इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धको अन्तरकथा

A+ A A-

केही समयअघि नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोडरसँगकाे पहिलो भेटमा उनले मलाई सोधेका थिए, ‘परराष्ट्रसम्बन्धी रिपोर्टिङबाहेक अन्य के गर्नुहुन्छ ?’

मैले उत्तर दिएँ, ‘त्यसबाहेक नेपाली सेना र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्छु ।’ लगत्तै गोडरले थपिहाले, ‘नेपाली सेना र सुरक्षा ? हाम्रोमा त चिफ अफ आर्मी स्टाफ राति सुत्दा पनि एउटा आँखा खुल्लै राखेर सुत्ने गर्छन् । उनीहरूको दुवै आँखा बन्द कहिल्यै हुन्नन् ।’

राजदूत गोडरको उक्त भनाइले पश्चिम एसिया (पश्चिमाहरू मध्यपूर्व भन्छन्) मा रहेको मुलुक इजरायल कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, त्यहाँ कति सुरक्षा थ्रेट छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । गोडरले भनेजस्तै इजरायलका सैनिक प्रमुखले राति पनि एक आँखा खुला गरेर नसुतेको भए २७ वैशाखको राति प्यालेस्टाइनको गाजाबाट त्यहाँको एक इस्लामिक समूह हमासले इजरायलका विभिन्न शहरहरूलाई ताकेर हानेका रकेटहरूले सात जना नागरिकको मात्र ज्यान लिने थिएन । इजरायल त्यही रात तहस–नहस हुन्थ्यो होला !

प्यालेस्टिनी भाषामा भन्दा हमास इजरायलले जफत गरेको आफ्नो मुलुकको भूभागलाई फिर्ता ल्याउन संघर्ष गरिरहेको एक मुस्लिम संगठन हो । इजरायली, अमेरिकी र केही अन्य पश्चिमा मुलुकको भाषामा हमास एक आतंककारी समूह हो, जसको सम्बन्ध अलकायदासँग पनि छ ।

उक्त हमास समूहको आक्रमणबाट बचाउनका लागि इजरायलले महत्त्वपूर्ण सुरक्षा प्रविधि आइरन डाेम (जसले विपक्षीहरूले प्रहार गरेका रकेटलगायत अन्य क्षेप्यास्त्रहरूलाई आकाशमै रोकेर निष्क्रिय पार्ने काम गर्छ) काे प्रयोग गरी सुरक्षा सतर्कता अपनाएकाे छ । यस पटक हमासको आक्रमणपछि इजरायलले त्यसको प्रतिरोध गर्दै गाजाक्षेत्रमा आक्रमण गर्‍यो । उक्त आक्रमणले प्यालेस्टाइनतर्फ २ सयभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ ।

इजरायलमा जस्तो प्रविधियुक्त सुरक्षाको प्रतिरोध क्षमता भएको आइरन डाेमजस्ता प्रविधि प्यालेस्टाइनको इस्लामिक समूह हमाससँग छैन । जसले गर्दा सुरुवातमा आक्रमण गर्ने हमास रहेको गाजाक्षेत्रमा बढी मानवीय र भौतिक क्षति भएको छ । इजरायलतर्फ भने ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति हुन पाएको छैन ।

‘इजरायलको सुरक्षा संयन्त्र बलियो भएका कारणले आकाशमा आइरन डोमले विपक्षीले प्रहार गरेको रकेटलाई निष्क्रिय पारिरहेको छ भने जमिनमा डर भए पनि दैनिकी चलिरहेकै छ । सुरक्षा खतरा हुँदा साइरन बज्छन् । त्यस बेला सतर्कता अपनाउनुपर्छ । बढी खतरा भए हरेक घरमा बङ्कर हुन्छन्, त्यहाँ गएर बस्नुपर्छ’, तेलअभिवबाट इजरायलका लागि नेपालकी राजदूत अन्जान शाक्यले भनिन् । उनले अहिलेको यो द्वन्द्व सन् २००० पछिकै सबैभन्दा ठूलो रहेको इजरायलीहरूले चर्चा गरिरहेको पनि बताइन् ।

‘प्यालेस्टाइन र इजरायलबीचको द्वन्द्व बुझ्न किताब वा लेख पढेर मात्र सम्भव नहाेला । यी दुई मुलुकबीचको विभिन्न समयमा निस्किएका नक्साहरू र स्थलगत भ्रमण गरेपछि मात्र त्यहाँको द्वन्द्वलाई थप बुझ्न सहज हुन्छ,’ सन् २०१७ मा भारतको चेन्नाई शहरको एसियन कलेज अफ जर्नालिज्म (एसीजे) मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयअन्तर्गत ‘प्यालेस्टाइन र इजरायलबीचको युद्ध’ बारे पढाउने क्रममा अध्यापक स्टान्ली जोनीले भनेका थिए । उनी भारतको पत्रिका ‘द हिन्दु’ का विदेश मामिला सम्पादक हुन् र उनीसँग विभिन्न समयमा इजरायल, प्यालेस्टाइन, सिरिया, साउदी अरेबिया, इराकलगायत दक्षिणपूर्वी एसियाको स्थलगत रिपाेर्टिङ गरेको अनुभव छ ।

लगत्तै उनले कक्षाकोठाको अगाडि रहेको ह्वाइट बोर्डमा इजरायल र प्यालेस्टाइनको नक्सा देखाए । र, भन्न थाले, ‘यी बाँकी साना टुक्राजस्ता प्यालेस्टाइन हुन् । ठूलो भूभागचाहिँ अहिले इजरायलीहरूको कब्जामा छ । दक्षिणपूर्वी भागमा प्यालेस्टाइनको कट्टर इस्लामिक समूह हमासले शासन गर्छ । मध्यउत्तरतिर रहेको क्षेत्र जेरुसेलम हो । र, योसँगै उत्तर भागमा पूर्व–पश्चिम फैलिएको क्षेत्रलाई ‘वेस्ट बैंक’ क्षेत्र भनिन्छ ।’

वेस्ट बैंकको सिमाना जोर्डनसँग, गाजाक्षेत्रको सिमाना भूमध्यसागर र इजिप्टसँग जोडिन्छ । प्यालेस्टाइन र इजरायलको पश्चिमी सिमाना भने लेबनान र सिरियासँग जोडिएको छ । यहाँ मैले दुवै मुलुकको सिमानाको एउटै मुलुकसँग जोडिएको किन भनिरहेको छु भने दुई मुलुकबीचमा अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा सिमाना विभाजन नै भएको छैन ।

इजरायल र प्यालेस्टाइन पुगेर स्थलगत रिपोर्टिङ गरेका पत्रकार जोनी भन्छन्, ‘इजरालभित्र प्यालेस्टाइन थियो । प्यालेस्टाइनभित्र इजरायल । कुन भूभाग कसले भनेर छुट्याउनै गाह्रो । तर, दुई मुलुकबीचको फरक छुट्याउने एउटै मापदण्ड थियो, उनीहरूको लवाइ, खुवाइ र बसाइ । इजरायलीक्षेत्रमा पुग्नेबित्तिकै सबै कुरा व्यवस्थित देखिन्थ्यो । तर, प्यालेस्टिनीहरूको क्षेत्रमा गरिबी देखिन्थ्यो ।’

संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) ले भने हालसम्म इजरायललाई मात्र देशको मान्यता दिएको छ । प्यालेस्टाइनलाई अहिलेसम्म कुनै पनि मुलुकको दर्जा दिएको छैन । तर, यूएनको सन् १९७४ को महासभाले भने प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेसन (पीएलओ) लाई भने मान्यता दिएको थियो । इजरायलले सन् १९४८ मा नयाँ मुलुकको मान्यता पाएकाे हाे ।

सन् २०१९ को डिसेम्बरसम्म यूएनका १ सय ९३ सदस्य मुलुकमध्ये १ सय ६२ मुलुकले इजरायललाई नयाँ मुलुकको रूपमा मान्यता दिएका छन् । जसमा नेपाल पनि पर्छ । यूएनका ३१ सदस्यले अझै इजरायललाई देशको दर्जा दिएका छैनन् ।

पश्चिमा ब्लक अर्थात् अमेरिकी र बेलायती समर्थन हुने मुलुकहरूले इजरायललाई साथ दिइरहेका छन् । मुख्यगरी इरान, टर्कीसहितका मुस्लिम मुलुकहरूको साथ भने प्यालेस्टाइनलाई छ । छोटकरीमा भन्नुपर्दा शीतयुद्धकालीन बाछिटाहरू इजरायल र प्यालेस्टाइनको द्वन्द्वमा पनि मिसिएका छन् । अन्य मुलुकहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि इजरायलका यहुदी जाति र प्यालेस्टाइनका मुस्लिम जातिबीचको झगडालाई पर्दापछाडिबाट प्रयोग गरेको पनि प्रस्ट देखिन्छ । जसलाई अंग्रेजीमा ‘प्रोक्सी वार’ भनिन्छ । अगाडि नआउने र अरुलाई प्रयोग गरेर आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति हो याे ।

राष्ट्र संघले सन् १९९७ मा ‘जेरुसेलमको अवस्था बारे’ तयार पारेको रिर्पोटअनुसार पहिलो विश्वयुद्ध सन् १९१४ मा सुरु हुनुभन्दा चार वर्षअघिसम्म उक्त प्यालेस्टाइन क्षेत्र टर्कीको इस्लामिक अटोमन शासककाे कब्जामा थियाे । सन् १९२२ मा आएर अटोमन शासन गणतन्त्र टर्कीमा परिणत भयो । पहिलो विश्वयुद्धपछि टर्कीमा परिणत हुनुअघि अटोमनहरूले दक्षिणी युरोप, पश्चिम एसिया तथा मेडिटेरियन समुन्द्री तटीय क्षेत्रका मुलुकहरूमा शासन चलाएको इतिहास छ ।

ती अटोमनहरूले अहिलेको प्यालेस्टाइन र इजरायल रहेको क्षेत्रमा पनि शासन गरेका थिए । पहिलो विश्वयुद्धपछि संसारभरै अङ्ग्रेज शक्तिशाली बने । उनीहरूले प्यालेस्टाइन र इजरायल रहेको क्षेत्रमा आफ्नो पकड जमाए । अङ्ग्रेजले अटोमन शासनको अन्त्यतिरै पश्चिम एसियाली क्षेत्रहरूमा पनि आफ्नो प्रभुत्व जमाइसकेका थिए । दोस्रो विश्वयुद्धपछि बेलायतले उक्त क्षेत्र छाड्ने बेलामा इजरायलको समर्थन गरिदियो ।

त्यसैले प्यालेस्टिनीहरू १९औँ शताब्दीको अन्त्यतिरदेखि नै प्यालेस्टाइनमा उपनिवेश सुरु भएको मान्छन् । त्यही अवधिमा उक्त क्षेत्रमा युहदीवाद (जाइयनिज्म) अस्तित्वमा आएको उनीहरूको ठहर छ । प्यालेस्टाइनका प्रख्यात नेता तथा प्यालेस्टिनीकाे प्रतिनिधित्व गर्दै आएको संगठन पीएलओका तत्कालीन प्रमुख यासेर अराफातले १३ नोभेम्बर १९७४ मा राष्ट्र संघको साधारणसभामा भनेका थिए, ‘आप्रवासीहरूले अफ्रिकामाथि उपनिवेश कायम गरेकै शैलीमा युरोपेली आप्रवासीहरूको सहायताले प्यालेस्टाइनलाई पराधीन गर्नु यहुदीवादको उद्देश्य थियो ।’

कायरोमा सन् १९६९ मा प्यालेस्टाइन नेसनल काउन्सिल (पीएनसी) ले अराफातलाई पीएलओको प्रमुखको रूपमा नियुक्त गरेकाे थियाे । पीएलओ सन् १९६४ मा स्थापना गरिएको थियो । यो संगठन बनाउनुको मुख्य उद्देश्य प्यालेस्टिनी जनताकाे प्रतिनिधित्व गर्नु र स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राज्यको स्थापना गर्नु हो ।

यसको हेडक्वार्टर वेस्ट बैंक क्षेत्रमा छ । सुरुआती दिनमा पीएलओको लक्ष्य सशस्त्र द्वन्द्व गरी अगाडि बढ्ने नै थियो, जसलाई अमेरिका र इजरायलले त आंतककारीको बिल्ला भिराइदिए । तर, पछि पीएलओ एक राजनीतिक संगठनको रूपमा रह्यो । सन् २००४ मा निधन भएका अराफातले ३५ वर्ष उक्त संगठनको नेतृत्व गरे । सन् १८८१ देखि आफूहरूमाथि यहुदीहरूको आक्रमण भएको मान्छन्, प्यालेस्टिनीहरू । त्यसअघि उक्त क्षेत्रमा अधिकांश मुसलमान र इसाई रहेको उनीहरूको दाबी छ ।

प्यालेस्टिनीहरू सन् १८८१ ताका इजरायलमा २० हजार यहुदी मात्र रहेको दाबी गर्छन् । तर, सन् १८८२ र सन् १९१७ को बीचमा यहुदीवादी अभियानअन्तर्गत करिब ५० हजार यहुदी प्यालेस्टाइनमा स्थापित भएको मान्यता छ । त्यसरी यहुदीको संख्या बढ्नुलाई बेलायती नागरिक सिसिल जोन रोड्स (जसलाई यहुदीवादकाे प्रणेताको रूपमा पनि चिनिन्छ) ले डेर जुरेन्स्टेट (यहुदीको राज्य) शीर्षकको किताब प्रकाशनमा ल्याएर यहुदी राज्य स्थापनाका लागि खाका तयार पारिदिएको मानिन्छ ।

इजरायलीहरूलाई अङ्ग्रेजको तर्फबाट थप सहयोगको रूपमा ‘बाल्फर घोषणा’ बाहिर आयो । बेलायती विदेशमन्त्री आर्थर जेम्स बाल्फरले यहुदी बृद्धिजीवी लर्ड र्‍याथ्सचाइल्डलाई सन् १९१७ नोभेम्बरमा लेखेको पत्रमा ‘मध्यपूर्वमा यहुदी मुलुक निर्माणमा बेलायती सहयोग रहने घोषणा गरेका थिए । जसले गर्दा प्यालेस्टाइनलाई थप धक्का पुग्यो र इजरायललाई फाइदा भयो । उक्त घोषणालाई अराफातले यहुदीवाद र साम्राज्यवादबीचको गठजोडलाई पुनः प्रदर्शन गरेको भन्ने संज्ञा दिएका छन् । अराफातले यहुदीवादी धर्मशास्त्रलाई प्यालेस्टिनी जनताविरुद्ध प्रयोग गरेको बताएका छन् ।

पहिलो विश्वयुद्धकै दौरानमा सन् १९२० मा स्थापना भएको संस्था ‘लिग अफ नेसन्स’ ले पनि उक्त समस्यालाई समाधान गर्न सकेन । यस्तै, विफलताकै कारण पछि सन् १९४५ मा पुगेर संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भयो । राष्ट्र संघ पनि विश्वका अन्य धेरै समस्यालाई जस्तै यसलाई पनि समाधान गर्नबाट पूर्ण रूपमा चुकेको प्रस्ट देखिन्छ ।

प्यालेस्टिनीहरू दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपलगायत महादेशका विभिन्न मुलुकमा बसोबास गर्ने यहुदीलाई इजरायलमा लगेर त्यहाँको नागरिक बनाउने अभियान चलाइएको मान्छन् । जसका कारणले सन् १९४७ सम्म आइपुग्दा यहुदीको संख्या ६ लाख पुग्याे र उनीहरूले आफ्नो मुलुकको ६ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन कब्जा गरेको प्यालेस्टिनीहरूको दाबी छ । त्यस बेला प्यालेस्टिनीहरूको जनसंख्या १२ लाख ५० हजार थियो । अहिले इजरायलमा यहुदीको जनसंख्या करिब ९२ लाख छ भने प्यालेस्टिनीको जनसंख्या करिब ५२ लाख मात्र छ ।

राष्ट्र संघले सन् १९४७ मा उक्त भूभागलाई तीन भागमा विभाजन गर्ने निर्णय गर्‍यो । यहुदी राज्य र प्यालेस्टिनी अरब राज्य तथा तीन धर्महरू इसाई, यहुदी र इस्लामिकको धार्मिक केन्द्र जेरुसेलमलाई राष्ट्र संघकै निगरानीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसबेला कुल भूभागको ५७ प्रतिशत इजरायल र ४३ प्रतिशत प्यालेस्टाइनलाई भाग लगाउने निर्णय भएको थियो ।

त्यस बेला राष्ट्र संघको उक्त प्रस्तावलाई इजरायलले स्वीकार गर्ने बाचा गरे पनि प्यालेस्टाइनले आफ्नो मुलुकमा अरु कसैको पनि हस्तक्षेप भएको आफूलाई मान्य नहुने प्रस्ट पार्‍यो । अन्य अरबी मुलुकहरूले पनि यूएनको उक्त प्रस्तावलाई नमान्ने घोषणा गरे । जसका कारण इजरायल र अरबी मुलुकबीचमा पटक–पटक युद्ध भयो । जसलाई ‘अरब-इजरायल युद्ध’ को नामले पनि चिनिन्छ ।

सन् १९४८ पछि इजरायल र छिमेकी मुस्लिम मुलुकहरूबीच पटक–पटक युद्ध भए । कुनैमा इजरायलले जित्न सफल भयो भने कुनैमा उसलाई अरुको साथ चाहियो । र, पछिल्लो समय भने इजरायलले अरबी मुलुकसँग पनि सम्बन्ध जोड्न थालिसकेको छ । नयाँ प्रविधि, आर्थिक विकास र अन्य रूपमा बलियो भएपछि अरबका मुलुकहरूले पनि फाइदाका लागि इजरायलको साथ दिएका छन् । जसले प्यालेस्टाइनलाई थप पीडित बनाएको छ ।

सन् १९५६ मा इजरायलले फ्रान्स र बेलायतसँग मिलेर इजिप्टमाथि हमला गर्‍यो । सन् १९६७ मा इजिप्टमाथि अप्रत्याशित हमला गरी इजरायलले इजिप्टसहित जोर्डन र सिरियालाई एकै पटक पराजित गरेको थियो । छ दिनभित्रै इजरायलले विजय हासिल गरेको यो युद्धलाई ‘छदिने युद्ध’ को नामले पनि चिनिन्छ ।

ओस्लो सम्झौता दुवै पक्षले कार्यान्वयन नगर्दा समस्या झन् बल्झिँदै गइररहेको छ । यस पटक ११औँ दिनमा पुगेर अन्तर्राष्ट्रिय दबाबपछि युद्धविराम भए पनि यो अर्को युद्ध नहुनुअघिसम्मका लागि मात्र हो । दीर्घकालीन रूपमा यी दुई मुलुकबीच शान्ति सम्झौता हुने सम्भावना कम देखिन्छ ।

सन् १९७३ मा इजिप्ट र सिरियाले इजरायलमाथि अप्रत्याशित हमला गर्दा इजरायल रनभुल्लमा परेको थियो । युद्ध अवधिभर इजरायलमाथि ठूलो दबाब सिर्जना भएको थियो । राष्ट्र संघको सक्रियतामा युद्धविराम गरिएपछि मात्रै युद्ध साम्य भएको थियो । सोभियत संघले इजिप्ट र सिरिया गठबन्धनलाई तथा अमेरिकाले इजरायललाई दह्रो सहयोग गरेको अवस्था निकै जटिल बनेको थियो ।

यहुदीहरूको सबैभन्दा पवित्र दिनमा मनाइने ‘योम किपुर’ पर्व मनाइरहेकै बेला इजरायलमाथि हमला भएकाले यसलाई ‘योम किपुर युद्ध’ पनि भनिन्छ । यसअघिको युद्धमा इजरायलले हत्याएको इजिप्टको भूभागमाथि इजिप्टले पुनः कायम गरेको थियो । पछि इजरायलले सन् १९७९ मा इजिप्टसँग र सन् १९९४ मा जोर्डनसँग शान्ति सन्धि गर्‍यो । छिमेकमा पनि मित्रता बढाउने सिलसिलामा इजरायलले सन् २००० मा अन्य नजिकका मुलुकहरू बहराइन, यूएई, सुडान र मोरक्कोसँग द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरिसकेको छ ।

साउदी अरेबिया र अमेरिकाबीच राम्रो सम्बन्धका कारण इजरायल अहिले साउदीसँग पनि सम्बन्ध स्थापनाका लागि अघि बढेको छ । अमेरिकी सहयोगकै कारण अन्य मुलुकहरूसँग पनि इजरायलले सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ । अमेरिका इजरायलको सबैभन्दा ठूलो हतियार निर्यात गर्ने मुलुक पनि हो ।

अमेरिकी कंग्रेसका लागि सन् २०१३ मा गरिएको एक अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार सन् २००७ मा तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको प्रशासनले सन् २००९ देखि लागू हुने गरी इजरायललाई १० वर्षमा ३० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको सैन्य सहयोग प्याकेज उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । अहिले पनि जो बाइडेन प्रशासनले दुई मुलुकबीचमा द्वन्द्व चम्किरहेकै बेलामा इजरायललाई ७ सय ३५ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको हतियार बेच्न लागेकाे छ ।

यसै साता अमेरिकी दैनिक पत्रिका वासिङ्टन पोस्टले बाइडेन प्रशासनले इजरायललाई हतियार बेच्न लागेकाे समाचार लेखेकाे छ । अर्कोतर्फ बाइडेनले भने दुवै मुलुकलाई हिंसात्मक गतिविधि रोक्नका लागि आह्वान गरिसकेका छन् । तर, बेलायती मिडिया बीबीसीका अनुसार अमेरिकाले राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्‌मा हिंसा बन्द गर्न आह्वान गरिएको संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न भने मानिरहेको छैन ।

अमेरिकाले इजरायललाई सहयोग गरिरहेको छ भन्ने अर्को ठूलो प्रभाव हो, सन् २०१८ मा टम्प प्रशासनले तेलअभिवबाट जेरुसेलममा आफ्नो राजदूतावासलाई सार्नु । जसले गर्दा अन्य मुलुकहरूले पनि इजरायलमा रहेको राजदूतावासलाई सार्न थालेका छन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै जेरुसेलमलाई विवादित भूमि नभई इजरायलको राजधानी हो भन्ने मान्यता दिन मद्दत पुगेको छ ।

सन् १९४७ मा जेरुसेलम शहरलाई अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा राख्ने भने पनि सुरुआतमा जोर्डन र पछि सन् १९६७ पछि इजरायलले नै त्यस क्षेत्रमा नियन्त्रण गरेकाे छ । उक्त शहरमा तीन धर्मावलम्बीको आ–आफ्नै दाबीका कारणले हिंसात्मक गतिविधि रोकिने छाँटकाँट छैन । जसले गर्दा इजरायल र प्यालेस्टाइनको युद्धलाई थप बढावा दिइरहेको छ । इसाई धमालम्बीहरू जेरुसेलम क्षेत्रमा आफ्नो धार्मिक चर्च सेपुलर रहेको मान्छन् । उनीहरू सो क्षेत्रमा यशु भगवान्‌को मृत्यु, क्रसमा राखेर झुण्ड्याएर मारिएको र पुनर्जन्मको केन्द्रविन्दु भएको दाबी गर्छन् ।

अधिकांश इसाईहरूमा त्यहाँको कलभरिको पहाडभित्र क्राइस्टको चिहान छ भन्ने मान्यता छ । जेरुसेलम शहरसहित गेस्थेमाने बगैँचामा जिसस क्राइस्टले प्रार्थना गरेको र उनी आफूलाई क्रसमा झुन्ड्याइनुअघि आफ्ना भक्तहरूसँग त्यहाँ एक रात बिताएको मानिन्छ । जसले गर्दा संसारभरका इसाईहरू उक्त क्षेत्रलाई बढी महत्त्व दिन्छन् ।

अर्कोतर्फ यहुदी धर्मको पनि आफ्नै कथा छ । यहुदीहरू जेरुसेलमको ‘माउन्ट टेम्पल’ अर्थात् माउन्ट मन्दिर भएको क्षेत्रमा हजारौँ वर्षअघिदेखि आफ्नो केन्द्रको रूपमा मान्छन् । उनीहरू त्यहाँ भगवान् बस्ने गरेको र अब्राह्मले आफ्नै छोरा इजाकलाई बलि चढाउनका लागि तयार पारेको कथा छ । यहुदीहरू जेरुसेलम र माउन्ट मन्दिरलाई अघि पारेर प्रार्थना गर्छन् ।

यहुदीहरू जेरुसेलमको पुरानो शहरको मुटुमा रहेको पश्चिमी पर्खाल (वेस्ट वाल) लाई आफ्नो धर्ममा सबैभन्दा पवित्र मान्छन् । यहुदीहरू प्रार्थना गर्नका लागि उक्त मन्दिरको पर्खाललाई सहज मान्छन् । हिब्रु बाइबल तनाखमा उक्त धार्मिक शहर ६६९ पटक र जिओन (जेरुसेलम इजरायलको भूमि हो भन्ने) प्रसंग १५४ पटक उल्लेख गरिएको यहुदीहरूको तर्क छ ।

उक्त स्थानमा रहेको अर्को धर्म हो, इस्लाम । यहुदीहरू जसलाई माउन्ट टेम्पल भनेर परिचय दिन्छन्, त्यसलाई इस्लाम धर्मावलम्बीहरू हरम–इस–शरिफको नामले चिन्छन् । उक्त स्थानलाई मुस्लिमहरू साउदी अरेबियामा रहेका दुई मुख्य धार्मिक स्थल मक्का र मदिनापछि तेस्रो ठूलो मुस्लिम धार्मिकस्थलको रूपमा मान्छन् ।

मुस्लिमहरूमा प्रोफेट मोहम्मदलाई देवदूत गाब्रियलले मक्काबाट जेरुसेलममा लगेको विश्वास गर्छन् । त्यहाँ उनले अन्य भक्तहरूसँग प्रार्थना गरेको र त्यसबाट फर्किनुअघि नै स्वर्ग फर्केको मानिन्छ । जेरुसेलमले माउन्ट टेम्पल बनेको स्थानमा अलअक्सा मस्जिद र डोम अफ द रक पनि छ । मुस्लिमहरू यो विश्वास गर्छन् कि त्यहाँबाट मोहम्मद स्वर्गमा उक्लेको कारणले गर्दा यो इस्लामको दोस्रो स्तम्भ हो । र, दिनको पाँच पटक प्रार्थना गर्नुपर्छ ।

त्यसैले पहिले–पहिले मुस्लिमहरू जेरुसेलमपट्टि फर्केर प्रार्थना गर्ने गरेको मानिन्छ । एक धर्मावलम्बीले अर्को धर्मावलम्बीलाई दुर्व्यवहार गर्नेदेखि उक्त क्षेत्रभित्रै बन्दुक लगेर मार्नेसमेत काम भएपछि फरक धर्मका नागरिकहरूबीचमा द्वन्द्व चर्किएर दुई मुलुकबीचमा युद्ध भएको घटना पनि छन् ।

यहुदीलाई विश्वकै एक अल्पसंख्यक जातिको रूपमा लिइन्छ । ६० लाख यहुदीलाई हिटलरले ग्यास चेम्बरमा हालेर हत्या गरेका थिए । तर, उक्त घटना भएको लामो समय बिते पनि इरानी नेताहरूले यहुदी संहारको हालसम्म विराेध नगरेकोमा इजरायलीहरूकाे गुनासो छ । इजरायल हमासभन्दा पनि उसलाई सहयोग गर्ने मुलुक इरानसँग बढी आक्रोशित छ ।

किनकि, हमासलाई आवश्यक सम्पूर्ण हातहतियार इजिप्टको बाटो हुँदै सहयोग गर्ने काम इरानले नै गर्छ । इजरायलको पहिलो सहयात्री बेलायत थियो भने अहिलेको मुख्य सहयात्री भनेको अमेरिका हो । अमेरिका र इरानको बढ्दो तनावलाई पनि इजरायलले राम्रोसँग उपयोग गरेको देखिन्छ । प्यालेस्टिनीले उक्त भूमि आफ्नो भएकाे दाबी गरिरहे पनि इजरायलीहरू पुर्खादेखि नै आफ्नै रहेको मान्छन् ।

‘इतिहासलाई जतिसुकै बङ्ग्याए पनि यहुदी जनता र यहुदी भूमिको ४ हजार वर्ष पुरानो सम्बन्धलाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन,’ इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले सन् २०११ मेमा अमेरिकी कंग्रेसलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए । इजरायली भूमिमा जन्मेका पहिलो प्रधानमन्त्री नेतान्याहु ‘यहुदीहरूको खरानीबाट मध्यपूर्वमा (नेपालबाट पश्चिम एसिया) इजरायल राज्य स्थापना भएको’ मान्छन् ।

नेतान्याहु प्यालेस्टाइनको पीएलओ संगठनले वार्ता गरेर शान्तिपूर्वक समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन् । नेपालका लागि इजरायलका राजदूत गोडर इजरायलले हमाससँग वार्ता नगर्ने बताउँछन् । ‘आतंककारी समूहसँग कसरी वार्ता गर्ने हो ? हामी त प्यालेस्टाइनसँग वार्ताका लागि सधैँ तयार छौँ । १ सय वर्षभन्दा बढी लामो हिंसालाई हामी शान्तिमा बदल्न चाहन्छौँ,’ उनको भनाइ थियो । गोडर हमासको आक्रमणविरुद्ध बोल्नका लागि नेपाललाई पनि आग्रह गर्छन् । भन्छन्, ‘इजरायलसँग आफूलाई रक्षा गर्न पाउने अधिकार छ ।’

यूएनले मिलाउन नसकेको इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको समस्या ओस्लो सम्झौताले हल गर्न सक्ने आकलन गरिएको थियो । २० अगस्ट १९९३ मा नर्बेको राजधानी ओस्लोमा द्वन्द्वको सामना गर्न इजरायल सरकार र प्यालेस्टाइन लिवरेसन अर्गनाइजेसन (पीएलओ) बीच गोप्य सहमति भयो । उक्त सम्झौताको प्रक्रियाअन्तर्गत पहिलो सहमतिपत्रमा सेप्टेम्बर १३ तारिखमा वासिङ्टनमा इजरायली प्रधानमन्त्री यित्ज्याक रबिन र पीएलओ प्रमुख यासेर अराफातले अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

दोस्रो सहमतिपत्रमा यी दुई मुलुकबीच हस्ताक्षर भने सन् १९९५ मा इजिप्टमा भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार पीएलओले प्यालेस्टिनी भूभागहरू वेस्ट बैंक र गाजामा शासन गर्ने भनिएको थियो । सम्झौताले इजरायलले पीएलओ र पीएलओले इजरायललाई मान्यता दिएर समस्याको हल गर्दै जाने निर्णयमा पुर्‍याएको थियो ।

उक्त सम्झौतामा ए, बी र सी ब्लक गरी इजरायल र प्यालेस्टाइनको भूभागलाई बाँडिएको थियो । ‘ए’ ब्लकमा प्यालेस्टाइनको कन्ट्रोल, ‘बी’ ब्लकमा प्यालेस्टाइन र इजरायल दुवैको कन्ट्रोल र ‘सी’ ब्लकमा इजरायलको कन्ट्रोल हुने तथा अन्य समस्या हल गर्दै जाने विषयमा सहमति भएको थियो । इजरायलीहरूले आफ्ना बस्तीहरूलाई बढाएका कारणले प्यालेस्टिनीहरू वेस्ट बैंक क्षेत्र र गाजा क्षेत्रमा खुम्चिनुपर्ने बाध्यता भयो ।

उक्त सम्झौतालाई लिएर इजरायली प्रधानमन्त्री रबिन र पीएलओ प्रमुख अराफातलाई सन् १९९५ नोबेल विश्व शान्ति पुरस्कारसमेत दिइयो । तर, उक्त सम्झौतालाई लिएर इजरायल र प्यालेस्टाइनमा उग्रवादीहरूद्वारा विरोध हुन थाल्यो । प्यालेस्टिनी लेखक एड्वार सइददेखि हमाससम्मले विरोध गरे र त्यो सम्झौता नमान्ने बताए । अर्कोतर्फ इजरायली प्रधानमन्त्री रबिनलाई त प्यालेस्टिनीसँग सम्झौता गरेकाे भन्दै सन् १९५५ अन्त्यमा यहुदीले नै तेलअभिव शहरमा सार्वजनिक रूपमा मारिदिए । भारतमा महात्मा गान्धीका अनुयायी नाथुराम गोत्सेले गोली हानी हत्या गरेको जस्तै ।

अब इजरायलबाट उक्त सम्झौतालाई अघि बढाउने रबिनजस्ता नेता भएनन् । उता, पीएलओका प्रमुख अराफातले पनि सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन नै सकेनन् । प्यालेस्टाइन र इजरायल दीर्घकालीन शान्तिको नजिक पुगेर फेरि युद्धमा फर्किए । जसका कारण त्यसको ५ वर्षपछि नै सन् २००० मा दुई मुलुक बीचमा फेरि ठूलो द्वन्द्व भयो ।

एकातर्फ इजरायलको दक्षिणपन्थी सरकार र अर्कोतर्फ सन् १९८७ बाट अगाडि आएको प्यालेस्टाइनको हमासको गतिविधिले दुई मुुकुलबीच शान्ति हुन सकेको छैन । हमास कुनै पनि हालतमा इजरायललाई पराजित गरेर सम्पूर्ण भूभाग हत्याउने अभियानमा छ । अहिले हमासले इजरायलमाथि गरेको आक्रमणको मुख्य उद्देश्य पनि त्यसैको निरन्तरता हो । ‘इजिप्टको इस्लामिक ब्रदरहुड मुभमेन्ट’ बाट जन्मिएको हमास सुरुमा गाजा क्षेत्रमा इस्लामको धार्मिकस्थल मस्जिदको सञ्जालमार्फत विभिन्न खालको सामाजिक काम गर्दै अघि बढेको संगठन हो ।

हमास सन् १९९७ मा निर्वाचनमा आउन मानेन । त्यसपछि प्यालेस्टाइनकाे पीएलओ पार्टीसँग आन्तरिक द्वन्द्वमा लाग्यो । साथै, उसले इजरायलविरुद्ध आत्मघाती बम आक्रमण गर्नसमेत थाल्यो । तर, हमासले सन् २००६ मा गाजाक्षेत्र र वेस्ट बैंकमा भएको निर्वाचनमा सेकुलर प्यालेस्टिनी नेसनलिस्ट पार्टीलाई हराएर निर्वाचन जित्यो । ३ सय ६५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको गाजाक्षेत्रमा अहिले हमासकाे शासन चल्छ । यहाँ करिब १८ लाख प्यालेस्टिनी बसोबास गर्छन् । प्यालेस्टाइनको अर्को भाग वेस्ट बैंकक्षेत्रमा पीएलओको र फतेह नामको राजनीतिक पार्टीले शासन गरिरहेका छन् ।

दुई मुलुकबीच झण्डै १०० वर्षदेखि असन्तुष्टि र युद्ध जारी छ । यसको समाधानका लागि लिग अफ नेसन्सदेखि संयुक्त राष्ट्र संघ लागे र ओस्लो सम्झौता पनि भयो । तर, दुवै पक्षले उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नगर्दा समस्या झन् बल्झिँदै गइररहेको छ । यस पटक ११औँ दिनमा पुगेर अन्तर्राष्ट्रिय दबाबपछि युद्धविराम भएको छ । यो युद्धविराम अर्को युद्ध नहुनुअघिसम्मका लागि मात्र हो । दीर्घकालीन रूपमा यी दुई मुलुकबीच शान्ति सम्झौता हुने सम्भावना कम देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले पनि यस पटकको द्वन्द्वपछि दुवै मुलुकलाई वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न आह्वान गरिसकेको छ । आशा गरौँ, केही चमत्कार होस् र अमेरिकालगायत ठूला मुलुकहरूले वार्ताका लागि पहल गरून् र शान्ति वार्ताद्वारा दुवै देशको समस्याको समाधान छिट्टै निस्कियोस् । (जगदीश्वर पाण्डेकाे ब्लग चेक नेपालबाट)

यो पनि ः