नागरिकता विधेयकले राष्ट्रपति-सरकार टकराव, ‘गम्भीर परामर्श’मा शीतल निवास

A+ A A-

पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सरकारबीच सिधा टकराव देखिएको छ । नागरिकता विधेयकमा सरकार र राष्ट्रपतिबीचको टकराव छताछुल्ल भएको हो ।

सुरुमा संघीय संसदले नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठायो । तर, भण्डारीले उक्त विधेयकमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइन् ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले पहिलेकै अवस्थामा हुबहु पारित गर्‍यो, राष्ट्रपतिको चासो र सन्देशलाई बेवास्ता गर्दै । त्यसपछि राष्ट्रपति र सरकारबीच टकराव बढेकाे छ ।

उक्त विधेयक संसदले पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएपछि संविधानले अब प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । र, यो पनि प्रस्ट छ- राष्ट्रपति भण्डारीलाई उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पुनः पारित भएकोमा निको लागेको छैन ।

अझ कतिसम्म भने यो प्रकरणकै कारण राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा दिनेसम्मका चर्चाहरू भइरहेका छन् ।

तर, यो विषयमा सत्ता गठबन्धन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको छलफलमा कुरा नउठेको नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बताउँछन् । राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने विषयका सम्बन्धमा शिलापत्रसँगको कुराकानीमा पौडेलले भने, 'प्रचण्डजी, माधव नेपालजी, सभापति देउवाजीसँग पनि हाम्रो कुरा भएको छैन ।'

यो विषयमा 'अरे-अरेका कुरा आएको' पौडेलले बताए । यो विषयमा आफूहरूका बीचमा गम्भीरताका साथ कुरा नभएको पौडेल बताउँछन् ।

यस्तो सकसपूर्ण परिस्थितिमा भण्डारीले शीतल निवासमा परामर्श थालेकी छन् । कतिपयले त्यसलाई ‘गम्भीर परामर्श’ भनेका छन् ।

बुधबार भण्डारीले आफ्नो सुरक्षामा खटिएका पूर्व र वर्तमान सुरक्षाकर्मीलाई डाकेर छलफल गरिन् । भण्डारीले आज दिउँसो ३ बजेदेखि करिब ३ घण्टा उनीहरूसँग छलफल गरेको सुरक्षा स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्रपतिले यसबारेमा संविधानविद्हरूसँग पनि छलफल गरेकी थिइन् । यो विषयमा रष्ट्रपति के निष्कर्षमा पुगेकी छन् भन्नेचाहिँ यकिन भइसकेको छैन । तर, सहभागीका अनुसार प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै उक्त विधेयक पारित गरेकामा भने उनको असन्तुष्टि रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

संविधानले अब उक्त विधेयक आफूसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पुनः पेस गरेमा भण्डारीलाई प्रमाणीकरण नगर्ने या फेरि फिर्ता पठाउने सुविधा दिएको छैन । सिधा भाषामा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

यस्तो परिस्थितिमा आफ्नो 'इच्छाविपरीत' उक्त विधेयक पुनः शीतल निवास आएमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीले परामर्श गरिरहेकी छन् । सरकारले पनि राष्ट्रपतिको चासोलाई सम्बोधन नगरी जस्ताको तस्तै विधेयक पारित गर्ने निर्णय लिएपछि राष्ट्रपतिमाथि थप दबाब बढेको भने बुझ्न गाह्रो छैन ।

यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्थाः

११३. विधेयकमा प्रमाणीकरणः (१) धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्नेछ । तर, अर्थ विधेयकका हकमा अर्थ विधेयक हो भनी सभामुखले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।

(२) यस धाराबमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको विधेयक पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ ।

(३) प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ ।

(४) राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।

(५) राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्नेछ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ ८, २०७९ २०:०४