अनि खुल्यो बन्दसूचीमा बन्द भएका १८ हजार उम्मेदवारको ढोका

A+ A A-

गत २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा रहेका करिब १८ हजार उम्मेदवार ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने ढोका खुलेको छ । सरकार, संसद्, निर्वाचन आयोग र दलहरूले निर्णय नगर्दा बन्दसूचीमा बन्द भएर बसेका उम्मेदवार अन्योलमा थिए । असोज २ र ३ गते समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गर्ने कार्यतालिका छ ।

लामो विवादपछि बुधबार निर्वाचन आयोग र दलहरूले फेरि उम्मेदवार बन्न पाउने ढोका खोलिदिए । अब निर्वाचन आयोगले १ असोजभित्र बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूलाई निष्क्रिय बनाउनेछ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन–२०७४ को दफा ३० मा बन्दसूची प्रतिनिधिसभाको सो कार्यकालभर मान्य हुने उल्लेख छ । तर, यसबारे प्रस्ट व्याख्या नभएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोग र दलहरूले १ असोजभित्र बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूलाई निष्क्रिय बनाउने सहमति गरेका हुन् ।

‘निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा ४९ र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६४ लाई प्रयोग गरी यसलाई उपयुक्त निकास दिइन्छ । अर्थात् नयाँ प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुअघि ती पुराना उम्मेदवार स्वतः रद्द गर्ने गरी अगाडि बढाउँछौँ,’ प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने ।

दलहरूका प्रतिनिधिले पनि बैठकमा बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई स्वतः निष्क्रिय बनाउन आयोगलाई सुझाव दिएका थिए । ‘आयोगले नै विशेषाधिकार प्रयोग गरेर एकैपटक खारेज गर्न भनेका छौँ । कार्यकाल कहिलेसम्म भन्ने ऐनमा प्रस्ट नभएकाले आयोगलाई नै निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको हो,’ बैठकमा सहभागी जसपाका नेता अशोक राईले भने ।

बैठकमा यो विषयमा कांग्रेस, एमाले माओवादी, नेकपा एस, जसपा, लोसपा सबै दलहरूको एक मत थियो । ‘असोज २ गते मनोनयन भएकाले १ गते नै बन्दसूचीमा भएको नाम आयोगले नै निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गरेर हटेको जानकारी स्वतः गराउन भनेका छौँ,’ एमाले केन्द्रीय निर्वाचन विभागका सचिव केदार कोइरालाले भने ।

तर, बैठकमा पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने भन्ने विवाद पेचिलो बन्यो । संसद् र सरकारले प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन भएपछि मात्र सकिने तर्क गर्दै आएको छ भने आयोगले १ असोजबाट सकिने मत राख्दै आएको छ । अब यो विवाद सुल्झाउन कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए, दलहरूका प्रतिनिधिले ।

आयोगसँग सत्तारुढ दल रुष्ट, एमाले नरम

बन्दसूचीको निर्णयमा एक मत भएका आयोग र दलहरू निर्वाचन आचारसंहिताको विषयमा भने एकअर्कामाथि खनिए । १३ भदौमा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको आचारसंहितालाई लिएर सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एस परिमार्जन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए भने प्रतिपक्ष एमाले फेरबदल गर्न नहुने पक्षमा थियो ।

निर्वाचन आचारसंहितामा प्रधानमन्त्री र मन्त्री आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अरू ठाउँमा प्रचारप्रसारमा जान नपाउने उल्लेख छ । यसलाई सच्याउन सत्तारुढ दलहरूले आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । ‘कांग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले आफ्नो क्षेत्रबाहेक अर्को ठाउँमा जान नपाउने भनिएको छ । यो ठीक भएन,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले भने, ‘संसदीय प्रणालीमुताबिक भएन । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’

तर, प्रतिपक्षी दल एमालेले भने राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको आचरसंहिता फेरबदन गर्न नहुने मत राखेको छ । ‘आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशित भएको, निर्वाचन कार्यक्रम पनि आइसकेको हुनाले कुनै दल विशेषको अनुरोधलाई स्वीकार गरेर आचारसंहिता फेरबदल गर्न मिल्दैन । निर्वाचन स्वच्छ र पारदर्शिता हुदैँन,’ एमाले निर्वाचन विभागका सचिव कोइरालाले भने ।

गत स्थानीय चुनावमा यही विषय एमालेले उठाउँदा आचारसंहिताविरोधी पार्टी भनेर प्रचार गरिएको उनले स्मरण गरे । ‘सत्तारुढ दलले अहिले उठाएको कुरा स्थानीय चुनावमा एमालेले उठाएको थियो । त्यतिबेला आचारसंहिता नमान्ने पार्टी एमाले भनेर प्रचार गरियो,’ उनले भने । नेकपा एसका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधर प्रधानमन्त्री र मन्त्री प्रचारप्रसारमा जान नपाउने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत भएको बताउँछन् । ‘शक्तिको दुरुपयोग भए त्यसलाई रोक्न प्रावधान राख्नुपर्छ तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई रोक्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पनि ठीक होइन,’ उनले भने ।

उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण पहिले नै बुझाउनुपर्ने र खर्च बैंक खाताबाट गर्नुपर्ने प्रावधान अव्यावहारिक भएको भन्दै सच्याउन आयोगलाई ध्यानकर्षण गराएका छन् । ‘बैंक खाताबाट खर्च गर्नुपर्ने कुरा अव्यावहारिक छ । शहरमा ठीक होला तर गाउँका दुरदराजमा सम्भव छैन । यसलाई सच्याउन भनेका छौँ,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री परियारले भने ।

आयोगले सच्याउला आचारसंहिता ?

राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले आचारसंहिता सच्याउने पक्षमा आयोग छैन । यद्यपि, दलहरूको आग्रहअनुसार अहिलेसम्मको अभ्यासलाई हेरेर निर्णय गरिने बताउँछन् प्रमुख आयुक्त थपलिया । ‘अधिकांश दलहरूबाट संसदीय व्यवस्थामा सरकार प्रमुख आफ्नो एजेन्डा लिएर जनतासम्म जान पाउने अधिकारलाई कुनै पनि तरिकाले कुण्ठित गर्नु हुँदैन भन्ने आएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको आचरसंहितामा भएको व्यवस्था ०७४ साल, ७० साल र स्थानीय चुनावमा पनि प्रयोग भएको हो ।’

गत स्थानीय तहको चुनावमा मन्त्रीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा आचरसंहिता कार्यान्वयन र अनुगमनमा असहजता भएको आयोगको ठहर छ । त्यसैलाई रोक्न आचारसंहिता कडाइ गर्ने पक्षमा आयोग उभिएको हो । ‘आयोगले योभन्दा अगाडि गरेको व्यवस्था, संसदीय अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय स्थापित मान्यता र छिमेकी देशको समेत अभ्यास हेरेर उपयुक्त निकास दिन्छौँ । तर, सर्त के हो भने निर्वाचनमा सबै उम्मेदवार बराबर हुन्छन् । उम्मेदवार हुनासाथ अहिले भइरहेका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि स्वतः समाप्त हुने कुरा राखेका छौँ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने ।

कुनै पनि उम्मेदवारबाट सार्वजनिक स्रोतसाधनको प्रयोग नहोस् भन्ने पक्षमा आयोग रहेको उनी बताउँछन् । ‘पदमा रहेकाले आँखा छलेर स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने र अर्को उम्मेदवारका लागि सो अवस्था नहुने हुनाले यो व्यवस्थाको अन्त्य गरौँ भन्ने हो,’ उनले भने । सरकारी स्रोतको प्रयोग नगरी कहाँ जान लागेको हो, आयोगलाई जानकारी गराएमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई जान दिने संकेत भने आयोगले गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार