कागजमै सीमित निर्वाचन आचारसंहिता: सजायको नाममा कर्मकाण्ड मात्रै

A+ A A-

३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि आचारसंहिता लागू भएको हप्ता दिन नबित्दै नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाले हाकाहाकी संसदीय चुनावमा ६ करोड खर्च गरेको उद्घोष गरे । २६ चैतमा नेपाल विद्यार्थी संघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा कोइरालाले प्रतिनिधिसभाको चुनावमा निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा २४ गुणा बढी अर्थात् ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताएका थिए ।

नवलपरासी-१ बाट निर्वाचित सांसद कोइरालाले निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको खर्च सीमाको धज्जी उडाउँदै भनेका थिए, ‘मैले गैँडाकोटबाट तीनचोटि चुनाव जितेँ । पहिलो चुनावमा मेरो ८० हजार, दोस्रो चुनावमा ३ करोड र पछिल्लो चुनावमा ६ करोड रुपैयाँ खर्च भयो । ल भन्नुस् त, तपाईंहरू कोही मेरो क्षेत्रमा चुनाव लड्न चाहनुहुन्छ ? म छोड्न तयार छु ।’

२१ लाख ७५ हजार मात्रै खर्च भएको विवरण आयोगमा पेस गरेका शशांकले दिएको उक्त अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै आयोगले सात दिनभित्र जवाफ पठाउन आदेश दिएको थियो । आदेशबमोजिम २ वैशाखमा कोइरालाले आयोगलाई स्पष्टीकरण बुझाएका छन् । कोइरालाले आफूले प्राज्ञिक छलफलका क्रममा सैद्धान्तिक रूपमा निर्वाचन प्रणाली, पद्धति, निर्वाचन खर्चजस्ता विषयमा व्यक्त भएको विचारलाई निर्वाचन खर्चसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने बताएका छन् । आफ्नो विचारलाई सञ्चारमाध्यमले भने फरक अर्थमा बुझेर गलत सन्देश प्रवाह गरेको कोइरालाले बुझाएको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ ।

स्पष्टीकरण दिँदै उनले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदको उम्मेदवार भएपछि निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्मको अर्थात् निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने अवधिभित्र गरेको खर्चसँग सम्बिन्धत नभई एउटा निर्वाचनबाट अर्को निर्वाचनसम्म हुने खर्चको विषयमा छलफल हुँदाखेरि व्यक्त गरिएको अभिव्यक्ति हो यो ।’

कोइरालाको अभिव्यक्तिलाई उदाहरण दिँदै गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पनि ०७४ को प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा आयोगले तोकेभन्दा बढी खर्च गरेको सगौरव बताए । ‘निर्वाचन आयोगमा बुझाउने बेलामा नै भन्याथेँ, तपाईंहरूलाई ढाँट्दैछु । मैले जे लेख्याछु, त्यो हैन’, उनले भनेका थिए, ‘निर्वाचन आयोगलाई एउटा रिपोर्ट दिने तर बाहिर अर्को रिपोर्ट दिने हो ।’

सरोकारवालालाई अनुशासनको लगाम लगाउन आयोगले बनाएको निर्वाचन आचारसंहिता यदि कसैबाट उल्लंघन हुन्छ भने त्यो स्वयम् राजनीतिक दलबाट नै हो । दलहरूले नै यसरी खुलेआम आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै गरेको खर्चसीमा र आचारसंहिताको उल्लंघन आफैँमा ‘ओपन सेक्रेट’ बनेको छ ।

प्रत्येक चुनावमा आयोगले राजनीतिक दललगायत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई लक्षित गरी आचारसंहिता जारी गर्छ । आसन्न स्थानीय चुनावका लागि पनि आयोगले गत २५ चैतमा आचारसंहिता जारी गरिसकेको छ । तर, आचारसंहिता जारी भएको २४ घण्टा पनि नबित्दै गएको शनिबार २६ चैतमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले सप्तरीमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्‍यो । लोसपाले आचारसंहिताविपरीत सप्तरीको राजगढ-१ को झुटकीस्थित एक सामुदायिक विद्यालयमा पार्टी प्रवेशको कार्यक्रम गरेको थियो । तर, एक हप्ता बितिसक्दा पनि निर्वाचन आयोगले कारबाहीको कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

लोसपाका केन्द्रीय सदस्य केशव झासमेत उपस्थित रहेको उक्त कार्यक्रममा आयोगले उजुरी दर्ता गर्नु त परको कुरा, स्पष्टीकरण माग्ने कष्टसमेत गरेको छैन । गत ३० चैतमा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई भने आयोगले आचारसंहिताविपरीत भृकुटीमण्डपको कार्यक्रममा तुल, ब्यानर प्रयोग गरेको भन्दै तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनेको थियो । आचारसंहिता अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर समाजवादी पार्टीले अयोगमा स्पष्टीकरण बुझाएको छ ।

आयोगले आचारसंहिता जारी गरेको एक हप्ता पनि नबित्दै धमाधम दलहरूले निर्वाचन आचारसंहिताको खुलेआम धज्जी उडाउँदै उल्लंघन गरेका केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्, यी । निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनका नाममा सरोकारवालालाई अनुशासनको लगाम लगाउन आचारसंहितामा कुनै कसुर बाँकी नराखेको आयोगलाई आचारसंहिता फगत कागजमै सीमित बनाउन खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

स्पष्टीकरण सोध्ने, ध्यानाकर्षण गराउने, सचेत बनाउनेलगायतका कर्मकाण्डी भूमिकामा मात्रै देखिने आयोग हालसम्म आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्षमा आँखा चिम्लिँदै आएको देखिन्छ । ७ दशक लामो इतिहास बोकेको नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई अनुशासनको कडीमा बाँध्ने आचारसंहिता केवल ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ बनेको आरोप छ ।

नियम छ तर नियमन छैन

चुनावमा आचारसंहिता उल्लंघन कुनै नौलो घटना भने होइनन् । तर, प्रत्येक आवधिक चुनावमा आचारसंहितामा कडा नियम राखिने, अनुगमन गरे जस्तो गरिनेबाहेक कुनै ठोस सजाय आयोगले हालसम्म गरेको देखिँदैन ।

निर्वाचन आचारसंहिता कानुनबमोजिम लागू हुने प्रावधान छ । तर, आयोगले हालसम्म ध्यानाकर्षण, सतर्क, सचेत बनाउनेबाहेक केही गर्ने गरेको देखिँदैन । कहिलेकाहीँ त ध्यानाकर्षण गराउन पनि अल्छी गर्छ, आयोग । आयोगले चाहेमा उम्मेदवारको उम्मेदवारी नै रद्द गर्न सक्छ । तर, हालसम्मको इतिहासमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई आयोगले सजायको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को परिच्छेद ४ को दफा २३ अनुसार आचारसंहिताविपरीत भएको उल्लंघनले निर्वाचनको विश्वनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएमा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी नै रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ । रद्द गर्नुअघि उम्मेदवारलाई सफाइको उचित मौका भने दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन यतिसम्म कडा अधिकार प्राप्त भएर पनि आयोग मुकदर्शक बन्दै आएको आरोप छ । आचारसंहिता कानुनबमोजिम नै लागू हुनेछ भनिए पनि आखिर किन कर्मकाण्डी भूमिका निभाएर आयोग उम्किने गर्छ त ? अनुगमन र कारबाही गर्ने सिधा अधिकार आयोगलाई नभएकाले यस्तो समस्या आएको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, ‘कारबाहीका लागि निर्वाचन आयोगलाई सिधै अधिकार छैन । उसले लोकसेवा आयोग, गृह मन्त्रालयसँग सल्लाह र परामर्श लिनुपर्छ । प्रक्रिया झन्झटिलो छ ।’

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ अनुसार आयोगले बनाएको आचारसंहिता पालना भए/नभएको सम्बन्धमा आयोगले आवश्यकताअनुसार संयन्त्र निर्माण गरी जाँचबुझ तथा अनुगमन गर्दछ । निर्वाचन आयोगअन्तर्गत कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई भन्छन्, ‘जाँचबुझ गर्दा कसैबाट आचारसंहिता पालना नभएको वा उल्लंघन भएको देखिएमा त्यस्तो काम तुरुन्त रोक्न वा बदर गर्न आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आदेश दिनेछ । तर, आयोगको आदेशबमोजिम काम कारबाहीमा रोक वा बदर नगरेमा ती निकायलाई आयोगले १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’

निर्वाचन कसुर सजाय ऐन २०७३ अन्तर्गत निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा आचारसंहिताविपरीत अथवा गर्न नहुने काम गरेमा कानुनी रूपमा सजाय हुने व्यवस्था छ । निर्वाचन अधिकृतले २५ हजारसम्म पनि जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । भट्टराई भन्छन्, ‘त्यति मात्रै होइन, उल्लंघन गरेको काम सफाइ गर्न जति खर्च लाग्छ, उल्लंघनकर्ताबाट नै असुलउपर गर्न सक्छ ।’

किन हुँदैन त प्रभावकारी सजाय ?

‘आचारसंहिता पालना गराउने जिम्मा निर्वाचन आयोग एक्लैको हो भन्ने आयोग ठान्दैन’, २८ चैतमा पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले कूटनीतिक रूपमा आचारसंहिता कार्यान्वयनबारे भनेका थिए । यस्तो निचोड दिनुअघि उनले भूमिका बाँध्दै भनेका थिए, ‘आचारसंहिता सबैले पालना गर्ने विषय हो । राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सञ्चारमाध्यमलगायत सबैले आ-आफ्नो ठाउँमा बसेर स्वतः स्फूर्त रूपमा जिम्मेवारीबोध गरी पालना गर्नुपर्छ ।’

प्रवक्ता पौडेलले भनेझैँ के आयोगले आचारसंहिता बनाएर पालना गर्नु भनेकै भरमा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्छ ?

निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्था हुन नसक्दा आचारसंहिता कार्यान्वयनको पाटो फितलो र कर्मकाण्डी हुन पुगेको यादव बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अनुगमन र कारबाही गर्ने काम निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन मतदान अधिकृत र अनुगमन अधिकृतहरूको हो । उनीहरूले नसके मात्रै केस आयोगमा आउँछ ।’ अधिकार प्राप्त भए पनि आयोगलाई उम्मेदवारी नै खारेज गर्न सजिलो नभएको यादवको भनाइ छ ।

आचारसंहितालाई वैधानिक दस्तावेज भन्दा पनि नैतिक दस्तावेजका रूपमा मात्रै लिने गरेकाले पनि उल्लंघनकर्तालाई सजायको दायरामा ल्याउन नसकिएको आयोग स्वयम्‌ले समीक्षागत निचोड निकालेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता राजनीतिक नैतिकतासँग जोडिएको नैतिक बन्धन मात्र होइन, कानुनी बन्धन पनि हो भन्ने बुझाउन नसकिएकाले पनि आचारसंहिताको कार्यान्वयन फितलो भएको हुन सक्ने आयोगको निष्कर्ष छ । दलहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी भने यो तर्कलाई त्यति जायज ठान्दैनन् ।

उनी भन्छन्, ‘आचारसंहिताले आफ्नो स्वेच्छाले बनाएको आचारसंहिता होइन । दलहरू स्वयम्‌सँग चरणबद्ध छलफल गरेर सबैबाट सहमति भएर सहजीकरणका लागि आयोगले लागू गरेको आचारसंहिता हो । यो वा त्यो बहाना हुँदैन । यसपटक हामी कडा सजाय गर्ने पक्षमा छौँ ।’

०७४ आचारसंहिता कार्यान्वयन प्रतिवेदन : ‘मुख्य समस्या नै राजनीतिक दल’

आयोगलाई राजनीतिक दबाब हुने गरेकाले पनि आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाक्रम रोक्न नसकिएको डा. यादव बताउँछन् । ‘आयोगले अलिकति कडाइ गरी नेतालाई कारवाही गर्‍यो भने पछि गएर केही गरिदिएला भन्ने डर हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘मैले त्यस्तो पनि भोगेको छु ।’

०७४ को चुनावमा आयोगले तयार पारेको आचारसंहिता कार्यान्वयन प्रतिवेदनअनुसार आचारसंहिता पालनामा सबैभन्दा मुख्य समस्या राजनीतिक दल नै भएको देखिन्छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारमा प्रजातान्त्रिक संस्कारको अभाव देखिएकाले उनीहरूलाई आचारसंहिता पालना गर्न/गराउन कठिन भएको निष्कर्ष उक्त प्रतिवेदनले निकालेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा गरिएका पत्राचारको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रालयबाट समयमा नै प्राप्त हुने नगरेको, पटक-पटकको पत्राचारपछि मात्र जवाफ प्राप्त हुने गरेको, प्राप्त जवाफ पनि स्पष्ट नभई गोलमटोल रूपमा लिने गरेकाले समस्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले कुनै विषयमा कारबाही गरी जानकारी दिन लेखी पठाइएकोमा मन्त्रालयहरूले कारबाही नगरी मातहतका निकायलाई पत्राचार गरी पन्छाउने गरेको पाइएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता राजनीतिक दलसँगको परामर्शमा जारी गरिएको हुँदा आचारसंहिता उल्लंघनलाई दल र दलका नेताहरूले स्वयम्‌ले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने र आचारसंहिताविपरीतका गतिविधि गर्ने नेता-कार्यकर्तालाई राजनीतिक दलले नै कारबाही गर्न सक्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्रामले भने, ‘केन्द्रदेखि जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र र पालिकास्तरसम्म हुने अनुगमन संयन्त्रमा राजनीतिक दलकै प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने हुँदा सम्बिन्धत दल नै आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउन जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

गएको चुनावमा निर्वाचन आयोगबाट प्रत्येक जिल्लामा एक-एकवटा निर्वाचन अनुगमन टोली खटाइएको थियो । तेस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनावमा मधेस प्रदेशका आठवटा जिल्लामा भने दुई-दुईवटा अनुगमन टोली खटाइएको थियो । निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह संयोजकत्वको अनुगमन टोलीले आचारसंहिता कार्यान्वयन प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाएको थियो ।

आयोगको अभिलेखअनुसार ०७४ को चुनावमा ४१ वटा आचारसंहिता उल्लंघनका घटना दर्ता भएका थिए ।

यी पनि पढ्नुस् :

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख ४, २०७९ १६:५०