एसईई खारेज गर्न बारम्बार निर्देशन, कानुन संशोधन गर्न भने अनिच्छुक

A+ A A-

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) खारेज गर्न सरकारलाई दुई पटक निर्देशन दियो । २९ जेठ २०७७ मा दिएको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि ८ पुसमा फेरि सरकारलाई समितिले भन्यो, ‘एसईई खारेज गर्नू ।’

०७३ मा गरिएको शिक्षा ऐन, ०२८ को आठौँ संशोधनमा कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत शिक्षा र ९ देखि १२ कक्षासम्मलाई माध्यमिक शिक्षा भनेर परिभाषित गरिएको छ । यसका साथै संशोधित ऐनले १९९० देखि सञ्चालनमा रहेको स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट (एसएलसी) लाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा रुपान्तरण गर्‍यो ।

यही कानुनी जगमा टेकेर समितिले एसईई खारेज गर्न सरकारलाई पटक–पटक ताकेतापूर्ण निर्देशन दिइरहेको छ । तर, सरकारले अढाइ वर्षदेखि संसदीय समितिको निर्देशन टार्दै आएको छ । एसईई खारेजी प्रक्रिया उल्झनमा पर्नुको कारण शिक्षा ऐनमा भएको विरोधाभासी प्रावधान भए पनि यसतर्फ संसदीय समितिले चासो देखाएको छैन ।

संशोधित शिक्षा ऐन ०२८, को दफा २ (छ) मा ‘माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा’ अर्थात् स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट एक्जामिनेसन (एसएलसीई) १२ को अन्त्यमा हुने प्रावधान राखिएको छ । तर, ऐनमा १० कक्षाको अन्त्यमा पनि परीक्षा हुने व्यवस्था छ । ऐनले कक्षा १० र १२ मा लिइने परीक्षाको व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई दिएको छ । यही प्रावधानका कारण कक्षा १० को अन्त्यमा परीक्षा गरिएको बोर्डको भनाइ छ ।

‘बोर्डले ऐनअनुसार परीक्षा लिएको हो । प्रमाणीकरण जसले गर्ने हो परीक्षा पनि उसैले गराउनुपर्छ,’ बोर्डका सदस्यसचिव दुर्गाप्रसाद अर्याल भन्छन् । ऐनको दफा ४ (ट) को (२) मा कक्षा १० को अन्तिममा हुने परीक्षा क्षेत्रीयस्तर (प्रदेश) मा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, सोही ऐनको दफा ४ (ट) को १ मा भने कक्षा १० को परीक्षा पनि बोर्डले गर्ने प्रावधान छ । ऐनमै १० कक्षाको जाँच केन्द्र र क्षेत्रीय स्तर (प्रदेश) मा परीक्षा गर्ने विरोधाभासी प्रावधान छ । यही भएर परीक्षा कसले गर्ने भन्ने विषय पेचिलो बनेको हो ।

प्रदेशले परीक्षा गर्ने हो भने बोर्डले अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । हस्तान्तरण गर्न ऐन बाधक रहेको बोर्डको भनाइ छ । ‘ऐनमा कक्षा १० को परीक्षा बोर्डले गर्ने भनिएको छ । सँगै क्षेत्रगत रूपमा पनि भनिएको छ । यसमा कानुन संशोधन गरेर उपचार खोज्नुपर्छ,’ अर्याल भन्छन् ।

शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्ले पनि कानुनमा अड्चन रहेकाले संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘ऐन संशोधन गरेर विद्यालयस्तरबाट १० को परीक्षा गराउनुपर्छ ।’ तर, संसदीय समितिले भने १२ कक्षासम्मलाई विद्यालय तह मानिएकाले एसईई स्वतः खारेज गर्न सरकारलाई उर्दी दिइरहेको छ । समिति सभापति जयपुरी घर्ती भन्छिन्, ‘विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा १२ लाई बनाएपछि एसईई खारेज गर्नुपर्छ ।’ ऐनमा भएको विरोधाभासबारे भने समितिले केही बोलेको छैन । स्मरणीय रहोस्, संसद कानुन निर्माण गर्ने दायित्व बोकेको संस्था हो ।

कानुन संशोधन नहुनुमा बोर्डको समेत स्वार्थ जोडिएको बताउँछन्, शिक्षाविद् वाग्ले । ‘कापी खरिद गर्दा, प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा, निरीक्षक नियुक्त गर्दा आर्थिक चलखेल हुन्छ । प्रदेश वा विद्यालयले गर्दा केन्द्रले पाएन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यही भएर कानुन संशोधनका लागि उसले पनि दबाब दिएको सुनिँदैन ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस १२, २०७८ १९:०२