अर्थतन्त्र टाउकाले टेकेर हिँड्न थाल्यो, खुट्टाले टेकाउन राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो : राष्ट्रपति

अर्थतन्त्र टाउकाले टेकेर हिँड्न थाल्यो, खुट्टाले टेकाउन राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो : राष्ट्रपति

A+ A A-

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिग्रँदो अर्थतन्त्रप्रति चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन् । खोक्रो अर्थतन्त्रले बलियो प्रजातन्त्र नहुनेभन्दै उनले समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो औल्याएकी छिन् ।

‘अति भो, हेर्नुस् त १७ खर्बको व्यापारघाटा,’ मंगलबार सञ्चारमाध्यमहरूका सम्पादकहरूसँग छलफल गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘व्यापारघाटाले अर्थतन्त्र टाउकाले टेकेर हिँड्न थाल्यो । छिट्टै आफ्नै खुट्टाले टेकेर हिँड्ने बनाउनुपर्छ ।’

आम नागरिकको उच्च मनोबल, स्वाभिमान, राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीति ठीक गर्न पनि अर्थतन्त्रले आफ्नै खुट्टामा टेक्नुपर्ने उनले बताइन् । प्रजातन्त्र बलियो बनाउन पनि अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको धारणा छ । ‘खोक्रो अर्थतन्त्रले बलियो प्रजातन्त्र हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

अर्थतन्त्रमा हाल देखिएका चुनौतीलाई कम गर्न तत्काल गर्नुपर्नेभन्दै राष्ट्रपतिले दुई उपाय सुझाएकी छिन् । पहिलो, फजुल खर्च नियन्त्रण र मिव्ययिता अबलम्बन । आर्थिक अनुशासनलाई कठोरतापूर्वक पालना गनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘मैले भन्दै आएकी छु, अहिले सबैले मुठ्ठी कस्ने समय छ । हरेक नागरिक, परिवारदेखि राज्यका निकायहरूलाई खर्चसकेसम्म नियन्त्तण गर्न मेरो आग्रह छ,’ राष्ट्रपतिले भनिन् ।

त्यस्तै, अर्थव्यवस्थालाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउन नेपालको लागि तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा तत्काल नयाँ फड्को मार्नेगरी कामको सुरुवात गर्नुपर्ने अर्को उपाय सुझाएकी छिन् । स्वदेशमै उत्पादन हुनसक्ने धानचामल मात्रै ५० अर्बको आयात गर्नुपरेकोमा राष्ट्रपतिको चिन्ता छ । सागसब्जी, दाल, मसला र गेडागुडीसमेत उसैगरी आयात भइरहने स्थितिको अन्त्यका लागि खेतबारी बाँझो नराखौँ भन्ने अभियान चलाउनुपर्ने उनले बताइन् ।

मुलुकले कष्टपूर्वक सञ्चित गरेको विदेशी मुद्राको ठूलो अंश पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा खर्च भइरहेकोप्रति पनि राष्ट्रपतिले चासो देखाएकी छिन् । ‘काठमाडौंमा १७/१८ लाख साधन गुडिरहेका छन् । तिनलाई विद्युतीय माध्यमले विस्थापन गर्नसक्दा मात्र पनि धेरै फरक पर्छ,’ उनले भनिन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले बिग्रँदो आर्थिक स्थिति र बढ्दो व्यापार घाटाप्रति चासो राख्दै यसअघि अर्थविद्हरूसँग पनि परामर्श छलफल गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्पादकहरूसँग भेटघाटको अवसरमा दिएको लिखित मन्तव्यः

विभिन्न सञ्चारमाध्यमका प्रकाशक तथा सम्पादक मित्रहरू,
राष्ट्रपति कार्यालयमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु ।

विभिन्न प्रसङ्गमा तपाईंहरूसँग भेटघाट भइरहेकै भएतापनि यस्तो प्रकारको सामूहिक जमघट निकै लामो समयपछि हामीले आयोजना गर्न सकेका छौं । विगत साढे दुई वर्षदेखि कोभिड–१९ महामारीका कारण हामीले सबैसँग एकैसाथ भेटघाट गर्न सकिरहेका थिएनौं । अझै पनि महामारी पूर्ण रूपमा उन्मुलन भइसकेको छैन । खोपको उपलब्धताका कारण भाइरसको प्रभाव विस्तारै नियन्त्रित भइरहेको हुनाले हामी सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन थालेका छौं । यद्यपि सावधानीसहित सरसफाईमा ध्यान दिनुपर्ने, मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्था अझ पनि सकिएको छैन ।

यस महामारीका कारण हाम्रो राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रहरू प्रभावित बन्न पुगेका छन् । कोभिड–१९ को सामना गर्न अवलम्बन गर्नैपर्ने कठोर उपायहरूका कारण मुलुकको शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनसहित समग्र अर्थव्यवस्थामा परेको दूरगामी प्रभाव हामीले निकै लामो समयसम्म व्यहोर्नु पर्ने देखिएको छ । मैले विगत केही समयदेखि हाम्रो मुलुकको सामाजिक(आर्थिक जीवनलाई कसरी नयाँ सोचसहित प्रगतिको बाटोमा लैजान सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, विभिन्न विषय र क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू तथा विशेषज्ञहरूसँग निरन्तर छलफल गर्दै आएको छु । सुझावहरू लिएको र दिएको पनि छु । यसै सन्दर्भमा तपाईंहरूसमक्ष पनि केही कुराहरू राख्नु सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

१) आज मुलुकले सामना गर्नुपरिरहेका चुनौतीका बारेमा चर्चा गर्दा व्यापार घाटाको विद्यमान अवस्थाबाट सुरु गर्नुपर्ने भएको छ । हाम्रा उत्पादन न्यून छन् र आयातमाथिको हाम्रो निर्भरता अनियन्त्रित रूपमा बढिरहेको छ । फलस्वरूप, विप्रेषणमा निर्भर हाम्रो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई बढ्दो आयातले निरन्तर दवाबमा राखिरहेको छ, जसबाट देशको समग्र अर्थव्यवस्थामा नै चिन्ताको बादल छाएको छ । यस विषयमा तपाईंहरूले दैनिकजसो समाचार लेखिरहनुभएको छ, सम्बन्धित पक्षलाई घच्घच्याइरहनु भएको छ ।

सत्र खर्ब रुपैयाँ वरिपरिको बजेट बनाउने हाम्रो मुलुकले करिब उन्नाइस खर्ब रुपैयाँको वार्षिक आयात गर्नु सानो चुनौती होइन । अहिले एकातिर परनिर्भर अर्थतन्त्रले मुलुकको आत्मविश्वासलाई कसरी कमजोर बनाउँछ भन्ने सम्बन्धमा जनतालाई अझै सुसूचित गर्नुपरेको छ भने‚ अर्कोतिर सरकारका तर्फबाट तत्काल सुधारका उपायहरू कडाईका साथ लागू गर्नु आवश्यक छ । केही सुरुवातहरू भएका छन्, जसलाई अझै बलियो पार्दै लैजानु पर्दछ ।

अर्थतन्त्रमा हाल देखिएका चुनौतिलाई कम गर्न तत्काल दुई उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसमध्ये पहिलो उपाय हो ( फजुल खर्च नियन्त्रण र मितव्ययिता अवलम्बन । आर्थिक अनुशासनलाई हामीले अझ कठोरतापूर्वक पालना गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले‚ मैले भन्दै आएको छु( अहिले सबैले मुठ्ठी कस्नुपर्ने समय छ । हरेक नागरिक‚ परिवारदेखि राज्यका निकायहरूलाई खर्च सकेसम्म नियन्त्रण गर्न मेरो आग्रह छ । आर्थिक अनुशासन र मितव्ययितालाई हामीले जीवन पद्धतिका रूपमा अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।
दोस्रो उपाय( अर्थव्यवस्थालाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउन नेपालको लागि तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा तत्काल नयाँ फड्को मार्ने गरी कामको सुरुवात गर्नुपर्दछ । मूलभूत रूपले कृषि, वन‚ पर्यटन र जलविद्युतलाई तुलनात्मक लाभको क्षेत्र मानिएकोबारे तपाईंहरू जानकार हुनुहुन्छ ।

हाल मुलुकले आयात गरिरहेको वार्षिक करिब चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको सामग्री कृषि र वनसँग सम्बन्धित उत्पादन रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछन् । हामीले आफैं उत्पादन गर्न सकिने धान चामल मात्रै करिब पचास अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भइरहेको छ । सागसब्जी, दाल, मसला र गेडागुडी समेत उसैगरी आयात भएको देखिन्छ । फर्निचर, काठ र अन्य वन पैदावारको पनि त्यही अवस्था छ । कृषि उत्पादनबाट केही महिनामा नै लाभ प्राप्त गर्न सकिने हुनाले ठोस नीति र सकारात्मक हस्तक्षेपका माध्यमबाट उत्पादन बढाई व्यापार घाटा कम गर्ने पहलको सुरुवात यहाँबाट गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । अहिले हाम्रो अभियान हुनुपर्दछ- खेतबारी बाँझो नराखौं । यसनिम्ति जनता आफैं जागृत हुने अवस्था निर्माण गर्न हाम्रो प्रयत्न रहनुपर्दछ । नवनिर्वाचित स्थानीय तहहरूले यस अभियानको नेतृत्व गर्न सक्दछन् भन्ने मलाई लाग्दछ ।

कोभिड–१९ का कारण मानिसको पर्यटन व्यवहार व्यापक रूपमा बदलिएको छ । अन्तरदेशीय यात्रामा बन्देजहरू कायम छन् । तसर्थ, महामारीको प्रत्यक्ष र ठूलो प्रभाव पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसायलाई परेको छ । यसलाई कम गर्दै लैजान हामीले आन्तरिक र वैदशिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्दै क्रमशस् उठाउनुपर्ने देखिएको छ ।

जलविद्युतका क्षेत्रमा हाम्रो प्राथमिकता आन्तरिक खपत वृद्धतर्फ उन्मुख हुनु पर्दछ । मुलुकले कष्टपूर्वक सञ्चित गरेको विदेशी मुद्राको ठूलो अंश पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा खर्च भैरहेको छ । जलविद्युतलाई जनताको भान्सासम्म पुर्‍याएर एलपी ग्यासको आयात कम गर्दै लैजान सकिन्छ । पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापन गर्दै लैजाने नीति अवलम्बन गरी हामी अर्को सुरुवात गर्न सक्दछौं । यस सम्बन्धी विद्यमान नीतिहरूको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सबैको सचेत प्रयास आवश्यक देखिएको छ ।

२) पत्रकार मित्रहरू, मैले अर्थतन्त्रको प्रसंगबाट विषयको सुरुवात गरेँ । स्वावलम्बी र स्वाधीन अर्थतन्त्र मुलुकको सार्वभौमिकतासँग प्रत्यक्ष रूपले जोडिएको हुन्छ । नेपालको मौलिक पहिचान‚ संस्कृति र सभ्यता हाम्रो स्वाधीनतासँग गहिरो गरी अन्तरसम्बन्धित छन् । बौद्ध एवं सनातन सभ्यताहरूको विकास भएको मानिने हाम्रो भूखण्डसँग भएका सम्भावनाहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सबल शिक्षा प्रणालीको आवश्यकता रहेको छ । मुलुकको सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत पुनर्जागरणका लागि शिक्षा नै पहिलो र एक मात्र सर्त हो ।

यसका साथै शिक्षा क्षेत्रलाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भन्ने गरिन्छ । विद्यालयदेखि विश्‍वविद्यालय तहसम्म नेपालले आफ्नो क्षमताअनुसार प्रशस्त लगानी गरेको भएतापनि त्यस अनुसारको प्रतिफल निस्कन सकिरहेको छैन । शिक्षाको सम्बन्ध रोजगारीसँग हुने भएकाले आफ्नो शिक्षित जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै पेशा, व्यवसाय गर्ने वातावरण कति निर्माण हुन सक्यो भन्ने पक्ष एउटा छ । यससँगै अझ महत्वपूर्ण पक्षहरू हाम्रो शैक्षिक प्रणालीसँग जोडिएका छन्, जसमा पठन पाठनको नियमितता, विद्यार्थी र शिक्षक संख्याको अनुपात, पाठ्यपुस्तकको समयमै उपलब्धता जस्ता सवालहरू आउँछन् । विद्यालयदेखि विश्‍वविद्यालय सम्मकै शिक्षाको गुणस्तर, सामाजिक दायित्व, शिक्षण सिकाईको प्रभावकारिता, जनताको करबाट त्यहाँ भैरहेको आर्थिक लगानी जस्ता महत्वपूर्ण मुद्दामा सुधारात्मक उपायहरू पहिल्याउन यहाँहरूको कलम अझै चल्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।

३) त्यसैगरी, कोभिड–१९ महामारीले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो क्रान्तिको माग गरेको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार, विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीहरूको उपलब्धता, स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच जस्ता विषयमा हामीले निकट अतितबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो रहेको छ । स्वच्छ पिउने पानी‚ सरसफाई तथा सहरदेखि गाउँसम्म फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनले मात्र हाम्रो समाजलाई स्वस्थ‚ वस्नयोग्य‚ सुन्दर र वातावरणमैत्री बनाउन सक्दछ ।

४) मुलुकको अर्थिक प्रणाली‚ शिक्षा‚ स्वास्थ्य‚ विदेश नीति लगायतका आधारभूत सवालहरूमा राज्यले लिनुपर्ने दिशाका बारेमा हामीलाई हाम्रो संविधानले स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ । राष्ट्रका सामु उपस्थित अहम् विषयहरूमा संविधानलाई शीरमा राखेर सबै राजनीतिक दलहरू बिच सहमति कायम हुन सक्दछ । यसका लागि आवश्यक पर्ने जनमत निर्माण गर्न राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा सम्मान प्राप्त गरेको सञ्चार जगतले सबै पक्षलाई निरन्तर सचेत गराउने मैले अपेक्षा लिएको छु ।

५) अन्त्यमा, हाम्रो प्राथमिकतामा अझैपनि गम्भीरतापूर्वक पर्न नसकेको, दैनन्दिनका समस्याले व्यस्त बनाउँदा यदाकदा छुट्न गएको‚ तर सबैको दृष्टि पुग्नैपर्ने जलवायु परिवर्तनको विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु । पर्वतीय मुलुक भएको हुनाले नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकको सूचीमा सबैभन्दा माथि छ । एकातिर पानीका प्राकृतिक मुहानहरू सुक्दै जान थालेका छन् भने अर्कोतिर हाम्रा हिमालमा हिउँको मात्रा घट्दै गएको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकिन्छ । वर्षात्‌को प्रवृत्ति बदलिएको छ । हिमाली क्षेत्रको तापक्रम पनि निरन्तर बढिरहेको वैज्ञानिक अध्ययनहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् ।

हामी आफैं ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र होइनौं, तर जलवायु परिवर्तनको ठूलो मार हामीमाथि परिरहेको छ । यस सन्दर्भमा‚ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा खेल्नुपर्ने भूमिका बढिरहेको छ । सामुदायिक वन व्यवस्थापनका हाम्रा अनुभवले जलवायु अनुकूलनका मौलिक तौरतरिकाहरू विकास गर्न मद्दत गर्न सक्छन् । हाम्रा किसानहरूले आफ्नै अनुभवबाट विकास गरेका अनुकूलनका उपायहरू अन्य मुलुकका लागि पनि उपयोगी हुन सक्दछन् । यी ज्वलन्त विषयहरूमा विभिन्न पक्ष र क्षेत्रबाट देखाउनुपर्ने तदारुकताका सन्दर्भमा समेत तपाईंहरूको ध्यान अझ आकृष्ट हुने छ भन्ने भन्ने मेरो विश्वास छ ।

धन्यवाद ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १०, २०७९ १९:४०