कालीगण्डकी डाइभर्सनले निम्त्यायो विवाद, गण्डकीका मुख्यमन्त्री भन्छन्- कुनै हालतमा सफल हुन दिन्नौँ

कालीगण्डकी डाइभर्सनले निम्त्यायो विवाद, गण्डकीका मुख्यमन्त्री भन्छन्- कुनै हालतमा सफल हुन दिन्नौँ

A+ A A-

गण्डकी प्रदेश सरकारले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको काम नरोकिए संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सिंगो प्रदेशको भावनालाई कुल्चेर डाइभर्सन योजना सुरु गरिएकाले कुनै हालतमा सफल हुन नदिने बताएका छन् ।

विश्व हिन्दू महासंघसहित विभिन्न संघसंस्थाका तर्फबाट आइतबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको आवाजको सुनुवाइ नभए संघर्षमा उत्रन तयार रहेको बताए ।

उनले भने, ‘प्रदेशको भावनाविपरीत जाने प्रयास भएमा हामीहरू सहेर बस्दैनौँ । सम्पूर्ण नागरिकलाई उतारेर भए पनि योजना सफल हुन दिँदैनौँ ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो कार्यलाई प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाडलाई ख्यालै नगरी संविधान मिच्ने र संघीयतालाई कमजोर बनाउने खेलको संज्ञा दिए ।

रुपन्देही र कपिलवस्तुको जमिन सिँचाइ गर्नका लागि राप्ती र तिनाउको पानी पर्याप्त रहेको भन्दै उनले कसैको निहीत स्वार्थका लागि यो योजना अघि सारिएको बताए ।

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना : ४० अर्ब लागत अनुमान, एक वर्षभित्र डीपीआर बनाइने

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री कुमार खड्काले परियोजनाको लगानी र त्यसबाट हुनसक्ने लाभका बीचमा कुनै तालमेल नै नमिलेको दाबी गरे । प्रदेश सरकार यो योजनाका बारेमा प्रष्ट रहेको भन्दै सांस्कृतिक, पर्यटकीय, आर्थिक र राजनीतिक महत्वसमेत बोकेको कालीगण्डकीमाथि अहिले बेमाइनपूर्ण काम हुन लागेको खड्काले बताए ।

‘हामी प्रतिपक्षमा रहेका बेलासमेत सशक्त आवाज उठाएको हो । सिंगो प्रदेशसभा कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरोधमा छ । नागरिकलाई साथमा लिएर यो आयोजना बिफल बनाएरै छाड्छौँ,’ उनले भने ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री पोखरेल ।

अहिले भनेजसरी तिनाउमा पानी मिसाउने हो भने हिउँदका बेलामा देवघाटमा पानी नै नहुने मन्त्री खड्काले बताए । उनले योभन्दा पहिला देवघाटलाई बचाएर नवलपुरको जमिनमा सिँचाइ हुने गरी परियोजना निर्माण भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै कालीगण्डकी तिनाउतिर मिसाउन खोजिएको आरोप लगाए ।

कालीगण्डकी तिनाउतिर लैजाँदा चितवन राष्ट्रिय निकुन्जसमेत प्रभावित हुने भन्दै त्यहाँ रहेका गोही घडियालजस्ता जन्तु संकटमा पर्ने खड्काले बताए । संघ सरकारले एकातिर जल खेलकुद र अर्कोतिर पानीजहाजको कुरा गर्ने अनि त्यही कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा मिसाउने योजना बुन्नु आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

सर्वपक्षीय बैठक बोलाइयो

डाइभर्सनबारे साझा धारणा बनाएर अघि बढ्न गण्डकी प्रदेश सरकारले सर्वपक्षीय बैठक बोलाएको छ । राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी नागरिक समाजका अगुवालाई सोमबार बैठकमा बोलाइएको छ ।

दिउँसो एक बजे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सभाहलमा डाइभर्सनबारे छलफल गर्न बैठक बोलाइएको सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री कुमार खड्काले शिलापत्रलाई जानकारी दिए ।

संघ सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार बुटवलमा आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए । निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पनि कुनै हालतमा आयोजना अगाडि बढाउन नहुने पक्षमा थिए ।

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश हुँदै बग्ने नदीलाई डाइभर्सन गरेर रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइका लागि प्रयोग गर्न लागिएको हो । कालिगण्डकी नदीको अधिकांश भाग गण्डकी प्रदेशतर्फ पर्छ । यसरी लैजाँदा आफूहरुलाई सिँचाइमा समस्या हुने भन्दै पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ, नवलपुरका स्थानीय तहले विरोध गर्दै आएका छन् ।

पाल्पाको रामपुर नगरपालिका र रम्भा गाउँपालिका, स्याङ्जाको चापाकोट र गल्याङ नगरपालिका, तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका, नवलपुरको बौदिकाली गाउँपालिकालगायत स्थानीय तह नदी डाइभर्सन गर्न नहुने पक्षमा छन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार १४, २०७८ ०७:३१