तेलको भाउमा अर्थ मन्त्रालय र आयल निगमद्वारा 'धोका', घटाएको प्रचार गरेरपछि उही मूल्य कायम

तेलको भाउमा अर्थ मन्त्रालय र आयल निगमद्वारा 'धोका', घटाएको प्रचार गरेरपछि उही मूल्य कायम

A+ A A-

पेट्रोलको मूल्य घटाइएको भनेर सरकारले जनतालाई धोका दिएको छ । कर समायोजन गरेर वा पूर्वधार करबापत उठाइएको रकम बराबरको मूल्य समायोजन गरी पेट्रोलको मूल्य घटाउने प्रतिबद्धता गरेपछि १९ जेठमा आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले घटाएको थियो । तर, ठीक एक सातापछि निगमले सोही मूल्य काय हुने गरी पेट्रोलमा ८ तथा डिजेल र मट्टितेलमा १२ रुपैयाँको दरले बढाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै स्थानीय तहको चुनाव सकिएपछि लगातार २ पटक १०/१० रुपैयाँ पेट्रोलको मूल्य बढाएको सरकारले तेस्रो पटक भने १० रुपैयाँ नै घटाएर जनताको पक्षमा देखिए जस्तै गरेको थियो ।

१९ जेठमा निगमले जारी गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाइएको सूचना ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य बढेकै कारण स्थानीय बजारमा वृद्धिदर देखिए पनि सरकारले एक लिटर पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ र डिजेलमा ४८ रुपैयाँसम्म कर उठाएर मूल्य बढाएको बढायै गरेको हो । तर, छिमेकी देश भारतले पटक-पटक कर घटाएर भए पनि आफ्ना जनतालाई राहत दिइरहेको छ ।

सरकारलाई यति धेरै कर उठाएर मूल्य नबढाउन दिइएको दबाबको बीच अर्थ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीले संसदमा नै कर समायोजन गरेरै भए पनि मूल्य घटाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्‍बाट समेत निर्णय भएको जानकारी संसदमार्फत नै गराइएको थियो ।

१५ जेठमा सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वघोषणा गरेर पनि बजेटमा पेट्रोलियम पदार्थको कर समायोजन गरिएन तर त्यसको केही दिनमा नै पूर्वधार कर शीर्षकमा उठाइएको कर बराबरको रकम घटाउने र सोहीअनुसार मूल्य घटाउन अर्थ मन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसको आधारमा आयल निगमले १९ जेठमा मूल्य घटाएको हो ।

तर, अर्थले सोधभर्ना दिने वा त्यससँग सम्वन्धित थप निर्णय नलिएपछि मूल्य बढाउनु परेको आयल निगमका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

पटक-पटक धोका

प्रधानमन्त्री स्वयम्‌ले बजेटअगावै पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको कम्तिमा १० रुपैयाँ कर समायोजन गरेर मूल्य घटाउने बताएका थिए भने मन्त्रिपरिषद्बाट यसलाई स्वीकृत गरिएको थियो । त्यसै आधारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडुले १३ जेठमा संसदमा कर समायोजन गरेर मूल्य घटाइने जानकारी गराएका थिए । १० रुपैयाँ कर घटाउँदा सरकारको राजस्व वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँ गुम्थ्यो । जसका कारण सरकारले जनतालाई धोका दिएर पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाएन ।

यो धोकालाई छल्नको लागि सरकारले सोही बराबरको मूल्य समायोजन गर्ने भनियो । कर घटाएको भए दीर्घकालालाई लाभ पुग्ने थियो भने मूल्य समायोजन तत्कालको लागि मात्रै थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आयल निगमले सोझै मूल्य समायोजन गर्न मिल्थ्यो भने अर्थ मन्त्रालयले पछि गरेको निर्णयअनुसार निगमले सरकारसँगबाट पैसा लिएर मूल्य घटाउने उपाय अवलम्वन गरिएको थियो । हेर्दा एउटै अर्थ लाग्ने जस्तो देखिए पनि समग्रमा सरकारले भने जनतलाई यसरी छलेको थियो । कर घटाएको थियो भने त्यो कर रकममा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, ढुवानी रकम र कमिशन एकै पटक घट्न सक्थ्यो तर सोहीबराबरको रकम सोधभर्ना गर्ने भन्ने विषयले थप रकम भने जनताको भारमा पारियो ।

'सरकारले निर्णय नै गरिसकेपछि करमा नै समायोजन गर्नुपर्थ्यो, अहिले निगमलाई स्वयम् एन्टिबाइटिक चाहिएकोमा सरकारले भिटामिन दिने आश्वासन दियो,' निगमा पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल भन्छन्, 'अहिले क्यासफ्लोको आवश्यकता हो । तर, सरकारले बजेटसमेत विनियोजन नगरेको अवस्थामा सोधभर्ना गर्छु भन्यो । लागत घट्ने नगद आउने आश्वासन मात्रै भयो यो समग्रमा निगमको हितमा छैन ।'

यसका बीच सरकारले पुनः धोका दिएको छ, एक हप्तामा नै मूल्य बढाएर । सामान्यतया इन्डिय आयल कर्पोरेसनले १ र १५ तारिखमा पठाएको मूल्यसूचीको आधारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने गरेकोमा २ तारिखमा मूल्य घटाएको निगले ९ तारिखमा मूल्य बढाएको छ । यो बीचमा आईओसीले मूल्य सूची नपठाएको भए पनि निगमले भने मूल्य बढाएको हो ।

२६ जेठमा निगमले जारी गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइएको सूचना ।

निगमले अर्थ मन्त्रालयबाट भनेअनुसारको सोधभर्ना नपाएको र प्रतिबद्धताअनुसार रकम पाउने ग्यारेन्टी नभएको कारणले मूल्य बढाएको हो । निगमका एक अधिकारीले भने, 'सरकारले सोधभर्ना गर्ने भनेर सोधभर्नासमेत नगरेको कारण मूल्य घटाउने निर्णाय सच्याउनु परेको हो ।'

ती अधिकारीले अगाडि भने, 'हामीलाई तत्काल नगद चाहिएको छ, यदि कर घटाइदिएको भए भन्सार विन्दुमा निर्देशन जानेथियो त्यहीँबाट लागत मूल्य नै घट्थ्यो, सोही रकम उपलब्ध गराउने हो भने पनि सोधभर्ना तत्काल हुनुपर्‍यो, त्यसको विधिसमेत के हो हामीलाई थाहा छैन ।'

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी भने अर्थ मन्त्रालयले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सोधभर्ना दिने बताउँछन् । अहिले मूल्य बढ्नु सोधभर्नाको कारण नभएको उनको दाबी छ ।

'अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै मूल्य बढेको छ, त्यसै कारणले हो, यो बीचमा निगम र अर्थ मन्त्रालयबीच कुनै कुरा भएको छैन, अर्थले सोधभर्ना नगरेको कारण मूल्य बढेको होइन,' मरासिनीले भने ।

निगमा प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय पनि समग्रमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको कारण बढाउनु परेको तर्क गर्छन् । तर, सरकारले कर घटाएको भए सहज हुने उनको भनाइ छ । 'अहिले हामीलाई क्यासफ्लोको समस्या छ, निगम निरन्तर घटामा रहेको छ, कर घटेको भए लागत मूल्य घट्थ्यो,' उनले भने, 'तर, मूल्य भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको कारण नै हो, अब १/१ हप्तामा पनि मूल्य समायोन गर्नुपर्ने हुन्छ ।'

उनले विगतमा बक्यौता तिर्न नसकेको कारण इन्डियन आयल कर्पोरेसनले आपूर्ति नै घटाएको भन्दै अहिले त्ययस्तो अवस्था आउन नदिनको लागि सबै पक्षको ध्यान जान आवश्‍यक रहेको बताए । '२०६३/६४ मा बक्यौता रहेको कारण आपूर्ति नै कटौती भएको थियो अहिले त्यस्तो आवस्था आउन दिनुहुँदैन यसका लागि लागत वा खपत घटाउने र निगमले बक्यौता तिर्नसक्ने वातवरण बनाउनुपर्छ,' उनले भने ।

पेट्रोलियम पदार्थको लगातार मूल्य बढेपछि सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताले समेत आन्दोलन गर्न थालेपछि सरकारले मूल्य घटाएको जस्तो गरेको थियो । तर, आन्दोलन साम्य भएपछि पुनः मूल्य बढाइएको छ । निर्वाचनअघि पनि अर्थ मन्त्रालयले पटक-पटक आयल निगमलाई मूल्य बढाएर कम्तिमा परल मूल्यमा ल्याउनको लागि निर्दशन गरेको थियो । तर, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडुले निर्वाचन अघि मूल्य बढाउँदा निर्वाचनमा प्रभाव पर्ने भन्दै तत्काल नबढाउन आन्तरिक निर्देशन गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २७, २०७९ २१:२८