जातपातको भैँचालो र देश हुनुको अर्थ

A+ A A-

१२ वैशाख २०७२ मा नेपाललाई ठूलो भूकम्पले हल्लायो । हजारौँ घरहरू भत्के, चानचुन १० हजार मानिसको ज्यान गयो । त्यो एउटा ठूलो विपत्ति थियो ।

तर, त्यसको जड जमिनको सतहभन्दा सयौँ किलोमिटरमुनि थियो । गन्जेटिक प्लेट र चिनियाँ प्लेटबीचको घर्षणबाट उत्पन्न ऊर्जा नेपालको नक्साको बीच भागतिर गुजुल्टिएर बसेको रहेछ, अहिले पनि छ । त्यो ऊर्जा एक पटक चलमल गर्दा जमिनको सतह हल्लियो । मानिसले आफू बसेको जमिनमुनिको जटिलताका बारेमा चाल पाए ।

तर, मानिसलाई हल्लाउने भैँचालोले मात्र कहाँ हो र !

‘तल्लो जात’की रूपा सुनारले आफूले भोगेको अपमानको बदला लिन जातका कारण घर बहाल दिन अस्वीकार गर्ने घरधनीविरुद्ध उजुरी हालिन् । घरधनीलाई प्रहरीले समात्यो । कुनै एक अमुक व्यक्ति प्रहरीबाट समातिनु र छोडिनु ठूलो घटना होइन । तर, यो एउटा सामान्य घटना मात्र थिएन । घरबेटीको थुनाइ र छुटाइका समाचार सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा ‘ब्रेकिङ’ बनेर घुमे । रूपा सुनारको अन्तर्वार्ता घरघरमा बहसको विषय बन्यो । मानिसहरू उद्वेलित भए ।

यस प्रकार एउटा कडा भैँचालो नेपालमा गत साता पनि गयो, जसले नेपाललाई भौतिक रूपमा नभए पनि मानसिक रूपमा अहिलेसम्म हल्लाइरहेको छ ।

तर, यस भैँचालोको जड पनि बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर छ वर्षअघि गएको भैँचालोजस्तो समाजको सतहभन्दा कैयौँ तहमुनि थियो । समाजको संरचनाभित्र मुनि कतै जकडिएको केन्द्रबिन्दु पत्ता नलगाएसम्म र यसको ऊर्जा समाप्त नपारेसम्म यस्ता भैँचालाहरू आइनै रहनेछन् । रूपा सुनारहरूले अपमानको परिपूरणका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याइरहनुपर्नेछ र घरधनीहरू प्रहरीको हिरासतको अप्रिय सजायमा फसिरहनेछन् ।

समसामयिक विषयमा भिडियो बनाएर युट्युबमा राख्ने एक विश्लेषक सञ्चारकर्मीले केही समयअघिको एउटा भिडियोमा अखबारमा स्तम्भ लेख्ने स्तम्भकारहरूका विरुद्ध विषवमन गरेका थिए । उनको जिकिर थियो, 'यी स्तम्भकारहरू आफूलाई विद्वान् ठान्छन् तर खासमा यिनीहरू विद्वान् होइनन् ।' उनी यतिमा रोकिएनन् । उनको थप जिकिर थियो, 'साँच्चिकै विद्वान्‌हरूले जटिल र पेचिला मुद्दाहरूमा पक्ष लिने होइन, गम्ने र छक्क पर्ने हो ।'

सञ्चारकर्मी केही हदसम्म ठीक थिए । अखबारमा स्तम्भ लेखेर कोही विद्वान् हुँदैनन् । विद्वान् हुन स्तम्भ लेखिरहनु पर्दैन । म विद्वान् हुँ भनेर दाबी गरेर पनि कोही विद्वान् हुन सम्भव छैन । तर, लेख्ने, बोल्ने विद्वान् भनिनका लागि मात्र होइन । हरेक मानिसको समाजप्रति र आफैँप्रति केही नैतिक दायित्व हुन्छ । यस्तो दायित्व आफू जीवित हुनुको अर्थसँग जोडिएको हुन्छ । आफ्नो समाज गम्भीर र पेचिला प्रश्नहरूमा अल्झेका बेला कोही विद्वान् भए पनि नभए पनि विवेकको प्रयोग गर्दै न्याय, समानता र मानवीयताका पक्षमा उभिने दायित्व सबैको हो । दायित्व स्वीकार गर्ने वा नगर्ने आफ्नो विवेकको कुरा हो ।

यही सेरोफेरोमा एउटा कुरा जोड्नैपर्छ- आमसरोकारका पेचिला मुद्दामा समाज विभाजित भएको बेला आफ्नो विचार लुकाएर मुख बाँधेर बस्नु तटस्थ हुनु होइन, पक्ष लिनु हो । निर्णय नगर्नु पनि एउटा निर्णय हो । नबोल्नु पनि बोल्नुसरह हो ।

मेरो आजको लेखमा म पक्ष लिनेछु । दलितको र पिछडिएका वर्गको । सामाजिक न्यायको र समानताको ।

आजको लेखको सुरुवातमा केही उदाहरणलाई समेटेर आधुनिक नेपालका आधुनिक भनिने मानिसहरूमा व्याप्त पूर्वाग्रह (पाखण्ड भन्दा असभ्य होला कि ?) को छोटो चर्चा गर्नेछु । त्यसपछि सकारात्मक विभेद र आरक्षणका विरुद्ध बेलाबेलामा बुलन्द हुने गरेको आवाजको अन्तर्य केलाउने प्रयास गर्नेछु । र अन्तमा, विभेदको संरक्षणमा राज्यको भूमिका कसरी उल्लेख्य हुन्छ भन्ने विषयमा छोटो टिप्पणी पेस गर्नेछु ।

दुई दिनअघि सञ्चारमाध्यममा आएको एउटा समाचारले यसो भन्छ- प्रदेश १ को सरकारले यस आर्थिक वर्षमा ‘यज्ञ’का लागि भनेर ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मठमन्दिरको निर्माण र जीर्णोद्धारका लागि भनेर अलग्गै रकम छुट्टिएको छ ।

यो समाचारले धेरै मानिसलाई उद्वेलित गरेन, वा गर्नेछैन । सानो सङ्ख्यामा जो मानिस प्रदेश १ को सरकारको यस्तो निर्णयबाट रिसाएका छन्, तिनीहरू सरकारले फजुल खर्च गरिरहेको छ भनेर रिसाएका होलान् । अधिकांशलाई भने प्रदेश सरकारको यो निर्णय गलत लागेको नहोला । समाचार पढ्ने पाठकलाई काठमाडौँको सरकार, सात प्रदेशका सरकार र स्थानीय सरकारहरूले मठमन्दिर, देवीदेउताका मूर्ति, त्रिशूल बनाउन करोडौँ रकम खर्च गरिरहेको थाहा छ । यसमा धेरै मानिसले प्रश्न गरेको सुनिएको छैन । यो न त असामान्य निर्णय हो, न त गम्भीर । जहाँ मठमन्दिर, यज्ञ, कोटिहोममा सरकारको पैसा खर्च भएको छ, त्यहाँका मानिसले यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद पनि दिएका हुन सक्छन् ।

अब कल्पना गर्नुहोस्, तपाईंले एक दिन बिहान उठेर आफ्नो मोबाइल वा कम्प्युटरमा समाचारहरूतिर आँखा डुलाउँदा यस्तो समाचार देख्नुभयो– ‘प्रदेश १ को सरकारले चर्चहरूको निर्माण र मर्मतसम्भारका लागि यस आर्थिक वर्षको बजेटमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।' यो समाचारले तपाईंलाई कसरी उद्वेलित बनाउला ? यसले देशव्यापी रूपमा सिर्जना गर्ने तरङ्ग कस्तो होला ? यसमाथि मानिसहरूले कसरी प्रतिक्रिया जनाउलान् ? प्रदेश १ को सरकारले यसको प्रतिरक्षा कसरी गर्ला ?

अब दोस्रो उदाहरणतिर जाऔँ ।

नेपाल सरकारले नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ । यसका विभिन्न मस्यौदा तयार भएका छन् । एउटा मस्यौदा केही साताअघि अध्यादेशका रूपमा पारित भएर कानुन बनेको थियो जसलाई अदालतले अवैध घोषित गरिदिएको छ । त्यही अवैध घोषित नागरिकता कानुनको एउटा धाराले भन्छ - बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई आमाले तोकिएबमोजिम व्यहोरा खुलाएर निवेदन दिए वंशजका आधारमा नागरिकता दिन सकिनेछ, तर पछि बाबु विदेशी भएको पत्तो लागे नागरिकतालाई फेरि अङ्गिकृत बनाइनेछ ।

रूपा सुनारले भोलि यो घटना र यससँग जोडिएका विवादलाई कसरी अर्थ्याऊलिन्, त्यो अलग कुरा हो, किनकि व्यक्ति गौण कुरा हो । तर, यो घटना राज्यको चरित्र र यसले उत्पादन तथा संरक्षण गर्ने विभेदलाई नहेरी बुझ्न सकिन्न ।

अब एक पटक यही प्रावधानलाई उल्ट्याएर हेरौँ । मानिलिनुहोस्, नागरिकता ऐनमा यस्तो कुरा लेखिएको छ- बुबा भएका तर आमा नभएका व्यक्तिलाई बुबाको नाम खुलाएर वंशका नाताले नागरिकता दिन सकिनेछ, तर पछि आमा विदेशी भएको पत्ता लागेमा उक्त नागरिकतालाई फेरि अङ्गिकृत बनाइनेछ । के नेपालमा यस्तो कानुन बनाउन संसद्‌का सदस्यले महिनौँ छलफल गर्लान् ? यस्तो कानुनी व्यवस्थालाई कसैले आवश्यक र उपयुक्त ठान्ला ? यस्तो कानुन बनेर कुनै दिन अध्यादेशका रूपमा पारित होला ?

माथिका यी दुई काल्पनिक उदाहरणभित्र जुन ‘अस्वाभाविकता’ लुकेको छ, त्यो नेपालको सामाजिक-राजनीतिक अन्तर्विरोधको रहस्य हो । झट्ट हेर्दा ठट्टाजस्ता लाग्ने यी उदाहरणभित्र नेपालमा आइरहने भैँचालोको ऊर्जा लुकेर बसेको छ । यी उदाहरणले हामीलाई कसरी प्रभाव पारिरहेका छन् भनेर बुझ्न सके मात्र पनि मेरो विचारमा नेपालको अहिलेको द्वन्द्व मात्र होइन, अविकास र अवनतिको व्याख्या पनि भेट्न सकिन्छ । तर, यस्ता उदाहरण हाम्रा वरिपरि सयौँ मात्र होइन, हजारौँ छन् ।

आफूवरिपरि भएका घटना र परिघटनालाई हामी आफ्नो पूर्वाग्रहअनुरूप कसरी व्याख्या गरिरहेका छौँ भन्ने पनि हेरौँ ।

पुरुषले आफ्नी श्रीमतीलाई पिटेको समाचार जब बाहिर आउँछ, तब त्यो मदिराको सेवनका कारण भएको घरेलु हिंसा बन्छ । उच्च जातका सँग विवाह गर्न खोज्दा दलित मारिँदा मानिसहरू दुःखी त हुन्छन् तर यसलाई प्रशासनको लापर्वाहीका कारण भएको दु:खद घटनाका रूपमा व्याख्या गरिन्छ । जातलाई आधार बनाएर दलितलाई कसैले घर बहालमा नराखे त्यसलाई पुरानो पुस्ताको अज्ञानता भन्ने बुझिन्छ । बालिका बलात्कृत भएर मारिएको घटना समाचारमा आउँदा मानिसहरू सोच्छन्- बलात्कारी पक्का पनि मानसिक रोगबाट ग्रसित थियो । जब मधेससँग जोडिएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटना बाहिर आउँछन्, तब मानिसहरू सोच्छन्- मधेसमा भ्रष्टाचारको ठूलो समस्या छ ।

आफ्नो विवेकको सामान्य प्रयोगबाट बुझ्न सकिने कुरा के हो भने, महिला आफ्नो श्रीमान्‌बाट पिटिने कारण रक्सीको मात होइन । ‘ठूलो जात’सँग विवाह गर्न चाहने दलित मारिएको प्रहरी असक्षम भएर होइन । बलात्कार मानसिक रोगको उपज होइन । दलितलाई घरबहाल नदिनु अज्ञानता मात्र होइन । भ्रष्टाचार हुने वा भइरहेको मधेसमा मात्र होइन । यति हुँदाहुँदै मानिसहरू यस्ता कुरामा विश्वास गर्छन्, गर्न चाहन्छन् । किनकि यस्ता विश्वासले उनीहरूका पहिलेदेखिका अरू विश्वास र मूल्यमान्यतालाई मलजल गर्छन् । किनकि यस्तो विश्वास गर्दा आफूलाई फाइदा छ ।

हामीसँग भएका हरेक पूर्वाग्रहको सामाजिक-आर्थिक आधार हुन्छ । यसो भन्नुको अर्थ के हो भने एक व्यक्तिसँग भएका विश्वास र मूल्यमान्यताका निश्चित कारण छन् । जबसम्म हामी ती कारणहरूको उत्खनन गर्दैनौँ, तबसम्म यस्ता यावत समस्याको जरोसम्म पुग्न सकिन्न । भैँचालोहरू आइरहन्छन् र हामी हल्लिरहन्छौँ ।

अब सकारात्मक विभेदतर्फ लागौँ ।

जब हामी आफू र आफ्नो वरिपरिका मानिसहरूलाई हेर्छौं, त्यसबेला हामीसामु सहज रूपमा प्रकट हुने यथार्थ के हो भने हामी असमान छौँ । असमानता समस्या होइन, सुन्दर र सुखद कुरा हो । फरक गुण, क्षमता, शीलस्वभाव, दृष्टिकोणले संसारलाई सुन्दर बनाउँछन् । तर, दु:खको कुरा के छ भने यो विविधतामा विभेद लुकेको छ । मानिससँग जोडिएका जात, धर्म, शारीरिक विशेषता, स्रोतमाथिको पहुँच र अन्य विभिन्न विशेषता विभेदका कारण बनेका छन् । विभेदको चरित्र कस्तो हुन्छ भने यसले विभेदमा परेका मानिसको वास्तविक जीवनलाई कष्टकर र अपमानजनक मात्र बनाउँदैन, विभेदको पुनर्उत्पादन पनि गर्छ ।

तर, मानिसले यस समस्याको केही हदसम्म भए पनि सामना गर्ने विधि र पद्धतिको निर्माण गरेको छ । त्यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा सकारात्मक विभेद भनेर परिभाषित गरिन्छ । नेपालका ऐन कानुनले आरक्षण भनेर परिभाषित नगरे पनि सीमान्तीकृत, अल्पसङ्ख्यक समूहका लागि छुट्याइएका कोटाका निश्चित समूहमा लक्षित राहतका अन्य कार्यक्रमहरूमार्फत सकारात्मक विभेदका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने गर्छन् ।

कमजोर, विपन्न र सीमान्तीकृत समूहका भागमा पर्ने यही ‘आरक्षण’ नेपालमा पेचिलो मुद्दा बनेर रहेको छ वा भनौँ बनाइने गरेको छ, जसले मानिसहरूलाई पक्ष र विपक्षमा विभाजित गरिरहन्छ ।

आरक्षणको विपक्षमा प्रस्तुत हुने तर्क यस्ता छन्- आरक्षणले असमानताको पुनर्उत्पादन गर्छ र नयाँ विभेद सिर्जना गर्छ । आरक्षण जातका आधारमा दिँदा यसले जातप्रथालाई मान्यता दिन्छ, मानिसहरू जातलाई पहिचान बनाउनमा लाग्छन् । आरक्षणको कार्यान्वयनमा समस्या छ र यसबाट सम्पन्न वर्ग नै लाभान्वित भइरहेको छ । प्रश्न- दलित भए पनि धनीलाई किन आरक्षण चाहियो ? विज्ञता- संसारका धेरै देशहरूमा आरक्षण असफल भयो, नेपालमा पनि हुनेछ ।

आरक्षणको डिजाइन र यसको कार्यान्वयनमा समस्या नभएका होइनन् । आरक्षणका कारण जातीय पहिचानले प्रश्रय पाएको तर्क गर्न नसकिने होइन । आरक्षणबाट लाभ पाउनेमा धनी वा सम्पन्न वर्ग पनि नपरेका होइनन् । संसारका विभिन्न ठाउँमा आरक्षणका बारेमा आलोचना र यसको प्रतिरोध नभएको होइन ।

तर, के आरक्षणका नाममा विपन्न र सीमान्तीकृत वर्ग, समूहले पाउने सहुलियतविरुद्ध उठ्ने आवाज यसको डिजाइनमा रहेको समस्या वा कमजोर कार्यान्यन मात्र हो त ? यस भ्रमबाट हामी सबै मुक्त हुन जरुरी छ ।

सामाजिक सुरक्षाका नेपालका कुनै पनि कार्यक्रम पूर्ण रूपमा प्रभावकारी छैनन् । उदाहरणकै रूपमा लिने हो भने वृद्धभत्ताबाट लाभान्वित मानिसहरू अधिकांश त हुनेखाने र सम्पन्न वर्गकै छन् । कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षभन्दा बढी हुँदा सरकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विपन्न वर्ग वा क्षेत्रका लागि भनेर सरकार, निजी संघसंस्था र गैरसरकारी संस्थाले चलाउने कार्यक्रम प्रभावकारी छैनन् । नि:शुल्क भनिएका विभिन्न प्रकारका समूहकेन्द्रित नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवामा जसका लागि लक्षित गरिएको हो, त्यो वर्गका मानिसको पहुँच सहज छैन ।

तर, यी यावत् समस्याहरू किन आरक्षणको तुलनामा संवेदनशील छैनन् ? आरक्षण मात्र सार्वजनिक बहसमा पटकपटक किन प्रकट भइरहन्छ ? यो मुद्दामा मानिसहरू किन यति धेरै उद्वेलित र विभाजित भइरहेका हुन्छन् ? यी प्रश्नहरू महत्त्वपूर्ण छन् र यिनीहरूको जवाफ खोज्न समाजको सतहभन्दा मुनि भैँचालोको स्रोतसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

आरक्षणसँग जोडिएको भैँचालोको स्रोत के हो भने नेपालको सामाजिक संरचनाको केन्द्रमा जातीय, लैंगिक, क्षत्रीय र अन्य विभिन्न प्रकारका विभेद छन् । विभेदका आधारमा संगठित भएको हाम्रो समाजमा केही त्यस्ता समूह छन् जसले परम्परादेखि तुलनात्मक रूपमा अरूभन्दा बढी सम्पत्ति, शक्ति र सम्मानको उपभोग गर्न पाएका छन् । यो समूहमा पुरुष छन्, उच्च जातका मानिस छन्, पहाडका बासिन्दा छन्, आदिवासी-जनजाति समूहमा नपर्ने हिन्दु बहुसङ्ख्यक समूहका व्यक्ति छन् ।

जब आरक्षणमार्फत विभेदको मारमा परेको सीमान्तीकृत समूह जस्तै, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र वर्गका मानिसलाई राजनीतिक प्रतिनिधित्व, जागिर, पढाइ आदिमा कोटा वा आरक्षण उपलब्ध हुन थाल्छ, तब असमानताबाट विगतमा लाभ लिइरहेको अर्को समूहले आफू अवसरबाट वञ्चित भएको चर्को रूपमा महसुस गर्न थाल्छ । विगतमा यस्ता अवसरहरू आफ्नो समूहले मात्र सजिलै पाउने गरेको कुरामा अभ्यस्त यो समूहले सोच्छ- कोटा वा आरक्षणमार्फत विपन्न समूह, वर्गलाई बाँडिएका सिटहरू उसको भागबाट खोसिएका हुन् । अवसर पाउने नैसर्गिक र आधारभूत अधिकार उसको मात्र हो, अरूलाई दिइएको अवसर कृत्रिम हो । उसको सोचाइमा आरक्षणबाट पढ्ने, जागिर खाने, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सबै कमजोर हुन् र आरक्षणको प्रतिफल पनि कमजोर क्षमताको पुनर्उत्पादन मात्र हो ।

यस्ता घटना दिनहुँ भइरहन्छन्, हामी यस्ता समाचार पढिरहन्छौँ । तर, हामीलाई दिनहुँका यस्ता घटनाको वास्तविक स्रोतका बारेमा वास्ता छैन । अर्थात्, हामीलाई भैँचालोहरू जन्माउने ऊर्जाका बारेमा पर्वाह छैन । आधुनिकता र विकासको लक्ष्यमा लागेको नेपालका लागि यी घटना केवल झिनामसिना ‘डिस्ट्राक्सन’ हुन् ।

आरक्षणको चर्को प्रतिरोध समाजमा विद्यमान असमानता र विभेदको प्रतिबिम्ब हो । सकारात्मक विभेद र आरक्षण किन आवश्यक छ भनेर यहाँ व्याख्या गरिरहनु मेरो र पाठकको समयको दुरुपयोग हो । यद्यपि, अभिलेखकै लागि भए पनि एउटा सानो अनुच्छेदमा यसको उपादेयताको चर्चा गर्नु अपरिहार्य छ ।

आरक्षणको डिजाइन र कार्यान्वयनमा समस्या अवश्य छन् । यद्यपि, आरक्षण सकारात्मक विभेदमार्फत सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने एउटा कमजोर तर अनिवार्य माध्यम हो । यसले अन्याय र विभेद भोगेकाका सबै समस्या समाधान गर्दैन, तर विभेदको मारमा परेका समूह र वर्गलाई केही राहत र थोरै हौसला अवश्य दिन्छ । जागिरमा पाइने आरक्षण विपन्न वर्गका लागि हौसला किन हो भने यसका कारण उनीहरू आफ्ना बालबच्चालाई शिक्षादीक्षा दिन प्रेरित हुन्छन् । बृहत् समाज र सामाजिक संरचनाका बारेमा उनीहरूमा सकारात्मकता बढ्छ । उनीहरूमा राज्यले आफूलाई संरक्षण गरेको अनुभूति हुन्छ । अवसर आफूले नपाएर आफ्नो समूहका अरूले पाउँदा पनि आफू राज्यबाट सम्मानित भएको अनुभूति हुन्छ । लाखौँमा एक व्यक्तिले विपन्न भएको नाताले पाउने आरक्षण वा सहुलियतको पनि धेरै ठूलो अर्थ हुन्छ ।

यो विषयलाई बिट मार्नुअघि एउटा टिप्पणी संक्षिप्तमा- आरक्षणको नीति र कार्यान्वयनमा जति पनि समस्या छन्, तिनमा आरक्षणका हकदार विपन्न वर्गका मानिस छैनन् । यी समस्या उनीहरूका कारण आएको होइन । आरक्षणमा परिमार्जन वा सुधार गर्नु छ भने त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय वा समूहको हो । यसका लागि फेरि पनि विपन्न वर्गलाई दोषीजस्तो देखाएर यसका बहानामा उनीहरूको हक खोस्नु अर्को अन्यायपूर्ण काम हो ।

यस्ता घटना दिनहुँ भइरहन्छन्, हामी यस्ता समाचार पढिरहन्छौँ । तर, हामीलाई दिनहुँका यस्ता घटनाको वास्तविक स्रोतका बारेमा वास्ता छैन । अर्थात्, हामीलाई भैँचालोहरू जन्माउने ऊर्जाका बारेमा पर्वाह छैन । आधुनिकता र विकासको लक्ष्यमा लागेको नेपालका लागि यी घटना केवल झिनामसिना ‘डिस्ट्राक्सन’ हुन् ।

अब लागौँ लेखको अन्तिम विषयतिर । त्यो विषय हो– राज्य र यसले प्रश्रय दिने विभेदका बारेमा ।

जब मानिसहरू समसामयिक पेचिला विषयका पक्षविपक्षमा बाँडिएर बहस गरिरहेका हुन्छन्, त्यो बेला उनीहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बिर्सिरहेका हुन्छन् । त्यो पक्ष हो– राज्यको संरचना र यसको ऐतिहासिकता । राज्यको संरचना कस्तो छ र यसले मानिसहरूलाई कसरी प्रभावित बनाइरहेको छ भन्ने विषयमा विचार गर्न नसक्दा मानिसहरू अक्सर एकआपससँग नै लडाइँ गरिरहेका हुन्छन् । संवेदनशील र पेचिला मुद्दाहरूमाथि हुने गरेका बहस व्यक्तिगत बन्न पुग्छन् ।

नेपालको सामाजिक संरचनाभित्र गहिरिएर बसेको अन्तर्विरोध, जसले यस्ता विभिन्न भैँचालोहरू जन्माइरहेको छ, त्यो व्यक्तिविशेषको रचना होइन, इतिहासका निश्चित संयोगहरूको परिणाम हो । व्यक्तिविशेषले यी अन्तर्विरोधलाई मलजल गरेर बलिया बनाउन वा तिनलाई कम गर्नमा योगदान गर्न नसक्ने होइनन् । तर, हामीले भोगेका समस्याको समाधान व्यक्तिको सोच वा प्रवृत्तिमा मात्र खोजेर सम्भव छैन । व्यक्तिको चर्चा अन्तर्विरोध चिन्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

प्रिय पाठक, एक पटक आँखा चिम्लेर नेपालको राज्यसंरचनालाई सम्झिनुहोस् । यसको स्वरूप कस्तो देख्नुहुन्छ ? म यस्तो देख्छु- यसमा निश्चित लिङ्ग, भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति भएका मानिसहरूको हालीमुहाली छ । ती मानिसले सकारात्मक परिवर्तनको सधैँ प्रतिरोध गरिरहन्छन् । अन्यायपूर्ण सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् । विगतलाई बढाइचढाइ गर्छन् । आफूबाहेक अरूलाई शंका गरिरहन्छन् । आफ्ना चरित्र र विशेषतालाई मात्र योग्य र आफू नै सर्वश्रेष्ठ भन्ने ठान्छन् ।

राज्य चलाउनका लागि चाहिने आधारभूत मापदण्ड उनीहरू आफैँ निर्धारण गर्छन्, ती मापदण्डका लागि नभई नहुने योग्यता आफैँ तोक्छन् र ती योग्यतामा आफैँलाई योग्य घोषणा गर्छन् ।

त्यसैले, नयाँ संविधानले नेपाल देश जतिसुकै उदार, समावेशी र लोकतान्त्रिक राज्यको परिकल्पना गरे पनि यस देशका विधिविधान, राज्यका प्रमुख निकाय र संस्थाहरू, सार्वजनिक वृत्त, सञ्चारमाध्यम, निजीक्षेत्र सबै एकांगी, असमावेशी, पुरातनवादी, अव्यावसायिक र भद्दा छन् । यो राज्यमा इतिहासदेखि विभेद सहेका समूह र वर्गका लागि कुनै विशेष र सम्मानजनक स्थान छैन । संविधानले परिकल्पना एकातिर छ र सीमान्तीकृत समूह र वर्गका इतिहासदेखिका दुःखकष्ट अर्कातिर । यसरी संगठित भएको राज्यमा विपन्न र सीमान्तीकृत समूहका मानिस राज्यका सम्पत्ति होइनन् । राज्यलाई तिनीहरूको ‘काम’ छैन ।

राज्यको यस्तो चरित्र निर्माण हुने कुराको ऐतिहासिकता पनि बुझ्न जरुरी छ । निश्चित समूहलाई कसरी अछुत बनाइयो र उनीहरूको श्रमको शोषण कसले र कसरी गरे ? महिलाको शरीर र श्रममाथि पुरुषको कब्जा कसरी सुनिश्चित भयो ? आदिवासी जनजातिका घरबार, जमिन-जङ्गल कसरी उनीहरूबाट खोसिए ? निश्चित क्षेत्र र त्यहाँ बस्ने मानिसहरू कसरी छायामा परे वा पारियो ? यी सबै प्रश्नका जवाफ इतिहाससँग छन् । इतिहासलाई बेवास्ता गर्ने हो भने राज्यको वर्तमान चरित्र र यसको आडमा निर्माण भएका सामाजिक सम्बन्धहरू बुझ्न सकिन्न, न त हिजोआजका पेचिला मुद्दा र तिनमाथि भइरहेका टुक्राटाक्री बहसलाई बुझ्न सकिन्छ ।

विगत दुई सातायता भइरहेको बहसमा आरक्षणको विरोध र जातीय विभेदको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनेहरूले बुझ्न नसकेको इतिहास मात्र होइन । उनीहरूको पूर्वाग्रहले उनीहरूलाई बुझ्न नदिएको अर्को कुरा के हो भने दलित वा अन्य सीमान्तीकृत समूह र वर्गले अहिले खोजेको कुनै व्यक्तिविशेषसँग दान वा सहयोग होइन । उनीहरूले आफ्नो राज्यबाट न्याय खोजेको हो । यसमा व्यक्तिविशेषको सहानुभूति वा विरोधको अर्थ नहुने होइन । तर, दयाको अपेक्षा साथीहरू, छरछिमेकीबाट गरिन्छ । राज्यसँग माग्ने अधिकार हो ।

रूपा सुनारले अदालतमा गएर मुद्दा दर्ता गर्दैगर्दा कोठा मागेको होइन, आफ्नो अधिकार मागेको हो । विभेदकारी राज्य संरचनामा आफ्नो स्थान मागेको हो । एकांगी र असमावेशी संरचनाबाट सम्मान मागेको हो । उनको लडाइँ घरभाडामा दिन अस्वीकार गर्ने व्यक्तिका विरुद्धमा देखिए पनि यो लडाइँ राज्यविरुद्धको लडाइँ हो । । रूपा सुनारले भोलि यो घटना र यससँग जोडिएका विवादलाई कसरी अर्थ्याऊलिन्, त्यो अलग कुरा हो, किनकि व्यक्ति गौण कुरा हो । तर, यो घटना राज्यको चरित्र र यसले उत्पादन तथा संरक्षण गर्ने विभेदलाई नहेरी बुझ्न सकिन्न ।

बिट मार्ने क्रममा एउटा टिप्पणी पेस गर्न चाहन्छु- जुन देशमा राज्यले आफ्ना सबै नागरिकलाई बराबर सम्मान र अवसर प्रदान गर्न सक्दैन, त्यहाँ नागरिकहरू पनि देशलाई माया गर्न बाध्य हुँदैनन् ।

► निर्वाचन कि अधिनायकवादको स्थापना ? ► साथीहरू, हाम्रा तर्कहरूमा ठूलाे झेल छ

► ओलीवादी भाइरसको संक्रमणबाट देशलाई निको पार्ने अवसर ► सर्वसत्तावादका निर्विकल्प अर्थमन्त्री

सञ्जीव पोखरेलका सम्पूर्ण लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

याे पनि...