नागरिकता विधेयकमा एमालेको दोहोरो खेल, मुद्दा नचर्काएरै पहाड र मधेस रिझाउने रणनीति

नागरिकता विधेयकमा एमालेको दोहोरो खेल, मुद्दा नचर्काएरै पहाड र मधेस रिझाउने रणनीति

A+ A A-

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको १५ दिने समय गुजारेको भोलिपल्ट एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने– गठबन्धन राष्ट्रपतिलाई वद्नाम र अपमान गर्न खोजिरहेको छ ।

ओलीले योबीचमा नागरिकता विधेयकको विषयमा धारणा दिएनन्, मात्रै राष्ट्रपतिको बचाउ गरे । सरसरर्ती हेर्दा राष्ट्रपति भण्डारीको बचाउ गर्नु नागरिकता विधेयकको विरोध गर्नुजस्तो देखिन्छ तर एमाले नागरिकता विधेयकको विषयमा मौनता साँधिरहेको छ । उसले औपचारिक धारणा भने सार्वजनिक गरेकाे छैन ।

एमालेले एक तीर दुई शिकारको रणनीति लिएको देखिन्छ । अर्थात्, नागकरिता विधेयकको मुद्दामा राष्ट्रपतिको बचाउमा गठबन्धनको विरोधका लागि गतिलो हतियार बनाउन खोजिरहेको एमाले तल्लो तहका कार्यकर्ता र संगठनमार्फत पहाडी समुदायको मतको बचाउमा लागेको छ । महेश बस्नेतको नेतृत्वमा युवा संघका केही नेता कार्यकर्ता बुधबार सडकमा निस्केर त्ससको संकेत गरिसकेका छन् । अनि, मौनता साँधेर मधेसी जनमतमा विरोधी देखिनबाट पनि बच्न खोजिरहेको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको असंवैधानिक कदमको बचाउ गरेका छन् । त्यसका लागि उनले संविधानको धारा ८१ को सरकारबाट उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन् । धेरै प्रतिक्रिया ओलीले नदिए पनि एक थरी एमाले जो पहाडी जनमत बढाउन सकिन्छ भन्ने ठानिरहेका छन्, उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा पनि चर्को विरोध गरिरहेका छन् । तर, अहिले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक अस्वीकार गरेको विषयमा एमालेका नेताहरूले भने केही प्रतिक्रिया दिइरहेका छैनन् ।

खासमा एमाले नेताको भनाइमा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक अस्वीकार गरेकाे कदमका विषयमा एमालेलाई निर्वाचनको मुखमा ‘निल्नु न ओकेल्नु’ भएको छ । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा ती नेताका राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक अस्वीकारको विषयमा एमालेले तत्काल सत्ता गठबन्धन दल कसरी अगाडि बढ्छ ? त्यसपछि मात्र रणनीति बनाउनुपर्ने एमालेको सोच छ ।

राष्ट्रपतिको कदम समग्रमा भन्दा पनि कतिपय विषयमा सही होला तर, अहिले ‘यो राम्रो र नराम्रो भनेर औँल्याउने’बेला नभएको उनको भनाइ छ । अर्थात्, एमालेले नागरिकता विधेयकलाई भरपूर चुनावी मसला बनाउने संकेत दिइसकेको छ ।

पहिलो रणनीति : हिमाल–पहाडमा सहानुभूति बटुल्ने

एमालेले तत्काल राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण अस्वीकार गरेको पक्षमा बोल्दा हिमाल र पहाडका मतदाता आफ्नो पक्षमा आउने बुझेको छ । किनकि हिमाल र पहाडमा राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक अस्वीकार गरेर राम्रो गरेको बुझाइ देखिन्छ ।

यो रणनीति एमालेले हिमाल–पहाडका जनतामा मंसिरको निर्वाचनमा एजेन्डा नै बनाउन सक्छ । जसका कारण एमालेले तत्काल नागरिकता विधेयक अस्वीकार गरेको पक्षमा बोल्न पनि चाहँदैन । पहाड–हिमालमा एमालेकाे राम्राे जनमत राम्रो छ । नागरिकता विधेयकको पक्षमा मौन बस्दा मत बढ्ने एमालेको ठम्याइ छ ।

पहिलो रणनीतिः तराईमा माहौल नभड्कियाेस्

राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक अस्वीकार गरेकोमा सकारात्मक भएको पक्षमा प्रतिक्रिया दिए एमालेको तराईमा माहोल बिग्रिन सक्ने उसकाे आशंका छ । ०७९ वैशाखको स्थानीय चुनावको आसपासबाट मधेसमा एमालेप्रति क्रेज बढेको छ । मधेसमा एमाले प्रवेश गर्नेहरूको लहर पनि चलेको थियो । खासगरी, अघिल्लो वर्ष नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले मधेसप्रति सकरात्मक माहौल बनाएका थिए ।

त्यो माहौललाई आउँदो चुनावसम्म राख्न चाहन्छन् ओली । जसका कारण विभाजनको क्षति कम होस् र मधेसमा ओली र एमालेविरोधी जुन मनोविज्ञान थियो त्यो चिर्ने प्रयास पनि ओलीले गरिरहेका छन् । त्यसकारण नागरिकता विधेयकको विरोध गरेर एमाले मधेसमा छिर्ने मुडमा छैन ।

पार्टीभित्रैकै विरोध मत्थर पार्ने

एमालेको मौनताले पार्टीभित्रकै विरोध मत्थर पार्ने रणनीतिमा ओली देखिन्छन् । पार्टीभित्रै मधेस तथा जनजाति समुदायको एक थरी मत जो नागरिकता विधेयकका पक्षमा छ, उनीहरूलाई मत्थर पार्नका लागि मात्रै पनि मौनता अनिवार्य हुन्छ । एमालेकै आदिवासी भ्रातृ संगठनहरूले पनि नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा आवाज उठाउन सक्छन् । एमालेमा ११ वटा आदिवासी संगठन छन् । यी संगठनभित्र मधेसी समुदाय पनि छन् । जसका कारण एमाले यो विषयमा मौन बस्ने देखिन्छ ।

गठबन्धनको रणनीति कुर्दै

एमालेले सत्ता गठबन्धन राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक अस्वीकार गरेको विषयमा कसरी अगाडि बढ्छ त्यस आधारमा आफ्नो रणनीति अघि सार्न खोजेको देखिन्छ । सत्ता गठबन्धन दलनिकट कानुन व्यवसायीहरूले राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गुहार्ने अवस्था छ ।

त्यही भएर गठबन्धनले सर्वोच्चमा नागरिकता विधेयकविरुद्ध आफ्नो पक्षका वरिष्ठ कानुन व्यवसायीलाई अगाडि बढाएको अवस्थामा एमालेले लिने रणनीति केही फरक हुनेछ । राष्ट्रपतिको बचाउका लागि पनि उसले लिने रणनीति फरक हुन्छ ।

नागरिकताको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत विगतदेखि नै संकुचित मत राखिरहेको छ । अध्यादेश मात्र होइन, ०५८ सालमा राजा वीरेन्द्र शाहको प्रकरणसम्म हेर्दा अदालतले नागरिकतासम्बन्धी संशोधनमा प्रश्न उठाउने गरेको छ । त्यसैले अहिले पनि एमालेले अदालतबाट यस्तै अपेक्षा गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ, जसले राष्ट्रपतिको बचाउमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

एमाले नागरिकता विधेयकविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले आन्दोलन गराेस् भन्ने पक्षमा छ । यदि आन्दोलन भए मंसिरको निर्वाचनमा केही असर पर्ने र गठबन्धनको दुरी बढ्ने एमालेको अनुमान छ । त्यही भएर एमाले नागरिकता विधेयकका पक्ष–विपक्षमा मंसिरको निर्वाचनअघि केही प्रतिक्रिया दिएर मतदाता गुमाउने पक्ष देखिँदैन ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज ६, २०७९ १६:३०