मिटरब्याजीविरुद्ध तराईमा उजुरीको चाङ, पहाडी क्षेत्रमा शून्य

A+ A A-

अशिक्षाका कारण होस् या आवश्यकताका कारणले, गुपचुपमा हुने मिटर ब्याजी कारोबार अहिले खुल्न थालेको छ । अर्थात् मिटर ब्याजबाट आतंकित पीडितहरूले धमाधम प्रहरी कार्यालयमा मिटर ब्याजी साहुविरुद्ध उजुरी दिन थालेका हुन् ।

नवलपरासी सुस्ताका मिटर ब्याजपीडितहरूले काठमाडौंमा न्यायका लागि धर्ना दिएसँगै चर्चामा आएपछि सरकारको ध्यान तानिएको थियो । लगत्तै सरकारले उजुरी दिन आग्रह गरेसँगै यतिबेला नवलपरासीका मात्रै नभएर तराईका अधिकांश क्षेत्रबाट उजुरीहरू धमाधम आउन थालेका छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आन्दोलित सुस्ताका ९ सय ३७ उजुरी परिसकेका छन् । अन्य क्षेत्रमा सहित गरेर गएको चार महिनामा २३ साउनसम्ममा ४४ जनाविरुद्ध ७६ वटा उजुरी परेका छन् । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता टेकप्रसाद राई सिरहा, सर्लाही, महोत्तरी र नवलपरासीमा बढी उजुरी पर्ने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, '२३ साउनसम्म मात्रै तराईका १० जिल्लाबाट ७६ वटा उजुरी र ११ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तीनवटा उजुरी पर्दा तीनवटै मुद्दा दर्ता भएका थिए भने २०७७/७८ मा सातवटा उजुरी पर्दा एउटा मात्रै मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

यस्तै, २०७८/७९ मा ४९ वटा उजुरी पर्दा पाँचवटा मुद्दा दर्ता भएका छन् भने चालु वर्षको वैशाखदेखि २३ साउनसम्म प्रहरीकहाँ ७६ वटा उजुरी परेका छन् । तर, प्रहरीकाे २३ साउनसम्मको तथ्यांकअनुसार भने सिरहामा १७, सर्लाहीमा ५, महोत्तरीमा १३, मकवानपुरमा १०, पर्सामा १, नवलपरासीमा २५, धनुषामा १ र दाङमा तीनवटा उजुरी परेका छन् ।

तर, गृह मन्त्रालयले नवलपरासी जिल्लाका मिटर ब्याजका ऋणीहरूलाई उजुरी दिन आग्रह गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीमा यही भदाै ५ गतेसम्ममा ९ सय ३७ वटा उजुरी परेका थिए । यसअनुसार प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयकाे तथ्यांक जाेड्दा चालु वर्षकाे पाँच महिनामा १ हजार १३ वटा मिटर ब्याजसम्बन्धी उजुरी परेका छन् ।

गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याजी ऋणीहरूलाई ५ भदौभित्र नजिकको जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा उजुरी दिन आग्रह गरेको थियो । जसअनुसार नवलपरासी सुस्ताका ५ सयभन्दा बढी मिटर ब्याजी ऋणीहरूले ९ सय ३७ वटा उजुरी दिएका छन् । सरकारसँग न्यायको माग गर्दै आन्दोलनमा बसेपछि गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । सरकारको तदारुकतासँगै पीडितहरूबाट उजुरी पर्ने क्रम जारी छ ।

प्रहरीले देखायो तदारुकता, दुई दिनमै तीन मिटर ब्याजी पक्राउ

माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसेसँगै नेपाल प्रहरीले सुुस्ताका मिटर ब्याजीहरूलाई धमाधम पक्राउ गर्न थालेको छ । प्रवक्ता राईका अनुसार मिटर ब्याजवीविरुद्ध उजुरी परेकाहरूलाई धमाधम पक्राउ गर्न थालेको हो । उनी भन्छन्, ‘पक्राउ गर्ने काम सुरु भइसकेको छ । यसले उजुरी पनि बढ्ने देखिएको छ । अहिलेसम्म तीन जना पक्राउ परिसके ।’

नवलपरासीकै रामशुभम मुसहरसहित २७ जनालाई ८७ लाख रुपैयाँ ऋण दिएर ३ करोड रुपैयाँ असुलेका साहु भनिने जगदीश झनुलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

अञ्जानमै मिटर ब्याजको पासोमा परेका रामशुभम मुसहर

नवलपरासी प्रतापपुर गाउँपालिका– ९ का ५५ वर्षीय जगदीशलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)बाट खटिएको प्रहरी टोलीले सोमबार राति भारतबाट पक्राउ गरेको हो । उनीसहित नवलपरासीकै लालबहादुर थापा र अनिरुद्ध साह पनि सोमबार नै पक्राउ परिसकेका छन् । सोमबार तीन जनालाई सीआईबीले पक्राउ गरेर हिरासतमा लिएको हो ।

प्रवक्ता राई उजुरी परे अन्य मिटर ब्याजीहरूलाई पनि पक्रिन सजिलो हुने बताउँछन् । उनले सीआईबी र नेपाली प्रहरीको सक्रियता बढेसँगै यस्ता उजुरी थप बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

अब के हुन्छ कानुनी प्रक्रिया ?

नेपालको कानुनमा ठ्याक्कै मिटर ब्याज भन्ने शब्द उल्लेख भएको पाइँदैन । मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को लेनदेन महलले भने १० प्रतिशत ब्याजभन्दा बढी ब्याज लिएर कुनै पनि ऋणदाताले ऋण दिनु कसुर हो भनेर उल्लेख गरेको छ ।

देवानी संहिता २०७४ को दफा ४ सय ७८ को उपदफा १ मा साहुले वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा माथिको ब्याज लिन नपाउने उल्लेख छ । अधिवक्ता चन्द्रबहादुर शाही कानुनले कर्जाका बारेमा स्पष्ट नखुलाउँदा पनि यस्ता समस्या बढ्न थालेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भनेर उल्लेख गरेको छ । तर, व्यवहारमा ६० प्रतिशतसम्म ब्याज लिएको पाइन्छ ।’ अधिवक्ता शाही साहुहरूले सावाँमा ब्याजसहितको रकम उल्लेख गरेर तमसुक गर्दा ऋणीहरू दोहोरो मारमा पर्ने गरेका छन् ।

नेपालमा मिटर ब्याजजस्ता कारोबारलाई लेनदेन, ठगी र जालसाजी मुद्दामा काराबाही गरिने अधिवक्ता शाहीको भनाइ छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा जुनसुकै ठगी गरे पनि ठगीको प्रकृति हेरी थोरैमा ७ वर्ष कैद र ७० हजार जरिवाना लिन पाउने व्यवस्था छ ।

यस्तै, दफा २७९ मा भने कसैलाई जालसाजीपूर्वक आर्थिक क्षति वा लाभ पुुर्‍याउने नियतले जानीजानी नभए वा नगरेको कुरा भए गरेको हो भनी वा झुटा मिति अंक वा व्यहोरा उल्लेख गरी लिखत बनाएमा वा त्यस्तो लिखतमा सहीछाप गरे वा गराएमा वा आफ्नो हक नभएको कुरामा हक भएको देखाई कुनै काम गरेमा जालसाजीको कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ । यस्तो कसुरमा तीन वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

तराईमा पीडित बाहिर आउँदा पहाडी क्षेत्र सुनसान

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार हालसम्म पहाडी क्षेत्रबाट मिटर ब्याजविरुद्ध कुनै पनि उजुरी आएको छैन । तथ्यांकमा तराईका जिल्लाहरू मात्रै उल्लेख गरिएको छ । विशेषगरी पूर्वी तराईका पीडितहरू धमाधम बाहिर आइरहँदा पहाडी क्षेत्रमा भने अहिलेसम्म कुनै उजुरी नपरेको हो ।

हुन त पहाडी क्षेत्रमा पनि मिटर ब्याजको आतंक फैलिँदै गएको छ । २०७४ सालमा ओखलढुंगा मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकामा पनि १ सयभन्दा बढीको संख्यामा ऋणीहरू मिटर ब्याजको फन्दामा परेको रिपोर्ट प्रहरीले सार्वजनिक गर्‍यो । तर, पीडितले उजुरी गरेनन्, ढाकछोप र लुकाउने काम भयो । प्रहरीले त्यस समयमा नै उजुरी गर्न आग्रह गरे पनि उजुरी नपरेपछि मिटर ब्याजी साहु जोगिन सफल बनेका थिए ।

प्रवक्ता राई ऋणीहरू अन्तिम अवस्थामा मात्रै उजुरी गर्न प्रहरीकहाँ आउने हुँदा ठ्याक्कै कति ऋणीहरू पीडित भइरहेका छन् भन्ने जानकारी नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ’प्रहरीकहाँ अन्तिम अवस्थामा ऋणीहरू आइपुग्छन् । तर, कानुनले पीडित हो भनेर मान्ने प्रमाणहरू उनीहरूसँग हुँदैन । यसको फाइदा ऋण दिनेहरूले उठाइरहेका छन् ।’

यी पनि पढ्नुस् :

मिटरब्याजी विदुरको ऋणले थलिएका प्रकाश कार्कीको ब्यथा

प्रहरीमा चेक बाउन्सका उजुरीको चाङ, धेरै उजुरी मिटरब्याजी र म्यानपावर दलालको

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ ८, २०७९ १५:०४