आईजीपी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ ३० जेठमा हुने

A+ A A-

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाइ ३० जेठमा हुने भएको छ ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सात दिनभित्र म्याद तामेल गरेर त्यसको तीन दिनभित्र लिखित जवाफ मागेर पेसीमा चढाउन पनि आदेश दिएको हो ।

सरकारले वरिष्ठता मिचेर आफूभन्दा १६ महिना पछि एआईजी बढ्वा भएका धीरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बनाएको भन्दै एआईजी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।

वरिष्ठता मिचेर आईजीपी नियुक्ति गरेको भन्दै अदालत पुगेको प्रकरणमा आज मुद्दाको विषयवस्तु (मेरिट) मा बहस नै नभई इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । अर्को मुद्दासँगै लगाउमा राखिएपछि बहस नै नहुने परिस्थिति जन्मिएको थियो । पोखरेलले हालेको मुद्दालाई अवकाश पाइसकेका तीन जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)हरू घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की र ईश्वरबाबु कार्कीको मुद्दासँगै राखेर हेर्न आदेश यसअघि नै भएको थियो ।

तर, डीआईजीहरूले हालेको मुद्दाको जानकारी (म्याद तामेली) विपक्षी आईजीपी सिंहलाई नभएपछि आज आईजीपी प्रकरणको मेरिटमा बहस नभएको पोखरेलका वकिल अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेतले बताए । आईजीपी नबने पोखरेल आउँदो साउनमा अवकाशमा जाने भएकाले न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले पेसीको म्याद थाम्न नपाउने भन्दै सुनुवाइ चाँडो गर्ने गरी १७ जेठको सुनुवाइ मिति दिइएको थियो । तर, डीआईजीहरूको मुद्दामा मिसाएर सुनुवाइ प्रभावित तुल्याइएको हो ।

आफूभन्दा १६ महिनापछि एआईजीमा बढुवा भएका सिंहलाई आईजीपी बनाएर सरकारले अन्याय गरेको भन्दै पोखरेल अदालत पुगेका हुन् । सिंहलाई ७ चैतमा सरकारले एआईजीमा बढुवा गरेको थियो । ४१ दिनपछि उनै सिंहलाई सरकारले आईजीपी बनाएको हो । सिंहभन्दा अघि दुई जना एआईजी बढुवा भएका थिए, पोखरेल र सहकुल थापालाई ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १७, २०७९ १६:२०