‘निर्वाचन आयोग विचरा भएको छ’

A+ A A-

आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको चुनावी माहौल बढेको छ । दलहरू उम्मेदवार छनोटसँगै मतदाताको घरआँगनमा जाने तरखरमा छन् । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पनि लागू गरिसकेको छ । अब निर्वाचनलाई स्वच्छ, भयरहित, धाँधलीरहित कसरी बनाउने ? चुनाव विगतको भन्दा खर्चिलो र भड्किलो बन्दै गएको त होइन ? यसै सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवसँग कुराकानी गरेका छौँ ।

प्रस्तुत छ डा. यादवसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

यतिखेर हामी स्थानीय चुनावको सँघारमा छौँ । तपाईं आफैँले पनि निर्वाचन आयोगमा आयुक्त र प्रमुख आयुक्त भएर १२ वर्ष बिताउनुभयो । १२ वर्षको अनुभव सँगालेका आधारमा अहिलेको चुनावी माहौललाई कसरी नियाल्दै हुनुहुन्छ ?

मौसम परिवर्तन भएजस्तै निर्वाचनको परिस्थति र पात्र पनि फरकफरक हुँदै जान्छ । ०६४ सालको निर्वाचनमा परिस्थति धेरै फरक थियो । त्यतिखेर धेरै धम्की, हत्याहिंसाको अवस्था थियो । अनिश्चितता थियो । ०७० मा पनि त्यस्तै किसिमको अवस्था थियो । ०७४ मा आउँदाआउँदै नेपालको संविधान जारी भइसकेको थियो । तर, संविधानलाई मान्ने/नमान्ने दुइटा राजनीतिक समूह देखिए । मधेसका जनता र राजनीतिक दलहरूले यो संविधानलाई मानेका थिएनन् । संविधानलाई जलाउने कामसमेत भएको थियो । यसकारण पहिले र अहिलेको राजनीतिक परिस्थति नै फरक छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगले गराउने निर्वाचनका प्रक्रियाहरू पनि फरक हुन जान्छन् ।

मेरो बेलाका जुन चुनौती, धम्की थिए, अहिले त्यस्तो नहुने हुनाले अहिलेको निर्वाचन आयोगको काम पहिलेको भन्दा सहज र सरल भएको देख्छु । कम्तीमा पहिलेजस्तो निर्वाचन आयोगलाई कुनै किसिमको राजनीतिक दलहरूबाट वा बाह्य शक्तिबाट अवरोधचाहिँ छैन । ०७४ मा त नेकपा विप्लव, सीके राउतले निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए । तर, अहिले उनीहरू पनि निर्वाचनको प्रक्रियामा आइसकेका छन् । त्यसैले, अहिले निर्वाचनको वातावरण अनुकूल छ ।

यसका साथसाथै अहिलेका निर्वाचनका पदाधिकारीहरूलाई निर्वाचन गर्नका कागजी काममा धेरै समय खर्चिनुपरेन । कानुन बनाउनुपरेन । मेरो नेतृत्वमा सबै कानुन बनेको थियो । मतदाता नामावली ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन कसुर सजाय ऐन, स्थानीय तहको ऐन, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको ऐन । यी सबै मैले ड्राफ्ट गरेको हुँ र ती ऐन पारित पनि भइसकेका छन् । यस कारण अहिले निर्वाचनका पदाधिकारी साथीहरूलाई निर्वाचन सञ्चालन गर्नका लागि सहज स्थिति छ । पहिलेको जस्तो चुनौती अहिले छैन ।

तर, यति हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन जहिल्यै पनि प्रतिस्पर्धात्मक हुने हुँदा आचारसंहिताको उल्लंघन पनि हुन्छ । अहिले पनि निर्वाचन हुँदाखेरि राजनीतिक दलहरूले मतदाताहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन अनेक तिकडम गर्छन् । यसलाई निर्वाचन आयोगले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । निर्वाचन आचरासंहितालाई कुन हदसम्म लागू गरेर ती गैरराजनीतिक क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सबै आयोग र आयुक्त, निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृतमा निर्भर हुने कुरा हो । किनकि निर्वाचन जहाँ हुन्छ, त्यहाँ जहिलेसुकै ‘थ्रेट’ हुन्छ । त्यो थ्रेटको मात्रा फरक हुन्छ । अहिले पहिलेजस्तो दबाब छैन । हत्याहिंसा छैन । त्यसैले समग्रमा भन्नुपर्दा अहिलेको वातावरण राम्रो छ । सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि वातावरण अनुकूल भई अगाडि गइरहेको स्थिति छ ।

गएको साता नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाले हाकाहाकी ०७४ को निर्वाचनमा ६ करोडभन्दा बढी खर्च भएको भनेर दिएको अभिव्यक्तिले आयोगले तोक्ने गरेको निर्वाचन खर्च सीमाको धज्जी उडाएको छ । पैसा र शक्तिले नै हामीकहाँ निर्वाचन हुने हो त ?

शशांक कोइरालाजस्तो जिम्मेवार राजनीतिज्ञले अगाडिपछाडि नसोची त्यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति दिनु घोर आपत्तिजनक कुरा हो । मैले नै निर्वाचन आयोगलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिएकाले पछि स्पष्टीकरण सोधिएको हो । निर्वाचनमा हुने खर्च यदि कसैले बढाइरहेको छ भने त्यो राजनीतिक दल स्वयम्‌ले नै हो । पार्टीका क्रियाकलापले गर्दा हो । तर, विचरा जनतालाई दोष दिइन्छ । विचरा जनतालाई केको दोष ? नेताले पैसा दिएर कति भोट दिने भनेर सौदाबाजी गर्छ । ठालु, बिचौलियाले यसमा मोलमोलाइ गर्छन् ।

०६४ को चुनावमा ८० हजार, ०७० मा ३ करोड, ०७४ मा ६ करोड खर्च गरेँ भनेर शशांकजीले भन्नुभयो । निर्वाचन खर्च होइन, त्यो खर्च राजनीतिक दलको खर्च हो ।

चुनावी खर्च यसरी झन्‌झन् बढ्नुको कारणचाहिँ खास के हो ?

म अर्थशास्त्रको पनि विद्यार्थी हुँ । चुनावी खर्चलाई हामीले समष्टीगत रूपमा हेर्नुपर्छ । माइक्रोमा होइन, म्याक्रो लेभलमा पनि हेर्नुपर्छ । सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको ‘ग्रोथ नेचर’ के छ ? प्रतिव्यक्ति आयको प्रकृति के छ ? ‘इनफ्लेसन रेट’ के छ ? किनकि निर्वाचन खर्च यससँग पनि सम्बिन्धत छ । निर्वाचनको सामग्री कहाँबाट आउँछ त ? बजारबाट आउँछ । खुल्ला मार्केटबाट जति व्यवस्थापन हुन्छ, त्यो अर्थतन्त्रबाट प्रभावित हुने नै भयो ।

त्यस्तै जनशक्ति, भत्ता, यातायातलगायतका कुराहरू छन् । निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, प्रमुख निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख निर्वाचन अधिकृत अनि केन्द्रलगायत सबै ठाउँमा कर्मचारी चाहिन्छ । ती कर्मचारीहरूलाई भत्ता चाहिन्छ । सबैलाई १०० प्रतिशत भत्ता दिइँदै आएको छ ।

निर्वाचन आयोगसँग केही पुँजीगत सामानहरू छन् । यसबाहेक अरु जति पनि सामानहरू छन्, केही नाश हुने खालका छन्, केही नाश नहुने खालका । नाश हुने सामान फेरि किन्नुपर्‍यो । कागज, मसीलगायतका सामग्री महँगो हुँदै जान्छन् । त्यसैले बाह्य तत्त्वले गर्दा पनि खर्च हुन्छ र यसले बजारलाई प्रभाव पार्छ ।

त्यसैले निर्वाचन खर्च बढ्नु अस्वाभाविक होइन । बढ्नका लागि आन्तरिक कारण पनि छन्, बाह्य कारण पनि । तर, यसलाई नियन्त्रण भने गरिनुपर्छ । नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्नेचाहिँ मुख्य विषय हो । जुन हिसाबले अहिले चुनावी खर्च बढिरहेछ, यो अलिक बढी छ ।

०६४ मा अढाइ अर्बजति निर्वाचन खर्च थियो, ०७० मा ४ अर्ब भयो । त्यस्तै, मेरो पालामा ०७४ को स्थानीय चुनावमा ५ अर्ब ९३ करोड ९१ लाख खर्च भएको थियो । प्रदेश र प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभामा ७ अर्ब खर्च भएको थियो । स्थानीय तहको तीन चरणमा, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको दुई चरणमा, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन, राष्ट्रपतिको निर्वाचन, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन ११ महिनामा गराउँदा १३ अर्ब खर्च भएको थियो ।

जनशक्तिको ७५ प्रतिशत खर्च त तल जान्छ । आयोगमा त्यतिधेरै खर्च हुँदैन । जिल्ला र मतदान केन्द्रमा धेरै खर्च हुन्छ । त्यसकारण यी खर्च बढ्दै जान्छन् । तर, खर्च कसरी कम गर्ने भन्नेचाहिँ चिन्ताको विषय हो ।

आउँदै गरेको चुनावमा १ खर्बभन्दा बढी खर्च हुन्छ भन्ने हाउगुजी पनि चलिरहेको छ ? यो स्वाभाविक अनुमान हो कि अतिरञ्जित ? पहिलेको चुनावमा पनि ‘अनडकुमेन्टेड’ रूपमा १ खर्बभन्दा बढी खर्च भएको थियो भनिन्छ नि ?

निर्वाचन आयोगले सबै उम्मेदवारहरूलाई खर्चको सीमा तोकिदिएको छ तर कसले कति खर्च गर्‍यो, यत्तिकै यकिन गर्न सकिँदैन । फेरि सकिँदैन भन्दैमा अनुमानका आधारमा १ खर्ब खर्च भयो भन्नु डराउने कुरा मात्रै हो । यसको तथ्यांकगत प्रमाण हुनुपर्‍यो ।

कुनै पनि अर्थव्यवस्थामा निर्वाचन अवधिमा १ खर्ब ३१ अर्ब ६७ करोड खर्च भयो भने इकोनोमी त ह्वात्तै माथि जान्थ्यो नि होइन र ? यो त मनगढन्ते कुरा हो । तथ्यांकमा आधारित वस्तुगत कुराहरू गर्नुपर्छ ।

डेमोक्रेसी यति महँगो रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन्छ । ‘नो मनी, नो पोलिटिक्स, नो पोलिटिकल पार्टी, नो डेमोक्रेसी ।’ डेमोक्रेसीलाई जोडेर जब पैसालाई हेरिन्छ भने त्यसपछि के हुन्छ ? डेमोक्रेसी नै खतरा र खर्चिलो भयो भन्ने सूचना प्रवाह हुँदा किन चाहियो डेमोक्रेसी भन्ने किसिमले जनतामा एउटा भ्रम उत्पन्न हुन जान्छ ।

तर पनि यसो भन्दै गर्दा उम्मेदवारलाई त निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा त तोकेको छ । राजनीतिक दलले नै पनि प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षण रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, यी दुवै रिपोर्टबीच कुनै तालमेल नै मिलिरहेको हुँदैन । यो कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ । तर, निर्वाचन आयोगले केही पनि गर्दैन भन्ने आरोप छ नि ! के भन्नुहुन्छ तपाईं ?

निर्वाचन आयोगले के गर्न सक्छ ? निर्वाचन आयोगलाई मात्रै तपाईं कति दोष दिन सक्नुहुन्छ ? ‘विचरा भइसकेको छ, निर्वाचन आयोग ! कुनै अधिकार नै छैन उसलाई । स्वायत्त/स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग खै त ? उसले लाठी चलाउन सक्ने स्थिति नै छैन नि त !

हो, सिद्धान्तत: केही समयअघि निर्वाचन आयोगलाई स्वायत्त बनाउन धेरैपटक पहल अगाडि बढाएका थियौँ । तर, म निस्किसकेपछि धेरै कटौती भएको छ । निर्वाचन आयोगका खरिद प्रक्रिया ऐनलगायत धेरै ऐन कटौति गरिएको छ ।

जस्तै: निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार भारतलगायत अन्य देशमा आयोगलाई नै छ । तर, नेपालमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार आयोगलाई छैन । सरकारले आफ्नै हातमा राखेको छ । स्थानीय तह, उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गर्नलाई नेपाल सरकारले निर्णय लिने, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि मिति घोषणा गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिने । यो कताकता गन्जागोल अवस्था छ ।

अर्को कुरा, संविधानमा निर्वाचन आयोगलाई समेट्नु हुँदैन । मानवअधिकार आयोगलाई समेटेको छैन । मानवअधिकार आयोग स्वतन्त्र छ, उसमाथि निगरानी गर्न सकिँदैन । तर निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, मानवअधिकार आयोगजस्ता संस्थाहरूमाथि निगरानी गर्न सक्नेछ भनिएको छ संसद्‌ले । त्यो निगरानीले आयोगको स्वायत्तताको अवस्था कमजोर बनाउन सक्छ ।

आयोगले अलिकति कडाइ गर्‍यो भने नेतालाई भोलिको दिन केही गरिदिएला भन्ने हुन्छ । अभियोगको सम्भावनाले डर सिर्जना गर्छ । जुनसुकै संवैधानिक आयोगहरूलाई कुनै दलको तीन/चार जना मिलेर हस्ताक्षर गरेर निवेदन दियो भने ‘सस्पेन्ड’ हुन सक्छ । यस्तो व्यवस्थाले त ‘थ्रेट’ क्रिएट गर्छ । यसबाट डराउन जरुरी त छैन तर यो संवैधानिक कानुनी जटिलता भने हो ।

अर्को कुरा, निर्वाचन अवधिमा निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन मतदान अधिकृत र अनुगमन अधिकृतहरूलाई निर्वाचन कसुर सजाय ऐनले जुन पर्याप्त अधिकार दिएको छ । त्यो अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छैन । त्यो काम निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन मतदान अधिकृत र अनुगमन अधिकृतहरूले गर्नुपर्ने काम हो । उहाँहरूले गर्न सक्नुभएन भने सिफारिस गर्छन् आयोगमा । तर, आयोगलाई सधैँ उम्मेदवारी नै खारेज गर्न सजिलो छैन । त्यसकारण कतिपय कुराहरू कानुनसँग जोडिएका छन्, कतिपय पार्टीसँग जोडिएका छन् । यसले स्वतन्त्र स्वायत्त संस्थाको रूपमा राख्न नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगलाई गाँठो पारेको छ ।

आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कानुनबमोजिम लागू हुनेछ भन्छ तर ध्यानाकर्षण, सतर्क, सचेतबाहेक आयोगले केही गर्न सकेको छैन नि ?

छैन । यसको जड पनि यही नै हो । ०६४ मा पनि त्यही हाल थियो, ०७० र ०७४ मा मेरो पालामा पनि त्यही हाल थियो । मेरो नेतृत्वमा पनि स्पष्टीकरण सोध्ने ।

अब समस्या कस्तो भइदिन्छ भने कुनै ठूलो नेतालाई स्पष्टीकरण सोधियो । भोलि गएर ऊ मन्त्री/प्रधानमन्त्री हुन गयो भने तपाईँलाई समस्या नपर्ला भन्न सकिन्न नि । मैले भोगेको छु त्यस्तो समस्या । त्यसकारण त्यहाँका आयुक्तहरूलाई पनि यी कुराहरूले अप्ठ्यारो हुन्छ ।

स्पष्टीकरण सोध्ने, चेतावनी दिने, ध्यानाकर्षण गराउने यस्तै हो कारबाही । तर, खासै उम्मेदवार नै खारेज गरिदिने किसिमको निर्वाचन आयोगसँग अधिकार छैन । पहिले पनि थिएन, अहिले पनि छैन । अब भविष्यमा चाहिँ के होला भन्न सकिन्न । कसले गर्दैन यहाँ उल्लंघन ? सिस्टम नै कमजोर छ त, के गर्नु ?

कारबाहीका लागि निर्वाचन आयोगलाई त सिधै अधिकार छैन । उसले लोकसेवा आयोगसँग सल्लाह लिनुपर्छ । परामर्श लिनुपर्छ । त्योमार्फत जानुपर्छ । प्रहरी प्रशासन खटाउने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छैन । गृह मन्त्रीले हेर्छ डाइरेक्ट । अनेक किसिमको समस्या छ ।

भनेपछि त निर्वाचन आयोगको काम निर्वाचन आचारसंहिता बनाइदिने, अनि सकियो ?

आचारसंहिता बनाइदिने, अनि लल है ! तपाईँहरू राम्रोसँग पालना गर्नुस्, निर्वाचन गर्नुस् भन्ने । त्यति नै हो ।

निर्वाचन आयोगलाई वैदेशिक सहायता किन चाहियो भन्ने पनि प्रश्न उठिरहन्छ । कहिले अनमिन त कहिले यूएनडीपीको नाममा पटकपटकको वैदेशिक सहायताले निर्वाचन जस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा दख्खल पर्दैन ? हाम्रो चुनाव गराउनका लागि वैदेशिक सहायता नै चाहिने कारणचाहिँ के हो ?

वैदेशिक सहायता त चाहिन्छ । जब तपाईँ सफल हुनुहुन्न, जब तपाईँ स्वयम् उत्पादन गर्न सक्नुहुन्न, उत्पादित वस्तुको सही व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्न, त्यस्तो बेलामा तपाईँले बजारबाट किनेर ल्याउनुपर्छ नि त ।

निर्वाचन आयोगलाई अहिले आवश्यक मतदान सामग्री नेपालमा उत्पादन हुन्छ त ? हुँदैन । अनि विदेशबाट ल्याउनुपर्छ । विदेशबाट किन ल्याउनेभन्दा मेरो नेतृत्वकालमा राजनीतिक समयकाल नै यस्तो थियो कि विदेशीहरूको चासो बढी थियो । ०६४ मा अनमिन नै थियो । सबै विदेशीहरू (ईयू, जापान सरकार) सबै आएर लोकतन्त्र संस्थागत हुनका लागि निर्वाचन हुन गइराखेकोमा र संविधानको कार्यान्वयन हुन गइराखेको प्रति उत्साहित थिए । तपाईंहरूलाई कस्तो किसिमको सहयोग चाहिन्छ, कि चाहिँदैन भन्ने प्रश्न आयो । हामीले हाम्रो परिस्थति हेर्दा सहयोग लिनुपर्ने अवस्था थियो । दबाब थिएन । उनीहरूको अनुरोधका आधारमा छिटो, छरितो, सामग्री आपूर्ति गर्नका लागि ०६४ मा हामीले विदेशी सहायता लिएका थियौँ । मोटरसाइकल पनि लिएका थियौँ । कतिपय सामग्रीहरू प्रयोगयोग्य थिए, कति त प्रयोग नै पनि भएनन् ।

म सम्झन्छु, ०६४ मा विदेशबाट आएको १० केभीको जेनेरेटर सबै निर्वाचन कार्यालयहरूमा पुर्‍याइएको थियो । तर, कतै पनि काम लागेन । निर्वाचन कार्यालयहरूका लागि बोझ बनेको थियो ।

संस्था कमजोर थियो । संस्थालाई ‘इक्विप्ड’ गर्नुपर्ने अवस्था थियो पुँजीगत रूपमा । विदेशी सहयोग बिस्तारै कम हुँदै पनि गयो । त्यस्तै, यूएनडीपी, ईएसपीले त इलेक्टरल सपोर्टको काम नै गरेको छ, देशलाई सपोर्ट गर्नका लागि । श्रीलंका, भारत सबैले लिन थालेका छन् ।

ल्यापटपजस्ता सामग्रीहरू सहयोगको रूपमा लिइएको थियो । किनभने ७५३ वटा ठाउँमा निर्वाचन अधिकृतलाई ल्यापटप चाहिन्छ । यसका लागि खरिद गर्नुभन्दा सहायता लिनु सहज भयो । त्यस्तै, ब्यालट बक्स किन्नुपर्ने थियो । ०६४ मा किनेको ब्याटल बक्सले पुग्दैन । बाक्सा पनि हामीले सहयोग माग्यौँ । मैले जापानसँग मागेँ । उसले दिएन । पछि म खरिद प्रक्रियामा गएँ । भारतले गाडीहरूको सहयोग गरेको थियो । निर्वाचन आयोगलाई सरकारले उपेक्षा गर्ने, कार्यकारिणी विभाग हो भनेर स्रोत साधन नदिने गर्छ भने निर्वाचनको बेलामा निर्वाचन आयोगले आफ्ना विदेशी साथीहरूसँग र नेपाल सरकारसँग पनि बजेट लिएर संस्थागत रूपमा सुदृढीकरण गरेको हो । तर, विदेशी सहायता धेरै नै घटिसक्यो । ०७४ मा त छँदै थिएन भन्दा पनि हुन्छ । ईएसपीबाट लिएको ल्यापटप थियो । त्यत्ति हो ।

राजनीतिक दलबाट आयोग र आयुक्तलाई थुप्रै खाले धम्की आउने पनि गर्छन् । तपाईँले कस्ता धम्की पाउनुभयो ?

९ वैशाख ०७५ को कुरा हो । मेरो घरमा तीनवटा बम राखिएको थियो । राजनीतिक दलहरूले दिने दुईखाले धम्की हुन्छन्– एउटा देखिने र अर्को नदेखिने खालको । ०६४ सालमा देखिने धम्की धेरै थिए । सिधै मार्ने धम्की दिने, मार्ने । तुलसीपुर, दाङका घटनाहरूलाई नै लिनुस् । धेरै ठाउँमा त्यस्तो भएको पनि थियो ।

०७० मा पनि त्यस्तै थियो । ६ इन्ची छोटा गरिदिन्छु भनेर नेकपा माओवादीका सीपी गजुरेलहरूले भनिराखेका थिए । ०७४ मा आउँदा राजनीतिक दलबाट नै धम्की बढी आयो ।

०६४ को निर्वाचनताका म शान्तिनगरमा बस्थेँ । रातिको ८ बजेको थियो । म बसेको घरमा ढुंगामुढा भयो । झ्याल फुट्यो । धन्न कसैको जिउज्यान गएन । नजिकै एउटा पान पसल थियो, म नियमित पान खान जान्थेँ । प्रत्येक दिन त्यहाँ पनि सोध्दोरहेछ, पान खान आउने यादव को हो भनेर । शान्तिनगरको गेटमै थियो पान पसल । पसलेले यहाँ नआउनू भन्यो । त्यसपछि म जानै छोडिदिएँ ।

नयाँ बानेश्वरमा त पछाडिबाट मेरो गाडीको सिसा नै फुटाइदिए । म ड्राइभरको साइडमा थिएँ । धन्न मलाई केही भएन ।

राजविराजको मेरो घरमा फोन गरेर चिठी लेखेरै मलाई भनिएको थियो, 'राजीनामा दिएर तँ आइनस् भने तेरो जहानपरिवार सबैलाई नाश गरिदिन्छु ।' त्यसपछि मेरो घरको नेमप्लेट तोडफोड गरिदियो । यसरी विभिन्न किसिमका यस्ता अवरोधलाई झेल्दै बम ब्लास्ट भयो ।

निर्वाचनमा सबभन्दा बढी ‘थ्रेट’ निर्वाचन आयोगलाई, निर्वाचनका पदाधिकारीहरूलाई राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट नै हुन्छ । किनकि उनीहरूलाई नै बढी भोट ल्याउनु छ । पैसा र शक्ति प्रयोग गर्छ, धाँधली गर्छ । निर्वाचन सामग्री यति मात्रामा पठाइदिनू भन्छ । ०६४ सालमा १०० प्रतिशत ‘थ्रेट’ थियो, ०७० मा ५० प्रतिशतमा झर्‍यो, मेरो पालामा आउँदाआउँदै थ्रेटको स्वरुप नै परिवर्तन भयो ।

कस्तो दबाब भयो भने नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भयो । देशभरि नै उज्यालो मनाइयो । मधेशका नेताहरूले भने ब्ल्याक आउट गरे । अहिले पनि ३ गतेलाई उनीहरूले कालो दिवसका रूपमा मनाइरहेका छन् । यस्तो कालो दिवस मनाउनेहरूलाई पनि निर्वाचनमा ल्याएर सहभागी गराउने मै हुँ । तिनीहरूको माग एउटा पनि पूरा गरिनँ । कतिसम्म चुनौती थियो भने उनीहरू भन्थे, हामी ६ दल मिलेर एउटा दल भएका छौँ, छाता चिह्न दिनुपर्छ । मैले भनेँ, 'मतपत्र छापिइसकेको छ, निर्वाचन क्षेत्रहरूमा गइसकेको छ, तपाईंहरूले भनेको कुरा सम्भव छैन ।'

मधेसी भएर मधेसीलाई सहयोग नगर्ने भने मान्छेहरूले । मधेसी म मान्छे हुँ तर काम त मेरो राष्ट्रको हो नि त । यही रिसमा मेरो घरमा उनीहरूले ताल्चा लगाएर अनेक थोक गरे । राजनीतिक दलबाट थ्रेट हुन्छन् ।

त्यस्तै, मतदान केन्द्रमा हुने थ्रेट नदेखिने खालका हुन्छन् । मतदान अधिकृत, मतगणना अधिकृतले नै पनि आँखा चिम्लिदिने हो भने त्यहाँ पनि धेरै घोटाला हुन्छ ।

त्यसेले धेरै होस् वा थोरै, थ्रेट त हुन्छ नै । निर्वाचनको बेला यस्ता धम्की र चुनौतीहरूलाई निर्मूलीकरण गर्दै जानुपर्छ र सुरक्षाबलबाट नियन्त्रित गरिनुपर्छ । निर्वाचन आयोगको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

निर्वाचन आयोगका सबै सरोकारवालाहरूलाई स्वामित्व महसुस गराउन के गर्नुपर्छ ?

निर्वाचनका सम्पूर्ण सरोकारवालाको सहयोगबाट मात्रै निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ । पूर्वप्रमुख आयुक्त, आयुक्त, राजनीतिक दल, मिडिया, नागरिक समाज, पूर्वराजदूत सबैलाई बोलाएर छलफल गराएर स्वामित्व ग्रहण गराउन सकिन्छ । निर्वाचन हाम्रो हो भन्ने किसिमको वातावरण यसले सिर्जना गर्छ । त्यो गराउने काम निर्वाचन आयोगको हो । यसले निर्वाचनको स्वामित्व र विश्वास बढाउँछ ।

निर्वाचनलाई निष्पक्ष, धाँधलीरहित र स्वच्छ बनाउन आयोगले केके गर्नुपर्छ ? तपाईंको सुझाव के छ ?

निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउन निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू एकदम कर्मठ, सक्रिय अनि निर्भीक हुनुपर्छ । निर्विवाद भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत, मुख्य निर्वाचन अधिकृत यी तीनवटै अनुगमन अधिकृत नै सक्रिय हुनुपर्छ । यसका लागि निर्वाचन आयोग ब्युरोक्रेटिक भएर मात्रै हुँदैन, अलिकति सामाजिक राजनीतिक पनि हुनुपर्छ ।

मतदातालाई प्रलोभनमा पार्नका लागि धेरै चलखेल हुन्छ । यस्तोबाट कसरी जोगिने ?

मतदाता शिक्षाको कुरा हो यो तर मतदाता शिक्षा जति दिए पनि जबसम्म राजनीतिक दल जिम्मेवार हुँदैन, तबसम्म यो चलखेल रोक्न सकिँदैन । चुनावको बेला मीठोमीठो खुवाउने, पैसा अनि प्रतिबद्धता दिएर प्रलोभन देखाउँछन् । निर्वाचन आइसकेपछि गरिबहरूका बस्ती र बिचौलियाहरूको दुनियाँ पनि हरियाली भइरहेको छ । यो सबै राजनीतिक दलले नै गरेको हो । राजनीतिक दलहरूले अनावश्यक पैसा खर्च गर्दैनौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाउन किन सक्दैनन् ? जबसम्म राजनीतिक दल मान्छेहरूप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुँदैनन्, तबसम्म पैसा खर्च गरिराख्नुपर्छ ।

पहिलेको चुनावमा रूपचन्द्र विष्टले जनताबाट १/१ पैसा लिएर नै चुनाव लडेका थिए र उनले एक रुपैयाँ पनि खर्च गरेका थिएनन् । यस्ता अपवाद पनि छन् । जनताले खाने होइन नि पैसा । निर्वाचन व्यवस्थापनमा गरिने सम्पूर्ण खर्च दलहरूले गर्ने सम्पूर्ण खर्च अनुगमन र वित्तीय नियन्त्रण गर्नका लागि छुट्टै अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिदिन सकिन्छ जसले सुरुदेखि अन्त्यसम्म लगाम लगाएर राख्न सकोस् ।

अमेरिकामा निर्वाचन आयोग छैन नि, वित्तीय नियन्त्रण गर्नका लागि आयोग छ । इन्डोनेसियामा बाप्लु संस्था छ । त्यहाँजस्तै यहाँ पनि छुट्टै आचारसंहिता लागू गर्न छुट्टै संस्था बनाउन सकिन्छ ।

मूलतः निर्वाचन आयोगमा जाने पदाधिकारीहरू राजनीतिक दलबाटै सिफारिस भएर जाने हो । यसले पनि कतै आयोगलाई स्वायत्त/स्वतन्त्र हुनबाट रोकेको पो छ कि ?

त्यस्तो होइन । जति पनि संवैधानिक निकाय छन्, सबैमा नियुक्ति प्रक्रिया नेपालको संविधानका आधारमा हुन्छ । विभिन्न दल, पेसा, वर्गबाट मान्छेहरूलाई छनोट गरेर राजनीतिक प्रतिनिधित्व भएको संवैधानिक परिषद्‌मा नियुक्ति गरिएको भए पनि जिम्मेवारीमा गइसकेपछि संविधान र कानुनको हिसाबमा नै काम गर्ने हो । त्यहाँ पार्टीपरस्त भएर काम गर्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन । बाहिरको हल्ला जुन छ, त्यो हुँदैन । त्यस्तो भयो भने संयन्त्र नै बिग्रिन्छ । संविधानले त्यो दिँदैन । राजनीतिक छाया परेको भन्ने आरोप छ । यसमा सुधार गर्न राजनीतिक व्यक्ति नै चाहिन्छ । फेरि संसद्‌बाट सरकारले नै गर्नुपर्छ । तर, आयोगमा पुगेपछि राजनीतिक छायाबाट अलग हुनुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख १, २०७९ १४:१४