भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले ५ पुसमा रौतहटको गौरमा आयोजित कार्यक्रममा मधेस प्रदेशमा क्रियाशील जनमत पार्टीका नेता सीके राउतको नामै लिएर ज्यान मार्ने धम्की दिइन् । मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूको स्मृति कार्यक्रममा भाग लिन रौतहट पुगकी मन्त्री यादवलाई जनमत पार्टीले अवरोध गरेपछि उनले भनिन्, ‘यो इतिहास बोकेको जिल्ला हो । राइस मिल घटना याद गर्नु । टकराउन खोज्यौ भने तिम्रो त्यही हालत हुनेछ, जुन राइस मिलमा भएको थियो ।’
मन्त्री यावदवले इंगित गरेको राइस मिल घटना ‘गौर नरसंहार’ले चिनिन्छ । २०६३ मा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरमका कार्यकर्ताले माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता-समर्थकको क्रुरतापूर्वक हत्या गरेका थिए । यसविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी परे पनि अनुसन्धान र कारबाही अधुरै छ ।
तर, नरसंहार मच्चाउने सोही पार्टीबाट मन्त्री पदमा पुगेकी यादवले नरसंहार दोहोर्याउने धम्की दिएकी हुन् । यो घटनामा मन्त्री यादवको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का शीर्ष नेता उपेन्द्र यादवविरुद्ध समेत जाहेरी परेको छ ।
अनुसन्धानमै आलटाल भइरहेको बेला सोही पार्टीबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री यादवले नरसंहार बल्झाउने धम्की दिएको हप्ता दिन बिते पनि उनी पदमै छिन् । फौजदारी कसुरसमेत आकर्षित हुने अभिव्यक्ति दिएकी मन्त्री यादवलाई न त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जिम्मेवारीबाट हटाउने संकेत गरेका छन् न त उनको पार्टी जसपाले नै ।
एक वर्षसम्म जेल सजाय हुन्छ
अपराध गर्न उक्साउने मन्त्रीको अभिव्यक्तिले उनलाई तत्काल फौजदारी कसुरमा सजाय गर्नुपर्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् । फौजदारी कानुनका विज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनाली मन्त्री यादवलाई मुलुकी अपराध संहिता, ०७४ को दुरुत्साहन कसुरमा सजाय गर्न मिल्ने बताउँछन् ।
दुरुत्साहनसम्बन्धी मुलुकी अपराध संहिताकाे व्यवस्थाअपराध संहिताको दफा ३५ मा अपराध गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने व्यवस्था छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘कसैले कसैलाई कुनै कसुर गर्न दुरुत्साहन दिनु हुँदैन ।’ कसुर गर्न उक्साउनुलाई दुरुत्साहन दिएको मानिने पनि उक्त परिच्छेदमा परिभाषित गरिएको छ ।
‘मन्त्री यादवको भाषणले आम मानिसलाई नरसंहारजस्तो क्रुर अपराध गर्न उक्साएको छ,’ मैनाली भन्छन्, ‘कानुनी राज्य भएको मुलुकमा हुन्थ्यो भने खुलमखुला यस्तो भन्ने व्यक्ति जेल चलान भइसक्नुपर्ने हो ।’
अपराध संहिताकै फौजदारी कसुरमा समेत यादवलाई कारबाही गर्न सकिने मैनाली बताउँछन् । मन्त्री यादवको अभिव्यक्तिले सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर गर्न प्रोत्साहन दिएको उनको भनाइ छ । यो कसुरअन्तर्गतको दफा ६४ मा हुलदंगा गर्न दुरुत्साहन दिन नहुुने व्यवस्था छ । मन्त्री यादवको अभिव्यक्तिले यो दफा उल्लंघन भएकाले कारबाही गर्न सकिने पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहिसकेका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौला बताउँछन् ।
भन्छन्, ‘अपराध संहिताले कसुर गर्न उक्साउनु हुँदैन भन्छ । मन्त्रीजस्तो पदमा भएकाले झन् संवेदनशील हुनुपर्नेमा अपराध गर्न उक्साएको देखिन्छ । यो दण्डनीय छ ।’
हुलदंगा दुरुत्साहन गर्दा हुने दण्डबारे मुलुकी अपराध संहिताकाे व्यवस्था ।हुलदंगा गर्न प्रेरित गर्नेलाई ‘हुलदंगा भइसकेको रहेछ भने १ वर्षसम्म कैद र हुलदंगा भइसकेको रहेनछ भने ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने’ कानुनी व्यवस्था छ ।
झुटो अफवाह फैलाएको कसुरमा समेत मन्त्री यादवलाई सजाय ठहर्याउन सकिने मैनाली बताउँछन् । अपराध संहिताको दफा ७० मा शान्ति भंग गर्ने, हुलदंगा गर्ने, जातजाति, सम्प्रदायबीचको सम्बन्धलाई खलल पुर्याउन उक्साउनेलाई कारबाही हुने व्यवस्था छ । यस्तो कुसर गर्नेलाई १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।
अहिलेको कानुनअनुसार अपराधको मनशाय अभिव्यक्ति हुनासाथै कसुर मानिने मैनाली बताउँछन् । ‘कसुर हुनु नहुनु आफ्नो ठाउँमा छ, दुरुत्साहन दिनु नै आफैँमा अपराध हो,’ मैनाली भन्छन्, ‘मन्त्रीले सार्वजनिक ठाउँमा गरेको भाषणले अपराध गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । अहिलेको कानुनले अपराधको अपूर्ण स्थितिमा पनि सजाय हुन्छ । उहाँले ‘मास’लाई कसुर गर्न दुरुत्साहन गर्नुभएको छ ।’
आफैँले कुनै कसुर गर्छु भन्ने कल्पना गरेर मनमै राख्यो भनेमात्र अहिलेको कानुनअनुसार जोगिन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘तर केही अपराध गर्ने सल्लाह अर्को व्यक्तिसँग भयो भने नै त्यो कसुर गर्न प्रोत्साहन हुन्छ र दण्डनीय हुन्छ,’ मैनाली भन्छन् ।
उक्साहट गर्दा मुलुकी अपराध संहिताले ताेकेकाे सजाय
संविधानविरुद्धको अपराध
संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरूले पनि मन्त्री यादवको अभिव्यक्तिले संविधानको मर्म कुल्चिएको बताएका छन् । संविधानले कानुनले दोषी ठहरिएको व्यक्तिलाई समेत ‘मार्ने’ कल्पना नगरेकाले मन्त्री यादवको भनाइ संविधानको मर्मविपरीत रहेको संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत बताउँछन् ।
‘हाम्रो संविधानले नागरिकको आयु बढाउने काम मात्र गर्छ, छोट्याउने परिकल्पना गर्दैन,’ बस्नेत भन्छन्, ‘तर संविधानको पालना गर्छु भनेर शपथ खाएका मन्त्रीले मानिस मार्ने धम्की दिन्छन् भने योभन्दा ठूलो संविधानविरुद्धको अपराध के हुन्छ ?’
संवैधानिक कानुनका अर्का ज्ञाता अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेत कार्यपालिका राज्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंग भएको बताउँछन्, जसको २४ घण्टा नै संविधान कार्यान्वयन र संरक्षण गर्ने दायित्व हुन्छ । ‘मन्त्रीको हैसियतले उहाँसँग प्रहरी शक्ति छ । कसैले कानुनविरुद्ध कार्य गर्यो भने सजाय दिलाउने दायित्व उहाँसँग छ । त्यत्रो दायित्व पूरा गर्न बसेको व्यक्तिले मानिस मार्ने धम्की दिनु दोहोरो अपराध हो,’ पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवको कानुनी सल्लाहकार समेत रहिसकेका उनी भन्छन् ।
गौर घटना व्यक्ति हत्या नभएर नरसंहार भएकाले मन्त्रीको अभिव्यक्ति मानवताविरोधी अपराधमा उक्साहट भएको ललितको धारणा छ । महान्यायाधिवक्ताले तुरुन्तै अपराध गर्न उक्साउनेविरुद्ध अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन निर्देशन दिनु पर्ने उनको मत छ । भन्छन्, ‘नत्र रक्षक नै भक्षक हुने र दण्डहीनताले वैधता पाउने खतरा छ, त्यो नहोस् ।’
*शीर्षक परिवर्तन
यी पनि पढ्नुस् :
विध्वंसात्मक अभिव्यक्ति दिने मन्त्री रेणु यादवको यस्तो छ विवादास्पद पृष्ठभूमि
सीके राउतलाई मन्त्री रेणु यादवको ज्यान मार्ने धम्की, भनिन्- गौरकाण्डको इतिहास नभुल्नु
राज्यविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान गर्न माग गर्दै मन्त्री रेणु यादवविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी
मन्त्री रेणु यादवकाे जिकिर : मेराे शान्तिपूर्ण अभिव्यक्तिकाे अपव्याख्या गरियाे
सीके राउतलाई धम्क्याएकी मन्त्री रेणु यादवको स्पष्टोक्ति– घेराबन्दी गरेपछि मैले चेतावनी दिएको हो
मन्त्री रेणु यादवलाई बर्खास्त गर्न जनमत पार्टीको माग
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ १४, २०७८ ०६:२५
-1743754987.jpg)
-1743754724.jpg)
-1743579183-1743604118.jpg)
