प्रचण्डका ‘अयोग्य लडाकु’ विप्लवका शक्ति !

A+ A A-

हिजो (१२ जेठ) राजधानीका तीन स्थानमा बम विस्फोट भयो । विभिन्न स्थानबाट बम फेला परे, कतिपय स्थानबाट विप्लवका कार्यकर्ता पक्राउ परे । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माओवादीको दस वर्षे सशस्त्र संघर्षको झल्को दिने गरी राजधानीमै ‘बम आतंक’
सिर्जना भयो ।

प्रहरीका अनुसार शान्ति सम्झौता (१३ वर्ष)यताकै यो सबैभन्दा ठूलो विस्फाेट र मानवीय क्षति हो । जसको जिम्मेवारी अहिलेसम्म कसैले लिएको छैन ।

बम आतंक फेरि सतहमा आएको छ । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपामाथि सरकारले गत फागुन अन्तिम साता प्रतिबन्ध लगाएपछि देशभर त्रास र आतंकको माहोल सिर्जना भएको थियाे ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपामा तत्कालीन माओवादीका लडाकु पनि सहभागी भएको अनुमान गरिएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आज संसदमा बाेल्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग उपत्यकाकेन्द्रित चारवटा बटालियन रहेको बताइसकेका छन् । उनले हिजोबाट शृंखलाबद्ध रूपमा भएका विस्फाेटमा पनि विप्लवकै कार्यकर्ताको संलग्नता रहेकाे दाबी गरे ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै माओवादी त्रास कम भएको थियो । तर, माओवादी लडाकु समायोजनमा भएको असमानताले लडाकु माओवादीसँग असन्तुष्ट थिए ।

पूर्वमाओवादीका असन्तुष्ट लडाकुमाथि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले अध्ययन गरेका छन् । यी अध्ययनले माओवादी शान्ति प्रक्रियामा सामेल भए पनि उसका लडाकुबाट भने समाजलाई खतरा भएको देखाएका छन् । यस्तै, विभिन्न अध्ययनमा आधारित रहेर यो आलेख तयार पारिएको छ ।

ο ο ο

शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा जटिल र कठिन विषय माओवादी लडाकु समायोजन शान्ति सम्झौताको करिब ७ वर्षपछि सम्पन्न भयो ।

शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पुगेको छ, लडाकु समायोजनको ५ वर्ष र माओवादीले सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेको २४ वर्ष पुग्यो । शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष र लडाकु समायोजनको करिब ७ वर्ष पुग्दा पनि अयोग्य घोषित गरिएका र नेपाली सेनामा समायोजन नभएका पूर्वलडाकुले अझै साधारण नागरिकसरह जीवन बिताउन सकेका छैनन् ।

लामो समय हिंसात्मक राजनीति र क्रियाकलापबाट निर्देशित उनीहरुबाट अझै शान्ति सुरक्षाको उच्च जोखिम रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

भएन सामाजिक समायोजन

तत्कालीन विद्रोही माओवादी र ७ दलबीच शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएलगत्तै २०६३ सालमा माओवादीका हतियार र सेना व्यवस्थापन सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार माओवादी सेनाको रेखदेख र निरीक्षण गर्न आएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनले माओवादीका ७ प्रमुख शिविर र २१ उपशिविरमा ३२ हजार ४ सय ५० जना लडाकु रहेको देखाएको थियो ।

माओवादी लडाकु प्रमाणीकरणको प्रमुख जिम्मा पाएको अनमिनले साढे ३२ हजारको संख्यामा रहेका माओवादी लडाकुमध्ये १९ हजार ६ सय २ जनालाई मात्र प्रमाणीकरण गर्यो ।

युद्धविरामपछि भर्ती गराइएको, लडाकु हुन योग्य उमेर नपुगेको र प्रमाणीकरणको समयमा उपस्थित नभएकालाई स्वतः अयोग्य ठहर गरिएकाे भन्दै अनमिनले पहिलो चरणमै १२ हजार ८ सय ४८ जना माओवादी लडाकुलाई शिविरबाट बाहिर निकाल्यो । यसरी विभिन्न कारणले अयोग्य ठहरिएका लडाकु शिविरबाट बाहिर निस्कन पनि लामो समय खर्च भयो ।

यसपछि २०७० सालमा केही माओवादी लडाकुलाई सेनामा समायोजन गरियो । नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने क्रममा अनमिनले प्रमाणित गरेका १९ हजार ६ सय २ जना लडाकुमध्ये १७ हजार ५२ जना मात्रै समायोजनको क्रममा उपस्थित थिए ।

समायोजनको क्रममा उपस्थित १७ हजार ५२ जनामध्ये १५ हजार ६ सय २४ जनाले स्वेच्छिक अवकाश रोजे । बाँकी १ हजार ४ सय २२ जनाले नेपाली सेनामा समायोजन हुन चाहे । अर्थात्, पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी (स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने बाहेकका) १५ हजार ३ सय ९८ जना माओवादी लडाकु शिविरबाट बाहिरिए ।

स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने लडाकुको संख्यासमेत जोड्ने हो भने माओवादी शिविरबाट बाहिरिने लडाकुको संख्या ३१ हजार २२ जना हुन आउँछ ।

भनियो डीडीआर भयो डीडी मात्र

लामो समय हिंसात्मक गतिविधि र क्रान्तिकारी राजनीतिक शिक्षाबाट प्रेरित यी पूर्वलडाकु सहज सामाजिक जीवनमा फर्किन नसकेको विभिन्न अध्ययनले देखाइसकेका छन् ।

माओवादी लडाकु समायोजन ‘डीडीआर’ (निःशस्त्रीकरण, अपरिचालन र पुनः समायोजन) भनिए पनि नेपालमा भने ‘डीडी’ अर्थात् निःशस्त्रीकरण र अपरिचालन विधि मात्रै प्रयोग गरिएको थियो ।

एक दशक लामो हिंसात्मक राजनीति, क्रान्तिकारी अभ्यास र ६ वर्षभन्दा लामो शिविर बसाइपछि माओवादी लडाकुलाई समाजमा पुनः समायोजनको उचित व्यवस्था नगर्दा लडाकु समायोजन अपुरो भएको बताइन्छ ।

स्वेच्छिक अवकाश रोजेका, अयोग्य घोषित गरिएका र शिविरमा विभिन्न कारणले उपस्थित नभएका लडाकुको सामाजिक समायोजनका विषयमा सरकारी पक्ष र तत्कालीन माओवादी नेतृत्वले अनुगमन गरेको भेटिँदैन ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवले लडाकु जीवनबाट गैरलडाकु वा नागरिक जीवनमा रुपान्तरित हुँदा लडाकुलाई दीर्घकालीन सहयोग आवश्यक पर्ने देखाउँछ । तर, नेपालमा यस्तो नगरिएकै कारण पूर्वलडाकु अझै पनि समाजमा समायोजन हुन सकेका देखिँदैन ।

माओवादी लडाकुमा सामेल अधिकांश मानिसको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । द्धन्द्धको समयमा लडाकुले गाउँको अभावग्रस्त जीवन छाडेका थिए । उनीहरुले माओवादी आन्दोलनलाई आफ्नो समुदायको गरिबी हटाउने बाटोका रुपमा बुझेका थिए । आफूले भोगिरहेको सामाजिक बहिष्करण अन्त्य गर्ने माध्यमका रुपमा लिएका थिए ।

तर, शान्ति प्रक्रिया र लडाकुलाई शिविरमा राख्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि निकै कम लडाकु मात्र आफ्नो घर फर्किए ।

योगदानले जन्मायो महत्वाकांक्षा

अयोग्य भनिएका वा अवकाश रोजेका धेरैजसो लडाकुले सहरी जीवन रोजे । उनीहरुले सहरी जीवन रोज्नुको कारण खोतल्दै द युनिभर्सिटी अफ योर्क, सेन्टर फर अप्लाइड हुम्यन राइट्सले गरेको अध्ययनमा लेखिएको छ–

‘उनीहरुमा राजनीतिक संलग्नताले धेरै ठूला आकांक्षा सिर्जना गरेको थिए र धेरै मामिलामा उनीहरुले कडा लाञ्छनाको पनि सामना गर्नुपर्थ्याे । समायोजन एक प्रकारले ‘मिसनोमर’ हो । पूर्वजनसेनामध्ये धेरैले या त अपरिचित सहरी जीवन रोजेका थिए या त त्यस्तो समुदाय जहाँ उनीहरुको विगत र राजनीतिलाई ग्रहण गरिन्थ्यो ।’

देश परिवर्तन गर्ने क्रान्तिकारी सोच र विचार बोकेर घर त्यागेका १२ हजार लडाकुलाई पहिलो चरणमै अयोग्य घोषणा गरिँदा द्धन्द्धकालमा माओवादीद्धारा भएका हिंसा र अपेक्षाकृत सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन नहुँदा लडाकुहरु मनोवैज्ञानिक तवरले समाजमा समायोजन हुन सकेनन् । अझ कतिपय माओवादी लडाकुले त शान्ति सम्झौतालाई नै आत्मसर्मपण र जनयुद्धको अपमानका रुपमा पनि लिने गर्छन् ।

महिला लडाकुका लागि सामाजिक समायोजन थप कष्टकर बन्यो । जनवादी विवाह भन्दै अन्तर्जातीय बिहे गरेका महिलाप्रतिको दृष्टिकोण अझै बदलिएको छैन ।

लामोसमय पुरुषसँग घर बाहिर रहेकी महिलालाई समाजमा अझै पनि हेयका दृष्टिले हेर्ने हुँदा महिलाका लागि समायोजन पुरुषको तुलनामा दोब्बर कठिन भएको देखिन्छ ।

द्धन्द्धको क्रममा घाइते भएका कतिपय लडाकुले सहज उपचारका लागि पनि सहरी जीवन रोजे । सहरी जीवनमा सेवा र सुविधाको सहजतासँगै आफ्नो पृष्ठभूमि खुलस्त गर्नु नपर्ने मनोवैज्ञानिक सहजता हुने कारणले नै उनीहरुले सहरी जीवन रोजेको देखिन्छ ।

सहर र औषधिले सक्यो अवकाशको रकम

सहज समायोजनका लागि भन्दै सहरी जीवन रोजेका माओवादी लडाकुलाई सहरी बसाइसँगै आर्थिक समस्याले पनि पिरोलेको पाइन्छ । अधिकांश लडाकुले नियमित औषधि उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमाथि सहरको बसाइ स्वतः खर्चिलो हुने हुँदा कतिपय लडाकु विदेश पनि गएका छन् । तर, शारीरिक रुपमा असक्षम र उमेर बढी भएका लडाकु भने अझै पनि कष्टकर जीवन बाँचिरहेका छन् ।

माओवादी लडाकुमा भर्ती भएका धेरैजसो १८ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका थिए । कलिलै उमेरमा माओवादीमा भर्ती भएका उनीहरुले जीविकाको बन्दोबस्त गर्ने अथवा शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर र समय दुवै गुमाएका थिए । कतिपय लडाकुले शिविर बसाइमै पनि औपचारिक शिक्षा लिएका थिए ।

क्रान्ति र हिंसाबाट प्रशिक्षित लडाकुका लागि उमेर घर्किसकेपछि लिएको त्यो शिक्षा औपचारिक मात्रै भयो । उनीहरुलाई शिविरमा सिकाइएका विभिन्न सिप पनि औपचारिक मात्र भए ।

झन्डै आधाजसो पूर्वलडाकुले स्वेच्छिक अवकाशबाट पाएको रकम (५ देखि ८ लाख) दैनिक उपभोगमै सके । कतिपयले यसरी पाएको रकम अनुत्पादक क्षेत्र भनिने जग्गा खरिदमा प्रयोग गरे । कसैले सानो व्यापारमा लगानी गरे । धरैजसोले यो रकम औषधि उपचारमै सके ।

‘बुर्जुवा प्रमाणपत्र’ पनि रहेन

शिविरबाट बाहिरिएका र शारीरिक रुपमा सक्षम लडाकुले दैनिक ज्यालादारीमा काम गरिरहेका छन् । कतिपय भने परिवारका अन्य सदस्यको आर्जनमा गुजारा गरिरहेका छन् । यसरी बाहिरिएका धेरैसँग अझै पनि भरपर्दो जीविकाको स्राेत छैन ।

अघिल्लो पुस्तासँग जीविकाको भरपर्दो स्राेत नहुनु भनेको उनीहरुको पछिल्लो पुस्ता पनि गरिब नै रहिरहनु हो । यस अर्थमा धेरैजसो लडाकुका सन्तानले गरिबीको सामना गरिरहेका छन्, गर्नेछन् ।

अयोग्य भनिएका, स्वतन्त्र रूपमा शिविर छाडेर हिँडेका वा शिविरमै प्रवेश नगरेका लडाकुले एक रुपैयाँ पनि पाएनन् । यस्ता लडाकुको आर्थिक अवस्था झन् दयनीय छ ।

सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रुपमै पनि शैक्षिक र आर्थिक अवस्थाले समाजमा मानिसको ‘स्ट्याटस’ निर्धारण गर्छ । तर, युद्धमा सामेल लडाकुसँग न शैक्षिक योग्यता भयो न आर्थिक अवस्था बलियो भयो । जसले गर्दा उनीहरुको सामाजिक ‘स्ट्याटस’ स्वतः कमजोर बन्न पुग्यो ।

माओवादी लडाकुको अवस्था यति दयनीय, उनीहरुले सरकारसँग उपचार खर्च माग्न आमरण अनशन बस्नुपरेको छ । यही अनशन (मंसिर २७ देखि ९ पुस २०७५)को क्रममा भेटिएका एक लडाकु मन दर्जीले भनेका थिए, ‘उ बेला बुर्जुवा शिक्षा चाहिँदैन भनियो र स्कुल छाडियो, अहिले त्यही बुर्जुवा शिक्षाको प्रमाणपत्र पनि छैन ।’

राजनीतिक असन्तुष्टि

जीविकोपार्जन र सामाजिक समायोजनसँगै लडाकुका राजनीतिक असन्तुष्टि पनि प्रशस्तै छन् । ‘अयोग्य’ घोषित गरिनु उनीहरुको सबैभन्दा ठूलो विमतिको विषय हो । आफूमाथि लगाइएको अयोग्यको ट्याग हटाउन भन्दै लडाकुले बेला बेला आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

नेपाली सेनामा भएको समायोजनलाई पनि धेरै लडाकुले अपमानजनक रुपमा लिएका छन् । सेनामा समायोजन हुँदा लडाकुका लागि राखिएका सर्तलाई उनीहरुले आफू र आफ्नो संघर्षप्रतिको अपमान ठानेका छन् । कतिपयले त शान्ति सम्झौतालाई नै आत्मसमर्पण ठानेका छन् ।

मार्टिन चौतारीको राजनीतिक जोखिम र पूर्वलडाकु शीर्षकको नीति पत्रमा लेखिएअनुसार लडाकुले ‘१० वर्षलाई थोरै लाभ र धेरै हानिको’ रुपमा लिएको देखिन्छ । पूर्वलडाकुमा देखिएको यो हीनताबोध मात्रै होइन, तत्कालीन माओवादी नेतृत्वप्रतिको चरम आक्रोश पनि हाे ।

जनयुद्ध दिवस पनि रहेन

उनीहरु माओवादी नेतृत्वलाई धोकेबाजक रुपमा चित्रित गर्दै जनसेनालाई ध्वस्त पारेको, लडाकुको भविष्य ध्वस्त पारेको र शहीदकाे बलिदान बिर्सिएको आरोप लगाउँछन् ।

उनीहरु नेपाली इतिहासमा आफ्नो भूमिकालाई महत्वपूर्ण रुपमा नलिइएकोमा पनि आक्रोशित छन् । आफ्नै पार्टीको नेतृत्वले पनि जनयुद्ध र त्यसको योगदानलाई भुलेकोप्रति उनीहरुको पीडा मिश्रित आक्रोश छ ।

एमालेसँग एकीकृत भएको पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको माओवादीले १ फागुनलाई जनुयुद्ध दिवसको सट्टा जनआन्दोलन तथा जनयुद्धका शहीदहरूको स्मृति दिवस भन्यो । नेपाली राजनीति इतिहासकै लामो संघर्षलाई यसरी तोडमोड गरेकोप्रति पनि उनीहरुको आक्रोश र असन्तुष्टि छ ।

सामाजिक रुपान्तरणका लागि क्रान्तिमा होमिएका लडाकु अहिले सामाजिक रुपमै बहिष्कृत हुन पुगेका छन् । आफ्नो अधिकार तथा मूल्यबारे सचेत र नयाँ मान्यता बनाएका लडाकुहरु त्यही समाजमा छन्, जसले उनीहरुलाई अझै सीमान्तकृत भन्छ र हेला गर्छ ।

माओवादी पूर्वलडाकुको गत २७ मंसिरदेखि ९ पुससम्मको आमरण अनशनमा भेटिएकी पूर्वलडाकू पार्वती पुनले भनेकी थिईन, ‘हामीले नै महिलालाई बोल्न सिकायौं, आज हाम्रा आवाज सुन्न छाडियो ।’

पूर्वलडाकुबाट समाजलाई जोखिम

लडाकुको अपेक्षा र जनसेना विघटनको प्रक्रियामा उनीहरुले जे पाए, त्यसकाे बीचमा देखिएको खाडल, सामाजिक बहिष्करण, आर्थिक समस्या र नेतृत्वप्रतिको आक्रोशले उनीहरुलाई हिंसातर्फ डोर्याउने सम्भावना पनि देखिएकाे छ ।

२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षा निकायले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले पनि पूर्वमाओवादी परिचालित भएर निर्वाचनको क्रममा हिंसा हुन सक्ने सम्भावना औंल्याएको थियो । धन्न, अप्रिय घटना भएन ।

सुरक्षा निकायले नै बुझाएको प्रतिवेदनले लडाकु जोखिमपूर्ण रहेको र उनीहरु राजनीतिक रुपमा परिचालन हुन सक्ने देखाउनुले उनीहरु समाजमा अझै समायोजित हुन नसकेको प्रस्ट छ ।

विभिन्न चरणमा बाहिरिएका फौजी तालिमप्राप्त ३१ हजार लडाकू अहिले पनि नेपाली समाजमा छन् । पहिले शिविरमा रहेका र सहरनजिकै समूहगत रुपमा बसिरहेका लडाकुबीच एक आपसमा निरन्तर संवाद पनि भइरहेकै हुन्छ ।
एउटै पीडा, आक्रोश र समूहमा रहेका उनीहरु हिंसात्मक गतिविधिका लागि संगठित हुने सम्भावना प्रबल रहेको नेकपाका नेताले नै स्विकार्छन ।

मार्टिन चौतारीको नीति पत्रलाई आधार मान्ने हो भने २ सय १० लडाकु एक स्थानमा र ७ सय लडाकु सामूहिक रुपमा एकै ठाउँमा बसेका छन् । र, यिनीहरु सबैजना बेरोजगार छन् ।

अझै पनि हतियार मोह

राजनीतिक चेतनासमेत भएका लडाकुलाई विभिन्न राजनीतिक संगठनले भर्ती गर्न सुरु गरिसकेको पनि देखिन्छ । लडाकुहरु नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्व र मोहन वैद्य नेतृत्वको पार्टीतर्फ आकर्षित भएको पाइन्छ ।

द युनिभर्सिटी अफ योर्क र सेन्टर फर अप्लाइड हुम्यन राइट्सको अध्ययनअनुसार लडाकुको ठूलो संख्या मूलधारबाट अलग्गिएको क्रान्तिकारी समूहमा सामेल छन् । यसरी मूलधारबाट अलग्गिएका विप्लव र वैध प्रमुख क्रान्तिकारी समूह नै हुन् । यीमध्ये वैद्य समूह हिंसात्मक गतिविधिमा नदेखिए पनि विप्लव समूह भने हिंसात्मक गतिविधिमा सक्रिय छ ।

हतियार चलाउन पोख्त लडाकुले अझै पनि राजनीतिक साधनका रूपमा हतियारको प्रयोग अनिवार्य देख्ने गरेको योर्कको अध्ययनले देखाउँछ । अध्ययनअनुसार अहिले नै कतिपय लडाकु जातीय गतिविधिहरु र अपराधमा संलग्न छन् ।

राजनीतिक संगठन र अन्य अपराधबाहेक पूर्वमाओवादीले १३ बुँदे माग र एउटा घोषणापत्रसहित जनसेना राष्ट्रिय सम्मेलन सन् २०१५ मा कैलालीमा गरेका थिए । यो सम्मेलनमा उनीहरुले सरकारसमक्ष ७ वटा प्रमुख माग राखेका थिए । यही संगठन पनि सक्रिय भएर हिंसात्मक राजनीतिमा आउने सम्भावना पनि देख्छन्, राजनीतिक दलका नेताहरु ।

सैन्य तालिमप्राप्त लडाकुको ठूलो समूह आफूलाई पार्टीभन्दा बाहिर पनि चासो दिएकाे देख्न चाहन्छन् । जसले गर्दा उनीहरुलाई विभिन्न क्रान्तिकारी भनिने संगठनले परिचालन गर्न पनि सहज भएको छ ।

सहरका गरिब बन्ने अवस्थामा पुगेका लडाकु आयआर्जनका नाममा हतियार बोक्न प्रेरित हुने पनि देखिन्छ । नेतृत्वप्रतिको आक्रोश, कमजोर आर्थिक अवस्था, अयोग्य र समायोजनका नाममा उनीहरुले महसुस गरेको अपमान तथा समायोजनको कष्टले उनीहरुलाई फेरि हिंसातर्फ उन्मुख गराइसकेको छ ।

सामाजिक समायोजनले घर फिर्तीलाई केन्द्रमा राख्छ । यसले समाजसँग समायोजनको विषयलाई प्राथामिकतामा राख्छ । जहाँ मानिस एकआपसमा परिचित छन् तथा साझा सामाजिक इतिहास भएका र निकटका सम्बन्धहरूबाट जेलिएका हुन्छन् । सामाजिक समायोजनले लडाकुबाट गैरसैनिक नागरिकमा रुपान्तरण गर्छ ।

द्धन्द्धकालका गतिविधिमा भएको संलग्नताले लडाकुले अहिले भोगिरहेको अवस्थाबाट उन्मुक्ति पाउन उनीहरु फेरि पुरानै स्वरुपमा फर्किँदैनन भन्न सकिन्न । किनभने, अहिले नै केही क्रान्तिकारी संगठनले उनीहरुलाई संगठित गर्न सुरु गरिसकेका छन् ।

सरकारले अयोग्य भनिएका पूर्वलडाकुका लागि समयमै यथोचित समायोजनका विकल्प खोजेन भने करिब ७ वर्ष र १९ अर्ब ७१ करोड ५२ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर गरिएको लडाकु व्यवस्थापन र समायोजन खेर जाने निश्चित छ । यो संकेत विप्लव नेतृत्वको पार्टीले देखाइसकेको छ ।

देशमा हिंसात्मक घटना बढ्ने संकेत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्ययक्ष प्रचण्डले गत माघमै गरेका थिए । उनले २५ माघको एक कार्यक्रममा अर्को माओवादी जन्मिने र ठूलो लडाइँ हुने खतरातर्फ संकेत गरेका थिए ।

सन्दर्भ स्रोतः मार्टिन चौतारी, राजनीतिक जोखिम र पूर्वलडाकुहरु । द युनिभर्सिटी अफ योर्क, सेन्टर फर अप्लाइड हुम्यन राइट्स, गरिबी, लाञ्चना र अलगाव पूर्वमाओवादी लडाकुहरुको समायोजनका चुनौतीहरु । मार्टीन चौतारी, माओवादी संघर्ष शान्तिपुर्ण रुपान्तरण । फरकधार । अनमिन प्रेस वत्तव्य ६ पुस २०६४ । द कार्टर सेन्टर, नेपालको राजनीतिक संक्रमणको अनुगमन सन् २००९–२०१४, अन्तिम प्रतिवेदन । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोग ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १३, २०७६ २२:४५