निर्वाचन आयोगले कुन पक्षलाई देला विवेकशील साझाको तालाचाबी ?

A+ A A-

चुनावको मुखमा कार्यालयको ढोका बन्द गरी विवेकशील साझा पार्टीका दुवै पक्ष आ-आफ्नो भेला र बैठकमा व्यस्त छन् । संस्थापन पक्ष कार्यसम्पादन समिति बैठक गरिरहेको छ । असन्तुष्ट पक्ष कानुनविद्हरूसित परामर्शमा छ ।

आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद स्थानीय चुनावसम्मै लम्बिने सम्भावना बढ्दै गएकाे छ । स्रोतका अनुसार, आधिकारिकता विवाद रहीरहे चुनावअघि यो सल्टिन नसक्ने र पार्टीले चुनाव चिन्हसमेत नपाउने जनाउ निर्वाचन आयोग सचिवालयले दिइसकेको छ । हुन पनि, आधिकारिकताको विवाद टुंगिन नियमानुसार दुई महिनाजति लाग्न सक्छ । जे हाेस्, आफूलाई वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्ने विवेकशील पार्टीको तालाचाबी रवीन्द्र मिश्रसँगै रहला वा अर्को पक्षले फुत्काउला, सवाल पेचिलो छ ।

निर्वाचन आयोगमा विवेकशील साझा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा १ सय ६३ सदस्य रहेको कागजात दर्ता छ । तर पार्टी संस्थापन पक्षले २६ जनालाई कारबाही गरी आयोगलाई यसको जानकारी गराइसकेको दाबी गरेको छ । स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगले मिलन पाण्डेलाई गरेको कारबाहीसमेत अध्यावधि गरेको छैन ।

उता असन्तुष्ट पक्षले चाहिँ २६ जनामाथि गरिएको कारबाहीलाई पनि अवैधानिक भनेको छ । अर्थात् बहुमत केन्द्रीय सदस्यलाई निर्णय गर्न नदिई मिश्र पक्षले बलजफ्ती कारबाहीको निर्णय गरेको संस्थापनइतर समूहको दाबी छ । यति मात्र हाेइन, संस्थापनइतर खेमाले अध्यक्ष मिश्रलाई स्पष्टीकरण साेध्ने केन्द्रीय समितिकाे निर्णय निर्वाचन आयाेगमा पुर्‍याएकाे छ । यस्ताे निर्णय गर्दा ९६ जनाकाे समर्थन रहेकाे दाबी गरिएकाे छ ।

२६ जनामाथि गरिएको कारबाहीलाई मान्नु र नमान्नुमा दुवै पक्षको खास स्वार्थ छ । मिलन पाण्डेसहित कारबाही गरिएका २६ मध्ये अधिकांश अध्यक्ष मिश्रकाे कार्यशैली र उनकाे विचारभन्दा माथि देश नामक दस्तावेजका विराेधी हुन् । मिश्रले 'परिवर्तनभन्दा पछाडि फर्किने दस्तावेज' पारित गराएसँगै खासगरी पाण्डे पक्षका १८/२० जना पार्टी राजनीतिमा निस्कृय थिए । कारबाही गरिएका बाँकी सदस्यचाहिँ निरन्तर तीन बैठकमा अनुपस्थित भएका र पार्टीलाई लेवी नबुझाउनेहरू हुन् । उनीहरूलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन हुँदा केन्द्रीय समितिमा एजेण्डाहरू पास गराउन सजिलो हुने बुझाइ मिश्रको छ । याे कारबाहीलाई उनी पार्टीभित्र आफ्ना आलोचक तर्साउन पनि लागू गराउन चाहन्छन् ।

तर असन्तुष्ट पक्षकाे डर अर्कै छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहितका राजावादीहरूसित मिश्रको चियाभेट बाक्लिएको र उनले केन्द्रीय समितिमा बहुमत पुर्‍याएर पार्टीलाई राप्रपामा मिसाउन सक्ने भय असन्तुष्ट पक्षमा देखिन्छ ।

यद्यपि, मिश्रले राप्रपासित मिल्न लागेको कुरा स्वीकार गरिसकेका भने छैनन् । कथम् मिश्रबारे शंका सही ठहरिएमा कारबाहीबाट जाेगाएका २६ केन्द्रीय सदस्यहरू आफ्नो काम आउन सक्ने विश्वास संस्थापनइतर समूहको छ । र, परिआए मिश्रसँग विद्राेह गर्ने समूहलाई साथकाे आश्वासन पाण्डे समूहले दिएको बुझिएको छ ।

पहिला सचिवालय र अहिले कार्यसम्पादन समिति हुँदै गरिएका निर्णय केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउँदै लगेकाे र अध्यक्षले विधानबाहिर गएर कुनै निर्णय नलादेकाले आधिकारिकता विवादमा आफू माथि पर्ने विश्वास मिश्र पक्षको छ । २६ जनालाई कारबाही गर्ने निर्णय सचिवालयमा भोटिङबाट गरिएको थियो । कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा १३ र विपक्षमा ९ भोट परेको थियो । सोही निर्णयलाई मिश्रले १३ चैतको केन्द्रीय समिति बैठकमा अनुमोदनका लागि पेस गरेका थिए ।

तर सिलवाल पक्षको भनाइमा निर्वाचन आयोगले न सचिवालय चिन्छ, न कार्यसम्पादन समिति । आयोगले केन्द्रीय समिति मात्र चिन्ने र पछिल्लो बैठकमा मिश्रद्वारा पेस गरिएको एजेण्डामा निर्णय नभई माइन्युट बनाइएकाले उनीहरू तल पर्ने सिलवाल बताउँछन् । प्रवक्ता शरदराज पाठक कार्यसम्पादन समितिका एकएक निर्णयहरूलाई केन्द्रीय समितिकाे बहुमतबाट अनुमाेदन गरिएकाले सबै तबरले आफूहरू वैध अवस्थामा रहेको दाबी गर्छन् ।

विवेकशील साझा पार्टीकाे कानुनी मामिला विभागका उपप्रमुख अमृत पुडासैनी पनि अध्यक्ष हुँदाहुँदै अर्काे व्यक्तिको अध्यक्षतामा बैठक राखेर गरिएको निर्णयहरू अवैधानिक ठहरिने बताउँछन् । 'उहाँहरूले चाहिँ विधान नमान्दा पनि हुने ?', उनले प्रश्न गरे, 'अध्यक्ष यहीँ हुनुहुन्छ, अर्कै व्यक्तिको अध्यक्षतामा होटेल, रेस्टुरेन्टमा बैठक राखेर, कीर्ते हस्ताक्षर गरेर निर्णय गर्नुभएको छ, निर्वाचन आयोग जानुभएको छ, भाेलि आयोगले छानबिन गर्दा थाहा भइहाल्छ नि ।'

सिलवाल पक्षले ९६ जनाकाे हस्ताक्षर आयोगमा बुझाएकाे दाबी गरेकाे छ । तर, मिश्र पक्षका पाठक र पुडासैनी आयोगमा असन्तुष्ट पक्षले बुझाएकाे निवेदनमा ४४ जनाकाे हस्ताक्षर रहेकाे र त्यसमा तीन जनाकाे दुई ठाउँमा हस्ताक्षर रहेकाे बताउँछन् ।

निर्वाचन आयोगमा निर्देश सिलवाल पक्षले बुझाएको भनिएको हस्ताक्षर ।

पार्टीका दुई पक्षले जेजस्तो दाबी गरे पनि अब विवाद किनारा लगाउन निर्वाचन आयोगकै कदम महत्त्वपूर्ण हुनेछ । आयोगले सिलवाल पक्षको दाबीलाई प्रक्रियामा लैजान आवश्यक ठानेमा मात्र याे विषय कानुनीरूपमा अघि बढ्ने छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा दलको मान्यतासम्बन्धी विवादको निरूपण निर्वाचन आयोगले गर्ने व्यवस्था छ ।

दलसम्बन्धी दफा ४३ र ४४ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दल वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबीच दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा त्यसको निर्णयको आधिकारिकताबारे विवाद उत्पन्न भएमा आयोगले निर्णय गर्ने भनिएकाे छ । '(१) दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिन्हसम्बन्धी विवाद भएको त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नु पर्नेछ', यसमा भनिएकाे छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार आधिकारिकता विवाद निरूपणकाे प्रक्रिया दुई महिना लामाे हुन सक्छ । आ-आफ्नो दाबीको प्रमाण पेस गर्ने, त्यसकाे अध्ययन गर्ने, दुवै पक्षलाई सहमतिका लागि समय दिनेलगायतका काम सकिँदासम्म स्थानीय तहकाे निर्वाचन सकिइसकेकाे हुने छ ।

आयोगकाे कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले विवेकशील साझा पार्टीको विवादबारे छलफल भइरहेको बताए । निर्वाचन आयाेग सचिवालयले पछिल्लाेपल्ट आफूहरू आधिकारिक हाैँ भन्दै आएको पक्षलाई बाेलाएर आधिकारिकता प्राप्तिका प्रक्रियाबारे जानकारी गराएकाे छ । साथै दुवै पक्षलाई आ-आफ्नो दाबी पुष्टि हुने कागजात लिएर आउन भनेको छ ।

अनिल भेटुवाल ।

'तपाईंहरूबीच आधिकारिक विवादजस्तो लाग्यो । यसो हो भने प्रक्रिया अलि लामाे छ । तपाईहरूको अध्यक्षलाई आयोगबाट सातदिने सूचना जान्छ', आयोग पदाधिकारीबाट पाएको जवाफ सुनाउँदै केन्द्रीय सदस्य अनिलकुमार भेटुवालले भने, 'एउटा सूचना उनले नियमानुसार टार्न सक्छन् । फेरि सात दिने सूचना जान्छ । जवाफ दिने समय ४५ दिन लामाे हुन्छ ।'

तर पार्टी प्रवक्ता पाठक निर्वाचन आयाेगबाट आफूहरूलाई कुनै जानकारी आइनसकेकाे बताउँछन् ।

चुनावको मुखमा पार्टीको कोठाबाट बाहिरिएको विवादले स्थानीय तह निर्वाचनअगाडि पार्टीलाई बदनाम गराएकाे नेता पुडासैनी बताउँछन् । तर भेटुवाल पार्टीलाई राजावादी धारमा मिसाएर वैकल्पिक राजनीतिको अभियानलाई सेलाउनुभन्दा वार कि पारको मुद्दा लड्नु नै उपयुक्त हुने तर्क गर्छन् ।

विवादकाे श्रृङ्खला

विवेकशील साझाकाे विगतले देखाउँछ, याे पार्टीमा मिलन-बिछोड भइरहन्छ । पछिल्लो विवादले फेरि विभाजनमा पुर्‍याउने निश्चिप्राय छ ।

गत ६ पुसमा विवेकशील साझाका अध्यक्ष मिश्रले पार्टी संयोजक मिलन पाण्डेलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेकाे सूचना निकाले । त्यही महिना ४ गते सोधिएको स्पष्टीकरणकाे चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै मिश्रले पाण्डेलाई पार्टीबाट हटाएका थिए । तर पाण्डे समूहकै अन्य नेतालाई कारबाही गरेका थिएनन् ।

१३ चैतकाे केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले २६ जनालाई कारबाही गरिएकाे कार्यसम्पादन समितिकाे निर्णय सुनाए । यीमध्ये १८/२० जना पाण्डे पक्षकै केन्द्रीय सदस्य थिए । यसबाहेक प्रदेश संयाेजक ताेकेकाे निर्णय पनि केन्द्रीय समितिले अनुमाेदन गर्नुपर्ने थियाे ।

मिश्रले निर्णय सुनाउँदै गर्दा पार्टीकै असन्तुष्ट पक्षले उठेर विराेध जनायाे । एकलाैटी गरिएकाे निर्णय नमान्ने भन्दै असन्तुष्ट समूहले मिश्र पक्षका केन्द्रीय सदस्यलाई 'अरिङ्गाल'समेत भन्यो । यति मात्र हाेइन, राप्रपासँग एकताकाे चर्चालाई लिएर केन्द्रीय सदस्यहरू आक्राेशितसमेत बने । बैठकमा भनाभन चर्किएपछि मिश्रले 'तपाईंहरू अवरोध गर्नुहुन्छ भने म यस्तोमा बैठक चलाउन सक्दिनँ' भनेर ३० मिनेटका लागि स्थगित गरिदिए । कतिपय केन्द्रीय सदस्यले जुमबाट पनि उपस्थिति जनाएका थिए । करिब दुई घण्टापछि मिश्रले बैठक सुरु गरे ।

संगठन विभाग प्रमुख सिलवाल, भेटुवाललगायत केन्द्रीय सदस्यले कार्यसम्पादन समितिले गरेका निर्णयलाई केन्द्रीय समितिले जस्ताको त्यस्तै स्वीकार नगर्ने मात्र बताएनन्, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग मिश्रको भेटबारे समेत प्रश्न उठाए । खासमा उनीहरूले मिश्रसँग चित्त नबुझाएकाे मुख्य कुरा राप्रपासँग एकताकाे चर्चा नै थियाे ।

अध्यक्ष मिश्रले बैठकमा मूलतः दुई वटा एजेण्डा ल्याएका थिए । पहिलाे, २६ जनालाई कारबाही गरिएकाे कार्यासम्पादन समितिकाे निर्णय र दाेस्राे निर्वाचनसम्बन्धी ।

तर केन्द्रीय सदस्य भेटुवालले राप्रपासँग एकता गर्ने कुरालाई पनि केन्द्रीय समितिमा एजेण्डाका रूपमा ल्याउन दबाब दिए । याे प्रस्ताव ल्याए मिश्र अल्पमतमा पर्ने विश्वास सिलवाल पक्षकाे थियाे । सँगै केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत जुटाएर राप्रपासँग एकताको प्रस्ताव मिश्रले चुनावअगावै पारित गराउन सक्ने डर पनि ।

तर अहिल्यै राप्रपासँग एकता गर्ने कुरा केन्द्रीय सदस्यहरूले मान्नेमा मिश्र पनि ढुक्क छैनन् । बैठकमा उनले ९० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले दबाब दिए पनि यस्ताे प्रस्ताव नल्याउने भनिदिए । त्याे बैठककाे एजेण्डा पहिल्यै तय भइसकेकाे तर्क उनले गरे ।

लगत्तै केन्द्रीय सदस्य भेटुवालले विविध शीर्षककाे एजेण्डामा राप्रपासित एकतासम्बन्धी प्रस्ताव समावेश गर्न अनुराेध गरे । मिश्रले भेटुवाललाई कार्यविधि सम्झाए, जहाँ कुनै विषयलाई एजेण्डाका रूपमा केन्द्रीय समितिमा ल्याउनुपरे एक तिहाइ सदस्यले अध्यक्षलाई आग्रह गर्नुपर्ने उल्लेख छ । एक तिहाइ केन्द्रीय सदस्यले अहिल्यै हस्ताक्षर गरेर दिने असन्तुष्ट समूहका नेताले बताए । तर मिश्रले याे प्रस्ताव पनि नमानेकाे भेटुवाल बताउँछन् ।

सिलवाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य सस्मित पाेखरेलका अनुसार १३ चैतकाे केन्द्रीय समिति बैठक अनुमाेदनका लागि ल्याइएका निर्णयहरूमा आफूहरूले 'नाेट अफ डिसेन्ट' राख्न नपाउँदै मिश्र बैठकबाट उठेर हिँडे । तर मिश्र पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूकाे भनाइमा पाेखरेलसहितका केही सदस्य पाखुरा सुर्केर, अपमानजनक शब्दहरू प्रयाेग गर्दै अराजक ढंगमा प्रस्तुत भएका थिए ।

बैठकमा जुमबाट सहभागिता जनाएकी केन्द्रीय सदस्य शाेभा शाक्यले सिलवाल पक्ष अराजक ढंगले प्रस्तुत भएपछि अध्यक्ष मिश्र विधानकाे अधिकार प्रयाेग गर्न बाध्य भएकाे बताइन् । 'उहाँहरू पाखुरा सुर्केर, जे पायाे त्यही भन्दै उफ्रिन थाल्नुभयाे । बैठक चल्नै नदिने याेजना रहेछ । त्यसपछि अध्यक्षले छलफलकाे वातावरण तपाईंहरूले नै बिथाेल्नुभयाे । मैले विधानकाे अधिकार प्रयाेग गरेँ भन्दै निर्णय सुनाएर निस्कनुभयाे', शाक्यले भनिन् ।

विवादकै बीच बैठक सकिएकाे घाेषणा गरेर निस्केका अध्यक्ष मिश्रले निर्णय नै हुन नपाएका एजेण्डालाई निर्णय भएकाे भन्दै माइन्युट बनाएकाे भेटुवालकाे आराेप छ । 'हामी बैठकस्थलमै थियाैँ, एक्कासि केन्द्रीय समितिकाे मेसेन्जर ग्रुपमा उहाँ (मिश्र)ले केन्द्रीय समिति बैठकले कार्यसम्पादन समितिका दुई निर्णयलाई अनुमाेदन गरेकाे माइन्युट पठाउनुभयाे', कुनै बेला मिश्रकाे नजिक रहेर काम गरेका भेटुवालले भने ।

प्रवक्ता शरदराज पाठक ।

पार्टी प्रवक्ता पाठक अध्यक्षले विधानमा भएकाे व्यवस्थामा टेकेर केन्द्रीय समितिलाई गराएको जानकारी नै माइन्युटमा आएको तर्क गर्छन् । 'दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने विषयबाहेक कार्यसम्पादन समितिले गरेका निर्णयहरू अध्यक्षले केन्द्रीय समितिमा जानकारी मात्रै गराउन पनि सक्नुहुन्छ । कसैकाे विमति भए त्यसकाे पनि एउटा प्रक्रिया हुन्छ', उनले भने ।

संगठन विभाग प्रमुख सिलवालले मिश्र हिँडेलगत्तै ज्येष्ठ सदस्य भीम अधिकारीकाे अध्यक्षतामा १४ चैत बिहान केन्द्रीय समिति बैठक बस्नेगरी आफूहरू उठेकाे बताए । उनकाे भनाइमा मिश्र उठेर हिँडेकाे बैठककै निरन्तरतामा अर्काे बैठक डाकिएकाे हाे । असन्तुष्ट समूह भाेलिपल्ट पाैने ८ बजे बिहान केन्द्रीय कार्यालय पुग्याे । 'तर ढाेका बन्द रहेकाे र चाबी बाेकेका कार्यालय व्यवस्थापककाे फाेन अफ भएकाले हामी नजिकैकाे एक रेस्टुरेन्टमा बस्याैँ, त्यहीँबाट केही निर्णय गर्‍याैँ', भेटुवालले भने । बैठकमा भाैतिक र भर्चुअल गरी ९६ जना केन्द्रीय सदस्यकाे सहभागी रहेकाे दाबी उनले गरे ।

उनका अनुसार केन्द्रीय समिति बैठकमा एजेण्डाहरू छलफल नै नगराइएकाे, निर्णय नै नगरी बैठक स्थगित गराए पनि निर्णय गरिएकाे भन्दै माइन्युट पठाएका मिश्रलाई स्पष्टीकरण साेध्ने निर्णय त्याे बैठकले गर्‍याे । बहुमत केन्द्रीय सदस्य सहभागी भनिएकाे बैठकका निर्णयहरू असन्तुष्ट समूहले निर्वाचन आयाेगमा बुझाइसकेकाे छ ।

आफू पक्षीय केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न सिलवाल पक्षले १५ चैतमा बखुण्डोलस्थित पार्टी कार्यालयमा बिहान ११ बजे पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्‍यो । त्यही दिन बिहान १० बजे मिश्र पक्षले प्रदेशका नवनियुक्त इञ्चार्ज र संयोजकलाई बधाई तथा शुभकामना दिने कार्यक्रम राखेको थियो । दुवै पक्षको कार्यक्रम जुधेपछि झण्डै हात हालाहालको स्थिति बन्यो । केही बेरमै पार्टी कार्यालयले अर्को निर्णय नहुन्जेललाई पार्टी कार्यालय बन्द गरेको सूचना निकाल्यो । मिश्र पक्षको कार्यसम्पादन समितिका लागि पार्टीको ढोका आज १२ बजे खाेलियाे । तर ढोका खुलाएको सूचनाचाहिँ निकालिएको छैन ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १६, २०७८ १९:१७