कालीगण्डकी डाइर्भसनः लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहको पनि विरोध

A+ A A-

कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाबारे लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशबीच मुख्य विवाद देखिएको छ । दुई प्रदेशमा पर्ने आयोजना निर्माण संघीय सरकारबाट हुने भएपनि गण्डकी प्रदेशसँग कुनै समन्वय नै नगरिएपछि संवैधानिक जटिलता समेत देखिएका छन् ।

डाइभर्सन अघि नबढाउन सर्वोच्चमा रिट समेत दर्ता भइसकेको छ । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजनाको गण्डकी प्रदेश सरकार र राम्दीपुल भन्दा तलका तटीय क्षेत्रका स्थानीयको चर्को विरोध छ ।

संघीय सरकारको समन्वयनबिना परियोजना अगाडि बढ्दा अहिले लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशबीच पानी ‘राजनीति’ सुरु भएको छ । लुम्बिनी गण्डकीको पानी लिएर विकास गर्ने योजनामा अघि बढ्दा गण्डकीलाई मरभूमिकरण हुने चिन्ता छ ।

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबीचको विरोध जस्तो देखिए पनि डाइभर्सन परियोजनामा लुम्बिनी प्रदेशकै तटीय क्षेत्रका जनता र स्थानीय तह परियोजनाको विपक्षमा छन् ।

तटीय क्षेत्रका जनता बुटवलमा पनि स्वत:स्फूर्त रूपमा जम्मा भई आन्दोलन सुरु गर्ने बताइरहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशकै पाल्पाको रामापुर नगरपालिका, रम्भा गाउँपालिका र निस्दी गाउँपालिका यसको विपक्षमा उभिएका छन् ।

सम्वन्धित समाचार

कालीगण्डकीको पानीलाई ८० प्रतिशत तिनाउमा लैजाने सरकारी योजनाको विरोधमा उभिएका उनीहरू परियोजना अघि बढे आन्दोलन गरेर परियोजनालाई असफल पार्ने बताइरहेका छन् ।

परियोजनाको हाइड्रोपावर निर्माणतर्फ ६४ अर्ब र सिंचाइ आयोजनाका लागि ७४ अर्ब गरी कूल १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । महत्वकांक्षी योजनालाई समन्वय नै नगरी अगाडि बढाउँदा प्रदेशकै समृद्धि बन्न सक्ने भएपनि प्रदेशभित्रकै स्थानीय तहको विरोध छ ।

के भन्छन् स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि ?

पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाका रमणबहादुर थापा परियोजनाको चर्चा सुरु भएदेखि नै यसको विपक्षमा रहेको भन्दै परियोजना धार्मिक, पर्यटकीय र वातावरणीय पक्षमा नभएको बताए ।

उनले कालीगण्डकीको पानी डाइभर्सन गरी तिनाउमा लैजाँदा तटीय क्षेत्रमा पानी कम हुने र डिपबाट समेत पानी नआउँदा अन्न उत्पादनमा कमी आउने समेत बताए । उनले परियोजनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको भन्दै परियोजनालाई कुनै पनि हालतमा अघि बढ्न नदिने बताए ।

‘हामी परियोजनाको पक्षमा छैनौं । जलचर, थलचर र पर्यावरण कुनै पनि हिसाबले यो परियोजना ठीक छैन । जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने परियोजनालाई समर्थन गर्न सकिँदैन । सरकारले यसबारे पुनर्विचार गर्नु पर्दछ,’ उनले भने ।

त्यस्तै पाल्पाकै रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले डाइभर्सन परियोजनाबाट सबैभन्दा ठूलो असर रम्भामा पर्ने बताए । उनले डाइभर्सन बन्दा तल्लो तटीय क्षेत्र सुख्खा हुने र कृषि उत्पादनमा ठूलो कमी आउने बताए ।

उनले संघीय सरकारले परियोजनाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । उनले राम्दीदेखि देवघाटसम्मको धार्मिक र ऐतिहासिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने तर्क गर्छन् । ‘परियोजना अघि बढाउँदा खानेपानी र सिंचाइमा ठूलो असर पर्छ । लिफ्ट सिंचाइ यहाँ थुप्रै चलेका छन् । कतिपय योजना सञ्चालनका क्रममा छन् । त्यसैले परियोजना अघि बढाउन दिनु हुँदैन,’ उनले भने ।

निस्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारुले जनताले विरोध गर्दागर्दै जबरजस्ती योजना अगाडि बढाए यसले ठूलो रूप लिने समेत बताए । उनले पहिले जनताको चित्त बुझाएर मात्र योजनाको काम अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

स्याङजाको चापाकोट नगरपालिका र आसपासका तटीय क्षेत्रका जनताले पनि विरोध गरिरहेका छन् । तटीय क्षेत्रका पुष्प ढकालले डाइभर्सन गरी तिनाउमा पानी ल्याउँदा सिंचाइमा ठूलो समस्या हुने तर्क गर्छन् ।

अहिले पनि कालीगण्डकीको पानीलाई डिप बोरिङमार्फत कतिपय ठाउँमा सिंचाइ प्रणाली रहेको भन्दै २० प्रतिशत मात्र पानी कालीगण्डकीमा छाड्दा सिंचाइ प्रभावित हुनुका साथै पानीको अभाव समेत हुने उनले बताए ।

स्वत:स्फूर्त रूपमा जम्मा भएर बुटवलबाटै विरोध सुरु गरेको बताउँदै उनले परियोजनालाई जसरी पनि असफल पार्ने गरी तटीय क्षेत्रका जनता लागेको उनको भनाइ छ ।

वातावरण विज्ञले भने तटीय क्षेत्रमा ठूलो जोखिम हुनुका साथै सिंचाइ प्रणालीमा असर पुग्न सक्ने र हिमाली पानी भएकाले जलचर प्रभावित हुने बताइरहेका छन् । वातावरणविद् युवराज कँडेलले डाइभर्सनको पानी तिनाउमा आउने तर तटीय क्षेत्रमा यसको जोखिमबारे कल्पना नगरे ठूलो घटना घट्ने बताए ।

सुरुङ मार्ग निर्माणस्थलमा चुरे क्षेत्र पर्ने भएकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन (इआईए) गर्दा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यी पनि पढ्नुस् :