छुवाछुत र जातीय विभेदमा राज्यको द्वैध चरित्र

A+ A A-

झट्ट हेर्दा जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्यका नाममा राज्यले काम गरेकै त छ नि भन्ने स्वाभाविक रूपमा लाग्न सक्छ । सतहमा धेरै कुरा देखिन्छन् पनि ।

संविधानले छुवाछुत र जातीय भेदभावलाई निषेध गरेकै छ । ऐनले अपराध हो पनि भनेकै छ । दण्ड सजाय तोकेकै छ । अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने निकाय छँदै छन् । जातीय भेदभावविरुद्धको महासन्धिलाई मानेकै छ । लैंगिकता र सामाजिक समावेसिताको नारा लगाएकै छ । भेदभाव गर्नुहुँदैन भनेर यदाकदा मिडियामा प्रचार गरेकै छ । विभेद अन्त्यमा काम गर्छु भन्ने संस्था खोल्न र चलाउन दिएकै छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र दलित आयोग पनि बनाएकै छ । संसदीय समिति पनि गठन गरेकै छ । यी र यस्तै कुराको सूची लामै बनाउन सकिन्छ ।

तर, किन आजको ‘संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक नेपाल’मा पनि ‘अन्तरजातीय विवाह’ वा ‘अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्ध’को निहुँमा समाजले नवराज वि.क., अजित मिजार, सेते दमाईंहरूको ज्यान लिइरहेको छ ? २१औँ शताब्दीको कथित सभ्य समाजमा किन दलित समुदायका ‘सार्वभौम’ नागरिकहरू एकपछि अर्को बर्बरतापूर्ण आक्रमणको सिकार हुँदै छन् ? ६ जनाको ज्यान लिने गरी रुकुम चौरजहारीमा गत १० जेठमा भएको पछिल्लो कहालीलाग्दो घटनाले स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म तरङ्गित पारेको छ ।

सर्वत्र गम्भीर चिन्ता व्यक्त भएको छ यसबारे । कोभिडको कहर र भोकभोकै मर्नुपर्ने हो कि भन्ने डरका बीचबाट गुज्रिरहको सिंगो दलित समुदायलाई झन् मर्माहत बनाएको छ । घटनाले समुदायमा त्रासदीपूर्ण वातावरण पैदा गरेको छ । समाजमा कानुन छ, राज्यका निकाय छन्, प्रशासन छ तर केही समुदायमा मेरो वैयक्तिक सुरक्षा हुन्छ भन्ने विश्वासमा फेरि तुषारापात भएको छ ।

राष्ट्रसंघको सन्देश

राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त मिसेल बाचेलेटसमेतले २९ मेमा घटनाको भत्र्सना गर्दै स्वतन्त्र अनुसन्धानको माग गरेकी छन् । ‘संवैधानिक प्रत्याभूतिका बाबजुद जातमा आधारित भेदभाव र हिंसाप्रति दण्डहीनता नेपालमा उच्च रहेको छ’ भन्दै सामाजमा लागेको जातीय भेदभावको धब्बा मेटाउन अझै धेरै काम गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

नेपालमा सन् २००५ मा कार्यालय स्थापना भएदेखि जातीय विभेदजन्य मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई उच्चायुक्त कार्यालयले नजिकबाट निगरानी गर्दै आएको छ । सन् २०११ मा ‘समानताको ढोका खोल्दै ः नेपालमा दलितका लागि न्यायमा पहुँच’ नामक प्रतिवेदन प्रकाशन गरी जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि २०६८ सालको ऐनलाई सुदृढ पार्न र ऐन कार्यान्वयनमा रहेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, प्रतिवेदनले औँल्याएका कुरालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगर्दा विशेष ऐन आए पनि जातीय भेदभावजन्य हिंसाको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहन गयो ।

नेपालको मानवअधिकार स्थितिको दुवै (सन् २०११ र २०१५) विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा पनि जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्यका लागि गम्भीरतापूर्वक काम गर्न महत्त्वपूर्ण सिफारिस गरिएका थिए । जातीय भेदभावविरुद्धको महासन्धिअन्तर्गतको समितिले जारी गरेका पछिल्ला (सन् २०१८) आफ्ना सिफारिसहरूमा पनि अन्तरजातीय विवाहको नाउँमा भइरहेको हिंसा अन्त्यका लागि अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभवकारी बनाउन भनेको थियो ।

विश्वासको सङ्कट

चौरजहारी घटनाको लगत्तै गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्न भन्दै अलग्गै समिति बनाएको छ । उक्त घटनाको अध्ययन गर्न संघीय संसदले गत २३ जेठमा नै विशेष समिति गठन गर्ने भनिएको थियो तर हालसम्म गठन हुन सकेको देखिँदैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि अनुगमन गरिरहेको छ । अन्य संघसंस्था र निकायहरूले एकपछि अर्को खबरदारी व्यक्त गरिरहेकाका छन् । सडकमा स्वतःस्फुर्त आन्दोलन पनि उठेको छ ।

तर, प्रहरी प्रशासनबाट निष्पक्ष छानबिन हुन्छ, राजनीतिक घुसपैठ हुँदैन, कानुनी शासन र न्यायले आफ्नो कोर्स लिन्छ र अन्ततः पीडितलाई न्याय हुन्छ, यस्ता घटना पुनः नदोहोरिने वातावरणको सिर्जना हुन्छ भन्नेमा समुदाय र सरोकारवाला आश्वस्त हुन सकेका देखिँदैन ।

अब राज्य र समाजको चेत खुल्ला, जातीय भेदभाव र छुवाछुत को उन्मूलनको अभियानले गति लेला र हुर्किंदै गएको दण्डहीनताको संस्कृतिलाई कानुनी शासन र जवाफदेहिताको संस्कृतिले प्रतिस्थापित गर्ला भनेर आश्वस्त हुने आधार देखिएका छैनन् ।

घटना केन्द्रित प्रतिक्रियात्मक सक्रियता देखिएको छ तर यो जातीयतामा आधारित घातक प्रवृत्तिका अन्तरनिहित कारणहरूको निदान र त्यसको जरैदेखि उपचार खोज्नेतर्फ तदारुकता देखिएको छैन ।

घटनालाई सामान्यीकरण गर्ने र स्वाभाविक सामाजिक प्रक्रियाको हवाला दिने खालको गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सरोकारवालाहरूलाई झस्क्याइदिएको छ । यसले विश्वासको सङ्कटलाई झनै बल्झाइदिएको छ । उनको अभिव्यक्तिलाई राज्य र समाजमा रहेको द्वैध चरित्र, पूर्वाग्रही दृष्टि र ढोँगी प्रवृत्तिको प्रकटीकरणका रूपमा लिइएको छ ।

यदि त्यसो होइन भने लम्बाचौडा कुरा नगरी उनले घटनाको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै समुदायलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि कुनै कसर बाँकी नराखिने ढाडस दिने थिए । स्वाभाविक सामाजिक प्रक्रियाको परिणतिको जलप लगाउन जरुरी पर्ने थिएन । अमेरिकामा एक जना अश्वेत नागरिकको बर्बरतापूर्वक गरिएको गैरन्यायिक हत्याको घटनासँग तुलना गर्ने सोच पनि आउने थिएन ।

उक्त घटनालाई विभिन्न कोणबाट प्रस्तुत गरेर सामान्यीकरण गर्ने प्रवृत्ति सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि बगे्रल्ती देखिएका छन् । यसले पनि हाम्रो सामाजिक सोच नै मिसावटमुक्त हुन सकेको छैन भन्ने देखिन्छ । बाहिर जातीय भेदभावको विरोध गर्नेहरूको पनि मन, वचन र कर्ममा तादात्म्य हुन्छ नै भन्ने छैन । यस्तो प्रवृत्तिको निदान र उपचारविना जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्यको कुरा आकाशको फलकै रूपमा रहने पक्का छ । फेरि अरू धेरैले नवराज, अजित र सेते दमाईंहरूकै नियति भोग्ने स्थिति नबन्ला भन्न सकिँदैन ।

कानुन, नीति र ओठे प्रतिबद्धताको चाङले मात्र फरक पार्नेवाला छैन । राज्य र समाजको तहमा विगत लामो समयदेखि मौलाउँदै आएको द्वैध चरित्र र ढोँगी प्रवृत्तिको परित्याग नै जातीय विभेद र हिंसा अन्त्यको पूर्वशर्त हो । त्यसका लागि विगतका प्रयासहरूको निर्मम समीक्षा हुन जरुरी छ । कहाँनेर कसरी चुकियो र के, कस्ता कमी कमजोरी रहे भनेर पहिल्याउँदै कोर्स करेक्सन गरेर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।

आशा र निराशाका ७० वर्ष

राणाकालको कुरै नगरौँ, जहाँ एउटै प्रकृतिको अपराधमा जातीयताको आधारमा असमान सजाय दिने व्यवस्था थियो । त्यहाँ छुवाछुत र जातीय भेदभावबाट संरक्षण कसरी होस् ? राणा शासनको अन्त्यपश्चात् जारी भएको नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को धारा १५ मा पहिलो पटक जात, जातिका आधारमा नागरिकलाई कुनै प्रकारको भेदभाव नगरिने औपचारिक घोषणा भयो । उक्त संवैधानिक उद्घोष २०१५ सालको संविधानको धारा ४ र २०१९ सालको संविधानको धारा १० मा पनि दोहोर्‍याइयो । तर, तदनुरूपको कानुनी प्रबन्ध गर्नेतर्फ शासकहरूको ध्यान गएन । दलित समुदाय सदियौँदेखि विद्यमान छुवाछुत र जातीय भेदभावको जाँतोमा पिल्सिइरहनुको विकल्प भएन । राजनीतिक परिवर्तनले उनीहरूलाई कुनै अर्थ राखेन ।

१ भदौ २०२० देखि नयाँ मुलुकी ऐन, २०२० लागू भएपछि जातीयताको आधारमा दण्ड, सजाय हुने परिपाटी तोडियो । तर, छुवाछुत र जातीय भेदभावका बग्रेल्ती स्वरूपहरूलाई दण्डनीय बनाउने कुनै प्रबन्ध भएन । राज्यकै संरक्षणमा छुवाछुत र जातीय भेदभावले निरन्तरता पाई नै राह्यो । १७ माघ २०२७ मा जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ को पक्ष राष्ट्र बन्यो नेपाल । तर, त्यो घरेलु प्रयोजनभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय उपभोगका लागि थियो । तसर्थ त्यसको दायित्वलाई राष्ट्रिय कानुनमा रूपान्तरण गर्ने प्रयत्न गरिएन । पक्ष बन्दाको बखत धारा ४, ६ र २२ ले भनेको नमान्ने भनिरहेको आरक्षण अहिलेसम्म पनि पुनर्विचार गरिएको छैन ।

बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापश्चात् जारी भएको २०४७ सालको संविधानमा जातीय भेदभावविरुद्धको केही फराकिलो प्रत्याभूति गरियो । धारा ११ ले जात, जातिसमेतका आधारमा हुने कुनै पनि भेदभावलाई निषेध त गर्‍यो नै, त्यसका अतिरिक्त आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गसमेतको संरक्षण र विकासका लागि कानुनद्वारा विशेष संरक्षणको व्यवस्था गर्न सकिने प्रबन्ध गरी सारभूत समानताको ढोका खोल्यो ।

साथै धारा २५ र २६ अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक असमानता हटाई पिछडिएका जातजातिको सशक्तीकरणका लागि राज्यलाई मार्गनिर्देशित गर्‍यो । संविधानले समानता र अविभेदलगायतका मौलिक हकको उल्लङ्घनविरुद्ध संवैधानिक उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतलाई पर्याप्त न्यायिक अधिकार पनि दियो ।

यही पृष्ठभूमिमा २०४८ सालमा आएर मात्र मुलुकी ऐनमा आठौँ संशोधन गरी छुवाछुत र जातीय भेदभावलाई दण्डनीय अपराध घोषणा गरियो । आठौँ संशोधनद्वारा मुलुकी ऐन ‘अदलको महल’मा थपिएको दफा १० (क)का कारण ‘कसैले कसैलाई जातिपातीको आधारमा छुवाछुतको भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेमा वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपभोगका कुराहरू प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेमा १ वर्षसम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने भयो । तर, उक्त व्यवस्था राख्दा पनि उँच–नीचको कन्जुस्याइँ छाडिएन ।

स्पष्टीकरण राखेर ‘कुनै मन्दिर वा धार्मिक स्थलहरूमा परम्परादेखि चली आएको व्यवहारलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार मानिनेछैन’ भन्ने प्रबन्ध गरेर धर्म, रीतिरिवाज र परम्पराको निहुँमा गरिने छुवाछुत र भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई उन्मुक्ति दिने काम भयो । मनबहादुर विश्वकर्माको मुद्दामा यो स्पष्टीकरण खण्डलाई चुनैती दिएपछि संविधानको धारा ११ को समानताको हकसँग बाझिएको ठहर्‍याउँदै सर्वोच्च अदालतले १४ चैत २०४९ मा अमान्य घोषित गरिदियो । तथापि पीडित स्वयं अग्रसर भई प्रमाण जुटाउँदै आफैँ वादी भएर मुद्दा हाल्ने र त्यसलाई स्थापित गराएर पीडकलाई दण्डको भागिदार बनाउन त्यति सजिलो थिएन । त्यसैले कानुनले उत्साहजनक नतिजा दिन सकेन । यसले अरू १२ वर्ष कुरेर १२ साउन २०६० देखि मात्र सरकारवादी मुद्दाको मान्यता पायो ।

जातीय भेदभाव र छुवाछुतसमेतलाई आधार बनाएर सुरु भएको माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष ५ मंसिर २०६३ मा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर टुङ्गियो । त्यसअघि नै २१ जेठ २०६३ मा नेपाललाई ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरिसकिएको थियो ।

सदियौँदेखि विद्यमान जातीय भेदभाव र शोषणलाई द्वन्द्वको प्रमुख कारकमध्येको एउटा महसुस गरेर शान्ति सम्झौतामा पनि छुवाछुत र जातीय भेदभावको अन्त्यको प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो । १ माघ २०६३ मा जारी अन्तरिम संविधानले धारा १४ मा छुवाछुत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हकको विशेष प्रबन्ध गर्‍यो । जातीयताका आधारमा गरिने भेदभावपूर्ण व्यवहार दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने प्रत्याभूति दियो । संविधानले सामाजिक न्याय र समावेसिताको अवधारणालाई आत्मसात् गर्‍यो । जातीय भेदभाव अन्त्य गर्दै दलितलगायतका समुदायले भोग्दै आएका समस्या सम्बोधन गर्न अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गर्‍यो ।

तर, अन्तरिम संविधानका यी वाचाहरूको कार्यान्वयनले प्राथमिकता पाएनन् । २०६८ सालमा आएर मात्र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन जारी गरियो । उक्त ऐनको सर्वत्र स्वागत भयोे । संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसद)को पहिलो कार्यकालको ठूूलो उपलब्धिका रूपमा ऐनलाई हेरियो । दण्ड, सजायको न्यूनता, सङ्कुचित हदम्यादलगायतका कमी, कमजोरीका बाबजुद ऐनले ठूूलो आशा जागृत गरायो ।

तर, उक्त ऐन कार्यान्वयनमा सरकारको उदासीनता चरम देखियो । ऐन जारी भएको वर्षौंसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसमेत ऐनबारे जानकार नरहेको तथ्य बाहिर आए । जुरी–नेपाल नामक सामाजिक संस्थाको आग्रहमा सरकारले परिपत्र जारी गर्दै उनीहरूलाई जानकारी गराउने औपचारिकता पूूरा गर्‍यो । तर, जातीय भेदभावविरुद्धको कागजी संरक्षणले व्यवहारमा जीवन्तता पाएन ।

यतिसम्म कि ऐनका कतिपय प्रावधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली समयमा बन्नुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकेन । सरकारलाई नियमावली बनाउन बाध्य पार्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति सिर्जना भयो । २६ जेठ २०७३ मा सर्वोच्च अदालतले जुरी–नेपालका तर्फबाट श्याम विश्वकर्माको मुद्दामा परमादेश जारी गरेपछि मात्र सरकारले नियमावली बनायो ।

२०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानले छुवाछुत तथा जातीय भेदभावलाई दण्डनीय कार्यका रूपमा निषेध गरेको छ नै, साथै दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरणको महत्त्वपूर्ण प्रबन्ध मौलिक हकमा नै गरेको छ । आवासविहीन तथा भूमिहीन दलितलाई आवास र भूमिमा पहुँच प्रदान गर्ने वाचा गरिएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐनमा २०७५ सालमा पहिलो र दोस्रो गरी दुुईवटा संशोधन गरिएको छ, जसले दण्ड र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थामा सुधार गरेको छ ।

विगत ७० वर्षको दौरानमा औपचारिक कानुनी सुधारमा किस्ताबन्दीमा प्रगति हुँदै गएको देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष अहिले पनि चुनौतीपूर्ण छ । अनुसन्धान र अभियोजनका दायरामा नितान्त कम घटनाहरू पुगेको र अभियोजनको सफलताको दर पनि न्यून रहेको देखिन्छ ।

खासगरी चेतनाको अभाव, पिछडिएको आर्थिक सामाजिक अवस्था, पीडित तथा साक्षी संरक्षणको अभाव र प्रहरी प्रशासनबाटै न्याय खोज्न निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्ति, सरकारी निकायहरूप्रति जनविश्वास नहुनु र राजनीतीकरणको जोखिम यसका प्रमुख कारण हुन् भन्ने सरोकारवालाको बुझाइ छ ।

२०५८ सालमा दलित आयोगको गठन भयो । यो दलित समुदायका लागि हर्षको विषय थियो । तर, लामो समय कानुनी आधारविहीन भएर स्थानीय विकास मन्त्रालयको एउटा शाखा जस्तो गरी परित्यक्त बनाइयो । प्रभावकारी हुनै सकेन ।

नेपालको संविधानमा दलित आयोगलाई संविधानिक हैसियत प्रदान गरिनु ठूलो उपलब्धिको रूपमा हेरिएको होे तर यसलाई स्रोत, साधन सम्पन्न बनाएर जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्यको अभियानमा खरो उतार्ने कुरा त छाडिदिऊँ, संविधान जारी भएपछि यतिका वर्षहरू बितिसक्दा पनि पदाधिकारीहरू नियुक्ति गरिएको छैन ।

जातीय भेदभाव र छुवाछुत का बिषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको भूमिका पनि सक्रिय हुन सकेको छैन । घटना केन्द्रित तथा प्रतिक्रियात्मक रहेको छ । जनप्रतिनिधि र उनिहरू संलग्न संसदीय समितिहरूका लागि पनि जातीय भेदभाव र छुवाछुत केवल मौसमी एजेण्डा हुने गरेका छन् । कसैले राजनीतिक मिसनको रूपमा यसलाई लिएर हिँडेको देखिँदैन । नागरिक समाज र मानवअधिकार आन्दोलनमा पनि यो जातीय भेदभावको मुद्दा मूूलप्रवाहीकृत हुन सकेको छैन ।

सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सोच अगाडि सारेको छ । दिगो विकासको लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । छिट्टै अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा फड्को मार्ने अभीष्ट राखेको देखिन्छ । तर, जातीय विभेद र छुवाछुतलाई बोकेर हिँड्दा यो सम्भव छैन भन्ने कुरालाई हेक्का राखेजस्तो देखिँदैन । समृद्धिका लागि यो बाधक छ र यसको अन्त्यका लागि रणनीतिक रूपमा लाग्नुपर्छ भन्ने चेत विकास भएको पनि पाइँदैन ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका सन्दर्भमा अब किस्ताबन्दीमा सुधार होइन, थोकमा नै छलाङ मार्ने गरी काम गर्न धेरै ढिलाइ भइसकेको छ । जातीय भेदभाव र छुवाछुतजन्य अभ्यासलाई संगसंगै बोकेर हिँड्दै सिंगो नेपाल र हामी नेपालीहरू विश्वसामु कहिलेसम्म लज्जित बनिरहने हो ?

जातीय भेदभाव अन्त्यको बाटो ?

सदियौँदेखि जरा गाडेर बसेका भेदभावपूर्ण तथा हिंसाजन्य प्रथा, परम्परा र व्यवहार सामाज परिवर्तनको सामान्य प्रक्रियाबाट गुज्रेर सहज रूपमा उन्मूूलन हुँदैनन् । समाजको चेतलाई परिवर्तीत गर्न एउटा चरणमा कानूनी शासनको ठूूलै परकम्प चाहिन्छ । रोकथाम, जनचेतना र जागरण पनि चाहिन्छ । तर, हतोत्साह (डिटरेन्स)को वातावरण सिर्जना गर्न कानुनलाई नै प्रमुख हतियारको रूपमा प्रयोग गर्नुको विकल्प हुँदैन । समयक्रमले पनि यसलाई प्रस्ट्याएकै छ । यसो गर्न दण्डहीनताको संस्कृतिलाई जवाफदेहिताको संस्कृतिमा बदल्ने इच्छाशक्ति कानुनको शासनको जिम्मेवारी सम्हालेकाहरूमा हुनुपर्छ ।

विगतको असफताबाट पाठ सिकौँ । ढोँगी प्रवृत्ति र द्वैध चरित्रलाई त्यागौँ । राजनीतिक स्वार्थ र गठजोड वा अन्य कुनै पनि वहानामा कानुनी शासनबाट निर्देशित हुनबाट नचुकौँ । पछिल्लो चौरजहारीलगायत जुनसुकै घटनामा फौजदारी अनुसन्धान र अभियोजनको स्वतन्त्रता सुनिश्चित होस् ।

कानुनमा अझै बाँकी रहेका छिद्रहरूलाई टालौँ । अभियोजनमा रहेका असफलताका कारणहरू पत्ता लगाई तिनको तत्काल सम्बोधन गरौँ । फौजदारी अनुसन्धानलाई पीडितको जाहेरीमा मात्र निर्भर नराखौँ । जुनसुकै माध्यमबाट अपराधको सूूचना पाए पनि अनुसन्धान निकायले सक्रिय भएर काम गरोस् । अनुुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण सम्बन्धमा संलग्न रहने अधिकारी तथा न्यायाधीशहरूलाई कुनै निश्चित संयन्त्रमार्फत् जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतले समग्र देशलाई पारिरहेको असरप्रति सचेत बनाउँदै समानता र अविभेदतर्फ संवेनशील रही काम गर्नेतर्फ अभिप्रेरित गराऔँ ।

राज्यबाट पाउने सेवा, सुविधा, छुट सहुलियत, मान, सम्मान, सामाजिक सुरक्षासँग यस विषयलाई जोडौं । यस्ता अपराधमा संलग्न हुने र अपराध गर्न सघाउने, ढाकछोप गर्ने, न्यायमा पहुँचमा अवरोध सिर्जना गर्ने व्यक्तिहरू राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधाका लागि अयोग्य मानिने व्यवस्था गरौँ । निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन र राजनीतिक नियुक्ति पाउने सन्दर्भमा पनि अयोग्यता सिर्जना गरौँ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार अयोग र दलित आयोगलाई सुदृढ पारेर अनुगमनकारी भूमिका बढाऔँ । जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्यमा उदाहरणीय काम गर्ने स्थानीय तहहरूलाई अतिरिक्त अनुदान दिएर प्रोत्साहित गरौँ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २७, २०७७ १६:५५