यो वर्षको एसईई केन्द्रले नै सञ्चालन गर्ने तयारी

A+ A A-

२०७८ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै सञ्चालन गर्ने भएको छ । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले एसईई खारेज गर्न निर्देशन दिए पनि बोर्डले परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको हो । ‘ऐन नियमअनुसार काम गर्ने हो । ऐनभन्दा माथि कोही पनि छैन,’ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका प्रवक्ता जंगबहादुर अर्यालले भने, ‘बोर्डले केही निर्णय गरेको छैन । केही दिनभित्र थप कुरा आउँछ । मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ ।’

एसईई के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आइतबार बसेको बोर्डले ठोस निर्णय लिन सकेन । तर, तत्काल ऐन संशोधन गर्न सम्भव नभएकाले यो वर्षको एसईई बोर्डले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा बोर्ड पदाधिकारीले बैठकमा राखेका छन् । सबै पदाधिकारीहरूको एक मत रहेपछि आगामी वैशाखमा परीक्षा गर्ने बोर्डको तयारी छ । अघिल्लो वर्षकै प्रश्नपत्रलाई प्रयोग गरेर परीक्षा गर्ने योजना बोर्डको छ । ‘गत सालकै प्रश्नपत्रहरू पर्याप्त रहेकाले छाप्न हतार नगरिएको हो । पोहोरकै प्रश्नपत्र प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा छ,’ अर्यालले भने, ‘प्रश्नपत्रको समस्या हुँदैन ।’

तर, संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले एसईई खारेज गर्न सरकारलाई दुई पटक निर्देशन दियो । २९ जेठ २०७७ मा दिएको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि ८ पुसमा फेरि सरकारलाई समितिले निर्देशन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दियो ।

एसईई खारेज गर्न बारम्बार निर्देशन, कानुन संशोधन गर्न भने अनिच्छुक

समितिको निर्देशनले अब एसईई के हुने हो भनेर विद्यालय, शिक्षक र अभिभावकमा अन्योल छाएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एसईईको सन्दर्भमा बोर्डले नै निर्णय लिने भन्दै पन्छियो । ‘एसईईबारे बोर्डले नै निर्णय गर्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने, ‘बोर्डमा छलफल भएको छ । बोर्डबाट नै निर्णय आउँछ ।’

बोर्डका नवनियक्त अध्यक्ष महाश्रम शर्मा यो अन्योललाई हटाउन ऐन स्पष्ट बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘एसईई खारेज हुँदैन । तर, कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने हो । संविधानले ८ कक्षासम्म स्थानीय र १० को प्रदेशले गर्ने भनेको छ । प्रदेशमा पठाउने हो भने ऐनमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।’

संशोधित शिक्षा ऐन ०२८, को दफा २ (छ) मा ‘माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा’ अर्थात् स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट एक्जामिनेसन (एसएलसीई) १२ को अन्त्यमा हुने प्रावधान राखिएको छ । तर, ऐनमा १० कक्षाको अन्त्यमा पनि परीक्षा हुने व्यवस्था छ । ऐनले कक्षा १० र १२ मा लिइने परीक्षाको व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई दिएको छ ।

ऐनको दफा ४ (ट) को (२) मा कक्षा १० को अन्तिममा हुने परीक्षा क्षेत्रीयस्तर (प्रदेश) मा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, सोही ऐनको दफा ४ (ट) को १ मा भने कक्षा १० को परीक्षा पनि बोर्डले गर्ने प्रावधान छ । ऐनमै १० कक्षाको जाँच केन्द्र र क्षेत्रीय स्तर (प्रदेश) मा परीक्षा गर्ने विरोधाभाषी प्रावधान छ । यही भएर परीक्षा कसले गर्ने भन्ने विषय पेचिलो बनेको हो ।

‘संसदीय समितिले ऐन बनाउँदा संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्न भनेको हुनुपर्छ । विद्यालय तहको अन्तिम कक्षा १२ भएपछि एसईई किन चाहियो भन्ने छलफल उठेको हो । संसदीय समितिबाट आएको कुरा सरोकारवाला सबै निकायसँग छलफल गरेर टुंगो लगाउँछौँ,’ उनले भने ।

गत दुई वर्ष कोरोना महामारीका कारण परीक्षा हुन सकेको थिएन । र, विद्यालयको मूल्याङ्कनका आधारमा बोर्डले नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो । ‘विगतमा कोभिडका कारण विद्यालयको मूल्याङ्कनलाई आधार मानेको हो । तत्कालीन हिसाबले शैक्षिकसत्र सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । दीर्घकालमा कसरी जाने भनेर ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ शर्माले भने ।

यी पनि पढ्नुस् ः