किन थेग्दैनन् हाम्रा पूर्वाधारले प्राकृतिक प्रकोपहरू ?

A+ A A-

मेलम्चीको पानी पहिलो पटक धाराबाट खस्दा मेरा एक जना छिमेकीले पूजा नै गरेर खुसियाली मनाए र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे । तर, त्यो खुसीसँगै टोलमा कसैको घरमा पानी आउने कसैकोमा नआउने पनि भयो । कहाँ के बिग्रिएको हो, सजिलै ठम्याउन नसकिने भएकाले ढलान गरिएको सडक ठाउँठाउँमा भत्काएर हेर्नुपर्ने झन्झट पनि आइलाग्यो ।

खानेपानीका लागि बिछ्याइएका पाइप कतिपय ठाउँमा नमिलाइएको र कतिपय ठाउँमा ढलान गर्ने क्रममा कुच्चिएको, फुटेको पाइयो । टोलवासीका लागि त्यो भत्काउने र मर्मत गर्नुपर्दा अनावश्यक खर्च आइपर्ने त छँदै थियो, करिब १५ दिनजति पानी आएपछि अब सुरुङको जाँच र मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले मेलम्चीको पानी एक डेढ महिना नआउने रे भन्ने समाचार आयो ।

ठमेलको बीच सडकमा एक महिनाअघि खनिएको अलपत्र अवस्थाको ढल र खानेपानीको पाइप ।

त्यतिसम्म हुँदा त ठीकै थियो, जब असार १ गते मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले मेलम्ची बजार र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँध बगायो भन्ने समाचार आयो, त्यसपछि त अब महिनौँ कहिलेसम्म पर्खनुपर्ने हो, त्यसको अनिश्चिततासहित केही हप्ताअगाडिको खुसी एकाएक गायब भयो ।

नेपालमा भूकम्प, भारी वर्षा, बाढी, पहिरो, हिउँपहिरो, हिमताल फुट्दा आउने बाढी, खडेरी, डढेलो, चट्याङ, आगलागीजस्ता प्रकोपहरूको उच्च जोखिम छ । २०७२ साल वैशाख १२ र २९ गतेको भूकम्पका कारण मात्रै झण्डै ९ हजार जनाको ज्यान गयो भने घर, स्कुल सरकारी भवन, बाटो, बाँधलगायतका थुप्रै भौतिक संरचनाहरू भत्किँदा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति हुन पुग्यो । हाम्रा कमजोर संरचनाका कारण यति ठूलो क्षति हुन गएको हो ।

अलि बेग्लै हुन्छ वैज्ञानिकहरूको सोच्ने तरिका, तर हामीले गाडी पनि बोकेर ल्यायौँ

भूकम्पपछिको अर्को ठूलो प्रकोप मनसुनमा हुने बाढी र पहिरो हो । यही वैशाखयता मात्रै तीन महिनाको अवधिमा निर्माण सम्पन्न भैसकेका र कतिपय निर्माणाधीन अवस्थाका २१ वटा पुल भत्किएका छन् । यसरी पुलहरू भत्किँदा दुई अर्बभन्दा बढी सम्पत्तिको नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, १२ वटा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूमा नराम्ररी क्षति पुगेको छ । जेठदेखि यता पहिरो र बाढीका कारण ५६२ घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् भने १५४ घर आंशिक क्षति भएका छन् ।

त्यस्तै, हिउँपहिरो जाँदा वा हिम ताल फुट्दा आउन सक्ने बाढीले पनि ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्ने देखिन्छ । गत चैतमा देशैभर भएको भीषण आगलागीका कारण जंगल मासिँदा बिरुवाले पानी सोस्ने र माटो समात्ने क्षमता कमजोर बन्दै गएकाले पनि यस वर्षको मनसुनमा धेरै पहिरो जाने सम्भावना बढेको थियो । यसरी ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुनुमा हाम्राे अल्पज्ञान, भ्रष्टाचार, जवाफदेहीपनबिना बनेका कमजोर संरचना नै मुख्य कारण हुन् ।

त्यसो त प्राकृतिक प्रकोपका कारण उत्पन्न बिपत्तिमा कुनै न कुनै मात्रामा धनजनको क्षति त हुन्छ नै । तर, हुरीले पुल नै उडाउने, सामान्य बाढीले बगाउने, पहिरोले भत्काउने, सडक कालोपत्रे गरेर नभ्याउँदै उप्केर गुन्द्री बेरेजस्तो बेर्न सकिने, ग्राभेल/पिच गरेको सडक भलले बगाएर बगरजस्तो बनाउने, कालोपत्रे गरेको महिना दिन नपुग्दै खाल्डाखुल्डी बन्ने भनेको निर्माण कार्यमा अत्यन्तै लापर्बाही गरिएको भन्ने बुझिन्छ ।

स्रोत: नेपाली टाइम्स

मनसुनको बेला हुने भारी वर्षासँगै देशभर ठाउँठाउँमा बाढीपहिरोले जनधनको क्षति भएका समाचारहरू आउने गर्छन् । उपत्यकाकै शहरहरू काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा समेत थुप्रै ठाउँहरूमा बाढीले प्रत्येक वर्ष दु:ख दिने गरेको छ । यसको मुख्य कारण खोला, नहर, राजकुलोको जग्गा अतिक्रमण, पानीको प्राकृतिक धारलाई अन्यत्रै मोडिदिने, अव्यवस्थित ढंगले बस्ती विस्तार हुँदा मुख्य ढल निकासको क्षमता वास्तै नगरी हचुवाको भरमा जोडिएका ह्युम पाइप, पानीको निकासको च्यानल निश्चित क्षेत्रका लागि तोकिएअनुसार गर्नुपर्नेमा जता सजिलो पर्छ, त्यतै ढल जोड्ने प्रवृत्ति, कमसल खालका ढल निकासी ठाउँठाउँमा बिग्रनु, जथाभावी खनेर छाड्नेजस्ता कार्यले बस्तीमा बाढी पस्ने समस्या देखिन्छ ।

ब्रह्माण्डकाे आकार कत्रो छ ?

हनुमन्ते खोलाले भक्तपुरमा पार्ने डुबान, काठमाडौंको सामाखुसी, गल्को पाखा, ढुङ्गेधारा, वनस्थली-खरिबोटलगायत थुप्रै ठाउँहरूमा मनसुन आएपछि तनाव सुरु हुन्छ । त्यसको दीर्घकालीन समाधान खोजिएको छैन । अब त बिग्रिसकेका संरचना सच्याउन सजिलो पनि छैन । आठ/दश वर्षअगाडिसम्म घरहरू खासै नबनेका क्षेत्रहरूमा घरहरू भरिने अवस्थामा त्यसबाट निस्किने र सतहमा बग्ने पानी निकासीका लागि ढलको क्षमता कति चाहिन्छ भन्नेसम्मका हिसाबै नगरी हचुवाको भरमा बिछ्याउने कार्यले हाम्रो मूर्खतालाई छर्लङ्ग पारेको छ ।

बर्सेनि बाढी छिर्दा हुने क्षति, बारम्बार बिग्रिने ढलहरू मर्मतका नाममा गरिने ठूलो खर्च बाढीसँगै बगेर जाने गरेको छ । गलत नीति, त्रुटिपूर्ण इञ्जिनियरिङ डिजाइन, कमसल काम, भत्किँदा बिग्रिँदा जवाफदेही हुनु नपर्ने भएकाले पूर्वाधार निर्माणका निम्ति खन्याइएको बजेट व्यापक दुरुपयोग भएको छ । यस्तै, अवस्था रहिरहने हो भने बर्सेनि हुने भल, बाढी, पहिरोको समस्या हाम्रो आर्थिक सामर्थ्यले थेग्न नसक्ने देखिन्छ ।

पछिल्ला केही वर्षयता मौसममा देखिएको असामान्य उतारचढाव, चर्को खडेरी, भारी वर्षा, बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोप धेरै क्षति गर्ने खालका ठूला स्केलका र धेरै संख्यामा दोहोरिनु जलवायु परिवर्तनका असरहरू मानिएका छन् । जलवायु परिवर्तनका असरहरू यस्ता खालका प्रकोपहरूमा मात्र नभएर जैविक विविधतामा ह्रास, बालीनाली बिग्रनु, बेलाबेलामा देखिने रोगव्याधि, खाद्यान्नमा पोषण तत्त्वको कमी, जीवजन्तुहरूमा प्रजनन् क्षमता र स्वास्थ्यमा समस्या आदि पनि छन् ।

जलवायु परिवर्तनको असरले पूर्वाधारमा पुग्ने क्षति प्रत्यक्ष हामीले देख्ने र ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने भएकाले अन्य समस्यालाई भन्दा यसलाई नै बढी चर्चा गर्ने गरिन्छ । हाम्रो परम्परागत ढंगको काम गर्ने विधि, काम गर्ने निकायहरूको भ्रष्ट नियत, अहिलेको सन्दर्भमा मेल नखाने सार्वजनिक खरिद ऐन, ठेक्का दिने प्रक्रिया, भुक्तानी प्रक्रिया र जवाफदेहिता नहुँदा जति पनि पूर्वाधारहरू बनेका छन् र बन्दै छन् । ती प्राय: निकै कमसल र बढ्दो क्रमको विपद्‌लाई नथेग्ने खालका छन् ।

के बादल पनि चोरी हुन सक्छ ? कसरी गराइन्छ कृत्रिम वर्षा ?

केही वर्षअगाडि मात्रै लामो समय लगाएर मर्मत गरिएको मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्ड अहिले खाल्डाखुल्डी र पहिरोले जीर्ण अवस्थामा पुगिसक्यो । यस्ता सयौँ उदाहरणहरू हामी जतासुकै देख्न सक्छौँ । जलवायु परिवर्तनकै असरका कारण हिउँपहिरो जाने, हिमताल फुट्ने, ठूला पहिरो जाँदा नदी थुनिन जाने (मेलम्चीमा असार १ गते आएको बाढी ) जस्ता समस्याले जलविद्युत्, खानेपानी, सिँचाइका बाँध भत्काउने, नदी किनारआसपासका बस्ती बगाउने, पुल, बाटो भत्काउने, खेतीपाती, पशुपालनका फार्म नष्ट पार्नेजस्ता समस्या बढ्दो क्रममा छन् ।

असार ४ गते तिब्बतको माथिल्लो क्षेत्रमा गएको पहिरोका कारण नदी थुनिँदा तामाकोसी नदीमा आउन सक्ने बाढीले तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई क्षति पुर्‍याउन सक्ने बताइएको थियो । खुसीको कुरो, तिब्बत सरकारले बेलैमा नेपाल सरकारलाई सूचना दिएको र थुनिएको नदीलाई पहिरो हटाएर सामान्य अवस्थामा ल्याइदिएका कारण तामाकोसी आयोजनामा क्षति पुग्न पाएन । यस्तो अवस्थामा बाँध सुरक्षित राख्न जलाशयको पानीको सतह नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रविधि र पूर्वाधार आवश्यक पर्छ, ताकि पानीको सतह बढ्न गए पनि थपिने चापका कारण नभत्कियोस् ।

विपद्‌को स्केल भविष्यमा बढ्ने र बारम्बार दोहोरिने अवस्थामा हाम्रो जस्तो गरिबी र पछौटेपनबाट गुज्रिएको देशको आर्थिक सामर्थ्यले अहिलेकै तालको पूर्वाधारको भरमा विपद् थेग्न सक्दैन ।

तामाकोसीमा बाढी आउन सक्ने सूचना पाएपछि आयोजनाले जलाशयको पानीको सतह घटाएको समाचार आएको थियो । प्रकोपको पूर्वअनुमान गाह्रो भए पनि सम्भावित जोखिम आकलन भने गर्न सकिन्छ । अहिले त सूचना प्रणाली अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भइसक्यो । सन् २०१२ मा सेती नदीमा एक्कासि आएको ठूलो बाढीको कारण सुरुमा थाहा थिएन तर हेलिकोप्टरबाट एक जना पाइलटले हिउँ पहिरो देखेको भन्ने जानकारी पाएपछि मात्रै त्यसको कारण थाहा भएको थियो । पूर्वतयारीका निम्ति भरपर्दो सूचना प्रणाली, क्षति पुग्न सक्ने बस्तीहरूको स्थानान्तरण, नदीमा भएका बाँध, पुल आदिलाई सुरक्षित राख्न सक्ने उपायबारे विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।

नक्कली विज्ञानकाे भर परेका हाम्रा प्रधानमन्त्री, अनि तिनकाे भर परेका बुद्धिजीवी

पछिल्ला केही वर्षयता जल तथा मौसम विभागले देशभरका विभिन्न ठाउँका वर्षाको मात्रा, नदीहरूमा पानीको बहावमा हुन सक्ने परिवर्तन र खतराको संकेतलाई प्रत्येक दिन अध्यावधिक गरेर सूचना प्रदान गर्ने गरेको पाइन्छ । यसले जोखिम न्यूनीकरणमा कमी ल्याउन निकै सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।

सयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२० अक्टोबरमा निकालेको प्रतिवेदनअनुसार जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्रकोपहरू चालीस वर्षयता ८३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रकोपहरूमध्ये पनि बाढी पहिरोको संख्या दोब्बरभन्दा बढी हुन थालेको छ । हाम्रोजस्तो देश यसै त भूबनोटका कारण पहिरोको उच्च जोखिममा छ नै, त्यसमाथि विकासको नाममा जथाभावी डोजरले भत्काउँदा जमिन कमजोर बन्दै गएर, पानीका स्रोत थुनिएर अर्कोतिर जाने कतिपय ठाउँमा जम्मा हुने समस्याले पहिरोको जोखिमलाई झनै बढाएको छ ।

पूर्वाधार निर्माण गर्दा न त भौगर्भिक कुरालाई ध्यान दिएको देखिन्छ, न त प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमलाई ख्याल गरेको पाइन्छ, न वन्यजन्तु र पारिस्थितिक पद्धतिलाई वास्ता गर्ने गरिएको छ । सानातिना आयोजना त इन्जिनियरले भन्दा पनि ठेकेदार, स्थानीय टाठाबाठा, जनप्रतिनिधिको स्वार्थअनुसार हुने गरेको पाइन्छ । अलि ठूला आयोजनाहरूको नाम मात्रका ईआईए रिपोर्ट हुन्छन् । खासमा वातावरणमैत्री पूर्वाधार, बहुआयामिक लाभ लिन सकिने, जलवायु परिवर्तनका जोखिमलाई मसिनोसित अध्ययन गरेर त्यसलाई थेग्ने गरी बनाइएका पूर्वाधार मात्रै दिगो हुन सक्छन् ।

प्राकृतिक प्रकोपकै अर्को डरलाग्दो रूप चट्याङले पनि बर्सेनि ठूलै जनधनको क्षति पुर्‍याउने गरेको देख्न सकिन्छ । नेपालमा बर्सेनि झण्डै १ सय जना मानिस चट्याङका कारण ज्यान गुमाउँछन्, थुप्रै घाइते हुने, पशुचौपाया मर्ने, विद्युतीय सामग्रीको क्षति, टेलिफोन, इन्टरनेटका उपकरणहरूमा क्षति, घर, स्कुल, सार्वजनिक भवनहरूमा क्षति पुग्ने गरेको छ । चट्याङको समस्यालाई सामान्य रूपमा लिने, जोखिमयुक्त ठाउँहरूको ख्यालै नगरी भवन बनाउने, उपकरणहरू राख्ने, सही ढंगले अर्थिङ नगर्नेजस्ता समस्या छन् । पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्दा चट्याङजस्ता विद्युतीय कारणले हुन सक्ने क्षतिलाई समेत ख्याल गर्न अनिवार्य छ ।

बिजुली चम्केका बेला रुख छेउछाउ जान हुँदैन, चट्याङबाट बच्न यसाे गराैँ

वर्षा, बाढी, पहिरोको स्वरुपमै परिवर्तन आउन थालेको तथ्यांकहरूले पनि देखाउन थालेका छन् । नेपालमा एक दशकयता पहिरोको संख्या उल्लेख्य बढ्दै गएको देखिन्छ, मानवीय क्षति र बेपत्ता हुनेको संख्या पनि त्यसै अनुपातमा बढ्दै गएको पाइन्छ । जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको हाम्रो हिमाली क्षेत्रका जोखिमपूर्ण स्थानहरूको पहिचान, उपलब्ध प्रविधिहरूको अधिकतम प्रयोग अनि नदीहरू र तिनका आसपासमा बनाइने बाँध, पुलहरू, घरहरूलगायत अन्य संरचनाहरू सुरक्षित छन् कि छैनन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता जरुरी छ र त्यसकै आधारमा प्रकोप न्यूनीकरणलाई ध्यान दिएर कार्यक्रमहरू तय गर्न जरुरी देखिन्छ ।

भूकम्प, बाढी पहिरोलगायत ठूलो क्षति पुर्‍याउने प्रकोपहरूलाई ख्याल गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुन सक्ने अन्य प्रकोपहरू डढेलो, खडेरी, चट्याङजस्ता प्रकोपबाट हुने क्षतिलाई पनि न्यूनीकरण गर्ने गरी हाम्रा पूर्वाधारहरू निर्माण हुनु जरुरी छ ।

साथै, पूर्वाधार निर्माण गर्दा पर्यावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गर्ने, विपद् आइसकेपछि हेलिकोप्टरमा गएर राहत बाँडेर फर्कने तर कुनै पूर्वतयारी नगर्ने अनि निर्माण कार्यमा हुने चरम लापर्बाही र भ्रष्टाचार देखेको नदेख्यै गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनु जरुरी छ । विपद्‌को स्केल भविष्यमा बढ्ने र बारम्बार दोहोरिने अवस्थामा हाम्रो जस्तो गरिबी र पछौटेपनबाट गुज्रिएको देशको आर्थिक सामर्थ्यले अहिलेकै तालको पूर्वाधारको भरमा विपद् थेग्न सक्दैन ।

शिलापत्रमा प्रकाशित राजेन्द्र अधिकारीका सबै लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ४, २०७८ ०६:११