संविधानमाथि ओली, कानुनमाथि प्रसाईं, तर पनि सम्बन्धन आकाशकै फल !

A+ A A-

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको पहिलो संसद् विघटन संविधान प्रतिकूल थियो भनेर अब देशको न्यायालयले स्थापित गरिसकेको छ । उनको दोस्रो विघटन प्रयास अहिले न्यायालयमा विचाराधीन छ । तर, बोली र व्यवहारमा निरन्तर उनले आफूलाई संविधानभन्दा माथि राख्न प्रयास गरेका छन् ।

देशको प्रधानमन्त्रीले आफूलाई कानुनी राजभन्दा बाहिर राख्नासाथ के हुँदोरहेछ भने उनका आसेपासेलाई पनि कानुनभन्दा माथि रहने लालसा जाग्दो रहेछ । जस्तो कि, अहिले एउटा अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले अभ्यास गरिरहेका छन् ।

ओली–प्रसाईं गठजोडको यही रवैया फेरि हिजो चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा दोहोरियोः ओलीले पदीय मर्यादा नाघेर आयोगलाई निर्देशन दिए, बीएण्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन । अनि आयोग बैठकमा सहभागी प्रसाईंका दूतहरूले प्रचार गरे- बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिने निर्णय भइसक्यो । जबकि, बैठकमा सदस्यहरूले आ-आफ्ना मत मात्रै राखेका थिए र बैठकको माइन्युट अझै लेखिइसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दबाब दिइरहेकाे भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका साहित्यकार, लेखक खगेन्द्र संग्राैलालगायतलाई हिजाे प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकाे थियाे ।

बैठकमा मूलतः उठेको कुरा एउटै थियोः प्रक्रिया पुर्‍याएर बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिनुपर्छ । त्यो प्रक्रियाका लागि उसले अब आशयपत्र लिनुपर्छ । उसको आशयपत्र र सम्बन्धनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा टुंगिनुपर्छ । अनि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा अभिलेख भएको प्रक्रियाअनुसार उसले त्रिवि र केयूबाहेकको तेस्रो विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाउनुपर्छ ।

तर प्रसाईं क्याम्पले अहिले उरालेको हल्ला सुन्दा लाग्छ, उनको अस्पतालले केयूबाट कलेजको सम्बन्धन नै पाइसक्यो ।

कानुमाथि प्रसाईंको बलमिच्याइँः हिजोदेखि आजसम्म

जबदेखि दुर्गा प्रसाईं सम्बन्धनका लागि आयोग पुगे, उसले बारम्बार भनिरहेको छ- प्रक्रिया पूरा गरेर आऊ, सम्बन्धन लैजाऊ ।

जवाफमा उनले के गरे ? चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई बारम्बार धम्क्याएनन् मात्रै, उनीद्वारा परिचालित आपराधिक गिराेहले आयोगका उपाध्यक्षको घरअगाडि बमसमेत राख्याे । आयोगका उपाध्यक्षले करोडौं घूस मागेको भनेर फर्जी प्रचार गरे । अनि केही दिनअगाडि सहकर्मी अभियन्ता प्रितम सुवेदीलाई ‘तीन इन्ची सर्ने गरी हान्ने’ धम्की दिए ।

हिजोको बैठकमा बीएण्डसीको सम्बन्धनका लागि आयोगले केयूलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको भए त्यसले कुन-कुन कानुनहरूको उल्लंघन गर्थ्याे, त्यसको सूची हेरौं ः

१. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ः

- वैध आशयपत्र भएका कलेजले मात्रै सम्बन्धन पाउने व्यवस्था

- एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नमिल्ने प्रावधान ।

- प्रधानमन्त्री अध्यक्षका रूपमा आलंकारिक प्रमुख हुने र उपाध्यक्ष कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था ।

- चिकित्सा शिक्षा आयोगले निरीक्षण र अध्ययनपछि विश्वविद्यालयलाई सिफारिस गरेपछि मात्रै विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने प्रक्रिया

२. बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९

भारतको एम्सको मोडलमा आफैँ शैक्षिक कार्यक्रम चलाउने तर सम्बन्धन नदिने व्यवस्था रहेकोमा केयूसित समझदारीपत्र गरेको भनेर बीएण्डसीको शैक्षिक कार्यक्रम हेर्ने भनिएको ।

३. काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८

विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा परिकल्पना गरिएकोमा सिनेट बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिको ठाडो आदेशपछि छलफल र उचित प्रक्रियाबिना जालसाजीपूर्वक माइन्युटमा बीएण्डसी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन अघि बढाउने निर्णय भएको भनेर लेखिएको ।

चिकित्सा क्षेत्रकाे माफियाकरणविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएको बृहत नागरिक आन्दोलनमा हिजो प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो ।

कानुनी छिद्रले नपुगेपछि भ्वाङ पार्ने प्रयास

उसो त, २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्दै दुर्गा प्रसाईंको मेडिकल कलेजको अनुकूल हुने गरी प्रावधान राखिएको थियो । तर, ऐनमा ‘झापास्थित बीएण्डसी मेडिकल कलेज’ राख्न लाजमर्दो भएकाले ‘काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका यस ऐन जारी हुनुअगावै मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका कलेज’ भनेर राखियो ।

जब प्रसाईंको कलेजले मापदण्ड पुर्‍याउनु त के, नियमअनुसार आसयपत्रसमेत नवीकरण गरेको छैन भन्ने स्थापित भयो । अनि ओली–प्रसाईं गिरोहको ध्यान न्यायालयलाई ‘मिलाउने’तिर गयो ।

२०७७ सालमा सुरुमा प्रसाईं चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार सम्बन्धन पाऊँ भनेर सर्वोच्च अदालत पुगे । अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन । आयोगका विज्ञ पदाधिकारीलाई छलेर अदालतबाट सम्बन्धन लिने उनको प्रयास असफल भयो । त्यो मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

त्यसको केही महिनामा चिकित्सा शिक्षा नियमावलीअनुसार उनको आसयपत्र रद्द भयो । त्यसलाई रोक्न उनी सर्वोच्च पुगे र आफ्नो पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पनि पाए । तर, छलफलका लागि तोकिएको अर्को पेसी उनी आफैँले सारे । त्यसै कारण सर्वोच्च अदालतको नियमावलीअनुसार उनको पक्षमा आएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश स्वतः रद्द भयो र उनको आसयपत्र पनि रद्द भयो ।

चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गैरकानुनी तबरले अमुक मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागेको भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका खगेन्द्र संग्रौला, नारायण वाग्ले, सञ्जीव उप्रेती, युग पाठकलगायतलाई बालुवाटारबाट नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले मालिगाउँस्थित वृत्तमा दिनभर राखेको थियो ।

त्यसैले आजका दिनमा बीएण्डसी अस्पतालसित न शिक्षण संस्थाका लागि नभई नहुने आशयपत्र छ, न सम्बन्धित मुद्दाहरूमा आशयपत्र कायम गर्नु वा सम्बन्धन दिनु भनेर न्यायालयले कुनै आदेश नै दिएको छ ।

न चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरू त्यतिका कानुन र नियमावली मिचेर उसलाई सम्बन्धन दिने पक्षमा छन् । न त काठमाडौं विश्वविद्यालय र धरानस्थित बीपी प्रतिष्ठान उसको शैक्षिक कार्यक्रम नियमन गर्ने अवस्थामा छन् ।

जीवन क्षेत्रीका शिलापत्रमा प्रकाशित सबै लेखहरू

भ्रष्ट पदाधिकारीहरूको चरम् अनियमितताका कारण बीपी प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षा दुवै धराशायी हुने अवस्थामा छ भने काठमाडौं विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले २०६९ सालमै निजी मेडिकल कलेजहरूलाई धान्न नसकेकाले बरु ‘डिअफिलिएसन’ गर्ने तर नयाँ थप्न नहुने भन्ने निर्णय गरेको थियो ।

अहिलेका ओलीजस्तै आफूलाई संविधानभन्दा माथि रहेको ठान्ने तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको नाजायज हस्तक्षेपका कारण त्यसका बाबजुद केयूले थप दुई निजी मेडिकल कलेजलाई चोर बाटोबाट सम्बन्धन दिइसकेको छ ।

ओलीले नै नियुक्त गरेका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूका कारण आज केयू डाक्टरी पढाउनेभन्दा बढी डिग्री बेच्ने थलो बनेको छ ।

माइन्युटमा अड्केको निर्णय

यो अवस्थामा आसेपासेलाई समेत कानुनभन्दा माथि राख्ने ओली प्रवृत्तिको चरम् रूप हिजोको बैठकको माइन्युट लेखनमा प्रदर्शन हुने अवस्था छ । माइन्युटमा जालझेल गरेर भए पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिलाउनु केयूलाई सिफारिस गराउन अहिले शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीको एकसुत्रीय एजेण्डा बनेको छ । त्यसैका लागि हिजो आयोगको बैठक सकिएपछि उपाध्यक्षलाई घण्टौं बन्धकको शैलीमा बालुवाटारमा राखेर मन्त्रीहरूले निरन्तर दबाब दिइरहे ।

अब त्यसरी माइन्युटमा जालझेलमार्फत् आशयपत्रदेखिका प्रक्रिया नपुर्‍याइ अवैध रूपमा बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिइएमा अहिलेसम्म त्यस्तो अवैध काम रोकेका चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरू सम्भवतः पदमा रहिरहने छैनन् र त्यहाँ सरकारका भक्तहरू भर्ती गरिनेछन् ।

अनि देशको मेडिकल शिक्षा नियमन गर्नेजस्तो संवेदनशील जिम्मा लिएको चिकित्सा शिक्षा आयोग एउटा स्वायत्त निकायभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको पार्टीको एउटा शाखा कार्यालयजस्तो हुनेछ । त्यहाँ देशको संविधान हैन पार्टी अध्यक्षको आदेश पालना हुनेछ । अनि त्यहाँ नियुक्त कार्यकर्ताहरूले बीएण्डसीजस्तै आफ्ना मानिसका अरु मेडिकल कलेजहरूलाई सबै कानुन मिचेर भए पनि सम्बन्धन बाँड्ने बाटो खूला हुनेछ ।

अनि अहिले नै बिकाउ बनिसकेको हाम्रो स्वास्थ्य सेवा कालो बजारमा अवैध किनबेच हुने सेवामा बदलिनेछ जहाँ मान्छेको ज्यान सस्तो र केही धनाढ्यको स्वार्थ महँगो पर्नेछ ।

त्यसलाई रोक्नका लागि अब आयोग बैठकको माइन्युटमा जालझेल नहोस् र मेडिकल कलेजको सम्बन्धन जस्तो विषय वैधानिक प्रक्रियाबाट मात्रै टुंगियोस् भनेर ओली सरकारलाई हामी सबैले खबरदारी गर्नुको विकल्प छैन ।

सम्बन्धित