खासमा तिमिल्सिनाले यो निर्णय लिनुमा नीतिगत कुराभन्दा बढ्ता सभामुख सापकोटासँग व्यक्तिगत टसलको काम गरेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

हुन पनि सापकोटा र तिमिल्सिनाबीच पहिलादेखि नै विवाद हुँदै आएको थियो । उनीहरूबीच औपचारिकबाहेक सम्बन्ध पनि रहेको थिएन । त्यसैकारणले संघीय संसद् सचिवालय गतिशील बनाउन नै समस्या भएको थियो । संसदलाई गतिशिल बनाउने सभामुख सभापति र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष रहने सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक नै बस्न पनि सकेको थिएन । संसदको क्याबिनेटको रूपमा चिनिने यो समितिको बैठक गत मंसिरयता बस्न सकेको थिएन । त्यस्तो समितिकिो बैठक नबस्दा कर्मचारी पदस्थापन, सरुवा, बढुवा ठप्प छ । सचिवालयको ऐन, नीति र नियम समयानुकूल परिवर्तन एवं संशोधनसमेत हुन सकेको थिएन ।

मनमुटावको अन्तर्कथा

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले खासमा नेकपाकालीन विवादको तुष पनि सभामुख सापकोटामा पोख्दै आएका छन् । नेकपाकालको विवादकै चरणमा सचिवालयका बहुमत सदस्यको दबाबमा अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख भएका थिए । त्यतिबेला अध्यक्ष केपी ओली सुवास नेम्वाङको पक्षमा थिए । उनको विकल्पमा बाह्य माहोल बनाउन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई सभामुख बनाउने अभियान पनि अध्यक्ष ओलीले नै चलाउन लगाएका थिए ।

त्यो बेला राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अध्यक्ष ओलीलाई साथ दिएका थिए । अध्यक्ष तिमिल्सिना पहिलादेखि नै ओली समूहमा रहेका नेता हुन् । पर्वतका तिमिल्सिनासहितको ठूलो पङ्क्ति ओली समूहमा रहेका कारण नै गण्डकी र धौलागिरी क्षेत्रमा ओली समूहको बलियो उपस्थिति थियो । त्यतिमात्र होइन, तिमिल्सिनालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको साथ थियो । कुनै बेला प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयमा बस्न खोजेका तिमिल्सिना राष्ट्रियसभामा आएपछि अध्यक्ष हुने मौका पाएका थिए ।

सभामुख सापकोटासँग मात्र होइन, पहिला कृष्णबहादुर महरासँग पनि तिमिल्सिनाको असन्तुष्टि थियो । त्यसको संकेत त निवास कब्जा गरेर नै देखाइसकेका थिए । यौन दुर्व्यवहारमा परेपछि सभामुखबाट कृष्णबहादुर महराले १४ असोज ०७६ राजीनामा दिएलगत्तै खाली भएको सभामुख निवास अध्यक्ष तिमिल्सिना सभामुखको निवास कब्जा गर्न पुगेका थिए । सरकारी निवास व्यवस्था गर्ने शहरी विकास मन्त्रालयको सहमति नलिई अध्यक्ष तिमिल्सिना सरेका थिए । ०७६ माघमा सभामुखमा निर्वाचित भएपछि सापकोटा भने लैनचौरस्थित अर्को सरकारी निवासमा बस्न थाले । अध्यक्ष तिमिल्सिना अहिल पनि सभामुखका लागि छुट्याइएको त्यही भवनमा बस्दै आएका छन् ।

सभामुख सापकोटासँग सचिवालयका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने विषयमा पनि मनमुटाव भएको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतमा चढेको नभई अर्को गाडी फिर्ता गर्दा त्यही बुझेर सचिवालयलाई जानकारी नदिएको भन्ने विषयले संसद सचिवलयमा गत वर्ष खुबै विवाद निम्त्याएको थियो । त्यतिबेला सहसचिव सुरज दुराले सचिवालयलाई जानकारी नगराएको भन्दै अध्यक्ष तिमिल्सिना कारबाहीको पक्षमा थिए भने सभामुख सापकोटा कारबाहीको विषय बनाउने पक्षमा थिएनन् । यो विषयले पनि सभामुख सापकोटासँग तिमिल्सिनाको दूरी बढेको थियो ।

त्यसो त, अध्यक्ष तिमिल्सिना र सभामुख सापकोटाबीच संसद विघटनको विषयमा विवाद थियो । संसद विघटनलाई हेर्ने दृष्टिकोण मात्र होइन, त्यसभन्दा अघि भएको संवैधानिक आयोगको नियुक्तिको विषयमा पनि उनीहरूबीच मनमुटाव भएको थियो । ३० मंसिर ०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख सापकोटा गएनन् । तर, त्यसदिन अध्यक्ष तिमिल्सिना पुगेर ओलीको प्रस्तावमा सहमति जनाए , जुन अहिले पनि विवादको विषय रहेको छ । त्यसदिनको निर्णय अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । यसमा सभामुख सापकोटाले गैरसंवैधानिक भनेर विरोध गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिना ओलीलाई साथ दिँदा सभामुख सापकोटा भने उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नै लिएर २३ माघ ०७७ सर्वोच्च अदालत पुगे । त्यसले अध्यक्ष तिमिल्सिना र सभामुख सापकोटाबीच मतभेद अझ चर्काएको थियो । संवैधानिक अंगमा नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस सुनुवाइ हुन नसकेको भनेर सभामुखले फिर्ता पठाएका थिए । आफूसहित संलग्न भएर गरेको सिफारिस सोधखोजबिना फिर्ता पठाएकामा अध्यक्ष तिमिल्सिना असन्तुष्ट थिए ।

संसदीय सुनुवाइ समिति संयुक्त हो, त्यसरी सिफारिस फिर्ता गर्दा आफूलाई नसोधी फिर्ता गरेको भन्दै अध्यक्ष तिमिल्सिना आक्रोशित भएका थिए । ५ पुस ०७७ मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा अध्यक्ष तिमिल्सिना पक्षमा उभिएका थिए । त्यसले पनि यी दुईबीच मनमुटाव बढाउन भूमिका खेलेको छ ।

त्यसो त, संसद्को महासचिवबाट मनोहरप्रसाद भट्टराईले चैत ०७६ मा अवकाश लिएपछि कसलाई उक्त जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा पनि सभामुख सापकोटा र अध्यक्ष तिमिल्सिनाबीच विवाद भएको थियो । सभामुखले प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीलाई कार्यवाहक महासचिवको जिम्मेवारी दिएपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूको विवाद चर्किएकै कारण प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको छुट्टाछुट्टै सचिवालय बनाउने कि भन्नेसम्मको छलफल चलेको थियो ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज ९, २०७९ २१:०१