खुद तलब वृद्धि : मुख्यसचिवको तलब पियनकोभन्दा ८ हजार बढी

A+ A A-

सरकारले तीन वर्षपछि कर्मचारीहरुको तलब बढाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १८ देखि २० प्रतिशतसम्म तलब वृद्धिको घोषणा गरे ।

यसरी भएको तलब वृद्धिले सबैभन्दा बढी फाइदा उपसचिव तहका कर्मचारीलाई भएको छ । मुख्यसचिवको तलब भने कार्यालय सहयोगी (पियन) भन्दा करिब ८ हजार रुपैयाँ मात्रै बढी हुने भएको छ ।

सरकारले तल्ला तहका कर्मचारी (राजपत्र अनंकित)को आधारभूत तलब २० प्रतिशत र माथिल्लो तह (राजपत्र अंकित) को १८ प्रतिशत बढाएको छ । पियनदेखि नायव सुब्बा तहसम्मको तलब २० प्रतिशतले बढ्दा शाखा अधिकृतदेखि मुख्यसचिवसम्मका कर्मचारीको तलब १८ प्रतिशत बढेको हो ।

यसरी वार्षिक रूपमा मुख्यसचिवको ४५ हजार ६ सय ३०, सचिवको ५६ हजार ५ सय ९६, सहसचिवको ६६ हजार २ सय ७१, उपसचिवको ६८ हजार ८६, शाखा अधिकृतको ६५ हजार ८३, नायब सुब्बाको ५५ हजार ८९, खरिदारको ५१ हजार ९ सय र पियनको ३७ हजार ९ सय ७९ रुपैयाँ तलब बढेको छ ।

यस्तो तलब बृद्धि आयकरको सीमा अनुसार उनीहरुले तिर्नुपर्ने कर घटाएर बाँकी रहेको खुद वार्षिक बचत मात्रै हो । सबै तहका कर्मचारीले मासिक रूपमा पाउँदै आएको पोशाक भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधा वृद्धि नगरी यथावत राखिएको छ ।

तलब कति छ ? यसरी निकाल्नुहोस् तिर्नुपर्ने कर

कार्यालय सहयोगी (पियन)

अहिले पियनको न्यूनतम मासिक तलब १६ हजार २ सय ३० रुपैयाँ छ । सरकारले २० प्रतिशत अर्थात मासिक ३ हजार २ सय ४६ बढाएको छ । यो हिसाबले पियनको वार्षिक तलब खुद ४२ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ बढेको हो । किनभने, सरकारले कर्मचारीलाई एक वर्षमा १३ महिना गणना गरेर तलब दिन्छ ।

अब पियनको तलब वार्षिक २ लाख ५३ हजार १ सय ८८ रुपैयाँ भएको छ । विवाहित व्यक्तिले वार्षिक ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत कर तिर्दा हुन्छ । यसैकारण पियनले बढेको तलबको पनि १ प्रतिशत नै कर तिर्नुपर्छ, जुन वार्षिक ४२ हजार १९८ रुपैयाँको १ प्रतिशतले ४ हजार २ सय १९ रुपैयाँ हुन आउँछ । अब पियनको बढेको खुद तलब वार्षिक ३७ हजार ९ सय ७९ रुपैयाँ हो ।

खरिदार

अहिले खरिदारले मासिक २२ हजार १ सय ७० रुपैयाँ तलब पाउँछन् । उनीहरुको पनि २० प्रतिशत अर्थात ४ हजार ४ सय ३४ रुपैयाँ बढेर तलब २६ हजार ६ सय ४ रुपैयाँ भएको छ ।

तलब वृद्धिपछि खरिदारको वार्षिक आम्दानी ३ लाख ४५ हजार ८ सय ५२ रुपैयाँ हुन्छ । यो भनेको पनि वार्षिक १ प्रतिशतले आयकर तिर्नुपर्ने सीमा भित्रकै रकम हो । खरिदारको वार्षिक वृद्धि भएको तलब रकम ५७ हजार ६ सय ४२ रुपैयाँ हो । यसमा १ प्रतिशतले आयकर तिर्दा उसले वार्षिक ५ हजार ७ सय ६४ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । आयकर तिरेको रकम घटाउँदा खरिदारको वार्षिक खुद तलब बृद्धि ५१ हजार ९ सय रुपैयाँ हुन आउँछ ।

नायब सुब्बा

अहिले नायब सुब्बा (नासु)ले मासिक २३ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउँछन् । उनीहरुको पनि २० प्रतिशतले तलब बढ्दा मासिक ४ हजार ७ सय रुपैयाँ र वार्षिक ६१ हजार १ सय रुपैयाँ हुन्छ ।

अहिले बजेटले बढाएको समेत जोड्दा नासुको मासिक तलब २८ हजार २ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यो तलब वार्षिक ३ लाख ६६ हजार ६ सय रुपैयाँ हुन्छ । यो रकममा पनि वार्षिक १ प्रतिशत कर लाग्छ । त्यसैले बढेको ६१ हजार १ सयको १ प्रतिशतले हुन आउने रकम ६ हजार ११ रुपैयाँ घटाउँदा वार्षिक खुद तलव वृद्धि ५५ हजार ८९ रुपैयाँ हुन्छ ।

शाखा अधिकृत

नेपाल सरकारको शाखा अधिकृतको हालको तलब ३० हजार ५ सय रुपैयाँ हो । अहिले १८ प्रतिशत अर्थात् ५ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ बढेर ३५ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ पुग्यो । वार्षिक रुपमा हिसाब गर्दा शाखा अधिकृतको तलब ४ लाख ६७ हजार ८ सय ७० रुपैयाँ हुन आउँछ । यो भनेको १ प्रतिशत कर तिर्दा हुने वार्षिक ४ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हो ।

शाखा अधिकृतको अहिले बढेको वार्षिक तलब ७१ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ हो । यसमा अब १ प्रतिशतभन्दा बढी आयकर तिर्नुपर्छ । शाखा अधिकृतले अब वार्षिक ४ लाख ५० हजार रुपैयाँको १ प्रतिशतका दरले ४ हजार ५ सय रुपैयाँ र बाँकी रहेको १७ हजार ८ सय ७० रुपैयाँको १० प्रतिशतका दरले १ हजार ७ सय ८७ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । यसैकारण यो वर्षको बजेटले शाखा अधिकृतको वार्षिक तलब खुद ६५ हजार ८३ रुपैयाँ हो ।

उपसचिव

अहिले उपसचिवले मासिक ३४ हजार २ सय २० रुपैयाँ पाउँछन् । उपसचिवको तलब १८ प्रतिशत बढेको हो । अर्थात्, ६ हजार १ सय ६० रुपैयाँ बढेर ४० हजार ३ सय ८० रुपैयाँ भएको छ । वार्षिक रुपमा गणना गर्दा उपसचिवको तलब ५ लाख २४ हजार ९ सय ४० रुपैयाँ हुन्छ । यो आम्दानी पनि वार्षिक १ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने ४ लाख ५० हजार रुपैयाँको सीमाभन्दा बढी हो ।

यसपटकको बजेटले उपसचिवको तवल वार्षिक रुपमा ८० हजार ८० रुपैयाँ बढाइदिएको छ । यसरी बढेको तलबमा उपसचिवले वार्षिक ४ लाख ५० हजार रुपैयाँको १ प्रतिशतले ४ हजार ५ सय रुपैयाँ र बाँकी रहेको ७४ हजार ९ सय ४० रुपैयाँको १० प्रतिशतले ७ हजार ४ सय ९४ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । अर्थात्, एक उपसिचवले अब वार्षिक रुपमा ११ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । त्यसकारण बजेटले यसपाली वार्षिक ८० हजार ८० रुपैयाँ बढे पनि खासमा भने ६८ हजार ८६ रुपैयाँ मात्रै बढ्नेछ ।

सहसचिव

अहिले सहसचिवको मासिक तलब ४० हजार १ सय ५० रुपैयाँ छ । यस्तो तलबमा मासिक १८ प्रतिशत अर्थात् ७ हजार २ सय २७ रुपैयाँ बढेर ४७ हजार ३ सय ७७ रुपैयाँ भएको छ ।

सहसचिवको तलब वार्षिक ९३ हजार ९ सय ५१ रुपैयाँ बढेको छ । र, सहसचिवको वार्षिक तलब ६ लाख १५ हजार ९ सय १ रुपैयाँ भएको छ । सहसचिवको वार्षिक आम्दानी भने २० प्रतिशत आय कर तिर्नुपर्ने सीमामा पुगेको छ ।

यसरी कर तिर्दा एक सहसचिवले वार्षिक ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको ४ हजार ५ सय रुपैयाँ, त्यसपछिको १ लाखमा १० प्रतिशतले हुन आउने १० हजार रुपैयाँ र ६५ हजार ९ सय १ रुपैयाँको २० प्रतिशले हुन आउने १३ हजार १ सय ८० रुपैयाँ गरी २७ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । त्यसकारण यसपालीको बजेटले सहसचिवको तलब ९३ हजार ९ सय ५१ रुपैयाँ बढाइ दिए पनि उसको वार्षिक खुद तलब भने ६६ हजार २ सय ७१ रुपैयाँ मात्रै बढेको हो ।

सचिव

अहिले नेपाल सरकारको सचिवस्तरमा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलब ५१ हजार ४ सय २० रुपैयाँ छ । उनीहरुको तलब पनि १८ प्रतिशतले नै बढेको हो । यो बजेटले सचिवको तलब मासिक ९ हजार २ सय ५६ रुपैयाँ बढाएर ६० हजार ६ सय ७५ हजार रुपैयाँ पुर्याइदिएको छ ।

सचिवको तलब वार्षिक रुपमा १ लाख २० हजार ३ सय २८ रुपैयाँ बढेको छ । र, सचिवको वार्षिक कुल आम्दानी ७ लाख ८० हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ पुर्याइदिएको छ ।

अब सचिव पदमा तलब खाने कर्मचारीले वार्षिक ३० प्रतिशतसम्म आयकर तिर्नुपर्छ । यसरी तिर्दा वार्षिक ४ लाख ५० हजारको १ प्रतिशतका दरले ४ हजार ५ सय, त्यसपछिको १ लाखमा १० प्रतिशतले हुने आउने रकम १० हजार, त्यसपछिको २ लाख रुपैयाँमा २० प्रतिशतका दरले ४० हजार र बाँकी रहेको ३० हजार ७ सय ७५ रुपैयाँको ३० प्रतिशतका दरले ९ हजार २ सय ३२ रुपैयाँ गरी ६३ हजार ७ सय ३२ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ ।

यसरी कर तिर्दा सचिवस्तरको कर्मचारीको वार्षिक रुपमा बढेको १ लाख २० हजार ३ सय २८ रुपैयाँबाट ६३ हजार ७ सय ३२ रुपैयाँ घटाउँदा खुद तलब वृद्धि ५६ हजार ५ सय ९६ रुपैयाँ मात्रै हो ।

मुख्यसचिव

मुख्यसचिव निजामती कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा माथिल्लो तहको पद हो । अहिले मुख्यसचिवको तलब ५५ हजार २ सय रुपैयाँ छ । मुख्य सचिवको तलब पनि १८ प्रतिशत अर्थात् मासिक ९ हजार ९ सय ३६ रुपैयाँ बढेको छ । र, मुख्यसचिवको मासिक तलब अब ६५ हजार १ सय ३६ रुपैयाँ पुग्नेछ ।

यसरी तलव वृद्धि भएपछि मुख्यसचिवको वार्षिक आम्दानी ८ लाख ४६ हजार ७ सय ६८ रुपैयाँ पुग्नेछ । मुख्यसचिवको तलब यसपालीको बजेटले वार्षिक १ लाख २९ हजार १ सय ६० रुपैयाँ हो ।

मुख्यसचिवको वार्षिक आम्दानी पनि अब ३० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने सीमामा पुगेको छ । यसो हुँदा उसले वार्षिक ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका ४ हजार ५ सय, त्यसपछिको १ लाखमा १० प्रतिशतका दरले १० हजार, त्यसपछिको २ लाखमा २० प्रतिशतका दरले ४० हजार र बाँकी रहेको ९६ हजार ७ सय ६८ रुपैयाँको ३० प्रतिशतले हुन आउने रकम २९ हजार ३० रुपैयाँ गरी ८३ हजार ५ सय ३० रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्ने छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले बढाइदिएको तलब १ लाख २९ हजार १ सय ६० रुपैयाँमा ८३ हजार ५ सय ३० रुपैयाँ कर तिर्दा मुख्य सचिवले खुदमा ४५ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ बढी पाउने छन् ।

यसरी वृद्धि भएको तलब सरकारी कर्मचारीले आगामी साउनदेखि पाउने छन् । माथि हिसाब गरिएको करको दर विवाहित कर्मचारीको हकमा हो ।