रामशरण महत जब बन्दसूची हेर्न निर्वाचन आयोग छिरे...

A+ A A-

निर्वाचन आयोगको निर्वाचन शिक्षा तथा सूचना केन्द्रको भवनमा आयोगका कर्मचारीहरू दलहरूले गत २ र ३ असोजमा पेस गरेको बन्दसूचीमाथि छानिबन गरिरहेका थिए । छानबिन चलिरहँदा बुधबार दिउँसो कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महत एकाएक उक्त कोठामा छिरे । कांग्रेसले बुझाएको बन्दसूचीमा आफ्नो नाम भए नभएको हेर्न आयोग पुगेका रहेछन्, उनी ।

तर, आयोगका कर्मचारीहरूले कांग्रेसले पेस गरेको सूची महतलाई हेर्न दिएनन् । उनले सूची देखाउन आग्रह गरिरहेका थिए, आयोगका कर्मचारीहरूले देखाउन मानेनन् । सूची हेर्न नपाएपछि ढोकाबाट चियाएर फर्किए, नेता महत । ‘निर्वाचन आयोगमा सूची हेर्न गएको हुँ । हेर्नलाई पाइएन, सूची देखाउने सम्बन्धित कर्मचारी भेटिएनन्,’ शिलापत्रसँग महतले भने । तपाइँको नाम बन्दसूचीमा छ कि छैन त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘पार्टीका साथीहरूले भनेको बन्दसूचीमा मेरो नाम छैन रे ।’

आफैँले सूची हेर्न नपाएपछि आफ्नो नाम भए नभएकोमा उनी ढुक्क हुन पाएनन् । त्यसपछि उनी आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको कार्यकक्षतर्फ लागे । तर, सचिव दुवाडीसँग उनको भेट बाटोमै भयो । ‘बाटोमा भेट भएको हो । सामान्य कुराकानी भयो,’ आयोगका सचिव दुवाडीले भने ।

धमाधम बन्दसूचीको नाम सच्याउँदै दलहरू

२ र ३ गते दलहरूले पेस गरेको बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूमाथि छानबिनको काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ । ‘कागजात, नाम नमिलेको लगायतका विषयमा छानबिन भइरहेको छ । छानबिन ९ गतेसम्म हुन्छ,’ समानुपातिकतर्फका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले भने । बुधबार आयोगले साना ४ दललाई सच्याउनको लागि बोलाएको थियो । सबै दलललाई एकैपटक बोलाउदा भीडभाड हुने भएकाले थोरै थोरै गरी आयोगले दलहरूलाई बोलाएको हो । आयोगले सुरूमा साना दलहरूलाई बोलाइरहेको छ । तर, कागजात नमिलेर सच्याउन आएका नेताहरूले बन्दसूचीमा नाम पनि हेरफेर गरेको बताए ।

‘नाम हेरफेर गर्न पाइने रहेछ । म प्रत्यक्षमा लड्ने हो । श्रीमतीको नाम समानुपातिकमा राखेको छ । यसरी श्रीमान-श्रीमती नै सांसद हुनेरहेछ, बल्ल थाहा पाउँदै छु,’ ती नेताले आयोग परिसरमा भने । तर आयोगका अधिकारीहरू भने पूरै नाम हेरफेर गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ मा बन्दसूचीमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा नाम बन्दसूचीमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रत्येक समूहबाट कम्तिमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिकामा भएको प्रवधानअनुसार नाम समावेश नभएको पाइएमा मात्र सूची सच्याउन पाइने आयोगको भनाइ छ ।

प्रतनिधिसभा समानुपातिकतर्फ ४८ दलले बन्दसूची पेस गरेका छन् । प्रदेशतर्फ प्रदेश १ मा ३६, मधेस प्रदेशमा ३६, बागमती प्रदेशमा ४०, गण्डकी प्रदेशमा ३१, लुम्बिनी प्रदेशमा ३२ कर्णालीमा २८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४ दलले बन्दसूची पेस गरेका छन् ।

बन्दसूची सार्वजनिक कहिले ?

दलहरूले २ र ३ गते पेस गरेको बन्दसूची आयोगले सार्वजनिक गरेको छैन । दलहरूलाई उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधन गरी पेस गर्न १० देखि १६ गतेसम्मको अवधि आयोगले दिएको छ । त्यसपछि २२ गते मात्र बन्दसूची सार्वजनिक गर्ने आयोगले जनाएको छ । बन्दसूचीमा दलहरूले कति संख्यामा नाम समावेश गरेको छन् त्यो पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।

आयोगका अधिकारीहरू बन्दसूची यसरी गोप्य राखिरहनु नपर्ने बताउँछन् । ‘बन्दसूची गोप्य राख्नुपर्ने होइन । प्रत्यक्षतर्फको जस्तै समानुपातिकको पनि उम्मेदवार हो,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘उम्मेदवारको सूची सम्बन्धित दलले पेस गरेकै दिन सार्वजनिक गर्दा हुने हो । गोप्य राख्ने पुरानो चलनलाई मान्यता दिइएको मात्र हो ।’ प्रतनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७९ मा पनि बन्दसूचीलाई गोप्य राख्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छैन ।