जनतालाई राहत दिन सरकारले माया मार्‍यो ९२ अर्ब, तर खपत घटाउने छैन योजना

A+ A A-

नेपाल सरकारको राजस्वमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारबाट हुने राजस्व मुख्य स्रोत हो । चालू वर्षको ११ महिनाको स्थितिलाई हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पेट्रोलियम पदार्थको योगदान मात्रै १५ प्रतिशत रहेको छ भने जम्मा राजस्वमा २० प्रतिशत यसको कारोबारबाट उठ्ने रकम रहेको छ ।

यदि सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गर्‍यो भने जनतालाई राहत दिन ठूलो योगदान गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडूका अनुसार शनिबार आकस्मिक मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट डिजेलमा प्रतिलिटर २९ र पेट्रोलमा १० रुपैयाँ मूल्य घटाउने निर्णय भएको जानकारी गराए ।

अब उपभाेक्ताले १९९ रुपैयाँमा किन्दै आएको पेट्रोल १७९ मा पाउने छन् भने १९२ मा किन्दै आएको डिजेल १६३ रुपैयाँमा पाउने छन् ।

'अहिलेलाई मूल्य घटाइएको हो तर यसको लागि कर समायोजन गर्ने हो यसको तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ', मन्त्री बडूले भने । त्यसो त यसअघि सरकारले भन्सार विन्दुमा कर नघटाइ ततकालका लागि पूर्वधार कर शीर्षकमा उठाइएको रकम आयल निगमलाई फिर्ता दिने र मूल्य १० रुपैयाँ कम गर्ने निर्णय गरिएको थियो । आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक उमेश थानीले यस्तो निर्णय असार मसान्तसम्मका लागि आएको भन्दै त्यसपछिको लागि अर्को निर्णय गर्ने पर्ने जानकारी गराएका थिए ।

मन्त्री बडूले भने यसअघि १० रुपैयाँ घटाउने निर्णयको साथसाथै थप पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २९ रुपैयाँ कर घटाउने गरी मूल्य समायोजन गरिएको बताएका छन् ।

यसको अर्थ अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनमा पेट्रोलको कर ३० रुपैयाँ कम हुने छ । अर्थात ५० प्रतिशत कम हुने छ भने डिजेलको कर ३९ रुपैयाँ कम हुनेछ अर्थात ७३ प्रतिशत कम हुने छ ।

यसले जनताको दैनिकिमा निकै सहयोग पुगूने भए पनि सरकारको राजस्वमा भने उल्लेख्य कमी आउँदै छ । सरकारले वार्षिक यही निर्णयलाई निरन्तरता दिएमा वार्षिक रुपमा १ खर्ब रुपैयाँ राजस्व सरकारले कम गर्दै छ ।

नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्कअनुसार अहिले प्रतिमहिना ६० हजार किलोलिटर पेट्रोलको खपत हुने गरेको छ । यसमा प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ राजस्व घटाउँदा मासिक १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कम राजस्व उठ्ने छ ।

त्यस्तै अहिले प्रतिमहिना एक लाख ५० हजार किलोलिटर डिजेल खपत हुने गरेको छ । यसको कर ३९ रुपैयाँ कम गर्दा ५ अर्ब ८५ करोड पेट्रोल र डिजेलमा मात्रै मासिक ७ अर्ब ६५ करोड तथा वार्षिक ९१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कर घट्ने देखिएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत बढाएको पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाउने विषयमा मन्त्रिपरिषद‍बाट प्रस्ताव पारित गरिएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ओरालो लागेको समयमा डिजेल र पेट्रोलमा १० रुपैयाँ भन्सार शुल्क र ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर बढाएका थिए । यसमध्ये बढाइएको भन्सार शुल्क बजेटमार्फत घटाउने तयारी गरिएको छ ।

सरकारले जनतलाई राहत दिए पनि अहिने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा दबाब परेको छ । यो दबाब कम गर्नको लागि खपत घटाउन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । यस विषयमा भने सरकारले ठोस निर्णय लिन सकेको छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, असार ११, २०७९ १३:१६