कर नघटाउने जनार्दनको अडानले पेट्रोलको मूल्य २३० सम्म पुग्न सक्ने

A+ A A-

तालुकदार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई लत्याएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउन नेपाल आयल निगमलाई पटक-पटक दबाब दिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनविपरीत पेट्रोलियम पदार्थको कर नघटाउने अडान लिएका छन् ।

उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र बडूले १४ जेठमा संसदको रोस्ट्रममा उभिएर पेट्रोलियम पदार्थको पूर्वाधार कर हटाउने घोषणा गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्रीले कर हटाउन मानेका थिएनन् ।

सम्बन्धित समाचार

तेलको भाउमा अर्थ मन्त्रालय र आयल निगमद्वारा 'धोका', घटाएको प्रचार गरेरपछि उही मूल्य कायम

फेरि त्यस्तै हुन सक्ने देखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयम्‌ले अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्रीलाई सँगै राखेर कर घटाउन निर्देशन दिएका थिए ।

निर्देशनलगत्तै उद्योगमन्त्री बडूले पत्रकार सम्मेलन गरेर पेट्रोलको २० र डिजेलको २९ रुपैयाँ कर घटेको घोषणा गरेका थिए । उनको दाबीअनुसार योबाहेक १४ जेठमा घोषणा गरिएको पूर्वाधार करसमेत घटाइएको थियो ।

त्यसपछि पनि अर्थ मन्त्रालयले कर घटाउन कुनै तदारुकता नदेखाएपछि नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानी अर्थमन्त्रीसँग भेट्न तालुकदार मन्त्री लिएर पुगेका थिए ।

उक्त भेटमा पनि अर्थमन्त्रीले कर नघटाउने अड्डी लिएका थिए । 'राजपत्रमा सूचना निकालेर छिटो कर घटाउन भनिएकोमा अर्थमन्त्रीज्यूले कर नघटाउने अडान लिनुभयो,' बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, 'बरु सोधभर्ना गर्ने तर कर नघटाउने अर्थमन्त्रीको अडान छ ।'

अर्थमन्त्रीले मूल्यवृद्धि गर्ने क्रममा समयमै मूल्यवृद्धि गर्न र पछि रकम नमाग्न आयाल निगम व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएका थिए । यदि सरकारले कर घटाएन भने अहिले निगमको लागत मूल्य नै २३० रुपैयाँ पुग्न जान्छ । अर्थात् एक लिटर पेट्रोलको २३० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पनि नटेरेपछि आयाल निगमले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कर घटाउने प्रस्ताव लगेको छ ।

आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक इ. उमेशप्रसाद थानी कर नघटाए लागत मूल्यकै आधारमा मूल्य बढाउनुपर्ने बताउँछन् । 'कर पनि नघटाउने सोधभर्ना पनि नदिने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्न गाह्रो हुन्छ,' थानीले शिलापत्रसँग भने, 'सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार छिट्टै कर घटाउँछ भन्नेमा म विश्‍वस्त छैन । होइन भने लागत मूल्यकै आधारमा मूल्य बढाउनुपर्ने हुन्छ ।'

सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाए राजस्वमा वार्षिक ९२ अर्ब रुपैयाँसम्म कम हुन जान्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकै कारण हरेक वस्तुको अत्यधिक मूल्यवृद्धि हुँदा पनि अर्थमन्त्री शर्माले भने राजस्व कम हुने भन्दै कर घटाउन मानेका छैनन् ।

यसअघि गरिएको प्रस्तावमा कर घटाउँदा एक लिटर पेट्रोलमा सरकारले ३३ रुपैयाँ राजस्व लिन्छ भने राजस्व नघटाउँदा एक लिटर पेट्रोलको कर ६५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

सम्बन्धित समाचार