चितवनको रंगशालाबारे सूर्यराज आचार्यको टिप्पणी- अभाव पैसाको होइन, सोच र ज्ञानको हो

चितवनको रंगशालाबारे सूर्यराज आचार्यको टिप्पणी- अभाव पैसाको होइन, सोच र ज्ञानको हो

A+ A A-

१६ करोड ऋण लागेको भन्दै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाकाे निर्माणकार्य रोकेपछि धुर्मुस–सुन्तलीको चर्को आलोचना भइरहेको छ । ३ अर्ब बढी लागतमा सम्पन्न हुने अनुमानसहित सुरु भएको यो परियाेजना ३५ प्रतिशतजति पूरा भएकाे दाबी धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनकाे छ ।

कलाकारद्वय सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ले चन्दा उठाउँदै रंगशाला बनाउने गरी काम थालेका थिए । तर, उल्टै १६ करोड ऋण लागेपछि काम राेक्नुपरेकाे बयान धुर्मुसको छ । यसलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खाले टिकाटिप्पणी भइरहेकाे छ ।

यस्तै, टिप्पणी गर्दै पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्यले रंगशाला निर्माण सम्पन्न गर्न केही उपाय सुझाएका छन् । ‘भ्यालु क्याप्चर’को महत्त्व बुझेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनकाे विशेष जोड छ ।

उनका केही आलोचनात्मक टिप्पणी संक्षिप्तमा :

१) भरतपुर महानगरपालिकाले सरकारी तहबाट नै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम बनाउन सम्भव थियो । समस्या पैसाको होइन, सोच/ज्ञानको कमीचाहिँ हो ।

२) स्टेडियम र सभाहलजस्ता सार्वजनिक संरचनाको निर्माणले गर्दा वरपरको जग्गाको भाउ बढ्छ । जग्गाको यस्तो बढेको भाउलाई ‘क्याप्चर’ गर्न सक्दा संरचना निर्माणको खर्च उठाएर महानगरले नाफा पनि कमाउन सक्थ्यो । यो अवधारणालाई ‘भ्यालु-क्याप्चर’ भनिन्छ ।

३) धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनले बनाउँदै गरेको भरतपुरस्थित क्रिकेट रंगशालाको हकमा पनि रंगशाला निर्माण हुने भएपछि वरपरको जग्गाको भाउ ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । यसरी बढेको भाउको हिसाब अर्बौंमा आउँछ । यसको केही हिस्सा मात्र नगरपालिकाले क्याप्चर गर्दा पनि निर्माण खर्च सहजै उठ्थ्यो ।

४. ‘भ्यालु-क्याप्चर’ को अवधारणा जापान, सिंगापुर, हङकङलगायत धेरै देश, शहरले सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि जग्गा एकीकरण आयोजनामार्फत सहजै लागू गर्न सकिन्छ ।

५. यसका लागि सबैभन्दा पहिले भिड आकर्षण हुने रंगशाला, सभाहल, म्युजियम, मनोरञ्जन पार्कजस्ता संरचनाका लागि योजना बनाएर त्यसका वरपर होटल, रेस्टुरेन्ट, सपिङमल, आवास, खुला पार्कलगायतका क्षेत्र रहने गरी केही हजार हेक्टरको शहरी योजना तयार गर्ने ।

६. यस्तो शहरी योजना कार्यान्वयनका लागि जग्गा एकीकरणको आयोजना लागू गर्ने । केही हजार हेक्टरको क्षेत्रमा व्यवस्थित शहरी योजना (बाटो-घाटो पार्कसहितको योजना) गर्दा जग्गाधनीहरूलाई ३० प्रतिशत जग्गा घटाएर व्यवस्थित शहर योजनाभित्रको प्लट फिर्ता दिने ।

७. जग्गाधनीहरूलाई सुरुको क्षेत्रफलभन्दा घटाएर जग्गा फिर्ता गर्ने भए पनि सुरुको भन्दा पछि घटेको क्षेत्रफलको जग्गाको मूल्य निकै बढी हुन्छ । उता घटाइएको ३० प्रतिशत जमिनमा बाटो-घाटो, खुला पार्कलगायत केही उच्च मूल्यका प्लटसमेत महानगरपालिकाको स्वामित्वमा हुन्छन् ।

८. जस्तो कि, १००० हेक्टरमा जग्गा एकीकरण गर्दा ३०० हेक्टर सार्वजनिक जग्गा प्राप्त हुन्छ । त्योमध्ये कमर्सियल क्षेत्रको प्रतिकट्ठा ७० लाखका दरले ६०० कठ्ठा (२० हेक्टर) को मूल्य ४२० करोड आउँछ । यसले रंगशालाको निर्माण खर्च हुन्छ ।

९. भ्यालु क्याप्चरको अवधारणा मैले विभिन्न सरकारी कार्यक्रममा र लेखमा उठाउँदै आएको कुरा हो । तर, सरकारी नीति, योजना र कार्यान्वयनमा यो अवधारणालाई त्यति महत्त्व दिएको पाइँदैन । जग्गा एकीकरणका केही आयोजना भने सफलताका साथ सम्पन्न भएका छन् । तर, आवश्यकता जति व्यापक उपयोग गरिएको छैन ।

१०. मेरो गृह जिल्ला चितवनको केसमा त मैले पटक-पटक गरी ३-४ पटक नै यो अवधारणाका बारेमा सेमिनार प्रस्तुति दिएको छु । २-३ वर्षपहिले भरतपुर माहनगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठीमा चितवनका सबै सांसद र महानगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधिसमक्ष कार्यपत्र नै पेस गरेको थिएँ ।

११. मेरा यी सबै प्रस्तुतिमा क्रिकेट-रंगशाला, सभाहलजस्ता सार्वजनिक संरचनाका लागि सार्वजनिक खाली जमिन मास्ने हैन, जग्गा एकीकरण र भ्यालु-क्याप्चरको माध्यमबाट निर्माण खर्च उठाउने र चौडा बाटो-घाटो र सार्वजनिक खुलाक्षेत्रका लागि जमिन प्राप्त गर्न सकिने कुरा हुन्थ्यो ।

१२. तर दुर्भाग्य, हाम्रा सांसद, मेयर र वडा सदस्यहरूलाई व्यवस्थित शहरीकरणका यस्ता कुराले कहिल्यै छुन सकेन । महानगरको बजेटलाई तत्काल देखिने ‘पिच-बाटो’ मा खर्च गर्नेमा बढी चासो देखिन्थ्यो । आज धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनलाई क्रिकेट रंगशालाको ऋणको भारको समाचार पढ्दा मन कटक्क खायो ।

अरू पनि..

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज १, २०७८ १०:५९