न्यूनतम साझा कार्यक्रमपछि बजेट संशोधन, यी हुन् विज्ञका सुझाव

A+ A A-

अर्थ मन्त्रालयले अहिले एकसाथ तीनवटा महत्त्वपूर्ण कामको तयारी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्ने विषयसहित आर्थिक पुनरुत्थानका लागि राहतका कार्यक्रम, बजेट संशोधनको काम र श्वेतपत्रको तयारी ।

अर्थ मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरू नियमित यी विषयमा छलफलमा छन् । बजेटमा रहेका कार्यक्रमको प्रभाव र त्यसले जनमानसबाट पाएको प्रतिक्रियाको खोजीमा अर्थ छ ।

बजेट संशोधनको विषयमा भने अर्थ मन्त्रालयले सत्तारुढ गठबन्धनको साझा कार्यक्रम पर्खिरहेको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रम तथा प्राथमिकतापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, बजेट संशोधन गर्ने र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि राहतका कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा सरकार छ ।

बजेटका केही विषय अवश्य संशोधन गरिनुपर्नेछ, बजेट ल्याउने बेलाको आवश्यकता र अहिलेको आवश्यकताबीच तालमेल मिल्दैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘त्यसका लागि हामी सत्तारुढ दलले बनाउने भनेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पर्खाइमा छौँ ।’

न्यूनतम साझा कार्यक्रमका लागि पाँच दलीय गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिसकेको छ । कार्यदलमा कांग्रेसका मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन र देव गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टीबाट महिन्द्रराय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य छन् । यो कार्यदलले बनाउने साझा नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक अध्यादेश, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश सदनमा पेस भइसकेको छ । यो अध्यादेशलाई ऐनका रूपमा प्रतिस्थापन गर्ने प्रकिया प्रतिस्थापन विधेयकबाट हुने गर्छ ।

प्रतिस्थापन विधेयक संशोधन हुन पनि सक्ने नहुन पनि सक्ने भएका कारण बजेट भने संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार छ ।

के-के हुन सक्छन् न्यूनतम साझा कार्यक्रम ?

न्यूनतम साझा कार्यक्रमका लागि सत्तारुढ दलहरूले आ-आफ्ना एजेण्डा कार्यदलमा प्रस्तुत गरेका छन् । ती विषयमा कार्यदलमा अहिले छलफल भइरहेको छ ।

बजेटले पर्खिरहेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम भनेको बजेटको खर्च, प्राथमिकता र पारदर्शिताको विषय हो । न्यूनतम साझा कार्यक्रमका विषयमा माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले केही दिनअघि नयाँ पत्रिका दैनिकमा एउटा विचार व्यक्त गरेका छन्, जसमा उनले मुख्यतया: बजेट केन्द्रित छवटा विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

- सबै नागरिकलाई छोटो समयभित्रै खोप लगाउने सुनिश्चितता ।

- कोभिडको मारमा परेर भोक र गरिबीको दलदलमा धकेलिएका श्रमजीवी एवं विपन्न वर्गलाई राहत प्याकेज ।

- कमजोर भएको अर्थतन्त्र बचाउन विशेष राहत प्याकेज ।

- आमजनतालाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको सुलभ आपूर्ति र अभावग्रस्त क्षेत्रमा खाद्यान्नको व्यवस्था ।

- निरन्तरताका विकास आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ ।

- ओली सरकारको अध्यादेश बजेटलाई विस्थापन गर्दै नयाँ बजेट ।

श्रेष्ठले अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटलाई विस्थापन गर्दै नयाँ बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर, अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटका धेरै कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमातहतबाट कार्यान्वयन गइसकेको अवस्थामा धेरै विषय संशोधन गर्न सकिने देखिँदैन । पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले जनजीवन, जनजीविका, रोजगारी र उद्यमशीलतालाई न्यूनतम साझा कार्यक्रमभित्र समावेश गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

कोइरालाले यसरी प्राथमिकीकरण गरेका छन्

- जनजीवन र जनजीविका सहज बनाउने, जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने ।

- रोजगारी गुमाएकालाई पुन: रोजगारीमा फर्काउने ।

- कोरोनाले प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

- अनौपचारिक क्षेत्र र साना व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने ।

अर्थविद् केशव आचार्य बजेट खर्चका लागि आवश्यक न्यूनतम कार्यक्रम पनि अहिले बनाउँदा सहज हुने बताउँछन् । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटले छुट्ट्याएको रकम कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था र आवश्यकतालाई हेर्नुका साथै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नेसम्मका कार्यक्रम समाजवेश गरिनुपर्ने बताए ।

यस्ता छन् आचार्यका सुझाव

- बहुमतको सरकार हुँदासमेत पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च गर्न अवरोध सिर्जना हुने वन तथा वातवरणदेखि गृह, रक्षा, योजना आयोगसमेतका निकायलाई समन्वयन गरी निर्णय लिने शक्तिशाली संयन्त्र बनाउने

- सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई व्यवस्थित गर्ने

- विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थान दिने नीति लागू गर्ने र देउवा सरकार रहुञ्जेल कम्तीमा सरुवा नगर्ने ।

- अधिकतम १३ खर्बमाथिको बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्थामा बजेटको आकार घटाउने ।

- तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी लगिएको बजेट कटौती गर्ने, नयाँ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता नदिने, ८० प्रतिशत बढी भौतिक प्रगति भएका आयोजनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्‍ने ।

खर्च नहुने क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट हटाउने, स्रोतविनाको बजेट हटाउने र प्राथमिकक्षेत्रमा बजेट बढाउने कार्यमा सरकार लाग्नुपर्ने अर्थका जानकार बताउँछन् । ‘बजेट पुग अपुग हुने विषयमा सत्तारुढ दलका एजेण्डाले फरक पार्नेछ । निर्वाचनका लागि विनियोजन गरिएको करिब १५ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त रहेको अवस्था छ । अन्य कुन-कुन कार्यक्रम कटौती गर्ने भन्ने प्रस्ताव आउँछ, त्यसका आधारमा जोहो हुन सक्ला,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन २१, २०७८ १९:०७