शुक्रबार यसरी टर्‍यो दुर्गा प्रसाईंको अस्पताललाई दिन लागिएको मेडिकल कलेजको सम्बन्धन

शुक्रबार यसरी टर्‍यो दुर्गा प्रसाईंको अस्पताललाई दिन लागिएको मेडिकल कलेजको सम्बन्धन

A+ A A-

प्रधानमन्त्री केपी ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको दबाबमा शुक्रबार झापास्थित दुर्गा प्रसाईंको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कसरत भएको थियो ।

सम्बन्धन दिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘लगानी गरेकालाई सम्बन्धन दिइनुपर्छ, रोक्नु हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने, ‘घुमाइफिराइ प्रधानमन्त्रीको सन्देश सम्बन्धन दिनुपर्छ भन्ने थियो ।’

ओलीले आफ्नो भनाइ राखेर बाहिरिएपछि बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले मिश्रित धारणा राखेका थिए । ‘कोहीले दिनुपर्छ भन्नुभयो । कोहीले प्रक्रियाअनुसार निर्णय गर्नुपर्छ भन्नुभयो । प्रक्रियाअनुसार भन्नुको अर्थ बीएण्डसीले सम्बन्धन नपाउनु हो,’ ती सदस्यले भने ।

बैठकमा डा. भगवान् कोइरालाले स्पष्ट अडान राखेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘प्रक्रिया मिचेर अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सम्बन्धन दिन मिल्दैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिएका केही सदस्यहरूले पनि प्रक्रियाअनुसार नै निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सदस्यहरूबीच नै एकमत नभएपछि बैठकले सम्बन्धन दिने निर्णय गर्न सकेन । बैठकबाट एकपछि अर्को गर्दै सदस्यहरू बाहिरिन थाले ।

‘सदस्यहरू बाहिरिएपछि आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले सम्बन्धन दिने निर्णय गरिएकाे माइन्युटमा लेख्न दबाब दिएको स्रोत बताउँछ । ‘दुई/तीन घण्टा नै उहाँलाई प्रधानमन्त्री निवासमै राखियो तर माइन्युटिङ भएन,’ ती सदस्यले भने ।

उपाध्यक्ष डा. गिरीले असहमति जनाएपछि माइन्युटिङ नभएको हो । योसँगै शुक्रबार बीएण्डसीले सम्बन्ध पाउन सकेन । सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री पनि असफल भए ।

त्यसो त शुक्रबार आयोगको बैठक पनि चोर बाटोबाट बसेको थियो । आयोगको कार्यकारी परिषद्ले सम्बन्धन दिने/नदिने निर्णय गरेर मात्र आयोगको फुल बैठक बस्नुपर्ने थियो ।

‘परिषद्ले निर्णय नै नगरी आजको बैठक बोलाइएको थियो,’ एक सदस्यले भने, ‘अब सम्बन्धन दिने/नदिने परिषद्को बैठकले निर्णय गर्छ । परिषद्ले गरेको निर्णय आयोगको फुल बैठकमा पेस हुन्छ ।’

यद्यपि, रातारात गोप्य माइन्युटिङ हुने हो कि भन्ने आशंका केही सदस्यको छ । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले २०७५ भन्दा अगाडि मनसायपत्र लिएकालाई दिन सकिने बताउँदै आएका छन् । बीएण्डसीले २०७२ मा नै मनसायपत्र लिएको र काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सम्बन्धनका लागि निवेदन दिएको तर्क गर्दै आएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्नुअगाडि बीएण्डसीले मनसायपत्र लिएको थियो तर आयोगले नवीकरण नगरेपछि उक्त मनसायपत्र डिसमिस भएको छ । सोलिडारिटी फर डाक्टर गोविन्द केसी अलायन्सकाका संयोजक डा. जीवन क्षत्री पनि २०७५ अगाडिका आधारमा पनि बीएण्डसीले सम्बन्धन नपाउने बताउँछन् ।

‘कानुनले भनेअनुसार सही प्रक्रिया पुर्‍याउने हो भने बीएण्डसीले सम्बन्धन पाउँदैन । सुरुमा मनसायपत्र लिनुपर्छ । २०७५ अगाडिको क्लज बीएण्डसीले पाउँदैन,’ उनले भने ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयले हालसालै मात्र बीएण्डसीका लागि सहमति दिएको छ । केयूले सहमति दिए पनि सम्बन्धन आयोगले दिनुपर्ने हुन्छ । पुरानो मनसायलाई आधार मान्न नसकिने चिकित्सा शिक्षा आयोगको अडान छ ।

बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिने तयारी गरेपछि नागरिक समाजका अगुवा पनि आन्दोलित भएका थिए । बिहानै प्रधानमन्त्री कार्यालयअगाडि पुगेर अगुवाहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

‘नागरिक समाजको दबाबले पनि सरकारले आज निर्णय गर्न सकेन । आजलाई टरेको भए पनि चोर बाटोबाट माइन्युटिङ गर्ने खतार कायमै छ,’ डा. क्षत्री भन्छन्, ‘सबैले यसतर्फ सचेत हुन आवश्यक छ । कार्यकारी परिषद्ले के निर्णय गर्छ, त्यो वाच् गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २८, २०७८ २२:१५