सांसदहरूसँग निर्माण व्यवसायीको गुनासो : हाम्रो इज्जत भएन

A+ A A-

भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायले चासो देखाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।

विहीवार प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले देशमा विकास निर्माणको काममा ढिलाइ हुने गरेको भन्दै यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

त्यसैगरी सांसदहरूले निर्माण व्यवसायीहरूले पनि विकास निर्माणको काम गर्दा जिम्मेवार भएर गर्नुपर्ने बताएका छन् । बैठकमा बोल्दै सांसद कमला रोक्काले निर्माण व्यवसायीहरूले जानिबुझि नै काममा ढिलासुस्ती गर्ने मानसिकता रहेको बताइन् । सबै निर्माण व्यवसायीलाई एउटै नठानी राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने उल्लेख गरिन् । त्यसैगरी कामको अनुगमन र कारबाही कुन तहको सरकार र निकायले गर्ने भन्नेमा पनि ठोस हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद रंगमती शाहीले निर्माण व्यवसायीहरूले काम वापतको रकम पेश्की लिने र काम नगरी जग्गामा लगानी गरी नाफा कमाउने ध्येय लिएको सुनिने गरेको बताइन् । निर्माण व्यवसायीहरूले किन थोरैमा ठेक्का लिने गरेका हुन् सो कुरा रहस्यको विषय भएको उनको भनाइ छ । आफूलाई घाटा लाग्ने भए ठेक्का लिनु नहुने भन्दै उनले कमजोरी नै घटेर ठेक्का लिनु रहेको उल्लेख गरिन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका समस्या र सरकार परिवर्तन भइरहँदा आयोजनाहरू अगाडि नबढ्ने समस्याका कारण समयमा निर्माण सम्बन्धी कामहरू सम्पन्न हुन नसकेको बताए । राजनीतिक पार्टीहरूले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन नगरी दबाब र प्रभावमा अगाडि बढाउँदा पनि समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।

निर्माण सम्बन्धी काममा समानुपातिक वितरण नहुनुले पनि काममा गुणस्तरीयता नहुने उनले उल्लेख गरे । देशभर १५ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी भएको भए पनि देशभरका करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम केही दर्जन निर्माण कम्पनीलाई मात्रै दिइनु पनि अर्को समस्याको रुपमा उल्लेख गरे । यी समस्याहरूको समाधान नभएसम्म विकास निर्माणको काम द्रुत गतिमा बढ्न नसक्ने उनले बताए ।

निर्माण व्यवसायी हुमनाथ कोइरालाले सरकारले कानून राम्रो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । निर्माण व्यवसायीलाई काम गरेको पैसा समयमा नदिने अनि कामचाहीँ गर भन्ने गरिएको उनले गुनासो गरे । निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधानमा ध्यान दिएर सहयोग गरौँ भन्ने भावना कसैको नभएको र निर्माण व्यवसायीलाई कुनै इज्जत नगरिएको उनले उल्लेख गरे । सरकारले कर्मचारीतन्त्रको मात्रै कुरा सुनिरहेको उनको भनाइ छ । निर्माण सम्बन्धी ऐन, कानून बनाउँदा होस् अथवा काम अगाडि बढाउँदा होस् निर्माण व्यवसायीसँग पनि छलफल गर्न उनले आग्रह गरे ।

सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले निर्माण व्यवसायीलाई कम्तिमा २० प्रतिशत पेश्की दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । २० प्रतिशत पेश्की दिनाले सरकारलाई धेरै राजस्व आउने तथा पूँजी चलायमान हुने र आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने उनले बताए । सांसद महतले हालका अर्थमन्त्री कञ्जुुुस् अर्थमन्त्री भएको टिप्पणी समेत गरे ।

सांसद यज्ञराज सुनुवारले विकास निर्माणको कामको सन्दर्भमा नीतिमा समस्या भएमा सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधन गर्न संसदले निर्देशन दिनुपर्ने बताए । उनले नियतमा समस्या भए दण्ड र पुरस्कारको कडा रुपले व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । नेतालाई सत्ता र चन्दा, ठेकेदारलाई कमाउन र कर्मचारी तथा प्राविधिकलाई कमिशन भएपनि पुग्ने गरेको भन्दै यसो गर्नु देश र जनताप्रतिको घात हुने उनले बताए ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस २९, २०७८ १९:११