अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे विज्ञ समूहले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन, निजगढ नै उपयुक्त

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे विज्ञ समूहले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन, निजगढ नै उपयुक्त

A+ A A-

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहले अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको उपस्थितिमा विज्ञ समूहका संयोजक वीरेन्द्रबहादुर देउजाले प्रधानमन्त्री देउवालाई अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्‌को गत साउन २६ को निर्णयानुसार गठित विज्ञ समूहले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

के छ सुझाव ?

नेपालको दूरगामी विकास तथा आर्थिक समृद्धिका लागि बढ्दो हवाई ट्राफिक धान्न सक्ने पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको विज्ञ समूहको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनअनुसार पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उपयुक्त स्थान काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) र पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको पसाहा नदी र बकैया नदीबीचको करिब ९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलभित्रको करिब ४ हजार हेक्टर क्षेत्र उपयुक्त रहेको छ ।

रुख कटानी तथा वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राखी एयरपोर्ट सिटीको अवधारणालाई पूरै त्याग्नुपर्ने सुझाव विज्ञ समूहले दिएको छ । करिब ९ हजार हेक्टरको विमानस्थल संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी विभिन्न चरणमा विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी जम्मा करिब ४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमात्र विमानस्थल निर्माणका लागि उपयोग गर्ने र बाँकी क्षेत्रमा भएका रुखको संरक्षणलगायत नदी कटान रोकथाम तथा अन्य आवश्यक संरक्षण कार्य विमानस्थल व्यवस्थापनले गर्नुपर्ने र पहिलो चरणमा करिब पन्ध्र सय हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र रुख कटानी गर्ने र बाँकी क्षेत्रमा दोस्रो चरण सुरु नभएसम्म रुख कटान नगर्न भनिएको छ ।

वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गर्ने गरी सोको कानुनी विधि र प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गरी विमानस्थल निर्माण कार्य गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वातावरण र विकासलाई सरकारले समुचित सन्तुलन तथा व्यवस्थापन गर्दै जान सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेत रहेकाले देश विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न नेपालको संविधानले सरकारलाई संवैधानिक दायित्व दिएको प्रतिवेदनमा स्मरण गरिएको छ ।

पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गरी प्रभावित सरोकारवालालाई कानून बमोजिमको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वासको व्यवस्था गरी निर्माण कार्य गर्नु विज्ञ समूहको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जको विस्तारित क्षेत्रभित्र हात्तीको प्रमुख जैविक मार्ग रहेको तर केही हात्तीहरू निर्माणस्थलको नजिकै विचरण गर्न आउने क्षेत्र निर्माणस्थलभन्दा बाहिर रहेकाले सो क्षेत्रसमेत सरकारले संरक्षण गर्न सक्ने साथै चराचुरुङ्गीहरूको हकमा लामो दूरीका अन्तराष्ट्रिय बसाइ-सराइ गर्ने तथा हवाई दुर्घटनाका कारक हुन सक्ने ठूला प्रजातिका चराहरू (हाँस, चिल, गिद्ध)को मार्ग निर्माणस्थल नजिक नदेखिएको साथै नेपालका संकटापन्न गिद्धहरूको उपस्थिति पनि सो क्षेत्रमा न्यून रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पूर्ण क्षमताको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन भएपछि नेपालको हवाई आकाशमाथिबाट उड्ने गरी प्रस्तावित हिमालय-२ रुट (काठमाडौं- गुवाहाटी - कुनमिङ्ग) र एल- ६२६ (काठमाडौं- महेन्द्रनगर दिल्ली) लाई दुई तर्फी गर्न सकिने र यसबाट युरोप, मध्यपूर्व, पूर्वी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूसम्म आउने जाने दुई तर्फी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरूको दूरी, समय र इन्धन खपत उल्लेखनीय रूपमा घट्न जाने र इन्धनको बचतबाट कार्बन उर्सजन कम हुन जाने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण जति ढिला भयो उति महँगो र जटिल हुँदै जाने र नेपालको विकासको प्रतिफल ढिलो हुँदै जाने हुँदा विशेष अधिकार सम्पन्न विकास संस्था गठन गरी यसलाई समयबद्ध तवरले छिटो निर्माण गर्नुपर्ने सुझावसमेत विज्ञ समूहले दिएको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज २, २०७९ १३:००