‘जनयुद्ध’मा ४० प्रतिशत योगदान दिएका महिला, जसलाई माओवादीले नेतृत्वमा आउन रोक्यो

‘जनयुद्ध’मा ४० प्रतिशत योगदान दिएका महिला, जसलाई माओवादीले नेतृत्वमा आउन रोक्यो

A+ A A-

सशस्त्र संघर्ष त्यागेको १६ वर्षपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले आठौँ महाधिवेशन गर्दैछ । यो औपचारिकताको तामझाममा माओवादी सशस्त्र संघर्षको मियोका रूपमा रहेका महिला नेतृ भने ओझेलमा परेका छन् ।

माओवादीले २०५२ सालमा सुरु गरेको सशस्त्र संघर्षमा देखिएकाे महिला सहभागितालाई इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो महिला जागरणको रूपमा अर्थ्याइन्छ । तर, शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै माओवादी पार्टीमा महिलाको संख्या घट्दै गयाे । अझ नेतृत्व तहमा पुग्ने महिलाको संख्या त औँलामा गन्न सकिने मात्र रहन पुग्याे ।

माओवादीले सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेको २६ वर्ष पुग्यो । यो अवधिमा देशले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान पायो । संघीयतासहितको राज्य व्यवस्था पायो । दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका निर्वाचन भइ संघीयता कार्यान्वयनमा गएकाे छ ।

तर यी सबै परिवर्तनको मूल जग खन्ने माओवादी सशस्त्र संघर्षका ४० प्रतिशत महिला नेतृत्वमा नपुगेरै हराए । उनीहरूकाे नेतृत्व विकासलाइ बेवास्ता गरियाे । संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता शुनिश्चित गरे पनि त्यसअगाडि नै ४० प्रतिशत महिला सहभागिता गराएको माओवादीले आफ्नो समावेशिता कायम राख्न सकेन । विधानमा ३५ प्रतिशत समावेशिकरणकाे व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारमा देखिँदैन ।

‘क्रान्तिमा महिला सहभागिताले समग्र क्रान्तिको सफलता, असफलताको निर्धारण गर्छ’ भन्ने लेनिनवादी मान्यता तत्कालीन माओवादीमा हाबी थियो । यही धारणाको बलमा माओवादीले राजनीतिक र सांगठनिक कार्यकर्ताका अलावा सैन्य दस्तामा समेत महिला भर्ती गरेको थियो ।

क्रान्तिको जोसमा बारुदको दाग

माओवादीकै भनाइअनुसार, ‘१० वर्षे संघर्ष नेपाली इतिहासमै सबैभन्दा धेरै महिला सहभागी भएको क्रान्ति हो ।’ तत्कालिन माओवादी नेतृ (हाल जनता समाजवादी) हिसिला यमीका अनुसार, महिलाहरुले दोहोरो शोषणको सामना गरिरहेका थिए । जसका कारण उनीहरुमा प्रतिरोधको क्षमता पनि दोब्बर थियो । माओवादीले त्यही दोब्बर क्षमता देखेरै लडाकु दस्तामा महिलालाई सहभागी गराएको थियो ।

तर, आज शान्तिपूर्ण राजनीतिमा भने महिलाको क्षमतालाई अनदेखा गरियो ।

माओवादीले मुलुकको ग्रामीण भेगमा ‘वर्ग संघर्षको अभ्यास’ थालेदेखि नै महिलाहरु सहभागी भएका थिए । माओवादी सशस्त्र संघर्षमा सामेल महिलाले कतिसम्म साहस देखाए भने २०५७ सालमा गोरखा सदरमुकाम कारागारमा बन्दी बनाइएका ६ जना जेलभित्रबाट सुरुङ खनेर बाहिरिएका थिए ।

कतिपय अध्येता यो घटनालाई ‘संगठित रूपमा महिलाहरुले जेल तोडेको विश्वकै अति विरलाकोटी घटना’ को रूपमा चित्रित गर्छन् । यो घटनाले ‘जनयुद्ध’ अवधिमा महिलाको परिचयलाई बदल्न ठूलो भूमिका खेलेको पनि बताइन्छ ।

माओवादी ‘जनयुद्ध’को सुरुवाती सफल आक्रमण मानिने रामेछापको बेथान प्रहरी चौकी आक्रमणमा मारिएका तीन माओवादीमध्ये एक महिला लडाकु दिलमाया तामाङ थिइन् ।

यी दृष्टान्तले माओवादी सशस्त्र संघर्षको सुरुवातदेखि नै महिलाहरु लडाकुको रूपमा सहभागी थिए भन्ने देखाउँछ ।

माओवादीको स्थापनाकालदेखि नै पार्टीमा महिला सहभागिता रहे पनि नेतृत्व तहमा भने त्यतिखेर पनि महिला सहभागिता न्यून थियो ।

प्रचण्डको हवाला दिँदै विप्लवले भनेः युद्ध हार्यौ भने गण्डकीमा हाम फालेर मर्नू

२०५२ मा जनयुद्धको घोषणा गर्ने क्रममा १९ जनाको केन्द्रिय समितिमा एकजना हिसिला यमी महिला सदस्य थिइन् । २०५२ मै पूर्णकालीन कायकर्ता भएका अगुवाहरुमा एक दर्जनजति महिला थिए ।

मिलिसिया, छापामार हुँदै माओवादीले २०५८ कात्तिकमा आफ्नो लडाकु दस्तालाई ‘जनमुक्ति सेना’को नाम दियो । जनमुक्ति सेना घोषणाको उक्त केन्द्रिय भेलामा पनि २० प्रतिशत महिला थिए । माओवादीको तत्कालिन ‘जनमुक्ति सेना’ कमला रोकाका अनुसार, २०६३ सम्म पुग्दा जनमुक्ति सेनामा महिलाको संख्या ४० प्रतिशत थियो ।

माओवादीको सुरुवाती युद्ध मोर्चामै महिला सहभागिता भए पनि माओवादीभित्र उच्च तहको सैन्य र राजनीतिक नेतृत्वमा भने महिला पुग्न सकेनन् । उदाहरणको लागि जनयुद्ध सुरु गर्नुअघि केन्द्रिय समितिमा एक जना महिला सदस्य थिइन् र शान्ति सम्झौता हुँदा झन्डै ११ वर्षपछि माओवादी केन्द्रिय समितिमा एकजना थपिएर केवल दुई जना महिला भए ।

माओवादी सशस्त्र संघर्षमा ठूलो संख्यामा महिला सहभागी भए पनि नेतृत्व तहमा महिला पुर्याउन नसक्नु माओवादीको ठूलो कमजोरी र भुल थियो । जुन अहिलेसम्म जारी छ । 'हामी पद माग्न गएनाैं । पार्टीले मूल्यांकन गर्छ भन्ने विश्वासमा जनयुद्धदेखि अहिलेसम्म नेतृत्वकाे निर्देशमा हिड्याै' सशस्त्र संघर्षदेखि नै राजनीतिक माेर्चामा खटिएकी नेतृ पूर्णाकुमारी सुबेदी भन्छिन्, 'विधानले ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेकाे छ । हामी त्याे हरेक कमिटीमा देख्न चाहन्छाै ।'

आठौँ महाधिवेशनकाे पूर्वसन्ध्याका केन्द्रीय बैठकमा महिला नेतृले समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न नेतृत्वसँग अाग्रह गरेका छन् । तर, यसपटक पनि पदाधिकारी कमिटी समानुपातिक हुने सम्भावना न्यून छ । 'हामी पदाधिकारीमा महिला सहभागिता बढाउन भनेका छाै । नेतृत्वले हुन्छ भन्नुभएकाे छ' उनले भनिन्, 'नहुँदासम्म ढुक्क हुने स्थिति छैन ।'

माओवादीकै अध्ययनले संघर्षमा सामेल बहुसंख्यक महिला गरिब किसान परिवारका थिए भन्ने देखाउँछ । तीमध्ये ४१ प्रतिशत गरिब किसान र ५३ प्रतिशत गरिब, मजदुर अर्धमजदुर थिए । यी तथ्याकंको आधारमा पनि के भन्न सकिन्छ भने माओवादीमा सामेल हुने धेरै महिला गरिब परिवारबाट आएका थिए र उनीहरु शान्ति सम्झौतापछि पनि थप गरिबीको चपेटामा परे ।

प्रचण्डका ‘अयोग्य लडाकु’ विप्लवका शक्ति !

पहिलेदेखि नै आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका महिला लडाकुले स्वेच्छिक अवकाश रोज्दा पाएको रकम उपचार र दैनिक गुजारामा खर्च गरे । लामो समय संघर्षमा बिताएका उनीहरुसँग अर्थोपार्जनको सीप नहुँदा पनि उनीहरुले थप आर्थिक संकटको सामना गर्न परिरहेको छ ।

अवस्था कस्ताेसम्म छ भने, पूर्वमाओवादी लडाकुहरुले राज्यसँग उपचार खर्च माग्न २०७५ पुसमा १२ दिन अनशन नै बस्नुपर्यो । पूर्वलडाकुको यो अवस्थाले उनीहरु समाजमा समायोजन हुन नसकेको चित्र देखाउँछ । अझ जनयुद्धमा श्रीमान् वा सन्तान गुमाएका महिला लडाकुको सामाजिक जीवन थप पीडादायी बनेको छ ।

‘२१औँ शताब्दीको क्रान्ति सम्पन्न गर्ने र प्रतिक्रान्ति रोक्ने क्षमता महिलाहरुमा छ’ कमला रोकाको एक लेख अनुसार यो ‘जनयुद्धको भीषण लम्बे अभियानमा अध्यक्ष प्रचण्डले संश्लेषण गर्नुभएको विचार’ हो । तर, क्रान्ति सम्पन्न गर्ने र रोक्नेसम्म क्षमता राख्ने तिनै महिला लडाकुबारे अहिले माओवादी नेतृत्व बेखबर छ । प्रचण्ड बेखबर छन् ।

‘महिलाले बन्दुक छोए पड्किँदैन’ भन्ने भनाइलार्ई असत्य साबित गर्न सफल तत्कालीन माओवादी लडाकु महिला अहिले माओवादीको रडारमा छैनन् । माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा आएसंगै उनीहरूलाइ भुलेकाेजस्ताे देखिन्छ ।

माओवादी शसस्त्र संघर्षसम्बन्धी शाेध गरेका थोमस ए मार्कस्लेको एक अध्ययनमा माओवादी जनयुद्धमा प्रवेश गर्ने धेरैजसो महिलालाई स्थानीय तहबाट प्रशिक्षित गराउँदै जनमुक्ति सेनामा भर्ती गरिन्थ्यो । राजनीतिक र सैन्य दुवै रूपमा प्रशिक्षित गरिएका महिलालाई माओवादीले राजनीतिको मुलधारमा ल्याउन सकेन ।

कान्तिहीन ‘पूर्वक्रान्तिकारी’

महिला कार्यकर्ता र लडाकुहरुका बारेमा समाजमा विद्यमान संकीर्ण सोचका बाबजुद पनि जनयुद्धमा ठूलो संख्यामा सहभागी भएका थिए । जनयुद्धमा सहभागी भएका पुरुषको तुलनामा महिलालाई समाजमा समायोजन हुन अझ धेरै कठिन भइरहेको छ ।

पुस २०७५ मा काठमाडौंमा भेटिएकी रुकुमकी पार्वति पुन(जलजला)ले माओवादीले महिला कार्यकर्ता र लडाकु भुलेको गुनासो गर्दे भनेकी थिईन ‘हाम्रै काँधमा टेकेर नेताहरू यहाँसम्म पुगे । तर, अवस्था कस्तो आयो भने हामीले नै वैशाखी टेक्नुपर्यो ।’

राज्यसत्ता पल्टाउन सक्ने योद्धा महिलाहरु राजनीतिक र सामाजिक रूपमा बेखबर हुने अवस्थाको एउटा कारण नेतृत्व पंक्तिमा महिलाको सहभागिता नहुनुलाई अभिशाप बताउँछन्, लेखक दीपक सापकोटा । उनले आफ्नो किताब उथलपुथलका दश वर्षमा लेख्छन्, ‘जनयुद्धमा सहभागी महिलाको संख्या अनुपातमा नेतृत्वमा महिला नपुग्नु जनयुद्धको ठूलो अभिशाप हो ।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस ११, २०७८ १३:४५