चुनाव गराउन आयोगलाई थियाे ०४८ सालयताकै सहज माैका, तर भयाे झन् भद्रगाेल

A+ A A-

स्थानीय चुनाव भएको दुई साता बितिसक्याे । निर्वाचन आयोग नै भन्छ– चुनाव अझै सकिएकाे छैन ।

हुन त जिल्ला समन्वय समिति, अनि गाउँ/नगरका कार्यपालिकाहरूकाे चुनाव बाँकी नै छ, जसलाई स्थानीय चुनावकै अंगका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अन्यत्रका पालिकामा नयाँ नेतृत्वले काम थालिसक्दा पनि एकाध ठाउँमा स्थानीय चुनावकै मतदान प्रक्रिया बाँकी छ ।

बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका यस्तै एउटा उदाहरण हाे, जहाँ मतदाताले ताजा जनादेशसहितका नेता देख्न पाएका छैनन् । त्यहाँ स्थानीय चुनाव कहिले हुने हाे, निर्वाचन आयोगले अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

र, यसाे हुनुमा सरकारी पक्षकै कमजाेरी छ ।

भाेट खसालिसकेपछि मतपेटिका सिल गर्ने बेलामा सुरक्षाकर्मीहरूले मतदानस्थलमै मतपेटिका छाडेछन् । त्यसपछि बुढीगंगाका दशवटै वडामा मतगणना स्थगित भएको थियो । त्यसकाे पर्सिपल्ट आयोगले २ जेठमा निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबराको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनायो । तीन दिनभित्र बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन समितिले दश दिन लगाएर तयार पार्‍यो । प्रतिवेदनका आधारमा केही सुरक्षाकर्मी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हटाएर आयोगले सजाय सिफारिस गर्‍यो । पुनः मतदानको तयारी गर्न नयाँ निर्वाचन अधिकृतहरूलाई आयोगले आदेश दिएको एक हप्ता भइसक्याे । हालसम्म बुढीगंगाको चुनाव मितिबारे कुनै टुंगो लागेको छैन ।

आयोगलाई यसपटक काममा सुस्त भएकाे आरोप लागेको छ । सविधानतः बहालवाला जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल ५ जेठमा सकिइसक्दा पनि निर्वाचन आयोगले मतगणना फत्ते गर्नु त परै जावस्, छिटाे गतिमा भाेट गन्ने वातावरण पनि मिलाउन सकेन ।

मतदान सकिएको दुई हप्ता बितिसक्दासमेत पालिकाको मतगणना र पुनः मतदानमै अलमलिएको आयोगका लागि सम्पूर्ण चुनावी समीक्षा गर्ने बेला अझै भइसकेकाे रहेनछ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया नै सकार्छन्, ‘हाम्रा लागि त चुनाव सकिएकै छैन ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया

महिनाैँकाे तयारी, अनि सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्रकाे साथ हुँदा पनि आयोग किन नियमित कार्यसम्पादनमा पछि पर्न गयाे त ? जबकि, चुनावका बेला अक्सर हुने गरेका विगतदेखिका वितण्डा यसपल्ट थिएनन् ।

राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा यसपटकको निर्वाचन वातावरण इतिहासमै शान्त र सहज थियो । ०४६ सालयता आमसहमतिका साथ सबै जना निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएको यो पहिलोपटक हो । यस्तो बेलामा चुस्त चुनाव गराउने अवसर निर्वाचन आयोगलाई थियो । सहज परिस्थतिबीच चुनाव भने तुलनात्मक अपेक्षित र व्यवस्थित हुन नसकेको पूर्वनिर्वाचन प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको विश्लेषण छ ।

उनले भने, ‘म आयोगमा भएकाे बेलामा जुन चुनौती, धम्की र अवरोध थियो, यसपटक त्यस्तो थिएन ।’

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसँगको अन्तर्वार्ताः ‘निर्वाचन आयोग विचरा भएको छ’

हुन पनि ०६४ र ०७० सालको आमचुनावमा धम्की, हत्याहिंसाले चुनाव हुनेमा अनिश्चितता छाएको थियो । ०७४ काे चुनाव बेलामा पनि दुई वर्षअघि जारी संविधानलाई मान्ने/नमान्ने दुइटा राजनीतिक धार नै चुनाैतीका रूपमा देखापरेका थिए । मधेसकेन्द्रित केही क्षेत्रीय दलहरूले संविधान संशाेधनबेगर चुनावमा नजाने घोषणा गरेका थिए । माेहन वैद्यबाट फुटेर अतिवादी हिंसात्मक बाटाेमा लागेकाे तत्कालीन विप्लव समूह र तत्कालीन पृथकतावादी सीके राउतले चुनाव बहिष्कार गरेका थिए । उनीहरूले बहिष्कार मात्रै हाेइन, विध्वंसात्मक गतिविधिमार्फत चुनाव आयाेजनामा अवराेध नै पुर्‍याएका थिए ।

यस्ता कट्टरपन्थी शक्तिले समेत यसपल्टकाे चुनावमा भाग लिने घाेषणा गरेका थिए, जुन आयोगका लागि अनुकूल अवसर थियाे । यस्ताे माैका आयोगलाई हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित रूपमा व्यवस्थित हुन नसकेको यादवको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोग ।

हिंसा त उल्लेख्य रूपमा भएन, तर धाँधलीका घटना भने धेरै नै भए । अधिकांश ठाउँमा धाँधली र राजनीतिक दलहरूबीचको मतभेदका कारण ८५ केन्द्रमा पुनः मतदान नै गर्नुपर्‍यो । मतगणना दुई साता बढी लम्बिन पुग्यो । रौतहटको यमुनामाईमा मतदान केन्द्र नै कब्जामा लिएर मतदान भएको र बाँकी रहेको मतपत्र च्यात्नुका साथै मतपेटिका नै तोडफोड गरियो । यतिसम्म कि मतपेटिका नै लुटियो ।

अधिकांश स्थानमा फर्जी मतपत्र, निर्वाचन अधिकृतको हस्ताक्षर नभएका मतपत्र भेटिए । अझ अधिकांश ठाउँमा मतदाता नामावली र परिचयपत्र रूजु गरिहेर्दा नमिलेको पनि पाइयो । मतदान अधिकृतको निष्पक्षतामै प्रश्न उठ्यो । सुरक्षा दिनुपर्ने निकायबाट नै निर्वाचन असुरक्षित भएका बाजुराका जस्ता घटनाले निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापनमाथि नै प्रश्न उठाए ।

आयोगले निर्णय नगर्दा अदालत पुग्यो बुढीगंगाको मतदान विवाद, कहिले हुन्छ निर्णय ?

‘पहिलेजस्तो सुरक्षाका नाममा सेनाले बन्दुक तेर्स्याएर निर्वाचनमा सुरक्षा दिनुपर्ने अवस्था त यतिखेर थिएन । तर पनि यसपालि सुरक्षाको प्रबन्ध र योजना देखिएन’, विगतको अनुभव सुनाउँदै यादवले भने ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले पनि कतिपय असन्तुष्टिहरू स्वीकार गरेका छन् । उनले भने, ‘सुरक्षामा बसेको मान्छेले नै सुरक्षा व्यवस्था गिजाेल्न खोजेको देखियो, यसलाई आयोगले गम्भीरताका साथ लिएको छ ।’ सीसीटीभी, गुप्त क्यामेरालगायतका फेन्सी संयन्त्र भएको दाबी गर्ने आयोगले सुरक्षा व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको स्वीकारेको छ ।

उत्साहजनक मतदाता, निराशाजनक शिक्षा

यसपटकको चुनावमा पर्यवेक्षकको रूपमा मतदान केन्द्र अनुगमन गरेकी पूर्वआयुक्त इला शर्माका अनुसार मतदाताको उत्साह पहिलेभन्दा उल्लेखनीय रूपमा पाइएको थियो । यद्यपि मतदाताको उत्साहलाई आयोगको मतदाता शिक्षाले भने सम्बोधन गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ । पूर्वप्रमुख आयुक्त यादव र नीलकण्ठ उप्रेती पनि यसमा सोही मत राख्छन् ।

जसका कारण यसपटकको चुनावमा बदर मत ह्वात्तै बढेको पाइएको उनीहरूको भनाइ छ । सबैभन्दा साक्षर जनसंख्या भएको मानिने विराटनगर महानगरमा पनि यसपटक मत बदर उच्च पाइयाे । कुल ८९ हजार ३९४ मत खसेकोमा २४ (२१,३५८) प्रतिशत मत बदर भएको पाइएको छ । उपमेयरमा नेकपा एमालेबाट विजयी भएकी शिल्पा कार्कीले पाएको मतभन्दा बदर मत धेरै भेटियो । उपमेयरमा मात्रै झण्डै ३४ हजार १६७ मत बदर भएको हो । त्यस्तै, ललितपुर महानगरमा पनि उम्मेदवार नै नभएको रुख चिह्नमा १० हजार बढी मत खसेको पाइयो ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव

घरआँगनमै पुगेर मतदानबारे आमनागरिकका प्रश्न, जिज्ञासा र अन्योललाई सम्बोधन गर्न सञ्चालन गर्दै आएको घरदैलो कार्यक्रम खारेज गरेर आयोगले यसपटक गल्ती गरेको यादवको आरोप छ । ‘०६४, ०७० र ०७४ सालको चुनावमा घरदैलो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भएको थियो’, यादवले भने, ‘यस्तो प्रभावकारी कार्यक्रम आयोगले रोक्नु हुँदैनथ्यो ।’ आयोगले मतदाता शिक्षाको नाममा ०६४ सालदेखि गर्दै आएको घरदैलो कार्यक्रम खारेज गरेर यसको सट्टा मतदान केन्द्रमै चुनाव हुने दुई दिनअघि सूचना केन्द्र राखेर मतदान गर्न सिकाउने कार्यक्रम तय गरेको थियो ।

आचारसंहिता : फेरि फुस्सा !

निर्वाचनका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई अनुशासनको कडीमा बाँध्ने आचारसंहिता केवल ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ बनेको आरोप लाग्दै आएको छ । स्पष्टीकरण सोध्ने, ध्यानाकर्षण गराउने, सचेत बनाउनेलगायतका कर्मकाण्डी भूमिकामा मात्रै देखिने आयोग हालसम्म आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्षमा आँखा चिम्लिँदै आएको देखिन्छ ।

यसपटक निर्वाचन आयोगले यतिसम्म आँखा चिम्लिएको पाइएको छ कि उसले स्पष्टीकरण मागेको २२ दिन बितेर आचारसंहिता नै खारेज भइसक्याे, तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्वाचन आयोगलाई कुनै स्पष्टीकरण बुझाएका छैनन् । मौन अवधिमा भोट माग्नुका साथै आफ्नी छोरी रेणु दाहालले नजिते देश दुर्घटनामा जान्छ भन्ने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका प्रचण्डलाई आचारसंहिताविपरीत कार्य गरेको भन्दै आयोगले दुईपटकसम्म स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेमाथि ५० हजार जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै आयोगले प्रचण्डलाई स्पष्टीकरण मागेको थियो । तर, प्रचण्डले ५० हजार त परको कुरा, ५० शब्दकाे जवाफ पनि फर्काउनुपर्ने खाँचाे महसुस गरेनन् । त्यस्तै, पोखरा महानगरका नवनिर्वाचित मेयर धनराज आचार्यले आयोगले स्पष्टीकरण मागेको तीन दिन बितिसक्दा पनि कुनै जवाफ पठाएका छैनन् । हालसम्म पनि जवाफ नआउनुको कारणबारे ताकेता भइरहेको आयोग स्रोतको भनाइ छ । तर, उनीहरूकाे जवाफ नआएमा के गर्ने, आयोगसँग कुनै ठाेस याेजना देखिँदैन ।

माैन अवधिमा प्रचार गरेकाे भन्दै प्रचण्डलाई आयोगले सोध्यो– तपाईंलाई एक वर्षसम्म जेलको सजाय किन नगर्ने ?

त्यसो त आचारसंहिता लागू भएको हप्ता दिन पनि नबित्दै नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाले हाकाहाकी संसदीय चुनावमा ६ करोड खर्च गरेको उद्घोष गरे । २६ चैतमा नेपाल विद्यार्थी संघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा कोइरालाले प्रतिनिधिसभाको चुनावमा निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा २४ गुणा बढी अर्थात् ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताएका थिए ।

शशांक एक्लैले ६ करोड खर्चिएको चुनावमा कांग्रेसको खर्च भने चार करोडमात्रै

नवलपरासी-१ बाट निर्वाचित सांसद कोइरालाले निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको खर्च सीमाको धज्जी उडाउँदै भनेका थिए, ‘मैले गैँडाकोटबाट तीनचोटि चुनाव जितेँ । पहिलो चुनावमा मेरो ८० हजार, दोस्रो चुनावमा ३ करोड र पछिल्लो चुनावमा ६ करोड रुपैयाँ खर्च भयो । ल भन्नुस् त, तपाईंहरू कोही मेरो क्षेत्रमा चुनाव लड्न चाहनुहुन्छ ? म छोड्न तयार छु ।’ २१ लाख ७५ हजार मात्रै खर्च भएको विवरण आयोगमा पेस गरेका शशांकले दिएको उक्त अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै आयोगले सात दिनभित्र जवाफ पठाउन आदेश दिएको थियो ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती

प्रश्न र उत्तरको पट्यारलाग्दो दोहोरीमै सीमित निर्वाचन आचारसंहिता यसपटक पनि ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो– फुस्सा’ बनेको छ ।

नीलकण्ठ उप्रेती भन्छन्, ‘दलहरू आफूद्वारा आफैँले आफ्ना लागि बनाएको दस्तावेज कानुनसरह पालना गर्ने शपथ खाएर पनि नटेर्नु भनेको लोकतन्त्रालाई संस्थागत गर्न नखोज्नु हो । यसलाई कानुनसरह कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।’

केन्द्रले हाँक्याे ‘स्थानीय’ चुनाव

स्थानीय चुनाव भए पनि निर्वाचन आयोगको अधिकांश तयारी र परिपाटी भने केन्द्रीकृत नै देखिएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको टिप्पणी छ ।

‘चुनाव स्थानीय तहको भए पनि यसलाई राष्ट्रिय चुनावजस्तो गरेर राष्ट्रिय एजेन्डाहरू मात्रै उठाउन खोजिएको देखियो’, पोखरेलले भने, ‘स्थानीय चुनावमा स्थानीय मुद्दाहरू उठ्नुपर्ने थियो । दलहरूले भने राष्ट्रिय एजेण्डाजसरी हस्तक्षेप गरेको देखियो ।’ जसले गर्दा स्थानीय मुद्दाहरू छायाँमा परेको पोखरेलको बुझाइ छ ।

देश संघीयतामा गए पनि निर्वाचन आयोगको रवैया भने अझै केन्द्रिकृत नै भएको पोखरेल बताउँछन् । मतपत्र, मतपेटिकालगायतका निर्वाचन सामग्री र जनशक्ति स्थानीयतहबाटै पूर्ति हुन सक्ने ठाउँमा केन्द्रीकृत रूपमा नै प्रणाली अगाडि बढेको उनको आरोप छ ।

सकारात्मक पाटो पनि छ

विविध कमीकमजोरीका बावजुद पनि निर्वाचन आयोगले यसपटक एकै चरणमा चुनाव सम्पन्न गर्नु सकारात्मक र चर्चायोग्य भएको भोजराज बताउँछन् । ‘यसपटक हिंसाका घटना पनि भएनन्’, उनले भने ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल

छिटपुट घटनाबाहेक समग्रमा देखिएको निर्वाचनको स्वीकार्यताले लोकतन्त्र परिपक्व उन्मुख भएको उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरू पनि परिवर्तन हुँदै आएका छन् । एकदमै ठूला सभा गर्नेभन्दा पनि सभ्य कार्यक्रम गर्ने गरेको देखिन्छ’, उनले भने ।

यति हुँदाहुँदै पनि लामो समय, ऊर्जा र पैसा खर्च गरेर तयारीको अन्तिम घडीमा पुगेको निर्वाचन आयोग यसपटक पनि विद्युतीय प्रणालीमा जान सकेन । २१औँ शताब्दीमा हालसम्म पनि विद्युतीय हुन नसकेको निर्वाचन प्रणाली यसैकारण पनि अपाङ्ग र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री हुन नसकेको आरोप छ ।

यसै कारण निर्वाचन मौसममैत्री पनि हुन सकेन । कतिपय ठाउँमा वर्षाकै कारण मतदान केही समयका लागि स्थगित नै भएको थियो । विद्युतीय मतदान हुन्थ्यो भने मतदानलाई पानीले कुनै असर गर्ने थिएन ।

आयोगले विद्युतीय मोडलमा जाने कोसिस नगरेको भने होइन । तर, इलेक्ट्रिक भोटिङ मेसिनको आधिकारिकता प्रमाणित गर्ने निकायको टुंगो नलागेपछि विद्युतीय प्रणालीमा जान नसकिएको आयोगले बताउँदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १८, २०७९ १३:०७